सिद्धलेक गाउँपालिका अध्यक्षको सिफारिसमा त्रिशुली नदिमा धमाधम बालुवा तस्करी, प्रशासन मौन !

diyopost.com
दियो पोस्ट  शनिबार, चैत्र १९, २०७८ | १७:२६:०९

धादिङ । धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले त्रिशुली नदि उत्खनन् गरि बालुवा तस्करी गर्न अवैध रुपमा अनुमति दिएको पाइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवालले एकल निर्णय गर्दै नदि उत्खनन्को अनुमति दिएका हुन् ।

सिद्धलेको वडा नम्बर ७ स्थित त्रिशुली नदिको बगरमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन समेत नगरि कार्यापालिकाको निर्णय बेगर सिलवालले एकल रुपमा हस्ताक्षर गरेर बालुवा उत्खनन् गर्न अनुमति दिएका हुन् ।

बालुवा तस्करहरुले सिलवालको अनुमतिपछि खोलामै स्क्याभेटर लगाएर नदि दोहन गरिरहेका छन् ।

 

वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण खतिवडाको समेत मिलेमतोमा अवैध नदि उत्खनन् भएको स्थानियबासीको भनाई छ ।

स्थानिय रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष सिलवाल र वडाध्यक्ष खतिवडाको मिलेमतोमा यसरी अवैध उत्खनन् भएको हो । आदमटारस्थित ठेक्काको काम र पिपलटारस्थित ग्राबेलको कामका लागि अवैध रुपमा उत्खनन् गरिएको हो ।

त्रिशुली नदि दिनदहाडै उत्खनन् भइरहँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मौन छ ।

स्थानियबासीले त्रिशुली नदिमा अवैध रुपमा उत्खनन् भएको विषयमा नजिकै रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नजिकै रहेको इलाका प्रहर िकार्यालय गजुरीलाई पटक पटक सुचना दिँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया वा कारबाही नभएको पाइएको छ । गजुरी प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्दा प्रहरीले पालिका अध्यक्षको हस्ताक्षरसहितको पत्र देखाउने गरेको स्थानियको भनाई छ ।

 

उत्खन्न बन्द गर्ने विषयमा स्थानियबासीले पटक पटक गुनासो गर्दा पनि पालिका अध्यक्ष सिलवाल चुपचाप रहेको स्थानियबासीको भनाई छ ।
पालिका अध्यक्ष सिलवालले यही चैत्र १२ गते पिपलटार–आदमटार सडक ग्रावेल उपभोक्ता समितिलाई त्रिशुली नदिबाट बालुवा उत्खनन् गर्न सिफारिस दिएका हुन् । सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नगरी गाउँपालिका अध्यक्षले यसरी उत्खनन् गर्न सिधै सिफारिस दिनु भ्रष्टाचार भएको स्थानियबासी बताउँछन् ।

अख्तियारमा उजुरी हाल्नुपर्यो : बसन्त अधिकारी

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन हामीले संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीलाई सम्पर्क गरेका थियौँ । उनले त्यसरी सिधै गाउँपालिका अध्यक्षले नदि उत्खनन्को अनुमति दिन नमिल्ने यस्तो कार्य अख्तियारको दुरुपयोग भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा हाल्नुपर्ने बताए ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नुपर्छ । यसरी सिधै उत्खनन्को अनुमति वा सिफारिस दिनु मिल्दैन,’ अधिकारीले दियोपोस्टसँग भने,‘यदि त्यस्तो भएको भए सिधै अख्तियारमा मुद्दा दायर गरियो भने अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्छ ।’

 

 

 

सम्बन्धित खबर