वितरणमुखी बजेट : वितरणमा आशा, आयोजनामा निराशा
काठमाडौं, जेठ १६ । सरकारले जनता, सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक कार्यकर्ता सबैलाई रिझाउने किसिमको वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा वृद्धभत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ठूलो वृद्धि भएको छ ।
त्यस्तै, कर्मचारीको तलब र सांसद्हरूलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र पाउने रकममा पनि वृद्धि गरिएको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको संशोधित खर्चको अनुमान १२ खर्ब सात अर्बभन्दा करिब २७ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याए पनि कुनै ठूलो गेमचेन्जर परियोजना भने घोषणा गरिएको छैन । निरन्तर चलिआएका परियोजनालाई निरन्तरता मात्रै दिइएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ६२ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख चालू खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ २६ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
यो चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुने भनेर अपेक्षा गरिएको दुई खर्ब ६५ अर्बको तुलनामा ५४ प्रतिशत बढी हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, बजेटको खर्च बेहोर्न राजस्वबाट नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख उठाउने लक्ष्य तय गरिएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको राजस्वको संशोधित अनुमानको तुलनामा १४ प्रतिशत बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले आठ खर्ब ६० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड बेहोर्ने लक्ष्य तय भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा ५८ अर्ब ८१ करोड अनुदान उठाउने लक्ष्य भए पनि आठ महिनामा जम्मा साढे १३ अर्ब मात्रै उठेको छ । आर्थिक वर्ष सकिँदा ४६ अर्ब ७७ करोड मात्रै वैदेशिक अनुदान उठ्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । लक्ष्यअनुसार यस वर्ष अनुदान नआएपछि सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि अनुदान प्राप्तिको आकार घटाएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक ऋणको अंक भने बढाएर दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड पुर्याइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखे पनि आठ महिनाको अवधिमा जम्मा ९३ अर्ब ६९ करोड मात्रै वैदेशिक ऋण उठ्न सकेको छ । आर्थिक वर्षभरिमा कुल दुई खर्ब १० अर्ब ऋण उठाउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । आन्तरिक ऋण एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य बजेटको छ । चालू आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ७२ अर्ब उठाउने लक्ष्य भएकोमा हालसम्म ५३ अर्ब मात्रै उठेको छ । सरकारले हालै ८६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन आह्वान गरेकोमा ५३ अर्ब मात्रै उठ्न सकेको थियो । यस हिसाबले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोत जुटाउन हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।
वित्तीय घाटा जिडिपीको १५ दशमलव पाँच प्रतिशत
सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको साढे १४ प्रतिशत वित्तीय घाटा हुने गरी बजेट बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष कुल चार खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय घाटा हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा हुने कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार ३४ खर्बको साढे १४ प्रतिशत हो । राजस्व तथा अनुदानबाट जति स्रोत अपुग हुन्छ, त्यसको पूर्तिका लागि उठाइने बाह्य र आन्तरिक ऋणलाई वित्तीय घाटा भन्ने गरिन्छ । बजेट कार्यान्वयन हुने वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुनु राम्रो मानिँदैन । सरकारले अपेक्षा गरेअनुरूप आगामी आर्थिक वर्ष साढे आठ प्रतिशत नै आर्थिक वृद्धि भयो भने पनि वित्तीय घाटा जिडिपीको १० प्रतिशतभन्दा माथि नै हुनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई चार खर्ब ६३ अर्ब अनुदान
बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहले अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट चार खर्ब ४४ अर्ब ७६ करोड पाउने भएका छन् । प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल एक खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँड हुने प्रक्षेपण पनि बजेटले गरेको छ । समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई १०–१० अर्ब रुपैयाँ जानेछ ।
कर्मचारीको तलब बढ्यो
सरकारी कर्मचारीको तलब न्यूनतम १८ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । तल्ला तहका कर्मचारी (राजपत्र अनंकित)को आधारभूत तलबमान २० प्रतिशत र राजपत्रांकितको १८ प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको हो । हाल तल्ला तहका कर्मचारीको आधारभूत तलब १८ हजार छ । बढेको तलब आगामी साउनदेखि लागू हुनेछ ।
वृद्धभत्ता ७० वर्ष कटेकालाई तीन हजार, अन्यलाई दुई हजार
७० वर्ष कटेका वृद्धवृद्धाले तीन हजार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने अन्यले दुई हजार पाउने भएका छन् । यसअघि ७० वर्ष कटेका वृद्धवृद्धाले भत्ताबापत एक हजार र स्वास्थ्योपचारका लागि एक हजार भत्ता पाउँदै आएका थिए । त्यसमा एक हजार थपिदिने घोषणा बजेटले गरेको छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने अन्य नागरिकलार्ई एक हजार भत्ता थप गरिदिने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा प्रतिनिर्वाचिन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ बजेटले छुट्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत एक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भए पनि सरकारले रकम बढाएरै छोड्यो । यो कार्यक्रमका लागि कुल नौ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, पाँच लाख रोजगारी
आगामी आर्थिक वर्ष साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य बजेटले निर्धारण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सरकारको छ । लगातार तीन वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भएपछि उत्साहित सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको हो । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित राख्ने लक्ष्य पनि बजेटले तय गरेको छ । यो बजेटबाट आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुने पनि बजेटले उल्लेख गरेको छ ।
आयकरमा लाग्ने आयको सीमा बढाइयो
सरकारले आयकर लाग्ने आयको सीमा वृद्धि गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार एकल व्यक्तिले चार लाखसम्म र दम्पतीले चार लाख ५० हजारसम्मको आयमा कर तिर्नुपर्ने छैन । यसअघि एकल व्यक्तिले तीन लाख ५० हजार र दम्पतीले चार लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर तिर्नुपर्दैनथ्यो । सरकारले आयकरको दरमा भने कुनै वृद्धि गरेको छैन ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट
