काठमाडौं, असार १० । बालुवाटारस्थित ललिता निवासअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रमा हडपिएको सरकारी जग्गा फिर्ताको प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । फिर्ता प्रस्ताव अलपत्र पर्दा अझै पनि प्रधानमन्त्री निवासको ११४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिकै नाममा रहिरहेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा फिर्ताको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको बताए पनि अन्तिम समयमा आएर मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तासँग छलफलकै क्रममा रहेको बहाना पार्दै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन रोकेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने मन्त्रिपरिषद्समेतको निर्णय जोडिएकाले व्यापक छलफलपछि मात्रै सो प्रस्ताव पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको बताए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सोसम्बन्धी प्रस्ताव छलफल भई महान्यायाधिवक्तासँग समेत परामर्श लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने अन्तिम तयारी गरिएको थियो । ‘प्रस्ताव तयारी अवस्थामा छ तर किन रोकियो आश्चर्य लागेको छ,’ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने ।
स्रोतका अनुसार उच्च राजनीतिक दबाबका कारण प्रस्ताव तयार भएको लामो समयसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन नसकेको हो । फिर्ताको प्रस्ताव अलपत्र पर्दा यसबीचमा चलखेल हुनसक्ने तथा हडपिएको जग्गा फिर्ता हुन कठिन हुँदै जाने सम्भावना बढेको स्रोतको दाबी छ । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट ललिता निवासको विवादित २८४ रोपनी जग्गाका कित्ता पहिचान गरी रोक्का राखिएको छ । यसक्रममा ४५० भन्दा बढी कित्ताको पहिचान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुआब्जा दिएर सरकारको नाममा ल्याइएको प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास क्षेत्रका जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सार्वजनिक भएसँगै सरकारले १५ असार २०७५ मा यससम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गरेको थियो ।
१४ जेठ २०४७, ८ साउन २०४८ तथा ३ भदौ २०४७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक कारण जफत गरिएको कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर जबराको जफत भएको १४ रोपनी ११ आना जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा राजनीतिक कारण जफत गरिएका जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकोमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका मालपोत प्रमुखदेखि कर्मचारी र माफियाको संलग्नतामा ‘जफत’, ‘अधिग्रहण’ र ‘अधीन’ शब्दलाई एकै अर्थ लगाई सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा गरिएको थियो ।
यसक्रममा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा तथा गुठी अधीनस्थ जग्गासमेत विभिन्न व्यक्तिको नाममा गराइएको थियो । सोसम्बन्धी मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ मार्फत निर्णय गरी ललिता निवास क्याम्पभित्रको २८४ रोपनी जग्गामध्ये ११४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको ठहर त्रिताल समितिले गरेको थियो । कर्मचारीले प्रमाणसमेत गाायब गरेको समितिले पत्ता लगाएको थियो ।
कर्मचारीमाथिको छानबिन जारी
त्रिताल समितिले यस प्रकरणमा संलग्न प्रमुख मालपोत अधिकृत तथा कर्मचारीमाथि छानबिन गरी कारबाहीको लागि सुझाव पेस गरेको थियो । सरकारले त्यसको कारबाहीको जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई दिएको छ । अख्तियारले त्यससम्बन्धी फाइलको छानबिन भइरहेको जनाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बालुवाटारलगायत देशभरका जग्गाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर छानबिन भइरहेको बताए ।
सीआईबीद्वारा समय माग
सीआईबीले माफियाबारे छानबिन गर्दै गर्दा समय सकिएको भन्दै थप समय माग गरेको छ । सरकारले सीआइबीलाई छानबिनका लागि तीन महिनाको समय दिएको थियो । सो समयावधि गत ४ असारमा सकिएको छ । यस अवधिमा अनुसन्धानको प्रक्रिया सम्पन्न नभएकाले थप समय माग गर्दै सीआईबीले गृह मन्त्रालयसँग समय थप गर्न आग्रह गरेको हो । सीआईबी प्रवक्ता एसपी दीपक रेग्मीले समयावधि पर्याप्त नभएकाले थप समय माग गरिएको जानकारी दिए ।
राजधानी दैनिकबाट
