सर्वोच्च अदालतको न्याय प्रणालीमाथि गम्भिर प्रश्न : कुलमान घिसिङ विरुद्धको मुद्दा ‘गायब’ !
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल प्रहरीको आइजी नियुक्ती विरुद्ध परेको एउटा रिटको सुनुवाई द्रुत गतिमा भयो । प्रहरी महानिरिक्षकमा तत्कालिन एआइजी धिरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेपछि असन्तुष्ट बनेका एआइजी विश्वराज पोखरेलले सरकार विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
गत वैशाख १८ गते सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक पदमा धिरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेपछि एआइजी विश्वराज पोखरेलले त्यसको एक दिनपछि १९ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रहरी महानिरिक्षक सिंह र गृहमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरे । उनको मुद्दा दर्ता भएको २ दिनमै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल ईजलाशले पेशी सार्न नपाउने गरि आदेश दियो । तर, अन्तरिम आदेश भने दिएन । त्यसपछि यो मुद्दा ८ पटक पेशीमा चढिसकेको छ ।
सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश दिपक कुमार कार्की र कुमार चुँडालको इजलाशले उनको रिट खारेज गर्दै सिंहको नियुक्ती सदर गरिदिएको छ । पोखरेलले दायर गरेको मुद्दामा यहाँसम्म भयो की उनको लागि सर्वोच्चको पेशी प्रणाली नै ध्वस्त पारियो ।
सर्वसाधरणले भए पेशी तोकेको दिन सार्वजनिक विदा परे त्यसको भोलीपल्ट अदालत उपस्थित भएर तारिख लिने र अर्को दिनका लागि पेशी लिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, उनका लागि भने भोली पल्ट तारिख लिने दिनमा नै पेशी राखियो । सरकारी पक्षले बहिष्कार गरेपछि यो मुद्दाको सुनुवाई फेरी शुक्रबारका लागि सरेको थियो ।
एआइजी विश्वराज पोखरेलको हकमा यतिसम्म द्रुत गतिमा अघि बढेको सर्वोच्च अदालतले एउटा त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा भने झारा टार्ने काम गर्दै आएको छ । अर्थात एक वर्षदेखि त्यस्तै प्रकृतिको एउटा मुद्दा सर्वोच्च भित्रै ‘बेपत्ता’ अवस्थामा छ । त्यो हो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्धको मुद्दा । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा बहाल रहेका हितेन्द्र देव शाक्यलाई हटाउँदै गत साउन २७ गते कुलमान घिसिङलाई रिप्लेस गरिएको थियो । तत्कालिन केपी ओली सरकारले शाक्यलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो ।
तर, त्यसपछि बनेको सरकारले शाक्यलाई हटाउँदै घिसिङलाई पुन प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । सोही निर्णय विरुद्ध शाक्यले २०७८ भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । मुद्दा परेको भोलीपल्ट अर्थात भदौ २ गते नै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यो मुद्दालाई पेशीमा चढायो न्यायाधीश कुमार रेग्मीको ईजलाशमा । तर, बेञ्च बस्न नभ्याएका कारण त्यो दिन कुनै सुनुवाई हुन सकेन । भदौ ८ मा त्यो मुद्दा फेरी तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको ईजलाशमा पर्यो । उनले मिसिल कागज झिकाउने आदेश गरिदिए । त्यही मुद्दाबाट चोलेन्द्रले तत्कालिन गठबन्धनसँग आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउने भए कुलमानलाई निरन्तरता दिने भन्दै बार्गेनिङ शुरु गरे । उनले कुलमानको मुद्दासँग मन्त्रीको सौदा गरेको विषयमा दियोपोस्ट डटकमले पहिलो पटक खुलाशा समेत गरिदियो । तर, उनको बार्गेनिङ रोकिएन ।
आफ्नै नातेदार गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएपछि घटनाले अर्कै मोड लियो । चोलेन्द्र विरुद्ध सर्वोच्चमा न्यायाधीशले नै हड्ताल शुरु गरे । बारले आन्दोलन घोषणा गर्यो । महिनौँसम्म बार र बेन्चको लडाइँ जारी रहयो । चोलेन्द्रको राजिनामा माग भयो । अन्त्यमा उनी विरुद्ध संसदमा महाअभियोग समेत दर्ता भयो । त्यसपछि सर्वोच्चमा गोला प्रथाको शुरुवात भयो ।
कुलमान विरुद्धको यो मुद्दा चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलाशमा चार पटक परेको थियो । भदौ ८, २५ र असोज ५ मा यो मुद्दा उनको ईजलाशमा थियो । उनले भदौ ८ मा मिसिल झिकाउने आदेश दिए । भदौ २० हेर्न नभ्याइनेमा सुचिकृत भयो । भदौ २५ मा निवेदककै कानुन व्यावसायीबाट स्थगित गराइयो । असोज ५ गते कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश आयो । त्यसपछि यो मुद्दा सुनुवाईमै परेन । एकैपटक गत चैत्त एक गते न्यायाधीश मिरा खड्का र कुमार चुडालको इजलाशमा पर्यो । तर, त्यो दिन पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो । त्यसपछि तीन महिनापछि गत असार १४ गते न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको ईजलाशमा यो मुद्दाको पेशी थियो । तर, यो दिन पनि हेर्न नभ्याइनेमा पुग्यो । त्यसपछि फेरी अर्को दिनलाई पेशी तोकिएको छ । त्यो दिन पनि सुनुवाई हुनेमा शंका छ ।
