निगममा पाइलट नियुक्तिदेखि तालिमसम्ममा चरम अनियमितता

सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन : सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नै नगरी निजी वायुसेवाका पाइलट नियुक्त

काठमाडौँ,वैशाख २५ । नेपाल वायुसेवा निगममा चरम आर्थिक अनियमितता र अनुशासनहीनता रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । खासगरी निगमले पाइलट नियुक्तिमा अनियमितता गरेको सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको नेपाल वायुसेवा निगममा भएको अनियमिततासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५ मा औँल्याइएको छ । पाइलटको तालिम र चालकदलको आवासमा समेत निगम पदाधिकारीले चलखेल गरेका छन् ।

निगमले नियमविपरीत वाई–१२ ई जहाज उडाउन निजी वायुसेवा कम्पनीमा कार्यरत पाइलट फिजोनाथ नेपाली र केबी लिम्बूलाई १३ लाख रुपैयाँसम्म मासिक तलब दिने गरी नियुक्त गरेको छ । नेपाली मकालु एयरका अध्यक्ष हुन् । १ फागुन ०७५ मा सात लाख रुपैयाँ मासिक तलब तथा अन्य सुविधा दिने गरी नेपालीसँग र १८ माघ ०७५ मा लिम्बूसँग सम्झौता गरिएको थियो । उनीहरूले ‘इन्स्ट्रक्टर पाइलट’को ‘लाइसेन्स इन्डोर्समेन्ट’ भएपछि मासिक १३ लाख रुपैयाँ पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

दुवैको नियुक्ति सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भएको छैन, तर कार्यकारी अध्यक्षले टिप्पणी सदर भने गरेका थिए । निगमको विनियमावलीमा अति आवश्यक परेको अवस्थामा तेस्रो तहसम्मको पदमा कार्यकारी प्रमुखको स्वीकृतिमा र चौथो तह वा सोभन्दा माथिको तहको पदमा सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यी दुवै पाइलटका हकमा कुनै कानुनी प्रक्रिया तथा मापदण्ड पूरा नगरी सोझै निवेदनका भरमा कार्यकारी अध्यक्षको तोकादेशअनुसार सम्झौता गरिएको सर्तकताको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो नियुक्ति नियमसंगत नदेखिएको ठहर छानबिन प्रतिवेदनको छ । निगमका कर्मचारी अन्य कुनै कम्पनी स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवसायमा संलग्न हुनुहुँदैन । यो नियमलाई पनि मिचेर निजी एयरलाइन्सका सञ्चालकलाई नै निगममा नियुक्ति दिइएको छ । सतर्कता केन्द्रले नियमविपरीत करारमा नियुक्ति गर्ने र हुनेसमेतलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा पाइलटलाई दिइएको रकमसमेत असुलउपर गर्न सिफारिस गरेको छ । 

पाँचतारे होटेलमा राख्नुपर्ने चालक दलका सदस्यलाई चारतारेमा 
निगमको कार्यविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा चालकदलका सदस्यलाई कम्तीमा पाँचतारे होटेलमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, निगमले दुबईमा चारतारे होटेलमा चालकदलका सदस्यलाई राख्ने सम्झौता गरेको छ । 

निगमको आर्थिक विनियमावलीमा शिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरी न्यूनतम अंक कबोल गर्ने होटेल छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नायब महाप्रबन्धकको स्वीकृतिमा अपरेसन्स विभागले बढीमा तीन वर्षका लागि होटेलको सम्झौता गर्छ । प्रकाशित सूचनाबमोजिम प्राप्त चारवटा दरखास्तमध्ये हिल्टन गार्डेन इन (चारतारे होटेल) सँग निगमले ३० डिसेम्बर २०१८ मा सम्झौता गरेको थियो । यसमा अपरेसन्स विभागका निर्देशक रवीन्द्रकुमार शेरचनले हस्ताक्षर गरेका छन् । मिलेमतोमा सम्झौता गरी आर्थिक हिनामिना गरेको भन्दै सतर्कताले सम्झौतामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न सुझाएको छ । 

त्यस्तै, मलेसियाको क्वालालम्पुरमा चालकदलका सदस्यको आवास व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गर्दा पनि अनियमितता भएको सर्तकताको ठहर छ । सेरी प्यासिफिक होटेल क्वालालम्पुरसँग निगमले १ अगस्ट २०१७ देखि ३१ जुलाई २०१९ सम्म दुई वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा होटेलले ३१ जुलाई २०१७ मै हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । तर, निगमले भने १६ महिनापछि ११ नोभेम्बर २०१८ मा हस्ताक्षर गरेको छ । अपरेसन्स विभागले सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविपरीत सम्झौतामा लाइन पाइलटमा कायम रहेका वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन् । रिजाल त्यसअघि २५ सेप्टेम्बर २०१८ मै विभागको कायममुकायम निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटेर लाइन पाइलटमा कायम थिए । पदको दुरुपयोग गरी विभागको निर्देशककै हैसियतमा रिजालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सतर्कताले रिजालमाथि कारबाही गर्न सुझाएको छ । 

आफ्नालाई काख, अरूलाई पाखा 
निगममा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समेत नेतृत्वले स्वेच्छाचारिता देखाएको सतर्कता केन्द्रको भनाइ छ । समिति बनाई प्राप्त सुझाब समेटेर प्रबन्धनिर्देशकमार्फत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्वीकृति गरेपछि मात्र कार्यविधि संशोधन हुन्छ । तर, अपरेसन्स विभागले आफूखुसी पाइलटहरूलाई विदेश पठाउने गरेको छ । निगमले आठौँ तहका क्याप्टेन उद्धव घिमिरे, सम्राटबहादुर शाह, अर्पित श्रेष्ठ तथा सातौँ तहका कोपाइलटहरू राकेशकुमार काफ्ले, प्रचण्ड खड्का, राजकुमार रौनियार, मनीषविक्रम शाह, जीवेश लामा र सुनील श्रेष्ठलाई तालिममा विदेश पठाएको छ । नवौँ तहका सिनियर क्याप्टेनहरूलाई भने तालिमको अवसरबाट वञ्चित गराइएको छ । त्यस्तै, निगममा कार्यरत पाइलटहरूले विभिन्न बहाना र नक्कली मेडिकल रिर्पोट बनाई तोकिएको स्थानमा उडान नगर्ने देखिएको छ । कार्यविधि परिवर्तन गरिएकोबारे थप छानबिन गरी कारबाही गर्न सतर्कता केन्द्रले सिफारिस गरेको छ ।

आफैँले अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गरेका पाइलटलाई १८ लाख तलब दिएर पुनः नियुक्ति

सन् २०१४ मा नियुक्त भएका क्याप्टेन आङनुरी शेर्पाले वाई १२ ई विमान उडाउँथे । उनी अमेरिकाको स्थायी बासिन्दा भएको थाहा पाएपछि निगमले उनलाई भविष्यमा स्थायी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीको सेवा र सर्तसम्बन्धी विनियमावलीमा विदेशी पिआर लिएकालाई भविष्यमा निगमको सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ । 

तर, निगमले विनियमावलीको गलत व्याख्या गरी शेर्पालाई पुनः करारमा नियुक्त गर्‍यो । निगम सञ्चालक समितिको २३ जेठ ०७४ मा बसेको बैठकले ६ वर्ष सेवा गर्ने कबुलियतनामा गरेकाले शेर्पालाई बाँकी अवधि सेवामा लगाउने सहमति व्यवस्थापनलाई दिने निर्णय गरेको थियो । स्थायी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएकालाई पुनः करारमा राखी काम गराउने निर्णय कानुनविपरीत देखिएको ठहर सतर्कता केन्द्रले गरेको छ । यद्यपि, शेर्पालाई कुनै कारबाही भएको छैन । हाल उनी जहाज उडाइरहेका छन् । अहिले उनको मासिक तलब १८ लाख छ । 

पदको दुरुपयोग गरी शेर्पालाई नियुक्त गर्नेमाथि कारबाही गर्न र शेर्पाले प्राप्त गरेका सबै किसिमका आर्थिक लाभ असुलउपर गरी कारबाही गर्न लेखी पठाउने निर्णय सतर्कताले गरेको छ ।
बुधबारको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।