यूएईसँग मिलेर मानव बेचबिखन नियन्त्रण गरिने
भिजिट भिसामा यूएई पुर्याइएका हाउसमेडलाई मानव तस्करले गैरकानुनी ढंगले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक इराक, सिरिया, लिबिया, ओमन, कुवेत, साउदी अरब र लेबनान पठाउने गरेका छन् ।
डोल्पा, वैशाख १६ । नेपालसँग मिलेर मानव बेचबिखन र बाध्यकारी श्रम नियन्त्रण गर्न सहमत भएको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न दुई देशका उच्चस्तरीय श्रम प्राविधिकको बैठकमा नेपाली टोलीले राखेको प्रस्तावमा यूएईले सहमति जनाएको हो ।
‘मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न सहमत भएका छौं,’ बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने । मध्यपूर्वका देशमा घरेलु महिला कामदार -हाउसमेड) पठाउन मानव तस्करले यूएईलाई संकलन केन्द्र बनाउँदै आएका छन् । भिजिट भिसामा यूएई पुर्याइएका हाउसमेडलाई मानव तस्करले गैरकानुनी ढंगले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक इराक, सिरिया, लिबिया, ओमन, कुवेत, साउदी अरब र लेबनान पठाउने गरेका छन् ।
ती देश हेर्ने नेपाली दूतावासले यूएई सरकारले सहयोग नगर्दा हाउसमेड नियन्त्रण हुन नसकेको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
‘मानव बेचबिखन रोक्न यूएई सरकार गम्भीर रहेको हामीले पायौं,’ घिमिरेले भने । यूएईले यसबारे पहिलो पटक श्रम सम्झौतामै लिखित सहमति गरेको छ ।
घरेलु कामदारसम्बन्धमा छुट्टै ‘प्रोटोकल’
मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी सहकार्य गर्न यूएई तयार भएपछि घरेलु कामदारको सम्बन्धमा छुट्टै प्रोटोकलमा सहमति हुन लागेको छ । यूएईले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार श्रम कानुन ल्याएको भन्दै घरेलु कामदार पठाउन नेपाललाई अनुरोध गरेको थियो । ‘हाम्रो कानुन घरेलु कामदारको हितमा छ । उनीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि गरेको छ,’ यूएईका अधिकारीले बैठकमा भनेका थिए, ‘दुई देशबीच सम्झौता गरेर नेपाली हाउसमेड लिन तयार छौं ।’
यूएईले नेपाली घरेलु कामदार आपूर्ति गर्न रोजगारदाताले नेपाली दूतावासमा धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानबारे भने असन्तुष्टि राखेका थिए । घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने म्यानपावर संस्थाले नेपाली दूतावासमा १० हजार डलर धरौटी राख्नुपर्छ । त्यसपछि प्रतिहाउसमेड एक हजार डलर धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदार निर्देशिकालाई संशोधन गर्नुपर्ने जवाफ दिएको छ । ‘श्रम सम्झौताको घरेलु कामदारको विषयमा छुट्टै प्रोटोकल बनाउन दुवै पक्ष सहमत छन्,’ घिमिरेले भने ।
यूएईसँग संस्थागत हिसाबले घरेलु कामदार पठाउन सुरु भएको थियो । संसदीय समितिले श्रम सम्झौता भएपछि मात्रै घरेलु कामदार पठाउन निर्देशन दिएपछि रोकिएको हो । ‘यससम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि मात्रै पुनः पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जवाफ हामीले दिएका छौं,’ उनले भने ।
हजार पीडितका उजुरी संकलन
महिला र बालबालिकाका लागि दुबई फाउन्डेसनले हिंसा र मानव बेचबिखनका एक हजार २७ वटा उजुरी परेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार घरेलु काममा हिंसामा परेका महिला नियमितजसो दूतावासको सम्पर्कमा आइरहेको जनाएको छ । ‘मानव तस्करको फन्दामा परेर यूएई आएका महिला उद्धारका लागि दूतावासको सम्पर्कमा आइरहेका छन्,’ नियोग उपप्रमुख सागर फुयालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी हामीले स्वदेश पठाइरहेका छौं ।’ पछिल्लो एक वर्षभित्र दूतावासले ३९ महिलालाई उद्धार गरी पठाएको छ ।
यूएईले मानव तस्करविरुद्ध कडा कानुन अख्तियार गरेको छ । मानव बेचबिखनमा संलग्न हुनेलाई एक वर्षदेखि आजीवन कारावासको सजाय र एक लाखदेखि १० लाख दिरामसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । गैरनागरिकलाई देशनिकाला गर्नेसमेत प्रावधान छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार कानुनी प्रावधानअनुसार यूएई सरकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न र घरेलु कामदारलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिन सकिरहेको छैन ।
‘यूएई सरकार मानव तस्कर रोक्नका लागि न्यूनतम मापदण्डलाई पूरा गर्न सकेको छैन,’ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले २०१८ को प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने एजेन्सीलाई पनि पूर्ण रूपमा नियमन गर्न सकेको छैन ।’
उसले घरेलु कामदारको तस्करी गर्ने, श्रम सम्बन्धित अपराधमा संलग्न हुनेको प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘नयाँ घरेलु श्रम कानुनको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन, रोजगार करारपत्रमा सुधार, रोजगारदाताले राहदानी राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा अमेरिकाले सुझाव दिँदै भनेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
