लुकाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै हस्ताक्षर शुरु

काठमाडौं, वैशाख १६ । तीन महिनादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लुकाइएको भनिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाव दिदै आयोगका पुर्व सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीलाई नै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने भएका छन् ।

पुर्वसदस्य श्याम श्रेष्ठको अगुवाईमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन लागिएको हो । ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन श्रेष्ठसहितको टोलीले एक आमन्त्रीत सहित २५ जना सदस्यसंग हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको छ । तीमध्ये हालसम्म १३ जनाले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

हिजो आइतबार दिउसो पुर्वसदस्यसहित बसेको बैठकले आज सोमबारसम्म मन्त्रीको भनाई सुन्ने र नभए प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिन हस्ताक्षर बुझाउने निर्णय गरेको छ । आयोगका आमन्त्रीत सदस्य एवं शिक्षक महासंघका अध्यक्ष वावुराम थापाले सबै जनताको सम्पत्तीको रुपमा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

आयोगका केही सदस्यलाई मन्त्रीसंग छलफल गर्न आग्रह गरेका छौ, आजसम्म मन्त्रीको कुरा सुनेपछि थप निर्णय गर्नेछौ–उहाले भन्नुभयो । आज एक दिन कुर्छौ, नभए प्रधानमन्त्रीसंग समय लिएर हस्ताक्षर बुझाउनेछौ–उहाले भन्नुभयो ।
आयोगका पुर्व सदस्यमध्ये पुर्वमन्त्रीद्धय गंगालाल श्रेष्ठ, धनिराम (डिआर) पौडेल, वावुराम .अधिकारी, हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य , केही शिक्षाविद् र कर्मचारी बाहेक अन्यको हस्ताक्षर भैसकेको छ ।

उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रकरण

मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा लगाइसकेको प्रतिवेदन चाडै सार्वजनिक गर्ने बताउदै आउनुभएको थियो । तर साढे ३ महिना बितिसक्दा पनि ४ सय ७६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि आयोगका सदस्यले हस्ताक्षर संकलन शुरु गरेका हुन ।

हस्ताक्षर संकलन अभियानका अगुवा श्रेष्ठले यो हप्ताभित्र हस्ताक्षर सहितको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइसक्ने बताउँदै भन्नुभयो– प्रधनमन्त्रीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने अधिकारको वेवास्ता गर्नुभयो–।

करिब एक साता अघि मन्त्री पोखरेल, पुर्वमन्त्रीद्धय श्रेष्ठ र पौडेल, डा मिनबहादुर विष्ट, डा वावुराम अधिकारी र शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा सहित ६ जनाको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले अहिले आवश्यक नभएको तर्क दिएपछि आयोगका पुर्व सदस्यले हस्ताक्षर अभियान शुरु गरेका हुन ।

आजसम्म मन्त्रीको कुरा सुन्ने, नभए प्रमलाई हस्ताक्षर सहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने

तर आयोगका पुर्व सदस्य एवं पुर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधरले आफु पुर्व मन्त्रीको हैसियतले हस्ताक्षर नगरेको बताउनुभयो । पुर्व मन्त्री पौडेलले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा आफ्नो समर्थन रहेको तर पुर्वमन्त्रीको हैसियतले हस्ताक्षर नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

दुवै मन्त्रीले मन्त्री पोखरेलाई पटक पटक भेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । आयोगका पुर्व सदस्य एवं शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । उहाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे हस्ताक्षर बुझाउने स्पष्ट पार्नुभयो । पुर्व सदस्य डा वावुराम अधिकारीले सरकारले ग्रहण गरिसकेको प्रतिवेदन अनुकुल परेको अवस्थामा सार्वजनिक गर्दा कुनै समस्या नपर्ने बताउनुभयो । ध्यानाकर्षणपत्रमा हस्ताक्षर नगर्नुभएका उहाले अहिलेनै प्रतिवेदनत सार्वजनिक गर भनेर दवाव दिनु आवश्यक नभएको बताउनुभयो ।

सरकारले गएको माघ १ गते सातौ उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । आयोग गठन भएको ५ महिना ७ दिनमा तयार गरेको प्रतिवेदन बुझाउनासाथ गोप्य राखिएको थियो । यसअघि बिसं २००९ सालमा शिक्षा समितिको स्थापना भएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि बिसं २०११ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन भएको थियो । सो आयोगको सिफारिसको आधारमा नेपालको पहिलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो । बिसं २०१८ सालमा सर्वाङगिण शिक्षा समिति, बिसं २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धती लागु भयो ।

सोही पद्धती नेपालमा अनुसार निजी र सामुदायिक गरी दुई धारको शिक्षा लागु भयो । बिसं २०२८ सालको शिक्षालाई नया शिक्षा योजनाको रुपमा परिभाषित गरिएको थियो । सोही सालमा व्यवासायीक शिक्षाको शुरु गरिएको थियो । बिसं २०३९ मा रणधिर सुब्वाको अध्यक्षतामा शाही शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगले २०४० सालमा प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै नेपालमा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो ।

त्यस्तै २०४९ सालमा बहुदलिय व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरियो । सो आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यामिक शिक्षाको परिभाषा दिदै उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद गठन गरियो । त्यसपछि बिसं २०५५ मा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । त्यसको २० वर्ष पछि सरकारले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अधिकांस प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको सरकारले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु अचम्मको विषय भएको टिप्पणी गरेका थिए । तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गोपालनमा श्रेष्ठको कार्यकालमा बिसं २०७४सालमा गठन भएको आयोग भंग गरी बिसं २०७५ साउन ३२ गते सरकारले २४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा आधारभूत शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने, माध्यमिक शिक्षामा विविधीकरण गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमार्फत ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा केन्द्रित गर्ने, निरक्षरता उन्मूलन गर्ने, आजीवन सिकाइका लागि पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा समतामूलक पहुँच एवम् गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने,सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, जीवनपर्यन्त सिकाइ, दिगो विकासका लागि शिक्षा, समतामूलक समावेशी शिक्षा, अधिकारमा आधारित शिक्षा लगायत विषय समेटिएका छन् ।
नेपालसमाचारपत्र दैनिकबाट