काठमाडौं, १५ जेठ । आजभन्दा चालिस वर्षअघि भारतले सम्झौता विपरित कोशी नदी डाभर्सन गरी नेपाल तर्फको करिब २० हजार विगाह जमिन डुबानमा पारिदियो । तर, चालिस वर्ष वितिसक्दा पनि कोशी ब्यारेज पीडित नेपाली नागरिकले भने न्याय र राहत नपाएको खुलाशा भएको छ ।
नदि डाइभर्सन गरेपछि नेपालको जमिन मात्रै डुबानमा परेको छैन वर्षौंदेखि खेतियोग्य भूमिमा नदि बगिरहेको छ तर नेपाल सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेको पाइएको छ । कोशी पीडितहरुले राहत तथा न्यायका लागि नेपाल सरकारलाई मात्रै होइन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समेत निवदन दिइसके तर कुनै सुनुवाई भएको छैन ।
‘हामीले दशकौँ देखि पहल गर्दै आएका छौँ । तर सुनुवाई भएको छैन,’ अभियान्ता गोपाल श्रेष्ठ भन्छन्,‘प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा गएको बेला यो कुरा उठाइदिए हुन्थ्यो ।’
कोशी विस्थापित परिवार संघर्ष समिति सप्तरीले गत जेठ ५ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा समक्ष निवेदन नै दिएका छन् । उनीहरुले विस्थापितका लागि राहत स्वरुप १ अर्ब बजेट छुट्याइदिन माग समेत गरेका छन् ।
‘नेपाल भारत सँझौताको दफा ३ विपरित भारतले चार दशक पहिले ब्यारेजदेखि दक्षिण पूर्वबाट पश्चिम स्टाइपिङ गरेर पानीको पूर्ण बहाव ५६ नम्बर ढोका तर्फ बगाइएको छ,’ अर्थमन्त्रीलाई बुझाईएको निवेदनमा भनिएको छ ।
सो क्षेत्रको करिब २० हजार विगाह जमिन जलाशय युक्त डुबानमा परेको र बाढी आउने गरेकाले वार्षिक अरबौँ अन्नबाली क्षेती भएको उजुरीमा उल्लेख छ । उनीहरुले भारतको केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी अोलीलाई समेत निवेदन दिएपनि कुनै सुनुवाई नभएको बताएका छन् ।
कोसी नदिको पानी बगाउने तथा क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थत असार ३ गते नै निवेदन परेका थियो । सप्तरीको अनुमाननर कंकालिनि नगरपालिकाले दिेको निवेदनमा २०२८ सालको सबै नापी अनुसार नगरपालिकाको तत्कालिन हुनुमान गाविसको विभिन्न वडामा कित्ता नम्बर सहित दर्ता रहेको उल्लेख छ । नगरपालिकाको निवेदनमा जनाइए अनुसार ११४६–११–७ धुर जग्गा कोशी प्रोजेक्टको नाममा दर्ता रहेको रेकर्डबाट देखिएको उल्लेख छ ।
‘सो बाहेकको जग्गा ०२८ सालको सर्वे नापिमा २०१८ सालदेखि ०२८ साल बिच आएको बाढीबाट बालुपुर्जमा परी सो जग्गाहरु हनुमाननगर गाविसका जग्गा धनीहरुले आ–आफ्नो हल गोरुले खनजोत आवाद गरी भोग चलन गरी आएकोमा मिति २०७४ भदौ २७ गने देखि ३० गतेसम्म परेको अविरल वर्षाको कारण सम्पूर्ण बालीनाली क्षेतिग्रस्त भएको तर वास्तविक जग्गाधनीहरुले कहीँ कतैबाट कुनै किसिमको सहयोग पाएको छैन,’ नगरपालिकाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको निवेदनमा भनिएको छ,‘२०१८ सालदेखि ०२८ सालसम्म आएको कोशी नदिमा बाढीबाट भएको जग्गा विवरण नेपाल भारत सरकारको संयुक्त टोलीबाट सोको लगत संकलन गरी लगेकोमा सो जग्गाको क्षतिपूर्ति हालसम्म जग्गाधनीलाई प्राप्त भएको छैन । ’
नेपालको भूमिमा भारतीय दादागिरी रहेको भन्दै नगरपालिकाले जग्गाको सुरक्षा गर्न समेत प्रधानमन्त्रीसँग आह्वान गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले निवेदनलाई आधार मान्दै उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवलाई पत्राचार गरेको थियो । तर हालसम्म कुनै सुनुवाई भने भएको छैन ।
‘भारतले नेपालसँग भएको सम्झौता उलंघन गरेको नगरपालिकाको कागजले पनि पुष्टि हुन्छ,’ पीडित गोपालले भने,‘यो सबै भारतले उलंघन गरेपनि नेपाल सरकारबाट कुनै पहल भएन ।’
