काठमाडौं, असार ९ । निजामती सेवाको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीलाई निरन्तरता दिने वा दुईमध्ये एउटा मात्रै कायम राख्ने भन्ने विषयमा सरकार र संसदीय समितिका सदस्यबीच असहमति देखिएको छ ।
मुलुकमा एकै प्रकारको कर्मचारी सेवा प्रणाली बनाउने विषयमा सांसदको जोड रहेकोमा सरकारले दुवै प्रणाली एकसाथ अघि बढाउने बताएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । यस प्रकरणमा पनि सरकार र सांसद बीच पुन टकराव सिर्जना भएको छ ।
यस अघि लोकसेवाको विज्ञापनको विषयलाई लिएर पनि राज्यव्यवस्था सुशासन समिति र सरकार बीच टकराव उत्पन्न भएको थियो ।
संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला दुईवटै प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा छन् ।
तर, सांसदले भने दुईमध्ये एउटालाई त्याग्नुपर्नेमा दबाब दिएका थिए । दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान राखेपछि यो विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेन ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले यो व्यवस्था भएको दफा (संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ५) माथिको छलफललाई स्थगित गरेकी थिइन् ।
विधेयकको दफा ५ को उपदफा ७ मा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि संघीय निजामती सेवाको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने सबै सांसदले यो व्यवस्था (एकीकृत प्रणाली)लाई कायम गरेर जानुपर्ने बताएका थिए ।
तर, जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पण्डितले दुवै प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘डोजर लगाएर घर भत्काएजस्तो सबै कुरा भताभुंग बनाएर ऐन आएको छ । अहिले त्यो सम्भव छैन ।’
उनले थपे, ‘अहिले त्यो ग¥यो भने नीतिगत रूपमा विधेयक फिर्ता लैजानुस् भन्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यो ठाउँमा छैनौं ।
समग्र परिवेशले कहाँनेर कति चेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यति बुझेर अगाडि बढ्यौं भने हामी निकासमा पुग्छौं ।’
मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवले एकै किसिमको कुरा राखेपछि आपत्ति जनाउँदै समिति सभापति शशी श्रेठले मन्त्री पण्डितको अभिव्यक्तिको आलोचना गरिन् । ‘कुनै नयाँ चीज बनाउन पुरानो भत्काउनैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी छाता ऐन बनाउन लागिरहेका छौं । त्यसकारण, संविधान अनुकूल बनाउन लागेको कारणले गर्दा यही हिसाबबाट सोचिनुपर्छ ।’
समिति सदस्य एवं सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले परिवर्तन गर्नलाई हिँडेको भन्ने तर पुरानै नीति नियम मान्ने हो भने परिवर्तन सम्भव नभएको बताए । ‘डोजर लगाउनैपर्छ र नयाँ कुराको थालनी गर्नैपर्छ,’ उनले भने । शर्माको भनाइलाई प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले समर्थन गरे ।
‘हामीले फिर्ता लिन भनेका छैनौं । एकीकृत प्रणाली अपनाऔं भनेका हौं,’ उनले भने, ‘यसमा कसैले पोजिसन लिन आवश्यक छैन ।’
नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदीले मन्त्रीलाई आफूले जे ल्याएको छ, त्यो सही हो भन्नेमा पोजिसन नबनाउन आग्रह गर्दै भनिन्, ‘सरकारलाई सहयोग गरौं र आफ्नो अधिकारको पनि प्रयोग गरौं भन्ने हो । यहाँ पोजिसन बनाउन आवश्यक छैन ।’
सांसद सुवेदीले थपिन्, ‘फिर्ता लिन खोज्या भए स्वतन्त्रता छ । एउटा निर्णय गरे सकिन्छ ।’
कांग्रेस सांसद बडुले त्यसैमा थपे, ‘त्यही अभ्यासमा जान खोजेको भए के गर्ने ?’ नेकपाकी सांसद लक्ष्मी चौधरीले मन्त्री पण्डित कर्मचारीतन्त्रबाट प्रभावित भएको आरोप लगाइन् ।
‘अडान नलिन आग्रह गर्दछु । मन्त्रीज्यू ब्युरोकेसीबाट प्रभावित हुनुहुन्छ । पोजिसन नबनाऔं,’ उनले भनिन् । मन्त्री पण्डितको भनाइको बचाउमा मन्त्रालयका सचिव कोइराला उभिए ।
कर्मचारी सेवाको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीको व्यवस्था भएको विधेयकको दफा ५ माथिको छलफल स्थगित भएर दफा ६ माथि छलफल सुरु भएको थियो । तर, सचिव कोइरालाले दफा ५ माथिकै प्रसंग कोट्याउँदै भने, ‘यहाँ मन्त्रीज्यूको भनाइको गलत व्याख्या भयो ।’
लगत्तै, सचिव नजिकै रहेका नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले सचिवलाई मन्त्रीको बचाउ नगर्न आग्रह गरे । तर, सचिव कोइराला रोकिएनन् । त्यसपछि अन्य सांसदले पनि आपत्ति जनाए ।
‘तपाईं आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुस् ।
अह्राएको काम गर्नुहोस् । मन्त्रीको बचाउ गर्ने होइन,’ भनाभनको स्थिति आएपछि सभापति श्रेष्ठले रुलिङ गरिन् । सभापतिले रुलिङ गरिरहँदा सांसद शर्माले सचिव कोइरालाले विगतमा पनि गलत शब्द प्रयोग गर्दै आएको आरोप लगाए ।
सभापतिले सांसदलाई पनि रुलिङ गर्दै मन्त्रालयका सचिव कोइरालालाई दफा ६ माथि मन्त्रालयले गरेको गृहकार्यबारे प्रस्तुति गर्न आग्रह गरिन् । राजधानी दैनिकबाट
