काठमाडौं, जेठ १७ । जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरक्षेत्रको सयौं जग्गा हडपिएको र अतिक्रमणमा परे पनि त्यसलाई हटाउन तत्कालीन सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय नै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
जानकी मन्दिरको जग्गामा अतिक्रमण गरी मन्दिरका महन्थ, पुजारी तथा मठाधीशले आफूखुसी उपयोग गर्दै बिक्री गरेको, तथा मन्दिरका चलअचल सम्पत्ति अपचलन गरेको पाइएपछि तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले त्यस्तो अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरी अख्तियारले पनि त्यसरी हडपिएको जग्गा फिर्ता गराउन सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको थियो तर सरकार र अख्तियारको निर्णय झन्डै आठ वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आएको छ ।
अख्तियारले २० जेठ २०६६ मा जानकी मन्दिरको सम्पति अतिक्रमणमा परेको, भेटीको विवरण थाहा हुन नसकेको, मठाधीशको मनोमानी बढेको तथा गुठी जग्गा संरक्षण हुन नसकेको देखिएको भन्दै सरकारका सरोकारवाला निकायलाई यथाशीघ्र अतिक्रमण हटाउने अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तत्पश्चात् तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २३ माघ २०६७ मा अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै नेपाल नेतृत्वको सरकारले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्न गठित पाँचवटा छानबिन समितिले दिएको सुझावसमेत कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय गरे पनि नेपाल नेतृत्वको सरकार तथा त्यसपछि बनेका सबैजसो सरकार ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न असफल हँुदै आएका छन् ।
२३ माघ २०६७ मा तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले जानकी मन्दिरको अतिक्रमण हटाउने तथा संरक्षण गर्ने भन्दै उच्चस्तरीय छलफल राखेको थियो । छलफलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, गृहमन्त्री भीम रावल, मुख्य सचिव माधव घिमिरे, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक रमेशचन्द्र ठकुरी, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक सनतकुमार बस्नेत, गुठी संस्थानका प्रतिनिधि, सांसद, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, दलका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थितिमा तत्काल जानकी मन्दिरको अतिक्रमित जग्गा हटाउने र त्यसका लागि गृह मन्त्रालय तथा प्रहरीका महानिरीक्षकहरूले आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने निर्णय गरिएको थियो ।
तर, सो निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । सरकार र अख्तियारको निर्णयलाई निष्क्रिय बनाउन मन्दिरका महन्थहरूले व्यापक चलखेल गर्दै आइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । जसका कारण महन्थहरूको मनोमानी चल्दै आइरहेको छ । महन्थहरूले गैरकानुनी रूपमा मन्दिरको नाममा रहेको १ हजारभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरिसकेका छन् ।
हाल महन्थले राजगुठीका नाममा रहेको तत्कालीन छुटगुठीलाई समेत आफ्नो निजी सम्पत्तिको रूपमा बोर्ड नै राखेर उपयोग गर्दै आएको पाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार महन्थहरूले अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर आफू अनुकूल निर्णय गराउँदै आएका छन् ।
मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दासले हाल मन्दिरको सम्पत्ति बेचबिखन गरी निजी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
यससम्बन्धीका प्रमाण भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्रालय, गुठी संस्थान तथा २०६२÷६३ को भोजराज घिमिरे छानबिन प्रतिवेदन, गणेशराज छानबिन प्रतिवेदन, हरि वस्ती आयोगको छानबिन प्रतिवेदन, २०६७ लगायतमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएका छन् । राजधानि दैनिकबाट
