काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको एमालेले विरोध गरेको छ । विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको विरोधमा एमालेले विरोध सूचना दिएको थियो । बैठकमा एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विगतमा केपी ओलीले सरकारले सबैले नागरिकता पाउन् भनेर नागिरकता विधेयक ल्याएको तर महिनौैं अड्काएर राखेको बताए । संसदीय प्रणालीमाथि चुनौती दिने गरी विधेयक फिर्ता लिइएको आरोपसमेत लगाए ।
प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको विधेयकको प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसरी विवाह गरी आएकी महिलाले ७ वर्षसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी ‘स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र’ व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।