काठमाडौं, असार ८ । देशभरका विश्वविद्यालय ठीकसँग सञ्चालन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्राज्ञिक क्षेत्रमा परेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र विश्वविद्यालयका गतिविधि मितव्ययी नबन्दा प्राज्ञिक क्षेत्र अघि बढ्न नसकेको पाइएको हो ।
विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदायक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तयार पार्न गठन भएको कार्यदलले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
कार्यदलले ठूला विश्वविद्यालयमा राष्ट्रपति र साना विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउन सरकारलाई सुुझाव दिएको हो । विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीलाई सहकुलपति बनाउन सिफारिस गरिएको हो । हाल विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । तर, शिक्षा सम्बद्ध सरोकारवालाले यो कार्य राजनीतिक बेइमानी भएको बताएका छन् ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले बोर्ड गठन गरेर पदाधिकारी नियुक्तिको जिम्मा बोर्डलाई दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बोर्ड गठन गरेर बोर्डलाई नै पदाधिकारी छनोटको अधिकार दिनुपर्छ । भन्नेबेला क्रान्तिकारी भन्ने गर्ने बेला चाहिँ थोत्रोकारी गर्ने । ’
यसैबीच, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत त्रिवि सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनको लिखित परीक्षाको नतिजा पारदर्शी नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
बोर्ड गठन गरेर पदाधिकारी नियुक्तिको जिम्मा बोर्डलाई दिनुपर्छ, क्रान्तिकारी भन्ने तर थोत्रोकारी गर्ने ?
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला
यस्तै, त्रिविका सहायक डिन डा. शम्भुप्रसाद कटेल ५० हजार घुससहित पक्राउ परे ।
त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त १ हजार ८५ क्याम्पसमध्ये २६ क्याम्पस अहिलेसम्म पनि नवीकरण भएका छैनन् । सम्बन्धन प्रदान गरेका क्याम्पसबाट प्राप्त सेवा शुल्कको अभिलेख अद्यावधिक नगरिएको पाइएको छ ।
विश्वविद्यालयअन्तर्गत ३९ केन्द्रीय विभागमध्ये १२ विभागको तथ्यांकअनुसार कुल विद्यार्थी ६ सय ३९ रहेकोमा प्राध्यापकको संख्या १ सय ३३ छ । शिक्षकको तलबभत्तामा वार्षिक ६ करोड ८९ लाख ५२ हजार खर्च भएको छ । विश्वविद्यालयमा प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी संख्या घट्दै गए पनि बर्सेनि विषयगत शिक्षक नियुक्ति गरेको पाइएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय
—हचुवामा प्राध्यापक नियुक्त
—उच्च अधिकारी अख्तियारको फन्दामा
—सम्बन्धन नवीकरणमा आलटाल
—नातागोतालाई लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण गराइयो
पोखरा विश्वविद्यालयले ५८ शिक्षण संस्थालाई स्थायी सम्बन्धन नदिएको पाइएको छ । विश्वविद्यालयले ती संस्थामध्ये कुनैलाई पनि स्थायी सम्बन्धन दिएको छैन । शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनसम्बन्धी नियमावली, २०५६ अनुसार कार्यकारी परिषद्ले स्थायी सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, परिषद्ले ‘सी’ प्लसभन्दा माथि अंक ल्याएका विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने मापदण्ड तयार पारे पनि पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गतका ४२ क्याम्पसले ‘डी’ प्लस प्राप्त विद्यार्थीलाई पनि भर्ना गरेको पाइएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार गोविन्द शर्माले ती कलेजलाई सचेत गराइएको बताए ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय
—लेखा नीतिको संकट
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म लेखा नीति तयार गरेको छैन । विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३३ मा विश्वविद्यालयले आफ्नो आयव्ययको लेखा सरकारले अपनाएको लेखा प्रणालीअनुसार राख्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐन लागू भएको आठ वर्षसम्म पनि लेखाको ढाँचा नतोकेको, लेखा नीति तयार नगरेको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था नगरेको देखिएको छ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय
—पदाधिकारी केन्द्रमै बस्छन्
—जग्गा अतिक्रमण हुँदा पनि चुप
—पीएचडीका कार्यक्रम काठमाडौंमा सीमित
यस्तै, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को बैठकबाट निजी कलेजलाई समेत अस्थायी सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको देखिएको छ । विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिन १४ कलेजले प्रस्ताव पेस गरेकोमध्ये प्राज्ञिक परिषद्ले १० कलेजलाई सिफारिस गरेकोमा परिषद्बाट ७ कलेजलाई कृषि विज्ञान र एक कलेजमा वन विज्ञानको अस्थायी सम्बन्धन प्रदान गरेको देखियो । सम्बन्धन प्राप्त गर्नेमध्ये एक सहकारी संस्था र अन्य सबै निजी कलेज छन् । प्रध्यापकले विश्वविद्यालयले शैक्षिक माफियाहरूको दबाबमा आएर निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको बताएका छन् । पछिल्लोपटक कलेजको सम्बन्धनको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला निजी कलेजले विद्यार्थी भर्ना गरी अध्ययन गराइरहेको र विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी रजिस्ट्रेसनका लागि दबाब दिइएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।
पोखरा विश्वविद्यालय
—शिक्षण संस्थाको नवीकरणमा आलटाल
—हचुवाको भरमा विद्यार्थी भर्ना
यस्तै, विश्वविद्यालयअन्तर्गत केन्द्रीय कार्यालयमा चार कृषि फार्म सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सो चार फार्म प्रत्यक्ष सञ्चालन खर्च १ करोड ७० लाख २८ हजार रहेकोमा फार्मको उत्पादन ५८ लाख ३ हजार रहेको पाइएको छ । खर्चको तुलनामा आम्दानी निकै कम भएको भन्दै खर्च व्यवस्थापनमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दाङस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले पनि गति लिन सकेको छैन । पीएचडीका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था छ । विश्वविद्यालयअन्तर्गत १२ आंगिक क्याम्पस र केन्द्रीय कार्यालयको नाममा १ हजार ७ सय १८ बिघा १८ कट्ठा ५ धुर र १०२ रोपनी ९ आना १२ पैसा १ दाम जग्गा रहेको देखिन्छ ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय
—निजी कलेजलाई धमाधम सम्बन्धन
—कृषि फार्म सञ्चालनमा मितव्ययी भएन
दाङ देउखुरीस्थित १ हजार ६ सय ६२ बिघा जग्गामध्ये १ सय २२ बिघाको आयस्ता प्राप्त हुने गरेको, ४६ बिघा कार्यालय प्रयोजनमा रहेको र बाँकी १ हजार ४ सय ८४ बिघा जग्गामध्ये पाँच बिघामा मोही रहेको र अन्य जग्गा २०५८ सालदेखि विभिन्न व्यक्तिबाट अतिक्रमण भई जग्गाको उपयोग गर्न नसकेको पाइएको छ ।
यस्तै, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी केन्द्रमै बस्ने गरेको पाइएको छ । विश्वविद्यालयका विद्यार्थी नेता दुर्गा विकले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी धेरै समय राजधानीमै बस्ने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘यहीबाट पीएचडी कार्यक्रम चलाउने सहमति भयो । तर, केन्द्रीय विश्वविद्यालय बेलझन्डीमा छ । पीएचडी काठमाडौंबाट हुन्छ ।’तर, संस्कृत विश्वविद्यालयका कुल सचिव कात्तिके झाले काठमाडौंमा शाखा खोल्न नपाउने भएपछि आफूहरू जिल्लामै बस्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘बैठक प¥यो भने केन्द्रमा जान्छौं । नत्र केन्द्रीय कार्यालय बेलझुन्डीमै हुन्छौं ।’
राजधानी दैनिकबाट
