काठमाडौं, असार ७ । मुलुकको निजामती प्रशासन हाँक्ने प्रमुख कानुनका रूपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन सांसदले नै विलम्ब गरेका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा महिनौंसम्म थन्किएर संसद्मा छलफलमा पुगेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउन केही सांसदले अवरोध सिर्जना गरिरहेको प्रशासकले बताएका छन् ।
हाल सो विधेयक संसद्मा दफाबार छलफलमा छ । छलफलका क्रममा सांसदले बेतुकका तर्क गरेर विधेयकलाई पास गराउन अवरोध गरिरहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामी सेवासम्बन्धी विधेयकलाई ६ महिनाअघि नै राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । तर, राज्यव्यवस्था समितले महिनांैसम्म सो विधेयकलाई अघि बढ्न नदिएपछि त्यसै थन्कन पुगेको थियो ।
अहिले संसद्मा छलफलमा रहे पनि सांसदका बेतुकका तर्कले गर्दा सो विधेयक अघि बढ्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘मुख्य सचिव नै करारमा राख्ने भन्ने बेतुकका तर्कले अवरोध सिर्जना भइरहेको छ, जुन विश्वमा कहीँ कतै छैन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकाल र नियुक्ति प्रक्रियाका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । निजामती प्रशासनमा रहेका वरिष्ठ सचिवबाट कार्यक्षमता र ज्येष्ठताका आधारमा मुख्य सचिव छनोट गर्नसक्ने अधिकार सरकारलाई रहने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । तर, केही सांसदहरूले भने सो प्रावधान हटाएर मुख्य सचिव पद नै बाहिरबाट करारमा ल्याउनुपर्ने भनाइ राखेपछि विवाद भएको हो ।
‘मुख्य सचिवजस्तो महŒवपूर्ण पदमा करारमा कर्मचारी ल्याउनुपर्ने भन्ने तर्कले प्रशासन क्षेत्रमा रहेको चेन अफ कमान्डलाई नै धराशायी बनाउने तर्क मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । सुधार गर्ने र मुख्य सचिवको भूमिकालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सैद्धान्तिक पक्षलाई छोडेर एकैपटक सर्वोच्च पदमा बाहिरको मान्छे ल्याउनुपर्छ भन्ने माग राख्नुले सांसदको भूमिका माथि नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरिदिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । ‘केही सांसदले त निजामती क्षेत्रमा ५० प्रतिशत कर्मचारी करारमा राख्नुपर्ने गलत मागसमेत गरेका छन्, यस्ता मागले योग्यता प्रणालीमाथि गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ,’ ती उपसचिवले भने । राज्यव्यवस्था समितिले लोकसेवाको विज्ञापन रोकेर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएपछि समितिको सो निर्देशन विवादमा पर्दै आएको छ । प्रशासनविद्हरूले राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन र संसद्मा केही सांसदले करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुलाई प्रशासनलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने षड्यन्त्रका रूपमा लिएका छन् । ‘निजामती प्रशासन योग्यता प्रणालीलाई संरक्षण गर्ने थलो हो, विश्वमै निजामती प्रशासनका पदमा करारमा कर्मचारी राख्ने अभ्यास कहीँ कतै छैन,’ त्रितालले भने ।
निजामती प्रशासनमा करारमा बढी कर्मचारी भिœयाउन खोज्नु भनेको लुट प्रणाली (स्पोयल सिस्टम)लाई नै बढावा दिनु हो । जसले संविधानको मर्मलाई समेत प्रहार गर्छ । त्यस्ता माग विश्वव्यापी अभ्यास र प्रशासनिक सिद्धान्तविपरीत छ ।’
तारानाथ अधिकारी
सहसचिव नेपाल सरकार
निजामती प्रशासनमा करारमा बढी कर्मचारी भिœयाउनु भनेको लुट प्रणाली (स्पोयल सिस्टम)लाई नै बढावा दिनु हो । जसले संविधानको मर्ममा समेत प्रहार गर्छ,’ नेपाल सरकारका सहसचिव तारानाथ अधिकारीले भने । त्यस्ता माग विश्वव्यापी अभ्यास र प्रशासनिक सिद्धान्तविपरीत हुने सहसचिव अधिकारीले बताए ।
सरकारले यसअघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गरे पनि त्यसअघि नै आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन नसक्दा हालसम्म पनि अन्यौल नै छ ।
कानुन नबन्दा गम्भीर समस्या
कर्मचारी समायोजन सँगै बन्नु पर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी मापदण्ड, स्थानीय सेवासम्बन्धी मापदण्ड, केन्द्रीय लोकसेवासम्बन्धी नयाँ ऐन आउन सकेको छैन । ती ऐन आउन नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारी सञ्चालनमा समस्या पर्दै आएको छ ।
नया संविधान जारी भएको झन्डै चार वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत सरकारले ती कानुन बनाउन नसक्दा मुलुकको कर्मचारी प्रशासन पुरानै निजामती सेवा ऐनअनुसार चल्न बाध्य छ ।
कर्मचारी समायोजन सँगै बन्नुपर्ने प्रशासनसम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा कर्मचारी प्रशासनमा अन्योलसमेत सिर्जना हँुदै आएको छ ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी प्रशासनलाई चलाउने कानुन बन्न नसक्दा मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालमा गम्भीर समस्या हँुदै आइरहेको छ । अहिले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई दिशानिर्देश गर्ने कानुनको अभाव छ । संघीय शासनअनुसारको नयाँ प्रशासन कानुन बन्न नसक्दा तिनै तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको व्यवस्थापन, उनीहरूका विभिन्न सेवा सुविधा, अन्तरप्रदेशबीचको पदपूर्ति व्यवस्थापन, स्थानीय तहको पदपूर्ति व्यवस्थापनजस्ता महŒवपूर्ण कार्य अवरुद्ध हुँदै आइरहेका छन् ।
राजधानी दैनिकबाट
