काठमाडौं, जेठ १३ । निर्वाचन क्षेत्र कार्यत्रमले नराम्रा कामलाई बढावा दिएको छ । जसरी पनि उपभोक्ता समिति बनाउने र कमिसनको हिस्सा गोजीमा हाल्ने काम भइरहेको छ । – माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्रीकेन्द्रबाट सुरु भएको विकृति प्रदेशमा पुगिसकेको छ । तीन तहकै सरकार बनेपछि सांसदलाई रकम बाँड्नु संवैधानिक व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप हो । – रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री
अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसकेकाले सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेट बन्द गर्न नेताहरूले दबाब बढाएका छन् । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका केही नेताले सांसदलाई बजेट वितरण संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता गगन थापा र अधिकांश समानुपातिक सांसदले यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने मत अन्य धेरै सांसद तथा नेताहरूको समेत रहे पनि औपचारिक रूपमा वक्तव्यबाजी र प्रतिक्रिया दिन हिचकिचाइरहेका छन्।
सत्तारूढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता नेपालले शनिबार सार्वजनिक रूपमै यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताए। ‘निर्वाचन क्षेक्र कार्यत्रमले नराम्रा कामलाई बढावा दिएको छ। दुरुपयोग हुने काम रोकौं,’ शनिबार नेपालगन्जमा उनले भने, ‘अहिले जसरी पनि उपभोक्ता समिति बनाउने र कमिसनको हिस्सा गोजीमा हाल्ने काम भइरहेको छ।’
यो कार्यक्रमले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच फाटोसमेत ल्याएको उनले बताए। यो कार्यक्रमबापतको रकम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले मात्र पाउँछन्। समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाकालाई यो सुविधा छैन। विभेदका कारण समानुपातिक सांसद उमा रेग्मीले गत फागुनमा यो कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली २०७५’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमै च्यातेकी थिइन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले चाहेका योजनामा बजेट खर्च गर्न पाउने गरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन भइरहेको छ। २०५१/५२ सालबाट सांसद कोष नामबाट सुरु यो कार्यक्रमले सांसदहरूको बदनाम भएपछि यस वर्षबाट ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ।
निर्वाचन क्षेत्रको बजेटको विकृति बढेसँगै बुद्धिजीवी, अर्थविद् र संविधानविद्, पूर्वप्रशासक लगायतले धेरै पहिलेबाट कार्यक्रम खारेजको माग गरिरहेका छन्। तर आम धारणालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले छुट्याउँदै आएको बजेटलाई बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ।
कांग्रेस सांसद थापाले यसै वर्षबाट यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने तीन कारण अघि सारेका छन्। ‘पहिलो, संविधान र संघीयताविपरीत छ। संविधानले तीन तहको सरकार भनेको छ। स्थानीय विकास निर्माणको भूमिका स्थानीय सरकारको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले गर्ने काम नै सांसदहरूले गरिरहेकाले यो संविधानविपरीत हो।’
उनले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत रहनुलाई दोस्रो कारण भनेका छन्। ‘संसद् कार्यकारी निकायमाथि अनुगमन र अंकुश लगाउने निकाय हो,’ उनले भने, ‘संसद् आफैं कार्यकारी भूमिकामा गएपछि संसद् र कार्यकारी निकायबीचको भिन्नता मेटियो। हामी कार्यकारीजस्तो भयौं।’
सांसदको विधायकीको भूमिकालाई यो कार्यक्रमले गौण बनाई वडाध्यक्षतर्फ धकेलिदिनुलाई उनले तेस्रो कारण भनेका छन्।
‘विकास निर्माणको उपचारका रूपमा यो कार्यक्रमलाई लिने गरेका छौं। तर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मलाई वडाध्यक्ष जस्तैको भूमिका खोजियो,’ उनले उदाहरण दिए, ‘मैले ल्याएको ४ करोडले पुगेन, अब ४० करोड चाहियो। त्यसकारण यो कार्यक्रम विकास निर्माणको उपचार हैन।’
यो कार्यक्रम विकृतिका रूपमा फैलिँदै छ। निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा संघीय र प्रदेश दुवै तहका सांसदहरूले लबिइङ तीव्र बनाएका छन्।
विगतमा अप्रभावकारी र अनियमितता हुँदै आएको यो कार्यक्रमलाई जसरी पनि निरन्तरता दिन र अझ बजेट वृद्धि गर्न केही सांसद सक्रिय छन्।
संघीय सांसदहरूले संघीय सरकारमा दबाब दिन थालेपछि त्यसको सिको प्रदेश सांसदहरूले पनि गर्न थालेका छन्। केन्द्रमा ४ करोडबाट १० करोड पुर्याउन दबाब भइरहँदा प्रदेशमा केन्द्रको आधा रकम माग हुन थालेको छ।
यसै वर्षको बजेटबाट गण्डकीबाहेक प्रदेशहरूमा ५० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म प्रदेश सांसदलाई बजेट छुट्याउने गरिएको छ। आउँदो वर्ष झन् थप गर्नुपर्नेमा प्रदेश सांसदहरूको जोड छ। यसले केन्द्रमा भइरहेको विकृतिको विस्तारीकरण प्रदेशमा पनि हुने सम्भावना बढेको छ।
विगतमा अर्थमन्त्री हुँदा यस्तै कार्यत्रममा बजेट छुट्याउँदै आएका कांग्रेस नेता महतले पनि यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता देख्न छाडेका छन्।
उनले यो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने बताए। ‘केन्द्रबाटै सुरु भएको विकृति प्रदेशमा पुगिसकेको छ। यो कार्यक्रमको व्यापक दुरुपयोग भएको छ,’ महतले भने, ‘जथाभावी उपभोक्ता समिति बनाइएको छ, खर्च गरिएको छ। पारदर्शीता छैन।’
अर्थमन्त्रीलाई बजेटको दबाब परिरहेका बेला सांसदको टोलीले उनलाई निरन्तर भेटिरहेका छन्। त्यसक्रममा धेरैले बजेट माग गर्छन्। नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदी भने फरक लबिइङमा छिन्। उनले यो कार्यक्रम अनुत्पादक भन्दै लबिइङ गर्दै आएकी छन्।
‘यो कार्यक्रम अनुत्पादक हो, यसमार्फत दिएको पैसा बालुवामा पानी खन्याएसरह भइरहेको छ,’ सुवेदीले भनिन्, ‘२०४६ सालको परिवर्तनपछि नै विझिन्न नाममा यस्ता कार्यक्रम आएका छन्। तर ती कार्यत्रमको उपलब्धि के भयो? यसरी वितरण गरिएको रकमले गुणात्मक विकास भएको छैन।’
सबै सांसदलाई दिने कुल रकम एउटै योजनामा छुट्याउनु बुद्धिमानी हुने उनको धारणा छ। ‘यस पटक बजेट बढाउने होइन, भएको पनि खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। अर्थमन्त्री खतिवडासँग उनले प्रदेश ४ का सांसदहरूको टोलीले भेट्न जाँदा यही धारणा राखेकी थिइन्। जुन धारणा मन्त्री खतिवडासँग पनि मिल्छ।
सांसदहरूले बजेट माग्न थालेपछि उनीहरूको भूमिका पनि कार्यकारीको जस्तो हुने पूर्वअर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। ‘जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी नीति निर्माण गर्ने हो, राष्ट्रिय नीतिलाई सहयोग गर्ने हो, योजनाका लागि लबिइङ मात्र गर्ने हो, आफैं पैसा माग्ने खर्च गर्ने होइन,’ महतले भने।
विगतमा स्थानीय सरकार नभएका बेला केही रकम छुट्याएको भए पनि अब तीन तहकै सरकार बनेपछि सांसदलाई रकम बाँड्नु संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै हस्तक्षेप हुने महतको भनाइ छ। नेकपा सांसद सुवेदीले रकम विभेदकारी तरिकाले वितरण गरिनु संविधान प्रतिकूल भएको बताइन्। ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै फ्रक्रियाबाट निर्वाचित सांसदको एकै हैसियत हुन्छ तर यो कार्यत्रममा विभेद गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन। गर्ने हो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर फरकफरक गर्न मिल्दैन।’
निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै सांसदहरूले ‘लबिइङ’ तीव्र पारिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले रकम बढाउनुपर्छ भन्ने सांसदहरूलाई बाहिर धेरै हल्लाखल्ला गरेर नहिँड्न सचेत गराएका थिए। बजेट बढाउन माग गर्दै सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए। बजेट बढाइदिने आश्वासन दिँदै ओलीले दबाबमूलक कार्यक्रम रोक्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। १० करोड नै नपुर्याए पनि ६/७ करोडसम्म पाउनेमा सांसदहरू ढुक्क देखिन्छन्।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ बजेटलाई १० करोड पुर्याउनुपर्ने दबाब दिन सत्तारूढ दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए। अभियानका अगुवाहरूलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विश्वस्त तुल्याएपछि हस्ताक्षर अभियान स्थगित भएको थियो। हाल १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएको छ।
६ करोडका दरले विनियोजन गरे ९ अर्ब ९० करोड, ७ करोडका दरले विनियोजन गरे ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ। तर धेरैले यस पटक प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता हुने अनुमान गरेका छन्। पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भए ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।
यो कार्यक्रमको विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग सल्लाह गरेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा निर्णयमा पुग्ने आकलन गरिएको छ।
‘बजेट दिँदा सांसद कमजोर’
विपिन अधिकारीसंवैधानिक कानुनविद्
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यत्रम भनेर नेपालमा जसरी सञ्चालन गरिएको छ, त्यसको उद्देश्य खराब छ । यो कार्यक्रममार्फत सांसदलाई प्रभावित गरिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसद्को काम सरकार बनाउने, सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने, बजेट पारित गर्ने हो ।
कानुन बनाउने हो । विकास कार्यक्रममा सहभागिता खोज्ने अधिकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलेदिँदैन । विकास निर्माणसम्बन्धीविषय कार्यकारिणी अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने हो ।
नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तय गर्छ, खर्चको बन्दोबस्ती गर्छ । संसद्मा पनि सरकारले पेस गर्छ । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई तिमीहरूले सहयोग गरिदेऊ, हामी पनि योजना तथा विकास निर्माणमा सहयोग गर्छौं भन्ने ढंगले कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । संसदीय पद्धति भएका र सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने पद्धति भएका मुलुकमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएमा सरकारको जवाफदेहिता माग गर्ने सवालमा कमीकमजोरी देखा पर्न थाल्छ ।
विशुद्ध संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा विकास निर्माणका लागि सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्ने संस्कार छैन । यस्ता कार्यक्रम कसरी आयो वा ल्याइयो भन्नेप्रश्न पनि उठ्ला । भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभीनरसिंह रावको पालामा संयुक्त सरकार थियो । तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएको हुनाले सरकारलाई बलियो बनाउन र सांसदलाई अलि–अलि पैसा दिएर सहयोग लिने योजनाका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।
सांसदले विकास बजेट परिचालन गर्न थाले भने उनीहरूको व्यावसायिक भूमिकामा कमी कमजोरी आउन थाल्छ । उनीहरूले विकास निर्माणमा आवश्यकताभन्दा बढी भूमिका खोजे भने सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने बेलामा आफ्नो भूमिका बिर्सनेछन् । सरकारको कमीकमजोरी छोपिन पुग्छ ।
सांसदले सरकारको जवाफदेहिता माग्ने सवालमा कठोर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्यो भने निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमले त्यसलाई फिक्का बनाइदिन्छ ।
अलि चर्को प्रस्तुति भएमा सरकारले कार्यक्रम कटौती गरिदिन्छ भन्ने त्रास सांसदमा पैदा हुन्छ । संसद्मा प्रवेश गरिसकेपछि सांसद पेसागत मर्यादा र आचारसंहितामा बस्नुपर्छ । उसले आफ्नो व्यावसायिक ज्ञान प्रयोग गरेर संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा अन्यत्र अल्मलिनु राम्रो कुरा होइन ।
अर्कोतर्फ संघीय संसद्का साथै प्रदेशसभा र गाउँ/नगरसभासमेत संसद् हो । माथिल्लो संसद्ले पाएको बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय सभालाई विमुख गर्नु न्यायोचित हुँदैन । सबै तहलाई दिने हो भने ठूलो ढंगको विचलन हुने स्थिति देखापर्छ ।
यो विचलनले संसद्मा सांसदहरूको भूमिका कमजोर हुने खालका असर देखा पर्छन् । पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास भएकाले पनि खर्चमा मितव्ययी हुन यस्ता कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । बरु हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त स्रोत साधन दिएर उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।
कुनै स्वार्थ वा निःस्वार्थवश नै किन नहोस्, सांसदले बजेट परिचालन गर्न पाए भने भोलि निर्वाचनका दौरान उसका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरू विभेदमा पर्छन् । सांसदले गरेको खर्चका कारण कतिपय मतदातालाई प्रभावित गर्ने अवस्था रहन्छ ।
सांसदले खर्च गर्ने पनि राज्यकोषबाटै हो, खल्तीबाट होइन । उसले राज्यकोषको रकम खर्च गरेर आफूअनुकूल जनमत तयार गर्ने जोखिम हुन्छ । पैसा नहुने र पहुँच नहुने उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुने स्थिति बन्छ । उसले समानताको अनुभव गर्न पाउँदैन ।
सांसदहरू सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन क्रियाशील हुनुपर्छ । उनीहरूले अनावश्यक विषयमा भुल्नुको साटो सरकारलाई रचनात्मक ढंगले संसद्बाट सहयोग गर्न सक्छन् । सुरुमा एक लाख रुपैयाँबाट ल्याएको कार्यक्रमको बजेट अब १० करोड पुर्याउने गृहकार्य भइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु संसदको गरिमा वृद्धि र समग्र मुलुककै हितमा हुन्छ । (कुराकानीमा आधारित)
कान्तिपुर दैनिकबाट
