सरकारी अस्पतालमै छैनन् फार्मेसी, भएकामा पनि औषधि पाइँदैन
काठमाडौं, जेठ १० । अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ मा अस्पतालले अनिवार्य रूपमा फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउनु्पर्ने व्यवस्था भए पनि अस्पतालले सो व्यवस्था उल्लंघन गर्दै आएका छन् । सरकारी अस्पतालले फार्मेसी सेवा सञ्चालनमा नल्याउँदा बिरामी निजी अस्पतालबाट चर्को मूल्य तिरेर औषधि किन्न बाध्य छन् ।
सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा समयमै औषधि नपाउने समस्या देखिएको छ । वीर अस्पताल, टिचिङ, गंगालाल हृदयरोग केन्द्र र निजामती अस्पतालका फार्मेसीमा सबै प्रकारका औषधि उपलब्ध छैन । हाल देशभरमा ३ हजार ८ सय ५ वटा स्वास्थ्य चौकी, १ सय ५८ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, १६ केन्द्रीय अस्पताल र ८४ जिल्ला अस्पताल छन् ।
स्वास्थ्य सेवामा सवैको पहुँच सुनिश्चित गर्न र दक्ष जनशक्तिमार्पmत अस्पतालबाटै आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरी सेवा पु¥याउन सरकारले अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ जारी गरेको छ । फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरेका अस्पतालमा निर्देशिकाबमोजिम सुलभ रूपमा सबै प्रकारका औषधि र दक्ष जनशक्ति नभएको पाइएको छ ।
महाकाली अञ्चल अस्पताल कञ्चनपुर, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल चितवन, सुनसरी जिल्ला अस्पताललगायतका अस्पतालले फार्मेसी सेवा सञ्चालन नगरेको महालेखापरीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनमा आंैल्याइएको छ ।
अस्पतालका फार्मेसी दराजमा थन्किए
महाकाली अञ्चल अस्पतालमा रहेको फार्मेसी दराजमा थन्किएको छ । र, अस्पताललाई उपलब्ध औषधि टाटाबाठाले मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरेका अस्पतालमा निर्देशिकाबमोजिम सुलभ रूपमा सबै प्रकारका औषधि र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन नभएको देखिन्छ ।
हेटौंडाका बीरवहादुर थिम काठमाडौंस्थित एक सरकारी अस्पताल पुगे । उनको पिसाबमा इन्फेक्सन देखियो । चिकित्सकले केही औषधिको नाम लेखेर दिए । थिम भन्छन्, ‘के गर्नु, मैले फार्मेसीमा तोकिएको औषधि नै पाइनँ । अब निजी क्लिनिकबाट भए पनि लिएर खानुपर्ला ।’अधिकांश बिरामीले थिमकै जस्तो समस्या भोग्दै आएका छन् ।सरकारी अस्पतालले थोरै मात्रामा बिरामीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
१५ वर्षमुनि र ७५ वर्षमाथिका बिरामीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराइँदै आएको शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका फार्मेसी इन्चार्ज मधु गिरीले बताइन् । उनले मुटुसम्बन्धी सबै प्रकारका औषधि पाइए पनि सबै ब्रान्डका औषधि उपलब्ध गराउन नसकिएको स्विकारिन् । गिरीले भनिन्, ‘औषधि खरिद प्रक्रियाका कारण टेन्डरमार्फत सबैभन्दा कम रकमको जेनेरिक औषधि मात्रै आउँछ । तर, एउटा जेनेरिकको एउटा ब्रान्डको औषधि मात्रै आउने गर्छ, त्यसैले औषधि अभाव भएको हुन सक्छ ।’
तोकिएको औषधि पाउनै मुस्किल
चिकित्सकले तोकेको औषधि सरकारी फार्मेसीमा नपाउँदा बिरामी मर्कामा पर्ने गरेका छन् । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा भएको औषधि खरिद प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थाका कारण सबै ब्रान्डका औषधि खरिद गर्न समस्या हुने अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ ।
यस्तै, देशभरका सरकारी र निजी फार्मेसीमा फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकसमेतको अभाव छ । औषधि ऐन २०३५ मा बिक्री तथा वितरण फार्मासिस्ट वा सहायक फार्मासिस्टबाट मात्र गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल फार्मेसी परिषद्का अनुसार हाल ७ हजार ६ सय ६७ जना फार्मेसी सहायक र ३ हजार ८ सय ७९ जना फर्मासिस्ट छन् । नेपाल फार्मेसी परिषद्मा ११ हजार ६ सय ४६ जना फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकको नाम दर्ता भएको परिषद्को तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
परिषद्का अध्यक्ष केशवध्वज जोशीले ४० हजार बढी फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायक आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘जहाँ औषधि त्यहाँ फार्मेसी भन्ने छ । अझै २९ हजार बढी फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायक आवश्यक छ । हामीले मौखिक रूपमा सरकारलाई जानकारी गराइसकेका पनि छौं । फर्मासिस्ट कति, फार्मेसी सहायक कति भनेर सर्भे गर्ने
योजनामा छौं ।’
अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ मा एक सय शøयाभन्दा माथिका अस्पतालमा तीनजना फर्मासिस्ट, ६ जना फार्मेसी सहायक र दुईजना सहयोगी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । २६ शøयादेखि ५० शøयासम्मका अस्पतालमा एकजना फर्मासिस्ट, दुईजना फार्मेसी सहायक र एकजना सहयोगी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, निर्देशिकामा १५ देखि २५ श’यासम्मका अस्पतालमा दुईजना फार्मेसी सहायक र एकजना सहयोगी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
राजधानी दैनिकबाट
