वडाबाट सिंहदरबार सम्झिँदा

वडाबाट सिंहदरबार सम्झिँदा

काठमाडौं, जेठ ४ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गराउन आवश्यक सहयोग जुट्ला भन्ने आशामा गाउँपालिका र वडाध्यक्षहरू सिंहदरबार चियाइरहेका छन्।

जीवनको उर्वर समयको बीसभन्दा बढी वर्ष गच्छेअनुसार विकेन्द्रीकरणको वकालतमा खर्च गरियो। उच्च प्रशासक, प्राविधिक र राजनीतिक नेतृत्वमध्ये त्यस्तो वकालत कमैका लागि कर्णप्रिय थियो। व्यवहारमा रूपान्तरण त अप्रिय नै। मुलुक संघीयतामा गएपछि नेपालको संविधानबमोजिम नयाँ प्रणाली आरम्भ गर्ने अवसरको उपयोग गर्दै मुलुकका लागि जतिसुकै तीता बोल्नुपरे पनि जुनसुकै हैसियतवालासँग पनि व्यावसायिक मर्यादाभित्र रहेर संवाद, प्रतिवाद र वादविवाद गरियो। मन नपर्ने शक्तिशाली व्यक्तिका लागि सायद यो पौंठेजोरी थियो।

नेपालको संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने आयोग गठनको सिलसिलामा प्राविधिक तथ्य बिकाउन÷स्वीकार्य गराउन सहज होस् भनी आयोगको सहजीकरणका लागि सहजीकरण समिति आवश्यक देखी सुझाव गर्दा स्वीकृत भयो। उक्त समितिमा आफू पनि सदस्य हुन पुगियो। आयोगलाई नीतिगत, कार्यगत र समन्वयमा कुनै कसर नराखी सहयोग गर्न प्रयत्नशील भएको स्मरण गर्दा आनन्दानुभूति नै हुन्छ।

लामो समयदेखि स्थानीय तह सबल आर्थिक एकाइ हुन ठूलै हुनुपर्ने मान्यतामा काम गरिएकाले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना भई स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिका क्रियाशील हुन भूगोल, स्रोत र जनसंख्या पर्याप्त हुन गएकोमा विकेन्द्रीकरण र संघीयताको विद्यार्थीका रूपमा थप अध्ययनको जीजीविषा जागिरह्यो। हिजो सिंहदरबारबाट वडा सम्झेर काम गर्दाको अनुभव र अहिले वडास्तरबाट सिंहदरबार सम्झिँदा एउटै विषय तथा आयाममा केन्द्रित हुँदा यो लेखन तयार हुन गएको छ।

संविधान जारी भएपछि अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका अधिकारका सूचीलाई विस्तृतीकरण गरी १७९५ कार्यलाई तीन तहमा विभाजन गर्ने कार्यमा विषयको निरन्तर विद्यार्थी, अनुभव र पदीय दृष्टिले नेतृत्व गरी प्रतिवेदन तयार गरियो। नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्‍यो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा अधिकांश कार्यहरू समावेश भएर ती कार्यमा नगरपालिका र गाउँपालिकाले अभ्यास गरिरहेका छन्। सम्भवतः संघीयताअन्तर्गत संविधान र कानुनले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिने देशमा नेपाल अग्रपंक्तिमा पर्छ। हाल नेपालमा चार सय ६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, ६ महानगरपालिका गरी कूल सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकार छन्। नगरपालिकामा ३२२९ र गाउँपालिकामा ३२०१ वडा कायम गरिएको छ।

स्थानीय सरकारलाई सक्षम, जिम्मेवार, अनुशासित, पारदर्शी, जवाफदेही र क्रियाशील बनाउन सकेमा त्यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू लोकतन्त्रका खम्बा, संविधानको कार्यान्वयनकर्ता, राजनीतिक दलका सच्चा सारथि र संघीयताको प्रतिफल संवाहक हुन सक्नेछन्।

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्दा संख्या सकेसम्म कम गराउने र वडाको संख्या पनि सबैमा बराबर नगर्ने तर्क राख्दा राजनीतिक तहबाट संख्या बढाउने सोच अभिव्यक्त हुन्थ्यो। त्यसबखत वडाले साविकमा गाउँ विकास समितिले दिएका सेवाहरू न्यूनतम रूपमा दिने गरी अधिकार, जनशक्ति र स्रोत वडा तहमा पुर्‍याउनुपर्छ भनी जिकिरसहित सुझाव दिइएको थियो। अहिले अधिकार गाउँपालिका तहमा पर्याप्त छ भने वडा तहमा अझै प्रस्ट हुन सकेको छैन। तर जनशक्ति व्यवस्थापन वडालाई सुम्पिएको जिम्मेवारीअनुरूप हुन सकेको पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा वडा तहमा निर्वाचित वडाध्यक्षसहितका प्रतिनिधिले जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हाँकेका छन्। १. सन्दर्भ गाउँपालिकाका वडाको

संघीयता आएपछि समस्या होइन अवसर बढ्छन्। दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धि आउँछ। जनताको नजिक अर्थात् घरदैलोमा सिंहरदरबार आउँछ। आधारभूत सेवा व्यवस्थापन र विकास निर्माण सन्निकटताको सिद्धान्तबमोजिम जनताको नजिकको विन्दुमा पुग्छ भनेको १२ वर्ष नाघ्यो। स्थानीय तहलाई एकल र साझा अधिकार प्रदान गरेको नेपालको संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्न लाग्यो। सक्षम स्थानीय तहले आधारभूत सेवा व्यवस्थापानका कतिपय कार्य गर्न–गराउन सक्ने अवस्था सिर्जना भयो। साविकका अधिकांश गाउँ विकास समिति गाउँपालिकाका वडामा रूपान्तरण हुन गए। अधिकार स्रोत र जिम्मेवारीमा संवैधानिक सुनिश्चितताका साथ व्यापक वृद्धि भयो। तापनि स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थामा सिंहदरबारकै मुख ताक्नुपर्ने स्थिति कायमै देखिन्छ।

हाम्रो गाउँपालिकाका वडाहरू संघीय शासनको जगको रूपमा स्थापित भई क्रियाशील छन्। यहाँका जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यवहारबाट शासन प्रणालीको अवस्था र सरकारको प्रतिबिम्बको अनुभूत आम नगारिकले गर्छन्। अब यी वडा सेवा प्रवाहको विन्दु, विकासको संवाहक, जनताका आवश्यकता पहिचानको उद्गमस्थल, समुदाय र शासन व्यवस्थाको सेतु, तथ्यांकको आधार, राज्यका समग्र क्रियाकलापको नतिजा मापन गर्ने ठाउँ, वडा तहदेखि सिंहदरबारसम्मको शृंखलाबद्ध समन्वयको केन्द्र, सरकारहरूले जारी गरेका नीति, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने क्षेत्र र अनुगमन मूल्यांकन गरी जनतासँगै बसेर विकास गर्ने साझा चौतारी हुन्। चौतारीमा वरपीपलले दिने प्रचुर अक्सिजनसहितको शीतल छायाजस्तै गुणस्तरीय सेवा र विकास निर्माणबाट जनजीवन निर्वाह एव स्तरोन्नतिमा टेवा पुर्‍याउनु वडाहरूको कर्तव्य हो। २. विद्यमान अवस्था र सम्भावना

हाम्रा ग्रामीण बस्तीहरू बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारको बाध्यात्मक आकर्षणले आक्रान्त छन्। हिजो अन्नपात सहरछेउछाउमा ल्याएर नुनतेल वडापैरी गरिन्थ्यो। आज सहरबाट गाउँबस्तीमा सवारी साधनले खाद्यवस्तु खेपिरहेका छन्। काठमाडौं र अन्य सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने ठालुहरूले आफू हुर्कंदा जुन खेतबारीको उत्पदान खाएर हुर्के, कतिपय त्यस्ता जग्गा बाँझो जमिनमा परिणत हुन गएका छन्। उत्पादन घट्दो छ। समथर जमिनमा बस्ती बढिरहेको छ। स्निग्ध, सुन्दर, शान्त र वातानुकूलित बस्ती रित्तिँदै गएका छन्।

ेविगतमा सहरबाट निर्देशित ग्रामीण विकास प्रयास गरिए पनि ग्रामीण क्षेत्र आकर्षित स्थल हुन सकेनन्। ग्रामीण विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास, ग्रामीण पूर्वाधार र विकास, कृषि सडक, सामाजिक परिचालन र सशक्तीकरण, कृषि विकासजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए। ती कार्यक्रमबाट बढाइएको सामाजिक पुँजीको ठूलो हिस्सा बाहिरिएर अव्यवस्थित सहरी विकासलाई टेवा दिन पुग्यो। कतिपय ठाउँमा सडक पुर्‍याएर पनि रोजगार सिर्जना, आयआर्जन, बस्ती विकास र जनसंख्याको स्थिरतामा योगदान होइन बसाइँसराइलाई सहयोग पुगेको प्रतीत हुन्छ। विगतमा आजको जस्तो पूर्वाधार थिएन, जाँगर थियो।

आज पूर्वाधार पुगेका ठाउँमा जागर हराउँदै गएको छ। गाउँपालिकाका निर्वाचित नेतृत्वले उद्यमशील जाँगर, उत्पादन वृद्धि, बजार व्यवस्थापन र कृषि वनजन्य उद्योगमा जोड दिनु अत्यावश्यक छ। युवाहरूले गाउँ छाड्ने क्रम रोकिएको छैन। सहरमा पनि रोजगारको अवसर बढाउन सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। माथिल्ला तहका सरकारका नीति कार्यक्रम र व्यवहार यसतर्फ सहयोगी र मार्गनिर्देशक हुन सके सुनमा सुगन्ध हुने थियो। अवसर र चुनौतीको माझमा ग्रामीण क्षेत्रलाई विकसित बनाउँदै पुनर्जीवन दिनु राष्ट्रको प्रमुख दायित्व निर्वाहमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अहं भूमिका अपेक्षित छ।

केही गाउँपालिका र वडाका काम तथा कार्य अवस्थाबारेमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने अवसर अघिल्लो महिनामा मिलेको थियो। कानुन, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिको कमी र सेवा प्रवाह एवं विकासका प्राथमिकताको अलमल मुख्य समस्याका रूपमा देखिए। माथिल्ला तहका सरकारबाट अपेक्षित सहयोग र समन्वय हुन नसकेका गुनासाको कमी देखिएन। संविधान र कानुनले दिएको अधिकार तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न–गराउन जनशक्ति र वित्तीय स्रोत अपरिहार्य हुन्छन्। वित्तीय स्रोतभन्दा पनि जनशक्ति व्यवस्थापनले गाउँपालिका खासगरी वडा कार्यालयलाई बढी पिरोलेको रहेछ।

कर्मचारी पुग्दै नपुग्ने, पुगे पनि राख्न नसकिने समस्या चर्कै रूपमा देखियो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पहिलो वर्ष अलमलिए पनि अब अघि बढ्ने उत्साह उनीहरूमा देखियो। कतिपय पदाधिकारी निकै उत्साहित, जिम्मेवार, प्रतिबद्ध र भविष्यप्रति आशावान् देखिए। सिंहदरबारमा दुई सयभन्दा बढी मन्त्रीहरूसँग प्रत्यक्ष–परोक्ष काम गरियो होला। राजनीतिक अस्थिरताले होला, अधिकांश उत्साहीभन्दा पनि अस्तव्यस्त, कार्यान्वयनभन्दा नीतिमुखी, समग्र सोचभन्दा निर्वाचन क्षेत्रमुखी र भीडभाडमा समय व्यतीत गरेजस्तो लाग्थ्यो। अहिले स्थानीय तहको उत्साहलाई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा प्रोत्साहित गर्नु–गराउनु सम्बद्ध सबैको कर्तव्य हो। सरकारका सबै तहको स्थिरतालाई नतिजाको अवसरमा रूपान्तर गरी उपयोग गर्नु सबैको साझा दायित्व हो।

कतिपय कार्यहरू सुन्दा महŒवाकांक्षी, लोकप्रिय र फराकिलो दायराका हुन गएको पाइयो। केन्द्रीय र प्रादेशिक योजनासँगको समन्वयलाई कसरी प्रभावकारी तथा नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ ? जिम्मेवार तहबाट सोच्नुपर्ने अवस्था पाइयो। स्थानीय आवश्यकता, प्राथमिकता, स्रोतसाधन, सीपको प्रयोग र दिगो विकासमा जनप्रतिनिधिलाई सक्षम बनाई माथिल्लो तहबाट सहयोगात्मक वातावरण र सहकार्यको प्रत्याभूति हुनुपर्ने सर्वस्वीकार्य विषय बन्यो। संघका विषयगत कार्यालयसँगको समन्वयको कमी सबैले महसुस गरेको र त्यस्ता कार्यालयमा स्थानीय तहको सुनवाइमा समस्या रहेको बताइयो।

संविधानका अनुसूचीको विस्तृतीकरणअनुसार ३५५ वटा कार्य स्थानीय तहका सरकारले गर्नुपर्छ। यसको अर्थ वडा कार्यालयले पनि सकेदेखि कुनै न कुनै रूपमा ती कार्य गर्नुपर्छ र गर्ने चाहना हुनु स्वाभाविकै हो। तर अधिकार मात्र दिएर पुग्दैन, सिंहदरबारका मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारीभित्रको संविधानले तोकेको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका कार्यहरू गराउन सहयोग गर्ने तथा दोहोरो नपर्ने गरी ती कार्य छुट्ट्याउनेतर्पm कति ध्यान दिन सकेका छन् ? यक्षप्रश्न छन्। तोकिएका कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ गर्न ज्ञान, जनशक्ति, अनुभवको कमी र स्थानीय आवश्यकताले गाउँपालिका र वडा कार्यालयलाई समस्या देखिन्छ। माथिल्लो तहका सरकारले गर्ने कार्यको न्यूनता पूर्तिको बोझ एकातिर छ भने कानुनले तोकेका–नतोकेका सिफारिस माग सुन्दा वडा कार्यालयले नगर्ने काम त केही पनि रहेनछ। यस्तो बोझलाई व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गराउन सक्नु संघीय शासन प्रणालीको मुख्य चुनौती हो। सेवा प्रवाह र जनताको सहज पहुँचको सरकार भनेको वडा तह हो।

वडालाई सक्षम, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउनु सिंहदरबार र प्रदेशको कर्तव्य एवं दायित्व हो। संविधानले दिएको स्थानीय तहको अधिकारको प्रयोग गर्न क्षमता र इमानदारी सर्वाधिक महŒवका पक्ष हुन्। कानुनी जटिलता, नीतिगत अस्पष्टता र कामको दोहोरोपना हटाई काममा चुस्तता ल्याउने चाहना, उत्साह, दायित्वबोध र जाँगर भए पनि वडाध्यक्ष एवं वडा कार्यालयलाई सहयोग पुगेको छैन। वडा सचिव नहुनु, प्राविधिक जनशक्ति नपुग्नु र गाउँपालिकाले पनि वडालाई अधिकार दिई कार्यालयका न्यूनतम भौतिक सामग्री उपलब्ध गराउन अलमल हुनुले कार्य सम्पादनमा सहज हुन नसकेको गुनासो वडाध्यक्षहरूको छ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गराउन आवश्यक सहयोग जुट्ला भन्ने आशामा गाउँपालिका र वडाध्यक्षहरू सिंहदरबार चियाइरहेका छन्। आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नमा अब्बल हुन सके राजनीतिक नेतृत्वको शृंखला चढ्दै सिंहदरबार आउने सपना साँचेका गाउँपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारी पनि होलान्। स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सिकाउने, क्षमता बढाउने, इमान टिकाउने दायित्व हाल सिंहदरबारकै हो। आफ्ना मतदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने लोकतन्त्रको मूलभूत मान्यता सम्झेर राष्ट्रिय सभाले पनि स्थानीय तहलाई कार्यमूलक बनाउन ध्यान दिनु उचित हुनेछ।

स्थानीय सरकारलाई सक्षम, जिम्मेवार, अनुशासित, पारदर्शी, जवाफदेही र क्रियाशील बनाउन सकेमा त्यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू लोकतन्त्रका खम्बा, संविधानको कार्यान्वयनकर्ता, राजनीतिक दलका सच्चा सारथि र संघीयताको प्रतिफल संवाहक हुन सक्नेछन्। दिएका अधिकार, स्रोत र अवसरलाई निष्पक्ष प्रयोग, नियन्त्रण, सन्तुलन, पारदर्शी र जवाफदेही ढंगबाट उपयोग गर्न–गराउन सकिएन भने संस्थागत एवं वित्तीय अराजकताको जोखिम रहिरहनेछ। तापनि आफ्नै काम हाँसीखुसीले गर्दै छु भन्ने अभिप्रायको जराधार तहका प्रतिनिधिको मुस्कानमा सुन्दर स्थानीय तह निर्माणका लागि सक्रियता, इमान, निष्पक्षता, कर्तव्यनिष्ठता र जवाफदेहीले साथ दिएमा मुलुकले समृद्धिको बलियो जग बनाउने सक्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।
अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट

Trending News