कारागारको जग्गामा घरैघर, १९ रोपनीमा अनधिकृत बस्ती

कारागारको जग्गामा घरैघर, १९ रोपनीमा अनधिकृत बस्ती

काठमाडौं, जेठ ८ । भवन निर्माणका लागि २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको धनकुटा जिल्ला कारागारको जग्गामा घरैघर रहेको पाइएको छ । भवन बनाउन बजेट आएपछि मात्रै कर्मचारीले थाहा पाए, भवन बनाउने भनिएको जग्गा खाली छैन । धनकुटा नगरपालिका-४ को पुजारीटोलमा पर्ने जग्गामा दर्जनौं घर बनिसकेका हुन् ।

धनकुटा नगरपालिका ४ स्थित पुजारी टोल क्षेत्रमा रहेको कारागारको जग्गामा अनधिकृत रुपमा बनेका घर टहरा । तस्बिर : रमेशचन्द्र/कान्तिपुर

‘प्रदेशस्तरीय सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने योजना थियो,’ निमित्त जेलर टंकबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘अतिक्रमण गरेर घर बनाउनेहरूका कारण अब गाह्रो भयो।’ घर बनाएर बसेकाहरूलाई हटाउन चुनौति रहेको उनले बताए। नापी कार्यालयका अनुसार धनकुटा नगर क्षेत्रभित्र मात्रै करिब २ हजार ४ सय रोपनी क्षेत्रफल सरकारी जग्गा छ।

जसमध्ये अधिकांशमा साँधसिमाना छुट्टनिे घेराबारा गरिएको छैन। जग्गा अतिक्रमण गरि घर बनाउने र खेती गरिएको काराकारको मात्रै छैन, अन्य कार्यालयहरूले पनि आफ्नो जग्गा खोजी नगर्दा अतिक्रमणमा परेका छन्। नगर क्षेत्र भित्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिहेकालाई हटाउने तयारी गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्कीले बताएका छन्। ‘पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढि सरकारी जग्गा रहेको ४ नम्बर वडा क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउन शुरु गर्छौ,’ उनले भने।

विहीवारे हटिया नजिकैको पुजारी टोलमा जिल्ला कारागारको नाममा रहेको १९ रोपनी जग्गामा घरैघर छन्। अनधिकृत बसोबासी सबैले सरकारी जग्गा छाड्नपर्ने उनले बताए। ‘सरकारी जग्गा नजोगाउने हो भने कार्यालयहरूले आवश्यकता अनुसारका भवन र नयाँ संरचना बनाउने योजना प्रभावित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अतिक्रमण गर्दै बनाइएको घरटहरा यथासक्य चाँडो हटाउने छौं।’ कारागार प्रशासनका अनुसार उक्त स्थानमा रहेको किता नम्बर ३१, ३२, ३०, २, ३, ५ र ६ को जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। उक्त जग्गामा हाल १७ घरपरिवार बस्दै आएका छन्।

उक्त स्थानमा कारागारको भवन निर्माण गर्ने योजना छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार वहुवर्षीय योजनामा पारेर बजेट विनियोजन गरिएको कारागारको नयाँ संरचना बनाउन अनुसार २३ करोडको लागत रहने डीपीआर तयार भइसकेको छ। योजना अघि बढाउन १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको निमित्त जेलर श्रेष्ठले बताए।

चालु वर्ष भवन निर्माणअघि तारघेराको लागि ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको जानकारी उनले दिए। उक्त जग्गाको बस्ती खाली गर्न भने सजिलो छैन। गत बैशाख ६ मा जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेपनि हालसम्म कसैले पनि छाडेका छैनन्।

नेपाल वसोवास वस्ती संरक्षण समाज धनकुटाका अध्यक्ष एन्जीला याक्खाले बस्ती खाली गर्नुअघि वैकल्पिक रुपमा अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताइन्। ‘वैकल्पिक रुपमा जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म हामी छोडैनौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई जबर्जस्ती गरेर हटाउन मिल्दैन।’ स्वेच्छाले बस्ती खाली नगरे प्रशासनले बल प्रयोग गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। कान्तिपुर दैनिकबाट

Trending News