पार्टी प्यालेसको आवरणमा ठगीधन्दा : बालबालीका र ज्येष्ठ नागरिकलाई एउटै रेट, तिर्दैनन् कर !

diyopost.com
दियो पोस्ट  आइतबार, बैशाख ११, २०७९ | १२:५१:२०

काठमाडौं । बैशाख लागेसंगै विवाह र ब्रतबन्धको सिजन सुरु भएको छ । जहाँतही विवाह मात्र गरिरहेको देखिन्छ । अहिले पनि पार्टी प्यालेसमा बिहे, ब्रतबन्ध गर्ने र राजनिति कार्यक्रम गर्नेको भीड छ । हरेक पार्टी प्यालेसमा दिनहु भोज भइरहेको देखिन्छ । कोरोनाका कारण विगत दुई वर्षदेखि ठप्प रहेको पार्टी प्यालेसले फेरि सञ्चालनमा आउन थालेको छ ।

दुई वर्षको घाटा तीन महिनामा उठाउन पार्टी प्यालेसहरु लागि परेका छन् । यस्तोमा अहिले पहिलाको भन्दा तीन गुणा बढीले असुली गरिरहेको पाइन्छ । प्रति प्लेट १३ सयबाट सुरु हुन्छ भने बढीमा २५ सय रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ । चाहे दुई वर्षको बच्चाले प्लेट समातोस् वा ९० वर्षको जेष्ठ नागरिकले प्लेट समातोस् । बच्चा र बुढाबुढीले त अरुभन्दा कम खान्छन् ।

नेपालको कानुनले ६० वर्ष कटेका व्यक्तिलाई जेष्ठ नागरिक भन्छ भने १६ वर्ष नपुगेको बच्चालाई नाबालिका भनेको छ । अस्पतालमा जेष्ठ नागरिकलाई उपचारमा छुट दिइन्छ । सार्वजनिक यातायातमा जेष्ठ नागरिक र बच्चालाई ५० प्रतिशत नै छुट दिइन्छ । तर, पार्टी प्यालेसले नाबालक र जेष्ठ नागरिकसंग पुरै पैसा लिन्छन् ।

यी दुवैले कति खालान् ? अरुको भन्दा आधा मात्र खानेसंग पनि सराबरी पैसा लिएर ठगी गरिरहेका छन् । पार्टी प्यालेसको रेट सरकारले निर्धारण गरेको होइन । पार्टी प्यालेस सञ्चालक आफैले निर्धारण गरेको रेट हो । नेपालको कानुनमा आफनो सामानको मुल्य मनलाग्दी राखेर बिक्रि वितरण गर्न पाइदैन भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

तर, पार्टी प्यालेसले यसरी जनता ठग्दा पनि के गर्दै छ सरकार ? नियमनकारी निकायले अनुगमनमा उदासिनता देखाउदा सर्वसाधारण लुटिरहेको छ । सरकार देखे पनि नदेखे झैं गरिरहेको छ । पार्टी प्यालेसमा भोज वा कार्यक्रम दिने खानेकुरा खानयोग्य कि छैन भनेर सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेको पाइदैन् ।

कालिमाटी र बल्खुबाट नबिकेको सागसब्जी ल्याएर पकाइरहेको आरोप समेत उनीहरुमाथि छ । खसीको मासु भनेर बाख्राको मासु पकाएर दिने गरिएको आरोप समेत उनीहरुमाथि छ । गुणस्तरहीन कुखुराको मासु खुवाउने, चामल त्यति नराम्रो नहुने । खानयोग्य नभएका, अरु परिकार तारेका तेलको प्रयोग पनि पार्टी प्यालेसले गरिरहेका छन् ।

खानेकुरामा म्याद सकिएको मरमसला र खान नहुने केमिकल मिसाउने गर्छन् । दही, दुधजन्य परिकारहरु पनि खानलायक हुदैनन् । दिएको खानेकुराले हाम्रो स्वास्थ्यलाई कति प्रभाव पारिरहेको त्यसको लेखाजोखा पनि हामीले गरेको छैनौँ । कस्तो पकाएको छ ? कस्तो चिज खाना दिइरहेको छ ? भने भोज खान गएका व्यक्तिले पनि ध्यान दिदैनन् ।

सर्वसाधारण आफ्ैले विरोध नगर्ने भएपछि सरकारले कसरी अनुगमन गर्ने ? नराम्रो खुवाउने पार्टी प्यालेसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । गरिबलाई एक छाक खान दिन नेपालीहरुलाई लोभ लाग्छ । बाटोमा माग्नेलाई पाँच रुपैंया दिँदैनन् तर आफुसँग भएको जग्गा धितो बेचेर वा ऋण लिएर देखाउनको लागि भोज गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । यो विकृति प्रत्येक दिन उकालो लाग्दै छ । आर्थिक कमजोर भएका मानिसहरुको छोराछोरीको बिहे हुन गाह्रो हुने अवस्था देखिएको छ ।

किनकि पार्टी प्यालेसमा भोज दिन सक्ने अवस्था उनीहरुमा देखिदैन् । पहिले मन्दिरमा गएर टीकाटालो गर्ने प्रचलन थियो । जसको कारण खर्च पनि बच्थ्यो भने ऋण पनि लाग्दैनथ्यो । जग्गा पनि बेच्नुपर्ने बाध्यता थिएन् । पछिल्लो समय देखासिखीले गर्दा पनि नेपालमा विकृति मोलायो ।

पहिलेको पराम्परालाई बिर्सिए भने सबै प्रचलन मासिदै गएको छ । आगामी आउने बच्चालाई बिहे कसरी हुन्थ्यो भने थाहा हुदैन । पछिल्लो समय बस्ती बढ्दो छ । खाली जग्गा छैन् भने थोरै जग्गामा पार्टी प्यालेसमा सञ्चालित छन् । अहिले बनेका घरहरु एक आना देखि तीन आना जग्गामा बनेको हुँदा घरमै विवाह गर्न असम्भवझै छ ।

जसको कारण धेरै जन्ती बोलाएर भोज गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ । अनि महँगो पैसा तिरेर पार्टी प्यालेसमा नै बिहे भोज गर्नुपर्ने बाध्यता हो । यसको फाइदा पार्टी प्यालेसलाई मात्र भएको छ । पार्किङ गर्ने क्षेत्रहरु पनि निकै कम हुन्छ किन कि पार्टी प्यालेस पनि त्यति बृहत जग्गामा बनेको छैन् ।

कम्पाउण्ड पनि उत्तिकै कम हुन्छ । थोरै जग्गामा पार्टी प्यालेस सञ्चालक गर्न सरकारले अनुमतिपत्र दिँदा ६ आना देखि दुई रोपनी जग्गामा छ । सरकारले बनाएको मापदण्ड पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरुले नियम पालना गरेकोे छैनन् । कसरी सञ्चालन भएको छ ? भनेर अनुगमन गरिएको छैन् ।

बाटोको छेउमा पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिँदा ट्राफिक जाम बढेको छ । दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै पाइन्छ । घना बस्तीकोबीचमा पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिँदा टोल वासीलाई निकै डिस्र्टब भएको छ । घना बस्ती त्यसमाथि पनि सडक छेउ । पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिनुहुन्नभन्दा भनेर माग गर्दा पनि वडा र महानगरपालिकाले सुनुवाइ गरेको छैन् ।

सम्बन्धित निकाय टुलटुल हेरिरहेको बसिरहेका छन् । पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरुको राजनीति दलका नेतासँग राम्रो सम्बन्ध छ । राजनितिक पार्टीको आडमा जनतालाई ठग्ने काम भइरहेको छ । राज्यलाई राजश्वसमेत छलिरहेको पाइन्छ । एकैदिनमा २ देखि ४ वटा भोज गर्छ एउटा पार्टी प्यालेस ।

एउटा प्यालेसले मासिक ५० लाखदेखि करोड व्यापार गर्छन तर नाफाको राजश्व तिरेको छैनन् । पार्टी प्यालेसमा व्यवसायीहरुको १ करोड देखि ५० करोडसम्म लगानी छ । लगानी गरेबापतको कर पनि राज्यले पाएको छैन् । वर्षभरिको हिसाबकिताब अडिट गरेर कागज पत्र नवीकरण गर्दछन् ।

कत्ति पार्टी प्यालेसले पुराना र बिग्रिएको कुर्सी राखेका छन् । जसले गर्दा पार्टी खाना गएको मानिसको कपडा बिग्रिन्छ । सरकार पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरुसँग आर्थिक लेनदेन गरेर मौन बसेको स्पष्ट बुझिएको छ । पार्टी प्यालेसमा खाएका मानिसहरुबाट अहिले बिरामी परेको कुरा प्रशस्त देखिन्छ ।

च्याउ उम्ररेकोझैं पार्टी प्यालेस खोल्नेको संख्या बढेको छ । नाफा धेरै हुने, ठूला व्यक्तिसँग चिनजान हुने र २ बर्ष भित्र नै लगानी उठाउने । तर, पार्टी प्यालेसमा काम गर्ने कामदारहरुलाई निकै न्युन तलब दिने, श्रम शोषण गर्नेलगायतका काम उनीहरुले गरिरहेका छन् ।

भाडाकुडा निकै फोहोर हुने र शौचालयको व्यवस्था पनि त्यति राम्रो छैन् । खानेपानी पनि खानयोग्य नहुने । हरेक व्यापारीसँग सस्तो सामान किन्ने र पार्टी गर्ने मान्छेलाई मँहगोमा बेच्ने । भोज गरेबापत रसिद नदिने । यसको विरोधमा कोही पनि नबोलिदिने । नेपाल सरकारले प्यालेसहरुलाई घरेलु वा कम्पनी पञ्जीकरण गनुपर्नै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

उमेश थापा
काठमाडाैँ

सम्बन्धित खबर