ललिता निवास प्रकरण : साढे ४ सय कित्ता किटान

दियो पोस्ट  

काठमाडौं, वैशाख १५ । सरकारले भूमाफियाले कब्जा जमाएका प्रधानमन्त्री निवासलगायतका महŒवपूर्ण सरकारी कार्यालय रहेको बालुवाटारस्थित ललिता क्याम्पको जग्गा फिर्ता प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । सोही क्रममा भूमाफियाद्वारा हडपिएको ११३ रोपनीका साढे ४ सय कित्ताको पहिचान गरी ती सबै जग्गा रोक्का राखिएको भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन् ।

गत २८ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हडपिएका सबै सरकारी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गर्दै त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

सरकारले दिएको सो जिम्मेवारीअनुसार जग्गाको कित्ताकाट गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । मन्त्री अर्यालका अनुसार ती सबै जग्गा शुक्रबारदेखि नै रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्री अर्यालले सो विवादित जग्गाबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने कामको पनि सुरुवात गरिएको जानकारी दिइन् । सार्वजनिक र गुठीका अतिक्रमण भएका सबै सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने पनि उनले स्पष्ट पारिन् ।

। सरकारले राजनीतिक कारण जफत गरिएका पञ्चायतकालीन जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकोमा भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको थियो । मन्त्री अर्यालका अनुसार ती जग्गामध्ये साढे ४ सय कित्ता किटान भइसकेका छन् । जग्गाको विषयमा विभिन्न उजुरी परेपछि सरकारले गत असार १५ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले २६ माघमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्दै दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै सरकारले प्रतिवेदनमा सिफारिस भएअनुसार ११३ रोपनी जग्गा रोक्का गर्ने, हदबन्दीको टुंगो लगाउने तथा देशभर अतिक्रमणमा परेका जग्गाबारे छानबिन गरी अतिक्रमित जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्दै सोसम्बन्धी जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीका अनुसार मन्त्रालयले पाएको जिम्मेवारीअनुसार जग्गा रोक्का तथा हदबन्दी टुंगो लगाउन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत विश्व मरासिनीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी जग्गा रोक्का र हदबन्दीका विषयमा कार्य प्रारम्भ गरेको थियो ।
त्यस्तै, देशभर अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाबारे छानबिन गरी सरकारका नाममा ल्याउनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

–जग्गा रोक्काको काम ९८ प्रतिशत सम्पन्न, साढे ४ सय कित्ता किटान
– आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु
– गुठी संस्थानको विकल्पमा प्राधिकरण गठनको तयारी
– तत्कालीन मन्त्री, सचिव, प्रमुख मालपोत अधिकृत तथा संलग्न कर्मचारी र अन्य व्यक्ति कारबाहीको सिफारिसमा

कारबाही प्रक्रिया

छानबिन आयोगले सरकारको निर्णयलाई गलत अर्थ लगााई भू माफियासँगको मिलेमतोमा तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत तथा कर्मचारीको संलग्नता देखिएकाले उनीहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन सिफरिस गरेको थियो । समितिको सिफारिसअनुसार नै सरकारले गत २८ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई छानबिनको जिम्मेवारी दिएको छ भने सोहीअनुसार सीआईबीले सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतले विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

समितिले प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न देखिएकाहरूको नाम नै किटान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सिफारिसका क्रममा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, तत्कालीन मालपोत कार्यालयका प्रमुख तथा संलग्न कर्मचारीहरू, समरजंग कार्यालयका कार्यालय प्रमुखलगाायतको नाम उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन मन्त्री, सचिव, प्रमुख मालपोत अधिकृत तथा संलग्न कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा कानुनी र तथ्यगत आधार नै पेस नगरेकाले प्रस्ताव पेस गर्ने सचिव, प्रस्ताव पठाउन निर्णय गर्ने मन्त्रीलाई समेत अधिकारसम्पन्न निकायबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
कारबाहीको सिफारिसमा परेका अधिकांश कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारी सेवा निवृत्त भइसकेका छन् ।

गुठी संस्थानको विकल्पमा प्राधिकरण

गुठी संस्थानलाई प्राधिकरणअन्तर्गत लैजाने सरकारको तयारी रहेको भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले बताएकी छन् ।
गुठी संस्थानले प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेको र जग्गाको दुरुपयोग बढेको देखिएपछि सरकारले गुठी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो । संशोधन गर्न लागेको गुठी ऐनमा गुठीको जग्गा उत्पादनसँग जोडिएकाले यसलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रायलले हेर्ने तथा मठ, मन्दिरलगायतका जग्गा संस्कृतिसँग सम्बन्धित भएकाले सो जग्गा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड््ययन मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ ।

कारबाहीको सिफारिसमा परेकाहरू

–तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त
– तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा
(जसले २०४९ कात्तिक २५ र २०४९ पुस २३ गते मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ बाट निर्णय गरी सरकारी जग्गा फिर्ताको निर्णय गरेका थिए ।)
– २०६२ जेठ ३ मा छुट जग्गा दर्ता गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत टिकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नापी अधिकृत मोहमद साबिर हुसेन, नायब सुब्बा हरि पुडासैनी र खरिदार श्यामकुमार क्षत्रीले पनि बदनियतपूर्ण कार्य गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

समरजंग कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरू अर्जुनप्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरी घिमिरे र लोकहरी पोखरेल
–डा. शोभाकान्त ढकाल
–अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी

‘विष्णु पौडेलले किनेको जग्गा मोही कायम भएको जग्गा हो । नेपाल सरकारले नै मोही कायम गरेर हक दिएकाले त्यो वैधानिक छ,’ शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले भनिन्, ‘मोही किटान भएर मोही कायम भएको जग्गा विष्णु पौडेलको छोराको नाममा हस्तान्तरण भएको हो ।’
‘विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलसित जोडिएर आएको जग्गाको विषयमा हामीले अध्ययन गर्यौं’, उनले भनिन्, ‘उहाँले जुन जग्गा किन्नुभएको छ, त्यो मोही किटान भएर मोही साबिक भएको, मोही कायम भएको जग्गा व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुँदै छैटौं व्यक्तिका रूपमा उहाँको छोराको नाममा हस्तान्तरण भएको छ ।’ तर, पौडेलको छोराको नाममा रहेको जग्गा पनि रोक्का रहेको उनको भनाइ छ । राजधनी दैनिकबाट