लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीको विज्ञापन खुलाएसँगै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । खासगरी उपेक्षित र उत्पीडित समुदायले लोकसेवा आयोग संविधानको भावना विपरित चलेको बताउँदै आएको छ । आयोगले दलित, मधेसी, जनजाती, मुश्लिमको अधिकार छिनेको विश्लेषण उनीहरुको छ । यस विषयमा चर्को आवाज उठाउँदै आएका केही शिर्ष नेतृत्वले दियोपोस्टसँग आफ्नो धारणा यसरी राखे :
संविधानमा उल्लेख भएको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त नै अहिले गायव भएको छ
मधेसी जनजातिहरु कमजोर शक्ति होइन । यदि कसैले त्यस्तो सोँचेको छ भने विल्कुल गलत सोँच हो । वास्तवमा मधेसी जनजाति, दलित र अल्पसंख्यकहरुले नै यो देशमा परिवर्तन ल्याएका हुन् । आज पुन : उनै जाती र जनजातिहरु आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा आउन बाध्य भएका छन् । मधेसी समुदायले रगत बगाएर प्राप्त गरेको उपलब्धीको रक्षा गर्न आज तिनै मधेशीहरु आन्दोलनमा छन् । मधेसी, जनजाति, दलितले बगाएको रगतका कारण आज हामी यो ठाउँमा छौँ । आज हामी संघीय गणतन्त्रमा पुगेका छौँ ।
तर, विडम्वना । संविधानमा उल्लेख भएको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त नै अहिले गायव भएको छ । कहाँ गयो हाम्रो अधिकार ? संविधानले प्रदेशलाई थोरै अधिकार दिएको छ । त्यसको असन्तुष्टी हामीलाई छ । पहिचानको आधारमा प्रान्त बनाइएको छ । प्रान्त त बनाए तर त्यसलाई पनि अधिकार दिइएको छैन । गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन प्रदेशले गर्ने भनिएको छ । प्रदेशले लोक सेवा आयोग बनाएको छ । तर, लोक सेवा आयोगको मापदण्ड बनाउनमै तीन वर्ष लगाए । चारवटा दफाको बिधेयक बनाउन तीन बर्ष लाग्नु लज्जास्पद छ ।
प्रदेशलाई लोक सेवा आयोग बनाउने अधिकार प्राप्त भएको छ । यदी प्रदेशमा सबै अत्रिकार दिइयो भने हाम्रा भाई भतिजा, सालासाली कहा जालान ? भन्ने चिन्ता सत्तामा बस्नेहरुलाई छ । यसै अभिप्रायका साथ लोक सेवा आयोगले यस्तो हर्कत गरेको हो । तिनीहरुका भाई भतिजा सालासाली लाई भर्ना गर्ने लोकसेवा हामीलाई मान्य हुँदैन । त्यसैले हामी आन्दोलनमा छौँ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रीले प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकालाई ‘कर्मचारीको आवश्यक्ता छ’ भनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चिठी पठाउनु आग्रह गरेका छन् । यो गलत छ । मन्त्रीकोे जन्म संसदबाट हुन्छ । राज्यको जन्म संसदबाट हुन्छ ।
त्यसो हो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जन्म संसदबाट नभई आकाशबाट भएको हो त ? के सामान्य प्रशासन मन्त्री आकासे मन्त्री हुन? यदी त्यसो होइन भने मन्त्रीले संसदको निर्णय मान्नु पर्छ ।
जनताले रगत बगाएको समानुपातिक समावेशीतालाई स्थापित गर्नका लागि हो । हाम्रो अधिकार खोस्न पाईदैन । न लोक सेवा आयोगले खोस्न पाउँछ न त सरकारले खोस्न पाउँछ । यो हाम्रो मौलिक अधिकार हो । मौैलिक अधिकारको दायराले हामीलाई प्रदान गरेको अधिकार हो । अन्य धाराको संशोधन हुन्छ तर मौलिक हकको संशोधन हुदैन ।
अदि मन्त्रीजीले हाम्रा भाई भतिजा सालासाली जान देउ भन्छन् भने हामी छोड्दिन्छौ । तर त्यसको नाममा हाम्रो सम्पुर्ण अधिकार खोस्न पाइँदैन । जसको लागि हामी लडेका छौँ त्यो हामी स्थापित गरेरै छाड्छौँ । हामी हाम्रो अधिकार कुनै पनि बनहनामा खोस्न दिदैनौँ । संसदमा हामीले ढकढकाई राखेका छौँ, बोलि राखेका छौँ । सरकार नै संबिधन मान्दैन भने हामीले संबिधान किन मान्नु पर्यो ? यदी सरकारले संबिधान मान्छ भने तुरुन्त विज्ञापन सच्चिएर आओस् । होइन भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ ।
लोकसेवा आयोग संवैधानिक आयोग हो । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी सरकारी मान्छे हुन् । सरकारी मान्छेहरुले नै संबिधान नमान्ने हो भने यो संविधान कसले मान्ने ? आज मुस्लिमहरु रोइ कराई गरिरहेका छन् । संविधानमा लेखेको मुस्लिमको आरक्षण, दलित, जनजाती र अल्पसंस्ख्यकको अधिकार खोइ?
केहि विद्यार्थीले लोक सेवा आयोगकोे विज्ञापन खारेज हुनु हुँदैन भनेर आन्दोलन गरेका पनि छन् । टाढा टाढा घर हुनेहरु काठमाडौँमा आएर यसैको तयारीको लागि महिनौँदेखि बसेका छन् । आफ्नो मेहनत डुब्ने हो कि भने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । उनीहरुले यस्तो सोच्नु मनासिव पनि छ । हामी ति मेहनती बिद्यार्थीहरुको बिरुद्धमा छैनौँ । उनीहरुकै पक्षमा छौँ । हामी त हाम्रो अधिकार सहित उनीहरुको भविष्यलाई सुनिश्चित गर भनेर आन्दोलन गरेका छौँ । तर सरकारको कुबुद्धिका कारण यो विज्ञापन खारेज हुन्छ । ती मेहनती बिद्यार्थीको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।
यो लोकसेवा अयोग होइन, परलोकसेवा अयोग हो :
यो लोकसेवा अयोग होइन, परलोकसेवा अयोग हो । यसै आयोगको असंवैधानिक विज्ञापनका बिरुद्धमा हामी आन्दोलनरत छौँ । यस विज्ञापनका कारण सम्पूर्ण सिमान्तकृत, आदिवासी, दलित, मुस्लिम, शोषित पीडित, मधेशी महिलाहरु यो विज्ञापनका बिरुद्धमा एकजुट भएका छन् । लोकसेवा अयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने अधिकार पाएको छ । तर संबिधान र कानुन मिच्ने अधिकार पाएको छैन । स्थानीय तहमा भएको कर्मचारीको अवश्यकतालाई परिपूर्ती गर्नका लागि लोकसेवा आयोगलाई अधिकार छ । तर संविधानमै उल्लेख भएको आरक्षणको ब्यवस्थालाई कुल्चेर आयोगले विज्ञापन निकालेको प्रति हाम्रो असन्तुष्टि हो । विज्ञापन निस्किसके पछि आवेदन दिनुहुने सम्पूर्ण परिक्षार्थीहरुलाई हाम्रो अनुरोध के छ भने, विज्ञापन सच्चिएर आए पछि मात्र आबेदन दिनु होला । तर संबिधानलाई कुल्चिएर बदनियत पूर्ण तरिकाले आएको विज्ञापनका बिरुद्धमा सबैले आवाज उठाउनु पर्छ ।
यो विज्ञापनले सत्तापक्षर प्रतिपक्षबीचको सिमारेखा भत्किएको छ । साथै सदन र सडकको सिमा रेखा पनि मेटिएको छ । किनकी अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबै यो विज्ञापनको बिरुद्धमा सडकमा उत्रिएका छन् । सदन र सडक दुबै बाट संसदहरुले यो विज्ञापनको बिरोध गरिरहनु भएको छ । लोकसेवा आयोगको असंबैधानिक र बदनियतपूर्ण विज्ञापनका कारण हाम्रो अधिकार खोसिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । आयोगको कदमका बिरुद्धमा सर्बोच्च अदालतमा भएको मुद्धा दायर भएको छ । अदालतल अग्रगामी फैसला गरोस भन्ने हाम्रो चाहना हो । अदालत बिगतको जस्तो नवनोस, यो मुद्धामा अदालतले हाम्रा पक्षमा फैसला गरोस । होइन भने अधिकार प्राप्त नहुन्जेलसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी हुनेछ ।
‘सरकरप्रति शंका र उपशंका उत्पन्न भएका छन् ‘
नेपालको संविधाननिर्माणको क्रममा सम्पुर्ण जनताहरुले आफ्ना विभिन्न खालका समस्याहरु सम्वोधन गर्नका लागि आ–आफ्ना ठाउँबाट क्रियाशील भए । त्यसको परिणाम स्वरुप २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारि भयो । यो संविधान प्राप्तीका लागि नेपालमा धेरै ठुला आन्दोलनहरु भएका छन् । राणा शासनअन्त्यदेखि राजाशासनको पतनसम्मआइपुग्दा नै धेरै आन्दोलनहरु भए ।
खासगरि २००७ साल, ०४६ साल तथा ०६२/०६३ को आन्दोलनमा सहभागी भएर नेपाली जनताहरु प्रगति, न्याय तथा समानताको पक्षमा लडिरहे । यी सबै आन्दोलनहरुमा दलित समुुदायको पनि अग्रणी भुमिका रहेको छ । युगौँदेखि राज्यसत्ताले आफुमाथि गरेको शोषण, दमन र अत्याचारको अन्त्य हुनुपर्छ र राज्यको निर्णायक तह सम्म दलितहरुको पनि पहुँच र उपस्थिती होस भनेर दलितहरु आन्दोलनमा होमिएका थिए ।
०६२/०६३ को आन्दोलनपछि जारि भएको संविधानले चारपाँच वटा कुराहरुको सुनिश्चितता गरेको छ । समानुपातिक समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, संघियता, गणतन्त्र र न्याय र समानताको कुराहरुलाई संविधानले विशेष प्राथमिकतका साथ सुनिश्चित गरेको छ । संविधान जारि भएपछि त्यसको कार्यन्वयन गर्दै जानुपर्ने हो । धेरै ऐन र नियमहरु संविधानको मर्म र भावना बुझीकन ल्याइएको थियो । वर्तमान समयमा संविधानले प्रत्याभुत गरेको अधिकार र मौलिक हकको बेवास्ता गर्दै सरकारले लोकसेवाको विज्ञापन खोलेको छ ।
दलित, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, महिला, अपाङग, मुस्लीम तथाअन्य पिछडिएको क्षेत्रहरुलाई अघि बढाउने भनि समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था संविधानमा गरिएको भए पनि लोकसेवाको विज्ञापन त्यसको ठिक उल्टो भएर आएको छ ।
संविधान भनेको सबै नागरिकहरुको भावना तथा विचारहरुलाई समेटिएको दस्तावेज हो । संविधान बनिसकेपछि कार्यन्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरुले पछिल्लो समय गलत नियतका साथ काम गरिराखेका छन् । त्यसले नेपालीजनताको अधिकारलाई खोसेर पुन ०४६ साल अगाडी पुर्याउन लागेको देखिन्छ । विभिन्न चरणमा भएको आन्दोलनमा राजनीतिक दल र सरकारले जनतासामु जुन खालको ललिपप देखाए त्यो कुनैपनि पुरा गर्न सकेनन् ।
राजनीतिक अधिकार, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सर्तहरु निश्चित समुदायको व्यक्तिहरुको अधिकार चाहीँ सुनिश्चित हुने तर समग्र आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक रुपले पछाडी पारिएका दलित, जनजाति, मधेशी र अल्पसंख्यकहरुलाई अधिकारहरु सुनिश्चित गराउने कुरा विर्सेर जाने प्रवृत्तीहरुको विकास भइरहेको छ । यसले गर्दा जनतामा वर्तमान नेकपाको सरकारप्रति निराशा छाएको छ । सरकरप्रति शंका र उपशंका उत्पन्न भएका छन् ।
अहिले ९ हजार कर्मचारीको माग सहितलोक सेवाआयोगले विज्ञापन सार्वजनिक गरेको छ । राज्यव्यवस्था समितिले निर्देशन गरेअनुसारको व्यवस्थाहरुलाई लोक सेवा आयोगले नमानेको देखियो । यो भनेको संविधानको उल्लंघन हो । आम नागरिकहरुको भावना विपरित हो । किनकी नेपालको संविधानले समानुपातिक सहभागितालाई जोडदार रुपमा उठाएको छ । त्यसैअनुसार ऐन, नियम, कानुन र प्रक्रियाहरु बनाउनुपर्छ । बरु ढिलै भएपनि संविधान अनुसार नै जानुपर्छ भन्ने माग हो ।
स्थानिय स्तरमा बजेट खर्च भएन, काम गर्ने कर्मचारी भएनन भनेर वहाना गरेर कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया लोकसेवाले बढाएको छ । यो सरासर समावेशीताको सिद्धान्तलाई विस्तारै सरकारले हडप्ने या त्यसको कार्यन्वयन नगर्ने नियत देखिन्छ ।
यो विज्ञापन कार्यन्वयन भयो भने ३० बर्षसम्मका लागि दलित, जनजाति, मुस्लीम, महिला, अपांग र अन्य अल्पसंख्यक पिछडिएका बर्गले धेरै ठलो क्षति बेहोर्नुपर्छ । यसपालि कार्यन्वयन भयो भने आगामी बर्ष हरुमा कर्मचारी परिपुर्ती गर्दा पनि यही प्रवृत्तीले निरन्तरता पाउँछ र फेरी दलितहरु पछाडी नै पर्छन । यस्तै भयो भने भोलि फेरी त्यही समावेशीता एकजना दलितले पाउन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ ।
समावेशीतालाई कागजमै सिमित राख्ने गरि जुन खालको व्यवहार देखाइएको छ यसले नेपाली दलितहरुलाई ०६२/०६३ को आन्दोलनभन्दा पछाडी धकेलिदिएको छ । विभिन्न वहाना देखाएर समावेशी सिद्धान्तहरुलाई कार्यन्वयन नगर्ने प्रवृत्ती निकै गलत छ । संचार माध्यमहरुले पनि आयोगकै पक्षमा वकालत गरेको देखिएको छ । यसके हामीले निन्दा गछौँ ।
निश्चित बर्ग समुदाय र जातीका ब्यक्तिहरु राज्य सत्ताका विभिन्न संयन्त्रहरुमा हालीमुहाली देखिएको छ । उनिहरुकै एजेण्डा अनुसार कामगर्ने र सोही एजेण्डा जनतामाथि लाँद्ने प्रवृत्ती पुरानै हो । जो अन्यायमा परेको छ, जुन समुदाय शैक्षिक र राजनीतिक हिसाबले पछाडी परेको छ उनिहरुलाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार अगाडी ल्याउनुपर्नेमा उल्टो वञ्चित गरिएको छ । यसले गर्दा कुनैपनि दृष्टीकोणले यो विज्ञापन सही छैन ।
लोक सेवा आयोगमा मात्र नभएर नेपालको जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गराउनका निम्ति पनि यस्तै खालका कामहरु भइरहेको देखिन्छ । किनभने दलितहरुलाई जातिय छुवाछुत भनेको बहुआयामिक हो ।
छुवाछुत अन्त्य गर्नको निमित्त सरकारले एकिकृत योजनावद्ध अभियान संचालन गर्नु पर्ने हो । तर सरकारले त्यसको लागि स्रोत साधन पनि जम्मा गर्दैन, उल्टै गाउँमा बसेका सामान्य जनताहरुलाई ३ हजार बर्षदेखि जातिय छुवाछुत तथा भेदभावलाई राज्यसत्ता बाट नै लादिएको कुरा यथास्थितिमै राख्ने र आफै हटेर जाने भन्दै चुपलागेर बसेको देखिन्छ ।
छुवाछुत र भेदभाव कायम गरेर दलितहरुलाई विभेद कायम गरिराखिएको छ यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि, दलितहरुलाई पुर्णताले होइन किस्ताबन्दीमा अधिकार दिने कामहरु भइराखेका छन् । सबैले पाउँदा दलितहरुले पनि पाउने भन्ने छ तर न्यायमा जसलाइ जे आवश्यकता छ त्यही दिनुपर्छ । दलितहरुको अधिकार भनेको मानवअधिकार भित्रको कुरा हो । यो कुराहरुलाई राज्यसत्ताले बुझ्नपर्ने हो ।
अधिकार नदिने तर, छुवाछुतको अन्त्य भएन भनेर एकातिरको वकालत गर्ने खालको कुराहरु भइरहेको छ । दलितहरुलाई राज्यसत्तामा सहभागीता गराउन संविधानले प्रत्याभुत गरेको कुराहरु कार्यन्वयन नगर्ने कामहरु भइरहेका छन् । यसले गर्दा वर्तमान समयमा लोक सेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर आन्दोलन चलिरहेको छ ।
यसमा समावेशीतामा पर्ने सबै समुदायहरुले सहभागिता जनाएका छन् । र यो आन्दोलनलाई कुनै पनि हालतमा सफल बनाउनुपर्छ । यसरी सबै समुदाय आन्दोलित हुँदा पनि सरकार मौन भएर बस्यो भने हामी सबै जनताहरु सरकारविरुद्ध कसरी जाने भनेर सोच्नु पर्छ । दलितहरुको एजेण्डा गैरदलितहरुले तय गरिदिने, मञ्चमा आएर भाषण गरिदिने तर व्यवहारिक हिसाबमा नरोक्ने प्रवृत्ती देखिएको छ ।
नेकपाले चुनावअघि कस्तो प्रतिवद्धता जाहेर गरेको थियो र घोषणापत्रमा के उल्लेख गरिएको छ, संसदमा के भन्छन्, मञ्चमा आएर के भन्छन ? त्यो कार्यन्वयन हुन जरुरी छ । जनताको मत प्राप्त गर्न र चुनाव जित्न जे पनि भन्ने अनि कार्यन्वयनको बेलामा विभिन्न ऐन नियमको अवरोध देखाएर हात खुट्टा कमाउँदै पछाडी सर्ने कामहरु भएको छ त्यो निकै निन्दनिय काम हो ।
यसरी जनताहरुलाई पटकपटक धोकादिने, उनिहरुलाई सँधै आन्दोलनमा लगाइ राख्ने तथा राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्दै पछाडी परेका दलितहरुको शोषण गर्ने प्रवृत्तीका विरुद्ध नेपाल भरिका दलितहरुले विशेष रुपमा सोच्नुपर्ने बेलाआएको छ ।
अबका दिनहरुमा दलितका एजेण्डा गैरदलितले बनाइदिने, दलितका बारेमा अरुले बोलिदिने र दलित चाही अरुको कुरामा तालि पिटेर समर्थक मात्र भएर बस्नु भन्दा पनि आफ्नो अधिकारका निम्ति हामी आफै कसरी लड्न पर्छ भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ । विशेष गरि लोक सेवा आयोग र अहिलेको सरकारलाई हामी दलितको तर्फबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन,े हामीलाई एउटा संविधानले प्रत्याभुत गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुराहरुलाई सबै निमायमा लागु गरियोस् । यदी वहाना गरेर दलितहरुलाई पन्छाउन खोजियो भने, दलितका निम्ति जुन प्रावधान संविधानमा छ, त्यो पुरा गर्दै अगाडी जानुपर्छ भन्ने अनुरोध छ ।
विभिन्न समयमा दलितहरुलाई साझा मुद्धामा उतार्ने र दलितहरुको निश्चित अधिकारलाइ सम्वोधन नगर्ने प्रचलन पहिलेदेखि नै बिकास भएको हो । आन्दोलनको चरित्र भन्नाले सबैलाई आन्दोलनमा लगाउने र सबैको मागहरुलाई पुरा गर्ने हो तर यहाँ सबैलाई आन्दोलनमा लगाउने र मुद्धा चाही आफ्नोमात्र सम्वोधन गराउने तथा अरुका मुद्धाहरु सत्तामा आइसकेपछि बिर्सने परिपाटीहरु छन् यस विषयमा पनि दलितहरुले पुन सोच्नुपर्छ । नेपाल सरकार र लोक सेवा आयोगलाई यो विज्ञापनलाई खारेज गरेर पुन समावेशीलाइ सुनिश्चित गराउने विज्ञापन मार्फत दलितहरुको अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि हामी आन्दोलनमा छौँ ।
आज हाम्रो न्यायको हत्या भएको छ
कौशर शाह
संबिधानसभा सदस्य, प्रतिनिधि मुस्लिम समुदाय ।
यो संबिधान कुनै एक जाती एक वर्ग र समुदायको मात्र होइन । यो सबै जाती तथा समुदायको संबिधान हो । संबिधानका धाराहरुमा हामी मुस्लिमहरुको पनि अधिकार समेटिएको थियो । सरकार स्वयम आफैले संबिधानका धाराहरु पढेकै छैन भन्ने अनुभुती भएको छ । संबिधानमा मुस्लिम समुदायका लागि राज्यका सबै निकायमा ४.२ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको थियो । तर लोक सेवाको विज्ञापनमा हाम्रो कुनै पनि सिट तोकिएको छैन । हामीलाई बाइपास गरेर लोकसेवा र सरकार अगाडि बढ्न खोजेको छ ।
यस प्रति हाम्रो आपत्ती हो । सबै खाले परिवर्तन र अधिकार प्राप्तीका लडाइमा मुस्लिम समुदाय पनि एक भएर लागेकै हो । तर त्यसको प्रतिफल निश्चित जाती र समुदयले मात्र लिने प्रबृति देखिएको छ । यसप्रति हाम्रोआपत्ती हो । र संबिधान बनाउने बेला मुस्लिम समुदायको पनि सामाजिक न्याय र समनतामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको कुरालाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । तर आज हाम्रो न्यायको हत्या भएको छ ।
लोक सेवा अयोगको विज्ञापनले आदिवासी, महिला, मुस्लिम, दलित सबैलाई पाखा लगाउन खोजिएको छ । हाम्रो चाहना यती मात्र हो कि, संबिधानमा उल्लेख भएको हाम्रो अधिकारलाई लोकसेवाले पनि कार्यान्वयन गरोस् । विज्ञापन कि संसोधन हुनु पर्यो ।
नत्र खारेज नै गरियोस । उहाँहरु लोक सेवाबाट नभए करारमा भए पनि कर्मचारी भर्ना गर्छौ । तर खवरदार, करारमा कर्मचारी भर्ना नगरियोस् । सबै प्रदेशमा अयोग गठन गरेको छ । तिनै आयोगलाई केन्द्रले अधिकार दिनु पर्छ र तिनै आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनु पर्छ ।
ज्ब सम्म विज्ञापन संसोधन भएर आउदैन, तवसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ । जुन बेला हामीले संबिधान जारी गरेका थियौँ, त्यसमा सबैका कोटा छुट्याइएको थियो । ति कोटाले सबैको पहिचान दिलाएको थियो । हामीले सोँचेका थियौँ कि, पहिचान त पायौँ अव अधिकार पनि पाइहाल्छौँ । तर सरकारले हाम्रो अधिकार र पहिचानलाई दुई टुक्रा बनाइदिएको छ । अधिकार र पहिचान एक आपसका पुरक तथा कडी हुन् ।
जहाँ पहिचान हुन्छ, त्यहाँ अधिकार पनि हुन्छ । तर हाम्रो अधिकार पूर्ण रुपमा खोसिएको छ । आज पनि हाम्रो देशमा वर्ग, जाती, र समुदायका बीचमा ठुलो खाडल बनाइएको छ ।
त्यो खाडल कसले मेट्ने ? तर हामीले यही आन्दोलनबाट त्यो खाडलको अन्त्य गरेर यो देशलाई बिकसित राष्ट्रका रुपमा अघि बढाउनेछौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ । लोक सेवाको विज्ञापन सच्चिएन भने हाम्रो आन्दोलन जारी हुन्छ । राज्यका हरेक निकायमा मुस्लिम समुदायको समानुपातिक, समावेशि प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ । त्यसका लागि लोक सेवा अयोगले मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ ।
