बुढीगण्डकी आयोजनाको क्षमता घटाउन माफियाको चलखेल : दिपक भट्टका दाजु भाई नै सक्रिय !
कमिसनको खेलमा राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाउने प्रयास भइरहेको छ । जलमाफियाहरूको योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले १२ सय मेगावाटको आयोजनालाई आठ सय मेगावाटमा खुम्च्याउन छलफल थालेको छ । क्षमता घटाएर चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)लाई आयोजना सुम्पिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजना छ । यसका लागि कम्पनीका नेपाल एजेन्ट दीपक भट्ट र सुशील भट्ट राजनीतिक लबिङमा छन् । भट्ट दाजुभाइ ठूला ठेक्कामा विदेशी कम्पनीको एजेन्टका रूपमा काम गर्छन् ।
शुक्रबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पुष्प ढुङ्गानाले खबर लेखेका छन्–
स्रोतका अनुसार ओलीको इच्छाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाको क्षमता घटाउने प्रस्ताव नै तयार गरिसकेको छ । यस विषयमा दुई–तीन चरणमा छलफलसमेत भइसकेको छ । यसमा अर्बौँ कमिसनको खेल रहेको जानकारहरू बताउँछन्, तर औपचारिक रूपमा भने खुल्न मान्दैनन् । ‘झन्डै तीन खर्बको आयोजनालाई क्षमता घटाएर दुई खर्बमै हात पार्ने र निर्माण सुरु गरेपछि विभिन्न बहाना झिकेर ‘भेरियसन’ गरी निर्माण लागत दोब्बर बनाएर अकुत लाभ लिने चलाखीपूर्ण उद्देश्य चिनियाँ कम्पनीले राखेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘देशका केही शीर्ष नेता र शक्तिशाली व्यक्ति कमिसन नलिनेभन्दा पनि कसरी आफ्नो भागमा धेरै कमिसन पार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच पनि छलफल चलिरहेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ५ वैशाखमै बाँकी रहेको मुआब्जा घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो । स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएका थिए । तर, ओलीले ‘अहिले त्यो नगर्नुस्, आयोजनालाई आठ सय मेगावाटको बनाउनुपर्छ’ भनेर रोके ।
दीपक भट्टको प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र नेकपा नेता वामदेव गौतमसँग सुमधुर सम्बन्ध छ । राजनीतिक पहुँचकै आधारमा उनले दाजु सुशीललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा सुशील आयोगको सदस्य बनाइएका हुन् ।
आयोजना ढिलाइ हुँदा वर्षमा ६५ अर्ब नोक्सान
क्षमता घटाउँदा राज्यको अर्बौँ रकम खेर जानुका साथै आयोजनाको केही वर्ष पछि धकेलिनेछ । १२ सय मेगावाटको डिपिआर बनाउनमै राज्यको एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । नयाँ डिपिआर बनाउनमै दुई वर्षभन्दा बढी समय खेर जान्छ । ऊर्जाविद् तथा बुढीगण्डकी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका अनुसार आयोजना एक वर्ष ढिला हुँदा झन्डै ६५ अर्ब घाटा हुन्छ । ‘आयोजना एक वर्ष नबन्दा ६५ अर्बको घाटा छ । ४ वर्षमा हामीले अढाई खर्ब भन्दा धेरै गुमाइसकेका छौं । अझ ढिलो गर्दा अझ गुमाउँछौं’, उनले भने । सरकारको दाबी भने आयोजनाको मुआब्जामै १ खर्बभन्दा बढि खर्च हुने भएकाले कम लगानी र समयमा आयोजना पूरा गर्न क्षमता घटाउने तयारी गरिएको छ ।
नेकपाका नेता तथा धादिङका पूर्व सांसद गंगालाल तुलाधरले स्वार्थसमुहरूको योजनाअनुसार आयोजनाको क्षमता घटाएर आफुअनुकुलको कम्पनीलाई ठेक्का दिने खेल भइरहेको बताए । ‘आयोजना हत्याउन कुनै कम्पनी विशेषले नेपालका कतिपय राजनीतिक नेताहरूलाई पैसा बाँडेर एजेन्टका रूपमा परिचालन गरेको छ । कतिपय कमिशनको लोभमा छन् । तर, डिपिआर बनिसकेको र मुआब्जा वितरण गरिसकिएको अवस्थामा क्षमता परिवर्तन गर्नु भनेको आयोजनालाई नै ‘ब्ल्याक होल’ तर्फ लैजानु हो,’ तुलाधरले भने ।
सरकारले सुरुमा विकास समितिमार्फत आयोजना बुढी गण्डकी आफै बनाउने निर्णय गरेको थियो । समिति बनाइयो पनि । पछि विकास समिति भंग गरेर सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगायो । तर, बीचमै फेरी गेजुवाबाट खोसेर आफै बनाउने निर्णय गर्यो । ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि फेरी पनि गेजुवालाई दिने निर्णय गरियो । गेजुवासँग सम्झौता हुन भने बाँकी नै छ ।
लक्ष्य १५ हजार मेगावाट उत्पादनको : तयारी क्षमता घटाउने
सरकारले ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्यको १ वर्ष बितिसकेको छ । हाल निर्माणाधिन आयोजनाको क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट मात्रै छ । त्यसले प्रत्येक आयोजनाबाट उच्चतम लाभ लिन सक्ने गरी विकास गर्ने अवधारणा सरकारले अघि बढाइरहेको छ । तर, आफ्नै लक्ष्यको विपरीत हुने गरी १२ सय मेगावाटको बहुउदेश्यीय आयोजनालाई ८ सयमा खुम्च्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसले सरकारको लक्ष्य प्राप्तीमै बाधा सिर्जना गरिरहेको छ ।
सरोकारवाला नै चकित
फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्र्याक्टबेल इन्जिनियिरिङले १२०० मेगावाट क्षमताको डिपिआर तयार पारेको थियो । त्यही डिपिआरअनुसार जलाशय र भौतिक संरचनाले विस्थापित गर्ने स्थानीयलाई मुआब्जा वितरणको काम भइरहेका बेला सरकारले क्षमता घटाएर सातदेखि आठ सय मेगावाटको बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । २ सय ६३ मिटर उचाइको बाँध बाँधेर फेवातालभन्दा १५ गुणा लामो मानवनिर्मित ताल निर्माण गरी त्यसलाई पर्यटनलगायत बहुउपयोगी बनाउने योजना छ ।
आयोजनाको क्षमता घटाएर निर्माण गर्नेबारे छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘आठ सय मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गरी विस्थापन गर्न लागिएका बजार क्षेत्रलाई पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गरौँ भन्ने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो विषयलाई आगामी बजेटमै समावेश गर्ने तयारी छ ।’ सरकारले आयोजनाको जग्गा अघिग्रहणमा लाग्ने थप रकम आयोजना निर्माणमै लगाउन सकिने तर्कसमेत दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार १२ सय मेगावाटको आयोजना बनाउँदा डुबानमा पर्ने आरुघाट, खहरे र आर्खेत बजार क्षमता घटाउँदा जोगिनेछन् । ती स्थानलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने प्रस्तावसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले अघि सारेको छ । यी क्षेत्र डुबानमा नपर्र्दा अधिग्रहण रकमको भार पनि कम हुनेछ । विस्थापित हुनेहरूलाई पनि हाल मुआब्जा वितरण गरिसकिएको क्षेत्रमै पुनर्वास गराउन सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
रोकियो मुआब्जा निर्धारण
बुढीगण्डकी प्रभावितका लागि जमिनको प्रकृति हेरी प्रतिरोपनी ५ लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजारसम्म मुआब्जा बाँडिएको छ । तर, आरुखेतलगायत बजार क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा स्थानीयले एक आनाकै २५ लाखसम्म मागेको र मागअनुसार मुआब्जा दिए एक खर्बभन्दा बढी रकम मुआब्जामै खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । स्थानीयले बढी माग्ने र आयोजनाले दिन नसक्ने भएपछि १२ सय मेगावाटको डिजाइनअनुसार हुँदै आएको आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणको काम नै रोकिएको छ ।
धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै मुआब्जा निर्धारण समितिले वितरण गर्न बाँकी क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेका छैनन् । त्यसैले वितरण पनि रोकिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा आयोजनाका फोकल पर्सन दीलिपकुमार सडौलाले बताए । ‘गोरखा र धादिङ दुबैतिर पर्ने आरुघाट, धादिङको खहरे र गोरखाको आर्खेत बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण बाँकी छ,’ उनले भने, ‘ती क्षेत्रको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने सहमति २० चैतमै भएको थियो । तर, एक महिना हुँदा पनि किन मुआब्जा निर्धारण भइरहेको छैन मैले बुझ्न सकिनँ ।’ तर, गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले मन्त्रालय तथा आयोजनाले नै प्रक्रिया पूरा नगरेकाले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको बताए ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गत चैतमा ल्याएको ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्रमा चालू आर्थिक वर्ष (असार)भित्रै बुढीगण्डकीको मुआब्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
२५ अर्बमा ४१ हजार ७ सय रोपनी अधिग्रहण
आयोजनाले हालसम्म कुल ५८ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा ४१ हजार ७ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । यसबापत झण्डै २५ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको आयोजना पुनर्वास तथा पनस्र्थापना इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए । उनका अनुसार गाउँ तथा बजार क्षेत्रका गोरखातर्फ ६ सय र धादिङतर्फ ५ सय घर अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको नयाँ प्रस्ताव अनुसार अघि बढे अब थप जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने छैन । अधिग्रहण भएकै जग्गामा हालसम्म विस्थापनमा पर्नेहरूलाई पनि पुर्नवास गर्न सकिने प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्ताव छ ।
आयोजना नबनोस् भन्ने स्वार्थ हाबी : सरोकारवाला
ऊर्जा तथा अर्थ मन्त्रालयसमेतले आयोजनाको क्षमता घटाउन नहुने बताइरहँदा कसको स्वार्थमा क्षमता घटाउने विषय अघि आइरहेको छ भन्दै विषयगत मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै प्रश्न उठाएका छन् । आन्तरिक लगानीमा बनाउने कि विदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने भन्ने चर्को विवाद यो आयोजनामा रहँदै आएको छ । ‘आयोजनामा चार पक्षबीच चर्को विवाद छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘चिनियाँ कम्पनीलाई दिन चाहने, भारतीय कम्पनीलाई दिन चाहने, आन्तरिक लगानीमै बनाउनु पर्छ भन्नेहरू र जसरी पनि आयोजना १२ सय मेगावाटमै बन्नु पर्छ भन्नेहरूबीच चर्को विवाद छ ।’ त्यसबाहेक केहीले भने आयोजना बनाउनै नचाहेको पनि उनको दाबी छ ।
‘डिपिआर भइसकेको, मुआब्जा वितरण भइसकेको आयोजनाको क्षमता घटाउनु वा परिवर्तन गर्नु भनेको आयोजना नबनोस् भन्नु सरह हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘क्षमता परिवर्तन गर्नासाथ सबै कुरा फेरी शून्यबाटै सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि ५/६ वर्ष कागज बनाउनै खेर जान्छ । निर्माणमा जाने त परको कुरा ।’ चिनियाँ र भारतीय कम्पनीका एजेन्टका रूपमा कतिपय राजनीति नेताहरूले नै यो आयोजनाको अघि बढ्न नदिन लागि परेको प्रभावित क्षेत्र धादिङका सांसद गंगालाल तुलाधरले बताए । ‘यो आयोजना बन्न नदिने धेरै राजनीतिक व्यक्ति परिचालित भएको हामीले पाएका छौं,’ उनले भने, ‘धादिङ र गोरखाका सांसद तथा जनप्रतिनिधिबाहेक कतिपय सांसदहरू नै यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा समेत देखिएका छन् ।’
अलमलमै बित्यो ३६ वर्ष
२०४० सालबाट अध्ययन सुरु भएको आयोजनालाई ०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरेका थिए । उनैले विकास समितिमार्फत आयोजना अघि बढाउन बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति गठन गरेका थिए । समितिले डिपिआर तयार गराउने, जग्गा अधिग्रहण गर्नेलगायत काम सुरु गरेको थियो । आयोजनाका लागि डिजाइन गरिएको दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँधले ठूलो क्षेत्र र प्राचीन बस्ती विस्थापनमा पर्ने भन्दै स्थानीयले सुरुमा विरोधसमेत गर्दै आएका थिए । आयोजनाको सीधा ताल ३५ किलोमिटर र घुमाउरोसमेत जोड्दा ४० देखि ४५ किलोमिटरभन्दा लामो ताल बन्ने २०१६ मा तयार भएको इआईए प्रतिवेदलले उल्लेख गरेको छ । आयोजनाबाट ५० हजार मानिस विस्थापित हुने र उनीहरूलाई तालको वरिपरी बनाइने एकीकृत बस्तीहरूमा पुनर्वास गराउने योजना थियो ।
तथ्यांकमा बुढीगण्डकी
- क्षमता : १२०० मेगावाट
- जलाशयको क्षेत्रफल : ६३ वर्ग किमी
- जलाधार क्षेत्र : ५००५ वर्ग किमी
- बाँधको उचाई : २६३ मिटर
- बाँधको लम्बाई : ७०० मिटर
- वार्षिक विद्युत् उत्पादन : ३३८३ गिगावाट आवर
- विस्थापित हुने घर संख्या : १०४३६
- डुवान क्षेत्र : ६६.३७ वर्ग किमी
- वतावरणीय खर्च : कुल लागतको २५ प्रतिशत
- खेतीयोग्य जमिन डुबान : ३२.६ वर्ग किमी
- कुल आयोजना लागत : रु. २ खर्ब ५९ अर्ब (स्वर्णीम वाग्ले कार्यदलका अनुसार २ खर्ब ७० अर्ब)
- आन्तरिक प्रतिफल दर (आईआरआर) : १२.७ प्रतिशत
स्रोतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
बुढीगण्डकी टाइमलाइन
२०४० : अध्ययन सुरु
- २०६८ : तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश । विकास समितिमार्फत आयोजना अघि बढाउन बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति गठन । जग्गा अघिग्रहणलगायत काम सुरु ।
- २०६९ : विकास समितिको गठन आदेश परिवर्तन गरी तत्कालिन ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा कार्यकारी अधिकार निर्देशकबाट खोसेर अध्यक्षमा प्रत्यायोजन ।
- २०७१(कात्तीक): १२ सय मेगावाट क्षमतामा बुढीगण्डकी बनाउन सकिने सुझावसहितको विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टबेलद्वारा समितिले हस्तान्तरण । २ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान ।
- २०७१ (कात्तीक) : तत्कालिन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीद्वारा समितिको गठन आदेश परिमार्जन गरी कार्यकारी अधिकार अध्यक्षबाट खोसेर पुनः निर्देशकमा प्रत्यायोजन
- २०७३ (१५, जेठ) : तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रूपैयाँ पूर्वधार कर उठाउने व्यवस्था लागू
- २०७३ (साउन) : तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा विकास समिति खारेज गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ।
- २०७४(९, जेठ) : तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा)द्वारा विकास समितिबाट खोसेर आयोजना चीन सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी(सीजीजीसी)लाई दिने निर्णय ।
- २०७४ (२१, जेठ) : इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट विद फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा सिजिजिसीलाई बनाउन दिने विषयमा समझदारी ।
- २०७४(१९, भदौ) : ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा बुढीगण्डकी आयोजना चीनको ‘बिआरआई’ परियोजनाअन्तर्गत सहयोगका लागि प्रस्ताव गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थसहित अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र ।
- २०७४ (असोज) : सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी खारेज गर्न तत्कालिन संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन ।
- २०७४ (२७, कात्तीक) : तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (ऊर्जामन्त्री कमल थापा)द्वारा सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी एकपक्षीय रूपमा खारेज ।
- २०७४ (१, मंसिर) : समझदारी तोड्नु परे दुबै पक्षले एकअर्कालाई एक महिनाअघि नै पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधानविपरीत नेपाल सरकारले एकपक्षीय रूपमा समझदारी खारेज गरेको भन्दै सिजिजिसीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई बोधार्थसहित ऊर्जामन्त्रालयलाई पत्र ।
- २०७४ (४, मंसिर) : तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (ऊर्जामन्त्री कमल थापा)द्वारा उक्त आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयोजनमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय ।
- २०७४(८ मंसिर) : लगानी मोडालिटीबारे अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन । समितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जिवि नेपाल, अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, ऊर्जा सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्य ।
- २०७४ (३, पुस) : स्वर्णीम वाग्ले नेतृत्वको अध्ययन समितिद्वारा सरकारलाई बुढीगण्डकी निर्माणसम्बन्धी मोडालिटिको सूझावसहित प्रतिवेदन पेश । पहिलो– स्पेशल पर्पस भेइकल (एसपिभी) मोडलमा विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सहायक कम्पनी खडा गरी ३० प्रतिशत स्वपूँजी र ७० प्रतिशत ऋणमा आयोजना बनाउन सकिने । दोस्रो– सरकारको पूर्ण लगानीमा विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन सकिने । र, तेस्रो– विकल्पका रूपमा इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा बनाउन सकिने सुझाव । २ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान ।
- २०७४ (२६ माघ) : स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने गरी स्वर्णीम वाग्ले नेतृत्वको समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेन मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत ।
- २०७५ (१ भदौ) : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा सिजिजिसीले एउटा प्रस्ताव दर्ता गर्यो । सो प्रस्तावमा हामीले यसको काम निकै अघि बढाइसकेका थियौं, त्यसैले पुनः यो काम गर्न चाहन्छौं भन्ने विषय उल्लेख थियो । त्यसमा हामीले धेरै अध्ययन पनि गरेका छौं । त्यसैले इपिसिएफ मोडलमै आयोजनाको काम गर्न चाहन्छौं भनेर उनीहरूले इच्छा देखाएका थिए ।
- २०७५ (५, असोज) : मन्त्रीपरिषद् बैठकले ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सिजिजिसीसँग वार्ता गरी सम्झौतामा हस्तक्षर गर्ने गरी निर्देशन ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकार १२ सय मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकीलाई आठ सयमा झार्ने तयारी गर्दै
सरकारले बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना १२ सय मेगावाटबाट ८ सय मेगावाटमा खुम्च्याउने तयारी गरेको छ । दुई खर्ब ७० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको मुआब्जामै १ खर्ब भन्दा बढि खर्च हुने भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले कम लगानी र समयमा आयोजना पूरा गर्ने भन्दै क्षमता खुम्च्याउने तयारी थालेको हो । नयाँ प्रस्तावअनुसार आयोजना अघि बढाउँदा डुबान कम हुने भएकाले अधिग्रहणमा लाग्ने रकमको भार कम हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी छ ।
फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्र्याक्टबेल इन्जिनियिरिङले १२ सय मेगावाट क्षमताको डिपिआर तयार पारेको थियो । त्यही डिपिआरअनुसार जलाशय र भौतिक संरचनाले विस्थापित गर्ने स्थानीयलाई मुआब्जा वितरणको काम भइरहेका बेला सरकारले क्षमता घटाएर सातदेखि आठ सय मेगावाटको बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको क्षमता घटाएर निर्माण गर्नेबारे छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘आठ सय मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गरी विस्थापन गर्न लागिएका बजार क्षेत्रलाई पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गरौँ भन्ने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो विषयलाई आगामी बजेटमै समावेश गर्ने तयारी छ ।’ यद्यपी बुढीगण्डकीमा २६३ मिटर उचाइको बाँध बाँधेर फेवातालभन्दा १५ गुणा लामो मानव निर्मित ताल निर्माण गरी त्यसलाई पर्यटनलगायत बहुउपयोगी बनाउने योजना १२ सय मेगावाटकै डिपिआरमा सामावेश छ । ती अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा अर्थ र उर्जा मन्त्रालयबीच पनि छलफल चलिरहेको छ । नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको लागत र समय दुवै बढ्दा आयोजना नबनेसरह नै घाटा भइरहेको भन्दै बुढीगण्डकी चाँडो निर्माण गर्न यस्तो प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी छ । सरकारले आयोजनाको जग्गा अघिग्रहणमा लाग्ने थप रकम आयोजना निर्माणमै लगाउन सकिने तर्क समेत दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार १२ सय मेगावाटको आयोजना बनाउँदा डुबानमा पर्ने आरुघाट, खहरे र आर्खेत बजार क्षमता घटाउँदा जोगिनेछन् । ती स्थानलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले अघि सारेको छ । यी क्षेत्र डुबानमा नपर्दा अधिग्रहण रकमको भार पनि कम हुनेछ । विस्थापित हुनेहरूलाई पनि हाल मुआब्जा वितरण गरिसकिएको क्षेत्रमै पुनर्वास गराउन सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
रोकियो मुआब्जा निर्धारण
बुढीगण्डकी प्रभावितका लागि जमिनको प्रकृति हेरी प्रतिरोपनी पाँच लाख २५ हजार रूपैयाँदेखि आठ लाख ३५ हजार रूपैयाँसम्म मुआब्जा बाँडिएको छ । तर, आरुखेतलगायत बजार क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा स्थानीयले एक आनाकै २५ लाख रूपैयाँसम्म मागेको र मागअनुसार मुआब्जा दिए एक खर्बभन्दा बढी रकम मुआब्जामै खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले जनाएको छ । स्थानीयले बढी माग्ने र आयोजनाले दिन नसक्ने भएपछि १२ सय मेगावाटको डिजाइनअनुसार हुँदै आएको आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणको काम नै रोकिएको छ ।
धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै मुआब्जा निर्धारण समितिले वितरण गर्न बाँकी क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेका छैनन् । त्यैले वितरण पनि रोकिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा आयोजनाका फोकल पर्सन दीलिपकुमार सडौलाले बताए । ‘गोरखा र धादिङ दुबैतिर पर्ने आरुघाट, धादिङको खहरे र गोरखाको आर्खेत बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण बाँकी छ,’ उनले भने, ‘ती क्षेत्रको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने सहमति २० चैतमै भएको थियो । तर, एक महिना हुँदा पनि किन मुआब्जा निर्धारण भइरहेको छैन मैले बुझ्न सकिनँ ।’ तर, गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले मन्त्रालय तथा आयोजनाले नै प्रक्रिया पूरा नगरेकाले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको बताए ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गत चैतमा ल्याएको ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्रमा चालू आर्थिक वर्ष (असार)भित्रै बुढीगण्डकीको मुआब्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
ऊर्जा, जसस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्माले बुढी गण्डकीको क्षमता खुम्च्याउनु उचित नहुने बताए । ‘मेरो संलग्नतामा बुढीगण्डकीको क्षमता घटाउनेबारे छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘१२ सय मेगावाटको डिजाइनमा सम्पूर्ण काम अघि बढिसकेकोले क्षमता घटाउनु उचित हुँदैन ।’ मन्त्रालयका बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका फोकल पर्सन (मन्त्रालयका सहसचिव) दिलीपकुमार सडौलाले सडौलाले आयोजनाको क्षमता नघट्ने दाबी गरे । ‘बस्ती विस्थापन गरेर बढी विद्युत् निकाल्दा हुने लाभ र घाटाको लेखाजोखा गरेर नै १२ सय मेगावाटमा आयोजना डिजाइन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘मुआब्जा वितरणको काम समेत सकिन लागेकाबेला क्षमता घटाउने प्रश्नै आउँदैन ।’
आयोजना नबनोस् भन्ने चाहना : जनप्रतिनिधि
ऊर्जा तथा अर्थ मन्त्रालयसमेतले यो आयोजनाको क्षमता घटाउन नहुने बताइरहँदा कसको स्वार्थमा क्षमता घटाउने विषय अघि आइरहेको छ भन्दै विषयगत मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै प्रश्न उठाएका छन् । आन्तरिक लगानीमा बनाउने कि विदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने भन्ने चर्को विवाद यो आयोजनामा रहँदै आएको छ । ‘आयोजनामा चार पक्षबीच चर्को विवाद छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘चिनियाँ कम्पनीलाई दिन चाहने, भारतीय कम्पनीलाई दिन चाहने, आन्तरिक लगानीमै बनाउनु पर्छ भन्नेहरू र जसरी पनि आयोजना १२ सय मेगावाटमै बन्नु पर्छ भन्नेहरूबीच चर्को विवाद छ ।’ त्यसबाहेक केहीले भने आयोजना बनाउनै नचाहेको पनि उनको दाबी छ ।
‘डिपिआर भइसकेको, मुआब्जा वितरण भइसकेको आयोजनाको क्षमता घटाउनु वा परिवर्तन गर्नु भनेको आयोजना नबनोस् भन्नु सरह हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘क्षमता परिवर्तन गर्नासाथ सबै कुरा फेरी शून्यबाटै सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि ५/६ वर्ष कागज बनाउनै खेर जान्छ । निर्माणमा जाने त परको कुरा ।’ चिनियाँ र भारतीय कम्पनीका एजेन्टका रूपमा कतिपय राजनीति नेताहरूले नै यो आयोजनाको अघि बढ्न नदिन लागि परेको प्रभावित क्षेत्र धादिङका सांसद गंगालाल तुलाधरले बताए । ‘यो आयोजना बन्न नदिने धेरै राजनीतिक व्यक्ति परिचालित भएको हामीले पाएका छौं,’ उनले भने, ‘धादिङ र गोरखाका सांसद तथा जनप्रतिनिधिबाहेक कतिपय सांसदहरू नै यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा समेत देखिएका छन् ।’
विस्थापित स्थानीयले भोगेको पीडा
२०६८ सालमा सरकारले बुढीगण्डकी निर्माणमै लाने गरी अघि बढाएपछि स्थानीयमा बेचैनी बढ्यो । कतिपयले आफ्नो थातथलो नै उजाडिने भन्दै यो आयोजनाको विरोध गरे । तर, राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाले दिने लाभका आधारमा विस्थापन ठूलो विषय नभएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधहरूले यो आयोजना बन्दा हुने लाभबारे स्थानीयलाई बुझाए । विस्तारै यो आयोजना १२ सय मेगावाटमै बन्नुपर्छ भन्नेमा स्थानीय सहमत भए । र, घरजग्गाको मुआब्जा लिन थाले । त्ययताका झण्डै आठ वर्ष स्थानीयले आफ्नो गर्जो टार्न आफ्नै जमिन बैंकमा धितो राखेर ऋण झिक्न पाएनन् । किनभने, डुबान तथा अघिग्रहणमा पर्ने जमिन धितोमा ऋण दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था तयार भएनन् । अघिग्रहण हुने जग्गा किन्न कोही तयार भएनन् । यसले गर्दा स्थानीयले जाग्गा बेचेर गर्जो टार्न पाएनन् । त्यसबाहेक विस्थापित हुनुपर्ने मानसिकता बनाएर तम्तयार भएपछि आरुघाट, आर्खेत र खहरेका स्थानीयले अब आयोजनाको क्षमता नै घट्ने खबर पाएका छन् ।
एकातिर १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य, अर्कातिर क्षमता खुम्च्याउने तयारी
सरकारले ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्यको १ वर्ष वितिसकेको छ । तर हाल निर्माणाधिन आयोजनाको क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट मात्रै छ । यसले गर्दा सरकारले प्रत्येक आयोजनालाई उच्चतम लाभ लिन सक्ने गरी विकास गर्ने अवधारणा अधि बढाइरहेको छ । तर, आफ्नै लक्ष्यको विपरीत हुने गरी सरकारले १२ सय मेगावाटमा बहुउदेश्यीय आयोजनालाई ८ सयमा खुम्च्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसले सरकारको लक्ष्य प्राप्तीमै बाधा सिर्जना गरिरहेको छ ।
२५ अर्बमा ४१ हजार ७ सय रोपनी अघिग्रहण
आयोजनाले हालसम्म कुल ५८ हजार रोपनी जग्गा अघिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ४१ हजार ७ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । यसबापत झण्डै २५ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको उनले आयोजना पुनर्वास तथा पुन:स्थापना इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए । उनका अनुसार गाउँ तथा बजार क्षेत्रका गोरखातर्फ ६ सय र धादिङतर्फ ५ सय घर अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको नयाँ प्रस्ताव अनुसार अघि बढे अब थप जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने भनाई छ । अधिग्रहण भएकै जग्गामा हालसम्म विस्थापनमा पर्नेहरूलाई पनि पुर्नवास गर्न सकिने कार्यालयको प्रस्ताव छ ।
किन आयो क्षमता घटाउने विषय ?
स्रोत भन्छ– चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई यो आयोजना जिम्मा लगाउन क्षमता घटाउने तयारी गरिएको हो । यस अघि नै सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई यो आयोजना जिम्मा लगाइसकेको थियो । पछि फेरी सरकारले गेजुवा बाट खोस्यो । र, फेरी पनि गेजुवालाई दिने निर्णय गर्यो । यद्यपी सम्झौता हुन बाँकी नै छ । यही कम्पनीले यो आयोजना क्षमता घटाएर हात पार्नका लागि नेपालका थुप्रै राजनीतिक तथा शक्तिशाली व्यक्तिलाई करोडसम्मको ‘एडभान्स’ रकम दिएको छ । ३ खर्बको आयोजनालाई क्षमता घटाएर २ खर्बमै हात पार्ने र निर्माण सुरु गरेपछि विभिन्न बाहना झिकेर ‘भेरियन’ गरी निर्माण लागत दोब्बर बनाएर अकुत लाभ लिने चलाखीपूर्ण उद्देश्य राखेको छ । ‘एडभान्स दिइएकाहरूलाई करोडमै टार्ने र आफू खर्ब कमाउने दाउमा उक्त कम्पनी लागिपरेको छ,’ स्रोतको दाबी छ, ‘तर, नेपालका राजनीतिक दल, नेता र शक्तिशाली व्यक्ति कमिशन नलिने भन्दा पनि कसले आफ्नो भागमा बढी कमिशन पार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । साढे २ वर्ष लगाएर डिपिआर तयार भएको आयोजनामा नत्र अलमल र यस्ता विवाद नै आउने थिएनन् ।’
क्षमता घटाउँदा देशलाई यस्तो घाटा
- विद्युत्को उच्च माग हुने समय (पिकआवर)मा चार सय मेगावाट विद्युत् कम उत्पादन हुनेछ ।
- आयोजना आठ सय मेगावाटको बनाउँदा नदीको सबै पानी प्रयोग गर्न सकिँदैन, ऊर्जा स्वतः घट्छ ।
- विद्युत्सँगै उद्योग, जलपर्यटन, आम्दानी पनि घट्छ ।
- यो आयोजनाबाट माग उच्च हुने ठाउँहरू काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज, बुटवल, भैरहवा, चितवन, हेटौँडालगायतका ठाउँमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर, आयोजना नबने वा क्षमता घटाइए कर्णाली पश्चिमबाट विद्युत् ल्याउनुपरे धेरै चुहावट हुनेछ ।
- बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा विकास गर्न कठिन हुनेछ ।
- बजार क्षेत्रको मुआब्जा दिँदा १० अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ । तर, आयोजना नै नबन्दा देशलाई वार्षिक ६५ अर्ब घाटा छ ।
- मुआब्जामा लाग्ने रकम आयोजनाले तीन महिनामै कमाउन सक्छ ।
- १२ सय मेगावाटको डिपिआर बनाउन लागेको एक अर्बभन्दा बढी रकम खेर जान्छ ।
- पुनः डिपिआर बनाउन दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ ।
- बाँधको उचाइ घटाउँदा जलाशययुक्त आयोजना नै बन्दैन ।
कुनै कम्पनीविशेषलाई आयोजना दिन गरिएको प्रपञ्च हो : डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री
आयोजना विकास गर्दा हुने क्षतिभन्दा कैयौँ गुणा लाभ आयोजनाले दिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको हो । तर, अहिले बस्ती नडुबाउन आयोजनाको क्षमता घटाउने भन्नु कुतर्क हो । कमिसनका लागि कुनै कम्पनीविशेषलाई आयोजना दिन गरिएको यो प्रपञ्च मात्रै हो । राष्ट्रकै विकासको कोसेढुंगा हुन सक्ने आयोजना विकास गर्न स–साना बस्ती बाधक हुँदैनन् ।
नेताहरू कमिसनको लोभमा अमूक कम्पनीको एजेन्ट बनेका छन् : डा. गंगालाल तुलाधर, नेता, नेकपा
आयोजना हत्याउन कुनै अमूक कम्पनीले नेपालका कतिपय राजनीतिक नेताहरूलाई पैसा बाँडेर एजेन्टका रूपमा परिचालन गरेको छ । कतिपय कमिसनको लोभमा छन् । तर, डिपिआर बनिसकेको र मुआब्जा वितरण गरिसकिएको अवस्थामा क्षमता परिवर्तन गर्नु भनेको आयोजनालाई नै ‘ब्ल्याक होल’तर्फ लैजानु हो ।
आयोजना ढिलाइ हुँदा वार्षिक ६५ अर्ब घाटा बेहोर्दै छौँ : डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, तत्कालीन बुढीगण्डकी विकास समिति अध्यक्ष
आयोजनाको अध्ययन र स्थलगत काम समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको भए चार वर्षअघि नै काम सुरु भइसक्थ्यो । बिजुलीबाट वार्षिक ३५ अर्ब राजस्व आउँथ्यो । सामानको भाउ वर्षमा १० प्रतिशत मात्रै बढे पनि वर्षमा २५ अर्ब घाटा हुन्छ । यो आयोजना एक वर्ष नबन्दा ६५ अर्बको घाटा छ । यो हिसाबले चार वर्षमा हामीले दुई खर्ब ६० अर्ब गुमाइसकेका छौँ । अझ ढिलो गर्दा अझै गुमाउँछौँ । मुआब्जा दिनुपर्छ भनेर क्षमता घटाउनु मूर्खता हो । विश्वकै ठूलो चीनको थ्री गर्जेज हाइड्रोपावरले मुआब्जामा मात्रै ४६ प्रतिशत र भारतको ठूलो ड्यामले १८ प्रतिशत लगानी गरेको छ । लाभ नहुने भए किन गर्थे ?
भट्ट दाजुभाइ : हाइड्रोका ‘पप्पु’
राजनीतिक शक्तिका आडमा मन्त्री र सचिव हेरफेर गर्ने हैसियत राख्ने भट्ट दाजुभाइ देश र जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ठूला आयोजनामा हात हाल्छन् र अलपत्र पार्छन्
- सुशील र दीपक भट्ट दाजुभाइ हुन् । दीपकको प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र नेकपा नेता वामदेव गौतमसँग सुमधुर सम्बन्ध छ । आफ्नो राजनीतिक पहुँचकै आधारमा दीपकले दाजु सुशीललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गराए । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा सुशील आयोगको सदस्य बनाइएका हुन् ।
- भट्ट दाजुभाइ ठूला ठेक्कापट्टामा विदेशी कम्पनीको एजेन्टका रूपमा काम गर्छन् । उनीहरूले लिएका अधिकांश ठेक्का विवादित हुनुका साथै ठेकेदारले ज्यादै कमजोर कार्यसम्पादन गरेका छन् । न्यून रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तथा राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच दुरुपयोग गर्दै काम नगर्ने प्रवृत्ति भट्ट दाजुभाइको छ ।
६० मेगावाटको त्रिशूली ३ एलाई ९० मेगावाट पुर्याएर अनिश्चित बनाउने प्रयास
चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनालाई भट्ट दाजुभाइले सबैभन्दा बढी विवादित बनाए । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ठेक्का लगाउँदा नै भट्ट दाजुभाइलाई खेल्ने मौका दिए । चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाउनासाथ कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट रहेका भट्ट दाजुभाइ आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट बनाउनतिर लागे । उनीहरूलाई ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले पनि दह्रो साथ दिए ।
पहिलो संविधानसभा विघटनपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जामन्त्री रहेका उमाकान्त झाबाट क्षमता बढाउने निर्णय गराउन भट्ट दाजुभाइ सफल भए । रेग्मी उनीहरूका नातेदारसमेत हुन् । उनीहरूले निर्माणमा गइसकेको आयोजनालाई क्षमता वृद्धिको निर्णय गराएर निर्माण अनिश्चित बनाए । यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले निर्णय फिर्ता लियो । सुरुको डिजाइनमा भूमिगत रहेको विद्युत्गृहलाई सतही बनाउन पनि भट्ट दाजुभाइले सक्दो प्रयास गरे ।
चिलिमेमा धोका दिएका कारण प्रवद्र्धक कम्पनी कालोसूचीमा
चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माण हुने ४२.५ मेगावाटको तल्लो सान्जेनको मुख्य संरचना निर्माणका लागि भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)ले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्यो । ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको गेजुवाले बोलपत्रमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई सर्त राख्दै ठेक्का सम्झौता गर्न अस्वीकार गर्यो । यसले आयोजना निर्माण ढिला सुरु भयो ।
आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले सिजिजिसीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्दै तीन वर्षसम्म ठेक्कापट्टामा अयोग्य घोषणा ग¥यो । सिजिजिसीले बिड सुरक्षणबापत राखेको तीन करोड २० लाख पनि सान्जेन कम्पनीले जफत गर्यो । सिजिजिसीलाई कालोसूचीमा राख्न सान्जेन कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्यो ।
तत्कालीन ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालासँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेका भट्ट दाजुभाइ गेजुवालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयमाथि छानबिन गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति नै बनाउन सफल भए । उनीहरूले संस्थालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाए ।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा कानुनका सचिवलाई संविधानविपरीत ऊर्जामा ताने तत्कालीन एमाले नेतृ राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री भएका वेला भट्ट दाजुभाइ संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत कानुन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जामा ल्याउन सफल भए । आफ्ना कानुनी सल्लाहकार क्षेत्रीलाई उनीहरूले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउन पनि प्रयास गरेका थिए ।
आफ्नो कम्पनीले ठेक्का नपाएपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीलाई अख्तियार लगाए
सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइनको ठेक्कापट्टालाई भट्ट दाजुभाइले सुरुबाटै विवादित बनाए । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष राधा ज्ञवाली, सचिव एवं सदस्य राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीकोे दबाबमा
परामर्शदाता कम्पनीले सिफारिस गरेको ठेक्काको मापदण्ड परिवर्तन गरी भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनी जागुअर ओभरसिज एन्ड बिएस लिमिटेडलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिने बाटो खोलिएको थियो । आफूले चाहेको कम्पनी प्रतिस्पर्धामा नै नपर्ने देखिएपछि तत्कालीन मन्त्री र सचिवले मापदण्ड परिवर्तन गरी जागुअरलाई छिराएका थिए ।
सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रमध्येको न्यूनतम मूल्यांकित बोलपत्रदाता मोहन इनर्जी कर्पोरेसन प्रालिलाई ठेकेदार छनोट गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो । बोर्डको निर्णयमा असहमति जनाउँदै तत्कालीन ऊर्जासचिव क्षेत्री र सञ्चालक श्रेष्ठले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । करिब २७ करोड रुपैयाँ बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेकेदार छनोट गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । आफ्नो कम्पनीले ठेक्का नपाएपछि भट्ट दाजुभाइले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रयोग गरे । उनीहरूको कार्कीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध थियो ।
करिब २७ करोड अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री ज्ञवाली, सञ्चालकहरू लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्रलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । श्रेष्ठ अहिले भट्ट दाजुभाइसँगै काम गर्छन् ।
कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले, सञ्चालक सुरज लामिछाने र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न अख्तियारले स्पष्टीकरण लिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गरे । अख्तियारको विभागीय कारबाही गर्ने निर्णयविरुद्ध ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । सर्वोच्चले ज्ञवालीको पक्षमा फैसला गर्यो ।
भट्ट दाजुभाइकै कारण काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा ढिलाइ
काबेली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी जागुअर ओभरसिज र त्यसको स्थानीय एजेन्ट पनि भट्ट दाजुभाइ नै हुन् । ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएको थियो ।
भरतपुर–बर्दघाट डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का नै तोडियो
भट्ट दाजुभाइ नै स्थानीय एजेन्ट रहेको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी) कम्पनीले भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । कम्पनीले काम नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडी करिब ३० करोड रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको थियो ।
भारतबाट बिजुली ल्याउन तीन सब स्टेसन बनाउने ठेक्का बीचमै अलपत्र पारे
भारतबाट हिउँदमा थप विद्युत् आयातका लागि पूर्वाधार र मुलुकभित्रको विद्युत् आपूर्ति सुदृढ बनाउन हेटौँडा, ढल्केबर र इनरुवामा बनाउन लागिएको २२०/१३२ केभी सबस्टेसनको ठेक्का भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट रहेको चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)ले पायो । तीनवटा सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले काम अलपत्र पारेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको थियो । कम्पनीले प्राधिकरणसँग भरतपुर–बर्दघाटको ठेक्का तोड्ने निर्णय उल्टाउनुपर्ने र जफत गरेको ३० करोड फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त राख्दै काम नगरेपछि सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का तोडिएको थियो ।
मर्स्याङ्दीकरिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्का लियो, सम्झौता गर्न आएन
मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत लमजुङको उदिपुर र चितवनको भरतपुरमा सबस्ेटसनको निर्माणको ठेक्का भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनी सेन्छेन फ्राड इलेक्ट्रिकले पायो । तर, सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी ठेक्का समझौता गर्न नै आएन । यसले गर्दा आयोजनाको निर्माण लम्बियो । प्राधिकरणले अहिले नयाँ टेन्डर आह्वान गरेको छ ।
७५ प्रतिशत समय बित्दा पनि तामाकोसी–काठमाडौँ प्रसारण लाइन सुरु नै भएन
तामाकोसी–काठमाडौं २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतको पहिलो खण्ड निर्माणको ठेक्का भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरू ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सले पाएका थिए । कम्पनीले आयोजनाअन्तर्गतको न्यु खिम्ती–बाह्रबिसे खण्डमा पर्ने करिब ४४ किलोमिटर प्रसारण लाइनको डिजाइन, उपकरण आपूर्ति, जडान र सञ्चालनकको ठेक्का पाएको थियो । प्राधिकरणले कम्पनीसँग ठेक्का तोडी ठेक्का रकमको १० प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ५४ हजार डलर र ६ करोड १६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको थियो । यसैगरी, ठेकेदार कम्पनीले अग्रिम भुक्तानीका लागि राखेको १४ लाख ५४ हजार डलर र ६ करोड १६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानत पनि जफत गरिएको थियो । प्राधिकरणले कम्पनीसँग एक करोड ४५ लाख ४३ हजार अमेरिकी डलर र ६१ करोड ६७ लाख ३६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले ठेक्का सम्झौताको ७४ प्रतिशत समय बित्दासमेत निर्माणका प्रारम्भिक काम नै नगरेपछि सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेको अवस्थामा ठेक्का तोडिएको थियो ।
बाह्रबिसेमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको काम पनि सन्तोषजनक छैन
सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने ठेक्का पनि ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सले नै पाएको छ । कम्पनीको काम त्यहाँ पनि सन्तोषजनक नरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
मातातीर्थमा बन्दै गरेको सबस्टेसनको काम अति सुस्त
मस्र्याङ्दी–काठमाडौं प्रसारण लाइनअन्तर्गतको काठमाडौंको मातातीर्थमा सबस्टेसन बनाउने ठेक्का पनि सेन्छेन फ्राड इलेक्ट्रिकले पाएको छ । कम्पनीको काम सन्तोषजनक नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हेटौँडा–भरतपुर प्रसारण लाइनको निर्माण अलपत्र
हेटौँडा–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको काम भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनी आइकोम टेली लिमिटेडले पाएको छ । कम्पनीले प्रसारण लाइनको निर्माण अलपत्र पारेको छ ।
राजनीतिक पहुँचमा डाँडागाउँ–खलंगा–भेरी जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिए
राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गर्दै भट्ट दाजुभाइ ४४० मेगावाटको भेरी–१, २५६ मेगावाटको भेरी–२ र १२८ मेगावाटको डाँडागाउँ–खलंगा–भेरी जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स आफू स्थानीय एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिलाउन सफल भएका छन् ।
