सरकारकै बेवास्ताले भूमाफियाको बिगबिगी : ६० प्रतिशत जग्गाको नाप–नक्सा नै छैन
22-Jan-2019apm01.indd
काठमाडौं, वैशाख १३ । भूमाफियाले कब्जा जमाएका देशभरका सार्वजनिक जग्गा खोजतलास गर्न सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रक्रिया थालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरमा भूमाफियाबाट अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको खोजी गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रक्रिया थालेको हो ।
मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले आयोग गठनको प्रस्ताव परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए । आयोगमा बस्ने पदाधिकारीको खर्च व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकाले सो प्रस्ताव अर्थमा पठाइएको हो ।
सचिव मैनालीले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आउनासाथ सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने बताए । छिटोभन्दा छिटो आयोग गठन गरी काम थाल्ने गृहकार्यलाई तीव्रता दिइएको उनले जानकारी दिए । यस विषयमा गृह मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक छलफल भइरहेको सचिव मैनालीको भनाइ छ ।
आयोग गठनसँगै भूमाफियाहरुले कब्जा जमाएका देशभरका सरकारी जग्गा फिर्ताको प्रक्रियासमेत थालिनेछ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार सो आयोगले सबै प्रकारका सार्वजनिक जग्गाको अवस्थाबार समेत पहिचान गर्नेछ । साथै आयोगले भूमाफियाहरुको समेत निक्र्योल गर्नेछ भने जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीबारे समेत खोजीनिती गर्नेछ । साथै आयोगले हालसम्म पहिचान हुन नसकेका सबै सार्वजनिक जग्गाको लेखाजोखा गर्नेछ । पूर्ववरिष्ठ न्यायाधीशको अध्यक्षतामा पूर्वप्रशासकहरु रहने गरी आयोगको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोग गठन प्रक्रियासँगै भूमाफियाहरु आतंकित बनेका छन् । सरकारद्वारा ललिता निवास जग्गा हिनामिना छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले समेत देशभरमा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण गर्ने क्रम डरलाग्दो रूपमा बढेको भन्दै त्यस्ता जग्गाको खोजी गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास रहेको बालुवाटारकै ११३ रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न बहानामा भूमाफियाले आफ्नो नाममा बनाएपछि यो विषय पेचिलो बन्दै आएको छ भने अन्य स्थानमा भूमाफियाले हडपेका जग्गाबारे समेत थप खुलासा हुँदै आएको छ ।
७० जिल्लामा गुठी संस्थानका जग्गा अतिक्रमणमा
– बृहत्तर जनकपुरक्षेत्रमा राम मन्दिर गुठी, लक्ष्मण मन्दिर गुठी, रत्नसागर गुठी, दशरथ मन्दिर गुठी, हनुमान नगर गुठीलगायतका गुठीको १ हजार १८८ बिघा
–दाङ नारायणपुरमा करिब १५७ रोपनी अतिक्रमणमा
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अतिक्रमणमा परेको गुठी जग्गा
– काठमाडौं महानगरपालिका वडा–७, गुह्येश्वरीस्थित गुह्येश्वरी सिन्दुर चन्दन तैनाथी गुठी जग्गा कि.नं. ८४ को ४ रोपनी ९ आना २ पैसा २ दाम
– काठमाडौं महानगरपालिका वडा–७ स्थित भण्डारेश्वर गुठीको कि. नं. ९ र १० को क्रमशः ३ रोपनी २ आना ३ दाम र ५ रोपनी ९ आना २ दाम १ पैसा
– काठमाडौं महानगरपालिका टेकुस्थित कित्ता नं.४१ को टेकु जगन्नाथ मन्दिरको तैनाथी गुठी
सरकारकै बेवास्ताले अतिक्रमण तीव्र
विगतमा सार्वजनिक जग्गाको उपयोग तथा संरक्षणमा सरकार गम्भीर बन्न नसक्दा देशभरमा अर्बौं रुपैयाँबराबरको जग्गा अतिक्रमणमा पर्दै आएको पाइएको हो । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने दर बढिरहे पनि सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायलाई यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी नै छैन ।
सार्वजनिक जग्गाको अभिलेखको स्थिति, संरक्षण तथा त्यसको उपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यस्ता जग्गामा भूमाफियाको प्रभाव बढेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सात सरकारी कार्यालयको ६६ हजार वर्गमिटर जग्गा नै अतिक्रमणमा परेको औंल्याएको छ ।
६० प्रतिशत जग्गाको नाप–नक्सा नै छैन
देशभरका ६० हजार ७६० वर्ग किलोमिटर (कुल भू–भागको करिब ४१ प्रतिशत) जग्गाको मात्र नाप–नक्सा तयार भएको नापी विभागले जनाएको छ । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ मा सरकारले देशभित्रका जग्गाको प्रकृतिगत नापजाँच गर्ने तथा सोहीबमोजिम नक्सा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मालपोत ऐन, २०३४ को अनुसूची २ (क) र अनुसूची २ (ख) मा सरकारी जग्गाको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ती निकायले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको केन्द्रीय अभिलेखसमेत तयार पार्न सकेका छैनन् । सम्पूर्ण जग्गाको केन्द्रीय अभिलेख तयार नहँुदा देशमा रहेका कुल जग्गामध्ये सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको यथार्थ अवस्थाबारे जानकारी हुन सकेको छैन । यसका लागि यथाशीघ्र मुलुकभरका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको नाप नक्सासहितको केन्द्रीय अभिलेख तयार पार्न महालेखाले सरकारलाई सुझाएको छ ।
९१ प्रतिशत जग्गा भाडामा, छैन अभिलेख
सार्वजनिक जग्गा दर्ता तथा भाडामा उपलब्ध गराउँदा सरोकारवाला सरकारी निकायले त्यसको स्पष्ट अभिलेख नराख्ने गरेको पाइएको छ । यससम्बन्धी जारी कार्यनीति, २०७१ मा भाडामा दिएको जग्गाको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले विभागमा र विभागले एकीकृत प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो कार्यनीति प्रारम्भ हुनुअघि भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गा भाडामा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अधिकांश जग्गा भाडामा लगाउँदा कार्यनीतिअनुसार सम्बन्धित निकाय तथा मालपोत कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेका छैनन्.। विभागको आव २०७३÷७४ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल ६५ लाख ४६ हजार वर्गमिटर सरकारी जग्गा भोगाधिकार दिएकामा ३ निकायले मात्र ६१ हजार वर्गमिटर (९१ प्रतिशत) जग्गा भाडामा परिणत गरेको देखिन्छ । यसरी, भाडामा उपलब्ध गराएको सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गाको यथार्थ अभिलेख राख्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
