११ वर्षदेखि सरकारको एउटै नारा : दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल
०४८ देखि चुनावी एजेन्डा, ०६५ देखि सरकारी अभियान
काठमाडौँ,वैशाख २५ । सरकारले दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा पटक–पटक गरे पनि एक दशकसम्म देश पूर्ण साक्षर बन्न सकेको छैन । दुई वर्षभित्र देशमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा गरिएको थियो । तर, पहिलो घोषणा असफल भएसँगै थप तीनपटक दुई वर्षकै समयसीमा तोकेर निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएन । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा फेरि दुई वर्षकै सीमा तोकेर देशलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारको यो पाँचौँ घोषणा हो ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म देशमा ६० वर्ष उमेरभित्रका साक्षर नागरिकको संख्या ८२ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले एक दशकको अवधिमा साक्षर अभियानमा सवा सात अर्ब खर्च गरेको छ । कहिले नीति तथा कार्यक्रम र कहिले बजेट भाषणमा साक्षरताको विषय उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रित, प्रदीप नेपालदेखि अहिलेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसम्मले दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन ।
नेपालमा विद्यालय उमेर समूहका लाखौँ बालबालिका विद्यालय नै नदेखी निरक्षण प्रौढ बन्ने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको अघिल्लो वर्षको तथ्यांकअनुसार प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्ने उमेर समूहका २.८ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर थिए । जब कि अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा दुईपटक भर्ना अभियान सञ्चालन गरी झन्डै साढे दुई लाख बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरेको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी थियो ।
तर, शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले संकलन गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको संख्या बढेको देखिएको छ । विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या बढी भएपछि केन्द्रले तथ्यांक नै सार्वजनिक गरेको छैन । केन्द्रको पछिल्लो प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार पाँचदेखि नौ वर्ष उमेर समूहका एक लाख आठ हजार बालबालिका अझै विद्यालयबाहिरै छन् । अघिल्लो वर्ष कक्षा १–५ सम्म अध्ययन गर्ने उमेर समूहका ८८ हजार दुई सय ६ बालबालिका विद्यालयबाहिर थिए । केही जिल्लाको यकिन विवरण अझै आएको छैन ।
निरक्षरता उन्मूलन : ०४८ देखिको चुनावी एजेन्डा
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि नै निरक्षरता उन्मूलनलाई शिक्षाको मुद्दा बनाइएको छ । ०४८ देखि ०७४ सम्मका चुनावी घोषणापत्रमा गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षाका साथै निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम परेका छन् । तत्कालीन एमाले तथा कांग्रेसले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमा गरेका थिए । त्यसयता सबै ठूला पार्टीले यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाउँदै आएका छन् । कांग्रेसको पछिल्लो घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपाली कांग्रेस पाँच वर्षको अवधिभित्र १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका नेपालीमाझ शतप्रतिशत साक्षरता हासिल गर्ने संकल्प व्यक्त गर्छ ।’ यस्तै, वामगठबन्धनको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म पनि १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका लाखौँ नागरिक निरक्षर छन् ।
साक्षर नेपाल वर्ष–२०७६ अलपत्र
१६ पुस ०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘साक्षर नेपाल वर्ष–२०७६’ को अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको थियो । सरकारको घोषित लक्ष्य पूरा गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अवधारणापत्र नै तयार पारेको थियो । तर, ०७६ मा निरक्षरता उन्मूलन गरी साक्षर वर्ष मनाउने घोषणा गरेको सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा फेरि दुई वर्षभित्र साक्षर देश घोषणा गर्ने जनाएको छ । शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले देश संघीयतामा गएकाले स्थानीय तहले केही तयारी गर्नुपर्ने भएकाले साक्षरता घोषणाका लागि दुई वर्ष समय राखिएको हुन सक्ने बताए ।
०६५/६६ मा सुरु गरियो साक्षरता अभियान
आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि सरकारले साक्षरता अभियान सुरु गरेको हो । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ५४ मा ‘आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने तथा सबैलाई समान र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ’ भनिएको थियो । यो कार्यक्रमका लागि सरकारले त्यस आवको बजेटमा एक अर्ब चार करोड विनियोजन गरेको थियो ।
०६९/७० मा तीन वर्षमा देश साक्षर बनाइने भनियो
आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा सरकारले फेरि तीन वर्षभित्र देश साक्षर बनाउने घोषणा ग¥यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा ‘साक्षर नेपाल अभियान’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६३ करोड विनियोजन गरे ।
०७१/७२ को कार्यक्रममा फेरि त्यही अभियान
दुईपटकको घोषणाले पनि देशमा निरक्षरता उन्मूलन नभएपछि आव ०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै नारा दोहो¥याइयो । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६७ नम्बर भनिएको छ, ‘साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रमका साथ आगामी वर्षलाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनाइनेछ ।’ बजेटमा यसका लागि एक अर्ब पाँच करोड विनियोजन गरियो ।
०७५/७६ मा फेरि ‘दुई वर्षभित्र’ भनियो अघिल्लो वर्ष अर्थमन्त्री
युवराज खतिवडाले दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने बजेटमा उल्लेख गरे । ‘प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ,’ बजेटको बुँदा नम्बर ४१ मा उल्लेख छ ।
११ वर्षपछि ०७६/७७ मा फेरि दुई वर्षको कार्यक्रम
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २० वैशाखमा सरकारका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत गरेको आव ०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ९९ मा उल्लेख छ, ‘आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ ।’
१–५ कक्षा उमेर समूहका एक लाख आठ हजार बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर
शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्ष कक्षा १–५ सम्म अध्ययन गर्ने उमेर समूहका ८८ हजार दुई सय ६ बालबालिका विद्यालयबाहिर थिए । यस वर्ष त्यो संख्या झन् बढेको छ । यस उमेर समूहका एक लाख आठ हजार बालबालिका अझै विद्यालयबाहिरै रहेको केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांक छ ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्–हचुवाका तालमा कार्यक्रम चले
के गरेर निरक्षरता उन्मूलन हुन्छ भन्ने सरकारले अध्ययन नै नगरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो । निरक्षर को छन् ? कहाँ छन् ? भन्ने अध्ययन–विश्लेषण नै गरेन, हचुवाको तालमा अभियान चलायो । त्यही भएर लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएको हो । अब स्थानीय तहहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । केन्द्र सरकारले लक्ष्य प्राप्त गर्न उनीहरूलाई के–के सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नुपर्छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्–लक्ष्य प्राप्ति गर्न धेरै गाह्रो छैन
यस वर्ष साक्षर नेपाल बनाउने नीतिगत निर्णय भइसकेको छ । ५० जिल्ला साक्षर भइसके र २७ बाँकी छन् । १८ जिल्लामा सघन ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । कार्यान्वयन गर्ने निकायले जुन रूपमा गर्नुपर्ने हो, अहिलेको हिसाबले पुग्दैन कि भन्ने लागेर कम्तीमा दुई वर्ष तोकेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको हो । यस वर्ष लक्ष्य प्राप्तिका लागि तलसम्म समन्वय गरेर अघि बढेका छौँ, गाह्रो छैन ।
बुधबारको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
