एमालेमा कोतपर्व : ओलीको विरोध गर्ने घनश्याम कारबाहीमा, बलात्कार आरोपी बानियाँलाई उन्मुक्ति !

diyopost.com
दियो पोस्ट  शुक्रबार, जेठ २७, २०७९ | ८:३२:३३

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषालले केहीदिन अघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए,‘एमालेमा कोतपर्व हुनेवाला छ’ । भुषालले भनेजस्तो जंगबहादुरकै पालाको कोतपर्व नभएपनि एमालेले उनीमाथि नै नयाँ ढंगको कोतपर्व लागु गरेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेको भन्दै स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका भुषालमाथि अनुशासन आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको छ । तर, भुसाललाई कारबाही गर्ने सिफारिस गर्ने अनुशासन आयोगले बलात्कार अभियोगमा पक्राउ परि धरौटीमा छुटेका एक सांसदलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ । पार्टीले उन्मुक्ति दिएका मुगुका सांसद मोहन बानिया यतिबेला प्रतिनिधि सभामा निर्धक्क लोगो लगाएर उपस्थित हुन थालेका छन् ।

यौनहिंसासम्बन्धी उजुरीको हदम्याद हटाउनुपर्ने विषयमा सडकदेखि संसद्सम्म गम्भीर आवाज उठिरहँदा बलात्कार आरोप लागेका बानियाँ भने हिजो आज दैनिक निर्धक्कसँग संसदमा जान थालेका छन् । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले उनीमाथिको निलम्बन समेत फुकुवा गरिदिएका छन् । जुम्लाकी एक शिक्षिका बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परि ७ दिनमै धरौटीमा छुटेका बानियाँले अदालतले धरौटीमा छाडेको आदेश प्रतिनिधि सभाको संसद सचिवालयमा पेश गरेका थिए । सोही आदेशको आधारमा उनलाई सभामुखले निलम्बन फुकुवा गरिदिएका हुन् । उनले अब तलबभत्ता समेत पाउने भएका छन् ।
आफूलाई होटलमा बोलाएर जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपसहित जुम्लाकी ४० वर्षीया महिलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिएपछि सांसद मोहन बानियाँ पक्राउ परेका थिए । उनी छुटेको सात दिनपछि नै संसद्का बहसमा भाग लिँदै आएका छन् ।

 

सांसदहरूले आफूलाई अनुकूल हुने गरी बनाएको नियमावलीको फाइदा उठाउँदै मुगुका एमाले सांसद बानियाँ संसद् बैठकमा सहभागी हुँदै आएका हुन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा धरौटी वा सामान्य तारिखमा छुटेपछि सांसदको हैसियतमा काम गर्न पाउने प्रावधान छ ।

रिहा भएलगत्तै बानियाँले अदालतको आदेशसहित संसद् सचिवालयमा निलम्बन फुकुवाको निवेदन दिएका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम २ को प्रावधान उद्धृत गर्दै निलम्बन फुकुवा गरेका हुन् । उक्त प्रावधानमा प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा मात्रै सांसद निलम्बन हुने उल्लेख छ ।

‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ,’ नियमावलीमा छ ।

यता केशव बडाल नेतृत्वको अनुशासन आयोगले भने बानियाँमाथिको अभियोग अनदेखा गरेको छ । हुन त बलात्कार आरोप लगाउँदै पार्टी कार्यालयमै धर्ना दिन पुगेकी बालिका खड्काले समेत एमालेका न्याय पाइनन् । उनीमाथि तत्कालिन प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बलात्कार गरेको आरोप थियो ।

 

सम्बन्धित खबर