लोकसेवा विज्ञापन खारेज गर्न संयुक्त संघर्ष समितिको माग, श्रृंखलावद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी !(विज्ञप्तीसहित)

काठमाडौँ, असार २ । लोकसेवा आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले संविधानको मर्म बिपरित दलित, मधेशी, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई बेवस्ता गरि विज्ञापन जारी गरेको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको हप्तौँ भइसकेको छ । तर सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेको भन्दै उनीहरुले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रमका घेषणा गरेका छन् ।

सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले तत्काल विज्ञापन फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने समेत चेतावनी दिएको छ । १० बर्षे जनयुद्ध, ०६२/०६३ को जनआन्दोलनले सुनिश्चित गरेको अधिकारमाथि कुठाराघात हुने गरि ल्याइएको विज्ञापन कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने संघर्ष पंस बिक्षप्तीमा भनिएकाे छ । समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘नेपालको विविधतालाई सम्मान गर्दै बहिष्कृत, सीमान्तकृृत जनतालाई राज्य संरचनाको मुल धारमा ल्याउने उद्देश्यले पछिल्लो दशकदेखि राज्यले आरक्षणको ब्यवस्था गरेको थियो तर सरकार नै यसका बिरुद्धमा हुनु लज्जास्पद छ ।’ राज्यले प्रदान गर्दै आएको आरक्षणको व्यवस्थालाई चटक्कै वाइपास गरिएको प्रति घोर निन्दा र भत्र्सना गरिएकाे छ ।

भाेलि बिहान ९:३० बजे माइती३र मण्डलाबाट बिराेध र्याली निकालिने सम्मेलनमा बताइएकाे छ ।

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जारि गरिएको प्रेस विज्ञप्ती यस्तो छ

आदरणीय पत्रकार साथीहरू,

नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेश विद्रोह, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका जनताको आन्दोलन तथा अधिकार प्राप्तिका विभिन्न आन्दोलन÷सङ्घर्षहरूका कारण संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता स्थापित भएको प्रस्ट छ । नेपाली जनताको त्याग, योगदान, बलिदान र सङ्घर्षबाट संघीय लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्था कायम भएको जगजाहेर छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग—३, मौलिक हकअन्तर्गत धारा—१८(३) समानताको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक, धारा—३८(५) को महिलाको हक, धारा—४० दलितको हक आदिका व्यवस्थाअनुसार किनाराकृत समुदायहरू आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रहरूका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरिएका छन् ।
नेपालको विविधतालाई सम्मान गर्दै बहिष्कृत, सीमान्तकृत जनतालाई राज्य संरचनाको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले पछिल्लो दशकदेखि राज्य व्यवस्थाले शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रको जनताका लागि संविधान, निजामति ऐन तथा विभिन्न ऐन–कानूनमार्फत धेरथोर आरक्षणको व्यवस्था व्यवहारमा पनि लागू गर्दै आएको छ । यद्यपि निजामति सेवा, सेना, प्रहरी आदि क्षेत्रमा आरक्षणको कार्यान्वयनमा एकरूपता छैन, त्यसलाई सच्च्याइनु पर्दछ र मुस्लिमको क्लस्टर समेत थपिनुपर्दछ । साथै, विभिन्न ऐन–कानूनहरूको आधारमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दा÷गराउँदा महिलाभित्रको सामाजिक विविधता (आदिवासी जनजाति महिला, खस आर्य महिला, मधेशी महिला, दलित महिला, मुस्लिम महिला, अपाङ्गता भएका महिला आदि)को जनसाङ्ख्यिक आधारमा प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
नेपालको संविधान भाग—५ को व्यवस्थाअनुसार नेपाल राज्य संघीय संरचनामा गई निर्वाचनमार्फत साविकको विकास क्षेत्र र अञ्चलको सट्टामा स्वायत्त प्रदेश र स्थानीय तहहरूको कार्यान्वयन भई सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ । तर लोक सेवा आयोगले सम्वत् २०७६ जेठ १५ गते स्थानीय तहहरूमा रिक्त रहेका विभिन्न सेवा–समूहका प्राविधिक÷अप्राविधिक ९,१६१ पदहरूको लिखित परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा—१२ को व्यवस्था र नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको मिति २०७६÷२÷६ को निर्णयको हवाला दिँदै विज्ञापन सूचना (सू.नं. ५२९ र ५३०÷०७५–७६) प्रकाशित गरी दरखास्त आव्हान गरेको छ । त्यसमा आरक्षणको व्यवस्थालाई बदनियतपूर्वक निषेध गर्न खोजिएको छ । यो विज्ञापनमा समूह निर्माण (क्लस्टरिङ)मा समेत गम्भीर षड्यन्त्र भएको छ । त्यसैगरी, परिवर्तनबाट स्थापित संघीय व्यवस्थालाई लोक सेवा आयोगको विज्ञापनले पूर्ण रूपमा निस्तेज पारेको छ । त्यसबाट राज्यसत्ताको स्वेच्छाचारी र मानवताविरोधी प्रवृत्ति एवम् शासक समुदायको विभेदकारी मानसिकता पुरै उजागर भएको छ । त्यति मात्र हैन, उक्त विज्ञापन सूचनाले एकातिर संवैधानिक लोक सेवा आयोगलगायत सिङ्गो राज्यसत्ताको अमानवीयता र असंवेदनशीलताको नग्न प्रदर्शन गरेको छ भने अर्कोतिर त्यसले संविधानको मूल मर्म र मान्यता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताको सिद्धान्तमाथि ठाडै प्रहार गरेको छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको प्रतिवद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्ताबेजहरूमा गरिएको हस्ताक्षरको समेतको विरुद्धमा लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेको छ । तसर्थ, यस कार्यको हामी घोर निन्दा एवम् भत्र्सना गर्दछौं ।

आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,

राज्यसत्ताद्वारा पछाडि पारिएका र धेरथोर आरक्षणको व्यवस्थाद्वारा लाभाञ्वित हुँदै आएका हामी आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका जनतालाई सो विज्ञापन किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । लोक सेवा आयोगको विज्ञापन असमावेशी र संघर्षबाट स्थापित आरक्षण खारेज गर्न उद्दत भएको ठहरसँगै विज्ञापन सच्याउनका लागि हामी आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रको संयुक्त संयन्त्र ‘आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन’को तर्फबाट संघर्षका कार्यक्रमहरूसहित आन्दोलनरत रहेको अवगत गराउँदछौं । संविधान र ऐन, कानूनविपरीत बदनियतपूर्वक गरिएको विज्ञापनलाई तुरून्त फिर्ता लिन समेत आग्रह गर्दछौं । वर्तमान सरकारले लिएको यसखाले विभेदकारी र त्रुटीपूर्ण निर्णय अविलम्ब रद्द गरी आरक्षण सुनिश्चिततासहितको विज्ञापन अविलम्ब पुनः प्रकाशित गर्न ÷गराउन जोड्दार आग्रह गर्दछौं । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम आरक्षणसहितको विज्ञापन हुनुपर्ने माग गर्दछौं । यस सम्बन्धमा सरकार र आयोगले बलजफ्ती रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा हामी थप आन्दोलन÷संघर्षका कार्यक्रमहरू लिएर आँधीबेरी सिर्जना गर्न बाध्य हुनेछौं र सोबाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार नेपाल सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू नै हुने स्पष्ट पार्दछौं ।
वर्तमान राज्यसरकारको विभेदकारी यस निर्णय र व्यवहारको हामी आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका जनताले आ–आफ्नो ठाउँबाट विरोध र प्रतिरोध गर्न गराउन सम्पूर्णमा आग्रह गर्दछौं ।

अन्तमा, सामाजिक न्याय, समानता, समता, मानवअधिकारको पक्षधर र सबैखाले विभेदको अन्त्य चाहने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्राध्यापक, पत्रकार, वकिल, शिक्षक, युवा, विद्यार्थी, मजदूर, उद्योग व्यवसायी, बुद्धिजीविलगायत आम नेपाली जनतामा सबैखाले सहयोग एवं समर्थन गर्नुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

हाम्रा नाराहरूः
संविधानप्रदत्त समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर ! बहिष्कृत समुदायका लागि आरक्षण सुनिश्चित गर !
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्देशन पालना गर ! असंवैधानिक विज्ञापन खारेज गर !
आरक्षणसहितको विज्ञापन पुनः प्रकाशित गर ! महिला आरक्षणभित्र समानुपातिक समावेशीतालाई सुनिश्चित गर !
करार भर्ती मान्दैनौ ! सम्पूर्ण बहिष्कृत समुदाय एक होऔँ !
सम्पूर्ण सीमान्तकृत समुदाय एक होऔँ ! हाम्रो आन्दोलन जारी छ !

आन्दोलनका कार्यक्रमहरूः
– प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री, सभामुख, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका प्रमुखहरू, तथा संसदभन्दा बाहिर रहेका दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्ने गराउने ।
– आरक्षणको पक्षमा आन्दोलनरत राजनीतिक दल र मोर्चाहरू र आवश्यक सबै पक्षसँग सँग बहस, छलफल गरी विभेद विरुद्ध संघर्षको थप योजना र कार्यक्रम बनाउने ।
– राजनीतिक दलहरूभित्रका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदिको मोर्चा÷घटक÷संगठनहरूसँग बहस, छलफल गर्ने गराउने ।
– बहिष्कृत समुदायका लागि राज्यको मूलधारमा ल्याउने आरक्षणको पक्षमा रहेका राजनीतिक नेताहरूसँग बहस पैरवीसँगै र निरन्तर लवी गर्ने गराउने ।
– प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा आन्दोलन गर्न गराउन आ–आफ्नो संयन्त्रहरूमा समन्वयकारी र निर्देश जारी गर्ने ।
– सरकार र लोक सेवा आयोगले आरक्षण सुनिश्चितताको विज्ञापन पुनः प्रकाशित नगरुञ्जेल आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनको तर्फबाट २०७८ असार ३ गतेदेखि सडकमा निरन्तर धर्ना, विरोध, घेराउजस्ता कार्यक्रमहरूसहित आन्दोलन जारी राख्ने ।
– गुठी विधेयक–२०७६ को विरुद्ध आन्दोलनरत नेवार आदिवासीहरूसँग आन्दोलनमा सहकार्य गर्न पहल गर्ने ।

आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन