इन्धन हाहाकार मच्चाउने व्यापारीको लुट : एलपी ग्यास सिलिण्डर धरौटीको २० अर्ब रुपैयाँ गायब !

diyopost.com
दियो पोस्ट  आइतबार, चैत्र २०, २०७८ | १८:२२:२८

काठमाडौं । नेपाल आयल निगम निरन्तर घाटामा परेको भन्दै सरकारबाट ऋण मागेर ईन्धन खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । तर, सोही निगमबाट व्यापार लिने एलपी ग्याँस उद्योगीले भने राज्यलाई अर्बौं ठगि गरिरहेका छन् ।
सर्वसाधरणले एलपी ग्याँस खरिद गर्दा सिलिन्डरको धरौटी बुझाउनुपर्छ । सामान्यतया एउटा सिलिन्डरको २ हजार रुपैयाँदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म धरौटी बुझाउनुपर्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा त ३५ सय रुपैयाँसम्म धरौटी बुझाएपछि सिलिन्डर पाइन्छ । तर, यसरी उठाइने धरौटी रकमबापतको अर्बौं रकममा व्यापारीहरुले बेहिसाब मनोमानी गरिरहँद सरोकारवाला निकाय मौन छन् । विभिन्न ग्याँस उद्योगले नेपाल भर एक करोड २० लाख भन्दा बढी सिलिन्डरको करिब २० अर्बभन्दा बढी रकम धरौटी बापत सर्वसाधरणबाट उठाउँछन् । तर, ती रकम व्यापारीहरुले कुनै रेकर्डमा राखेका छैनन् ।

‘यो रकम ग्याँस व्यवसायीको ब्यालेन्स सिटमा समेत छैन । उनीहरुले विक्री गरेका हुन् की डिपोजिट लिएका हुन् । विक्री गरेका हुन् भने राज्यलाई एक पैसा पनि कर बुझाउँदैनन्,’ एक उपभोक्ता अधिकारकर्मी भन्छन्‘कर बापत नै करिब ५ अर्बभन्दा बढी रकम उनीहरुले राज्यलाई बुझाउनुपर्छ । तर, एक पैसा पनि राज्यलाई नबुझाई सर्वसाधरणमाथि ठगी भइरहेको छ ।’

 

नेपाल आयल निगम स्रोतका अनुसार नेपालमा यसरी ग्यास सिलिन्डरको कारोबार गर्ने ५० वटा कम्पनि छन् । उनीहरुले सर्वसाधरणबाट लिने धरौटीको खाता समेत खोलेका छैनन् ।

महालेखाको प्रश्न अलपत्र !

महालेखा परिक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनमा सिलिन्डर धरौटी रकमबारे प्रश्न उठाइएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयका ४, आन्तरिक राजश्व कार्यालय दाङका एक र आन्तरिक राजश्व कार्यालय भैरहवाका दुई समेत ७ वटा करदाताले ग्याँस बिक्री गर्दा ग्राहकबाट सिलिण्डर बापतको धरौटी लिने र सिलिण्डरलाई भने ह्रास योग्य सम्पत्तिमा देखाई ह्रास खर्च र मर्मत सम्भार खर्च कट्टी गर्ने गरेको महालेखाले ठहर गरेको थियो । ती कम्पनिहरुले धरौटीबापत १ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ४३ हजार करदाता व्यावसायमा प्रयोग गरिरहेको र सो रकमको ब्याज ग्राहकलाई नदिने र प्राय ग्राहकले सिलिण्डर फिर्ता नमाग्ने भएका कारण फिर्ता समेत दिन नपर्ने स्थिति रहेको महालेखाले बताएको छ । यस्तोमा सरकारले कर निर्धाण गरेर कर दाखिला गराउनुपर्ने विषयमा महालेखाले पटक पटक सचेत गराउँदै आएको भएपनि सरकार मौन छ । महालेखाले ७ उद्योगमाथि प्रश्न गरेपनि मुलुकमा ५० वटै उद्योगको धन्दा यही रहेको अनुसन्धानमा समलग्नहरु बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार यस विषयमा राजश्व अनुसन्धान विभागले समेत छानबीन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, व्यापारीहरुले अदालतलाई प्रभावमा पारेर छानबीन नै रोकिइदिएको आरोप छ । ‘५० वटा ग्याँस उद्योग मध्ये कुनैको पनि धरौटी खाता छैन,’ अनुसन्धानमा समलग्न स्रोतले भन्यो,‘अदालतबाट एउटा आदेश ल्याएर छानबीन नै रोकेका छन् । उद्योगको खातामा जिरो छ । तर, जनताबाट भने अर्बौं रुपैयाँ उठाइएको छ ।’

 

प्रतिसिलिण्डर ३७५ रुपैयाँ कमिशन !

एलपी ग्याँस उद्योगीहरुले सर्वसाधरणबाट धरौटी रकम मात्रै होइन सरकारबाट समेत प्रतिसिलिण्डर ३ सय ७५ रुपैयाँ कमिशन लिँदै आएका छन् । आयल निगममा नयाँ नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै उनीहरुले फेरी कमिशन माग गर्दै हड्ताल समेत गरेका छन् । व्यवसायीहरुले एक करोड २० लाख सिलिण्डरबाट सर्वसाधरणबाट एकै पटकमा ४५ करोडभन्दा बढी त कमिशन नै बुझ्दै आएका छन् ।

 

राज्य संरक्षीत अपराध भयो : विष्णु तिमिल्सिना

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना ग्याँस उद्योगीहरुले जनतामाथि लुट मच्चाउँदा पनि सरकार रमिता हेरेर बसिरहेको आरोप लगाए । ‘तपाईंले एकदमै जायज विषय उठाउनु भयो । हामीले पनि सिलिण्डर धरौटीबापत सर्वसाधरणबाट लिएको रकमको विषयमा पटक पटक आवाज उठाउँदै आएका छौँ,’ तिमिल्सिना भन्छन्,‘यो राज्य नै व्यापारीहरुको राज्य हो । अहिले यो विषय सार्वजनिक हुँदा पनि राज्यका निकायहरुले नै बार्गेनिङ गर्छन् ।’

उनका अनुसार व्यापारीहरुले सर्वसाधरणबाट धरौटीबापत रकम लिएपनि बिल बिजक भने जारी गर्दैनन् । ‘उनीहरुले बिल बिजक जारी गर्दैनन् । मलाई चाहिएन भने फिर्ता दिने ठाउँ कहाँ छ ? हजारौँ विद्यार्थीहरुले किन्छन् र यहाँ त्यसै छाडेर गाउँ फर्कन्छन्,’ तिमिल्सिना भन्छन्,‘अस्थायी रुपमा बस्नेहरुमाथि त ज्यादती नै भएको छ । यीनीहरुको काम भनेको थोत्रो सिलिण्डर बेच्ने मात्रै हो । यो उपभोक्तामाथिको ठगी हो । राज्य गैरजिम्मेवार छ । धरौटी भनेको मागेको बेला फिर्ता दिनुपर्छ । तर, त्यस्तो व्यवस्था नै छैन ।’

यसरी बिल बिजक जारी नगरि ग्याँस धरौटीको रकम लिनु अपराधपूर्ण कार्य रहेको तिमिल्सिनाको दाबी छ । उपभोक्तामाथिको अपराधमा राज्यकै संरक्षण रहेको समेत उनको आरोप छ । ‘उपभोक्तमाथि गरिएको अपराधमा राज्यकै मान्छेहरुको संरक्षण छ । आपूर्ति मन्त्रालयलाई यस विषयमा चिन्ता छैन । लुट्नका लागि लाइसेन्स दिए बराबर भएको छ,’ उनी भन्छन्,‘हामीले सुचना दिएपछि नियामक निकायले त्यसको नाममा थप लुट्ने मात्रै भए ।’
संचार माध्यममा आएको सुचनालाई समेत आधार बनाएर नियामक निकायले लुट मच्चाएको उनी बताउँछन् ।

‘तपाईंले सुचना दिएपछि राज्यका निकायहरु य होर.. भन्दै फाइल उठाउँछन् । कारबाही गर्नुपर्छ पनि भन्छन् । यी व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्ने २० अर्बको ब्याज र राजश्वको समेत हिसाब गर्छन् । राज्यका निकायहरुलाई २÷४ लाख भए पुगिहाल्छ,’ उनी भन्छन्,‘यी नियामक निकायका नेतृत्वकर्ताहरुलाई देश र जनता प्रति कुनै दायीत्व छैन । सरकारले जागिर दिएकै छ । थप मुनाफा कमाउन लाग्छन् । अर्को आउँछ र त्यही चक्र चलिरहन्छ ।’
सरकार नै व्यापारीहरुले संचालन गरेका कारण उपभोक्तामाथि ज्यादती भएको उनको आरोप छ ।

 

मल्लीले उठाएनन् फोन

सिलिन्डरको धरौटी रकमबारे प्रश्न गर्न नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघका अध्यक्ष कुस मल्लीको नम्बरमा पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । मल्लीको नेतृत्वमा केहीदिन अघिदेखि नेपालमा ईन्धन हड्ताल भएको थियो । तर, चौतर्फी आलोचना भएपछि नाटकीय सहमतिको नाममा आन्दोलन स्थगित भएको छ ।

 

 

सम्बन्धित खबर