‘राज्यले कमिसनको खेलमा कृषि क्षेत्रलाई धरासयी बनायो’

अमृत विश्वकर्मा

राज्य किसान विरोधी छ । किसानको स्वामित्वमा जमिन छैन । किसानसँग जमिन नभएपछि निश्चित अवधिको लागि जग्गा भाडामा लिनुपर्छ । प्रायः पाँच वर्षको लागि भाडामा लिइएको जमिन अवधि पूरा नहुँदै सम्झौता रद्ध हुने गरेको थुप्रै अनुभव किसानहरुसँग छन् । खासगरी किसानहरुसँग जमिन छैन र जो सँग खेती योग्य जमिन छ, उनीहरुले त्यो जमिन घडेरीमा परिणत गरिदिएका छन् । हामी किसान हौं या होइनौं भन्ने कुरा जग्गा हुनु या नहुनुले निर्धारण गर्दछ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका खेती योग्य जमिनको राष्ट्रियकरण गरेर किसानहरुलाई वितरण गरिनुपर्ने हो । तथापि पूँजीवादी व्यवस्थामा यो सम्भव छैन । यस व्यवस्थाले किसान प्रति सही दृष्टिकोण समेत राख्दैन ।

४२ लाख हेक्टर खेती योग्य जमिन मध्ये २१ लाख हेक्टर जमिनमा खेतीपाती हुन्छ । राज्यको तहबाट कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने हो भने नेपालका किसानले मूलूकलाई आवश्यक अन्न उत्पादन गरेर विदेशी मुलुकमा निर्यात समेत गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छन् । प्रत्येक दिन १५००को संख्यामा नेपालका युवाहरु विदेश पलायन भईरहेका छन् । तिनलाई स्वदेशमा कृषि क्षेत्रमा आकर्षीत गर्न सकिने कार्यक्रम राज्यले तय गर्नुपर्ने होइन र ? सरकार किसान प्रति गैरजिम्मेवार छ । अन्न उत्पादनमा कृषकले गरेको लगानी समेत नउठने समस्याले किसानको परिवार आधारभुत सुविधा जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यबाट समेत वञ्चीत हुन पुगेका छन् । यसको सशक्त प्रतिवाद किसानको संगठित संघर्षबाट मात्र सम्भव छ । तर, किसानहरु एकजुट भएर लड्न सक्ने वातावरण छैन । यसर्थ किसानको मुख्य समस्या भनेको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नहुनु हो ।

हरेक क्षेत्रमा राज्य कमिसनमा आधारित भएर चल्ने गरेको छ । र, त्यसबाट कृषि क्षेत्र पनि अलग रहन सक्दैन । राज्य हरेक क्षेत्रमा परनिर्भर छ । बीउबीजन समेत हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने स्थिति छ । जसको कारण हाम्रा रैथाने बिउबिजनहरु नष्ट भइरहेका छन् । हाइब्रेड बीउहरुलाई प्रमोट गरेर रैथाने बीउबिजन नष्ट गरेपछि अन्य मुलुकले बीउबिजन नपठाएमा राज्यले के गर्छ ? राज्य बिउबीजनमा समेत विदेशीको मुख ताकेर बसिरहेको छ । यस्तो स्थितिले हाम्रो सबै खेती प्रणाली नै बिग्रन्छ ।

किसान र राज्यको तहबाट भूगोल र मौसम अनुकूल बीउहरु संरक्षण गर्न जरुरी छ । हाइब्रेड बिउको प्रयोगलाई कम गर्दै रैथाने बिउहरुको प्रयोगलाई बढाउनु पर्छ । भौगोलिक विशेषता अनुसार बिउबीजनको उत्पादन गर्ने, वैज्ञानिकहरुका निम्ति कृषि अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने, उन्नत किसिमको बिउको उत्पादन गर्ने, परम्परागत तरिकाले नभएमा वैज्ञानिक ढंगले आफ्नै देशमा बिउ उत्पादन गर्ने कार्य राज्यले गर्न जरुरी छ ।

हाम्रो खेती प्रणाली विदेशीको नियन्त्रणमा पुगेको छ । हामीले मल पनि बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । डिएपी, पोटास, युरिया नहुने हो भने उत्पादन प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने स्थितिमा हामी छौं । तर हाम्रो राज्यले यसको विकल्प र व्यवस्थापनबारे खोजेको छैन । किसान आफैले रासायनिक मलहरु बहिरबाट ल्याउन सक्दैन । मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर उत्पादनमा कमी ल्याउने र नेपाललाई विदेशी उत्पादनको बजार–अखडा बनाउने प्रपञ्चले राज्यको चरित्रलाई छर्लङ देखाँउछ ।

किसानले अथवा राज्यले आफ्नो उत्पादित सामानको मूल्यनिर्धारण स्वंयले गर्न पाउदैन । विदेशीले सधैँभरि नेपाललाई आफ्नो बजार बनाउने षडयन्त्र रचिरहेको छ । यदि हामीले यहाँ सबैथोक उत्पादन गर्ने हो भने हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीनको बजार कहाँ हुन्छ ? त्यसैले हाम्रो मुलुकलाई बजार बनाउन उनीहरुले खेल खेलिरहेका छन् । र, राज्यले कमिसनको लोभमा कृषि क्षेत्रलाई धरासयी अवस्थामा पु¥याएको छ । अबको केही समयमा राज्यको लापरबाही र नेपाली बजार विदेशीको नियन्त्रण्मा जाने खतरा प्रबल देखिन्छ ।

नेपाली किसानहरुको स्थितिमा राज्यले चासो दिइको देखिन्न ।
रासायनिक मल समयमा नै राज्यले ल्याउन सक्दैन । सरकारले समयमा नै मल उपल्बध नगराएपछि कालोबजारी मार्फत व्यापारीले ल्याएको मल किसानले महङगोमा किन्न बाध्य हुन्छ । १००० पर्ने युरिया २२०० मा किन्छौं । मलको मूल्य त बढयो तर हामीले उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्य बढदैन । केही समय पहिला काभ्रेका किसानहरुले १००० पर्ने युरियालाई ३००० सम्म किन्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो ।

राज्यले चाहने हो भने हामीले हाम्रा स्रोत र साधनहरुको प्रयोगबाट रासायनिक मलको विकल्पहरु खोज्न सक्छौं । युरियामा नाइट्रोजन पाइन्छ । बोटविरुवाको पातबाट वातावरणमा भएको ७८ प्रतिशत नाइट्रोजनलाई फिक्सिङ गर्न सघाउ गर्ने नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याकटेरियाको प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्थानिय रुपमा रहेका तरकारी पसलहरुबाट निस्कने कुहिने फोहोरहरु, मानव मलमूत्रको प्रयोगबाट पनि रासायनिक मलको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । जसले हाम्रो जग्गाको उत्पादनशीलतालाई पनि वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ । खेतीपातीमा हाम्रो वरिपरि रहेका स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर रासायनिक मलको विस्थापन गर्ने तर्फ राज्यले सोच्नु पर्ने हो ।

विषादी वा रासायनिक मलको लगतारको प्रयोगले माटोमा पाइने जीवजीवाणुको विलोप हुने हुँदा माटोमा जैविक गतिविधिको अभावमा माटोको उर्बर शक्ति क्रमशः नष्ट हुँदै गएको छ । जसकारण जमिनको उत्पादनशीलतामा ह्रास आउने गर्छ । त्यस्तो जमिनमा जुनसुकै प्राङगारिक पदार्थ राखेपनि त्यसले उत्पादन गर्दैन । तसर्थ प्रथम कुरा जमिनमा रासायनको प्रयोग बन्द गरिनुपर्छ । त्यसको विकल्पमा प्राङगारिक पदार्थको प्रयोग गर्नुपर्दछ । जमिनको उर्बर शक्ति वृद्धि गर्न अन्यत्रबाट उपयोगि जिवजीवाणु लिएर जमिनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । गाईको गहुत, काँचो गोबर सक्दर, दहिमोहीको मिश्रण गरेर माटोमा राख्नाले माटोको उर्बर शक्ति बढाउँछ । जंगलको माटोमा थुप्रै खालका उपयोगी ब्याक्टेरिया पाइने र त्यसले माटोलाई मलिलो बनाउँने हुँनाले त्यस्तो माटो खेतियोग्य जमिनमा राख्नाले पनि जमिनको उर्बर शक्ति बढ्ने गर्छ ।
हाम्रो खनजोतको तरिकाले, विषादी तथा रासायनिक मलको प्रयोगले जमिनलाई सुख्खा राखिरहने आदि कारणले माटोको उर्बरता घटिरहेको छ । सरोकारवालाहरुको सचेतना नपुगेको खण्डमा हामी ठूलो संकटमा पुग्दै छौं ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिहरुको आवश्यकता छ । तर, आधुनिक प्रविधिको सर्वाधिक प्रयोगले पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यलाई झन्झन् संकटतर्फ लगिरहेको तथ्य विश्वभर स्थापित भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा परम्परागत कृषि प्रणलीमा सामान्य कृषि प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि कृषि क्षेत्रमा प्रगति गर्न सकिने स्थिति छ । पछिल्लो सूचना अनुसार “जिरो खनजोत प्रविधि” मार्फत कृषि उपज उब्जाएको सुनिएको छ । हामीले सामान्य कृषि औजार जस्तै हाते ट्याक्टर, थोपा सिँचाइ, अटोमेटिक स्प्रे इत्यादि प्रविधिको प्रयोग गरेर नै उत्पादनलाई बढाउन सकिन्छ ।

समाजवादी क्युबामा एक समय नवीनतम् प्रविधिको सर्वाधिक प्रयोग हुने गथ्र्याे। जसले गर्दा इन्धनको अधिक खर्च, अतिरिक्त श्रमशक्तिको माग र ती औजारबाट निस्कने धुँवाको वृद्धिले त्यसता प्रविधि प्रयोगको पुर्नविचार गरियो । एक वर्षमा १७००० मेट्रिक टन विषादी प्रयोग हुन्थ्यो, जसले मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्दथ्यो । कालान्तरमा वैज्ञानिकहरुको सुझाव अनुसार प्राङगरिक खेतीको प्रयोगलाई प्राथमिक तरिका बनाइयो । यस क्रममा अमेरिकाको नाकाबन्दी, सहयोगी सोभियत संघको विघटनको प्रक्रियासंगै समाजवादी क्युबाले कृषि क्षेत्रमा आशातित प्रगति गर्न सकिरहेको थिएन । त्यहाँका अगुवा कृषक, वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक वर्गको निरन्तरको मेहनतपछि क्युबा सहज परिस्थितिमा अवतरण गर्यो ।
नेपालको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा देखा पर्दै गरेका संकटको सही समाधानका निम्ति अहिले नै पहल लिन जरुरी छ । अन्यथा देश संकटको चक्रमा फस्ने निश्चित छ ।

मौसम प्रतिकुलताका विरुद्ध कृषि क्षेत्रका आफ्ना विशिष्ट प्रणालीहरु छन् । मौसम प्रतिकूलतासंग लड्न टनेल, हाइटेक फार्मिङ आदि जस्ता प्रविधि किसानका उपयोगी प्रविधिहरु हुन् । यसका बाबजुद मौसम प्रतिकूलताका कारण कृषकहरुले अकल्पनीय क्षतिहरु व्यर्होनु परेको छ । तापक्रमको वेमेलले, झरिवर्षाको कारण आदिले अन्नबाली नष्ट हुने र वार्षीक रुपमा किसानले ठूल्ठूला नोक्सानी झेल्नु पर्ने स्थिति कायम छ । यसर्थ मौसम प्रतिकूलताका विरुद्ध नयाँ विकल्प, प्रणालीको खोजी निरन्तर रहिरहनु पर्छ ।

नेपालको कृषि बजार विदेशी उत्पादनले भरिभराउ छन् । एक अर्थमा हाम्रा बजारहरु विदेशीको नियन्त्रणमा छन् । आयातमूखि बजार अर्थतन्त्र तथा दलाल पँजीवादको प्रभावले स्वदेशमा शुन्यप्राय उत्पादन हुने गरेको छ । यसले गर्दा नेपालका साना वा मझौला स्तरका किसानको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । राज्य यस परिस्थितिमा विदेशी मूलुकको योजना मूताबिक तिनीहरुको कार्यप्रबन्ध मिलाउन तत्पर छ । तसर्थ १४ वर्षको मेरो अनुभवले अहिलेको यो राज्यसत्ताले किसानको पक्षमा काम गर्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बजार व्यवस्थापनको केही कार्यभारहरुलाई बुँदागत रुपमा प्रष्ट पार्न सकिन्छः
–बजार मूल्यको निर्धारण किसानले गर्नुपर्ने,
–किसान र उपभोक्ताबीच सिधा सम्बन्धमा आधारित बजारको निर्माण गर्नुपर्ने ,
–बजारलाई बिचौलियाबाट मुक्त गर्नुपर्ने ।

एउटा प्रतिनिधि ज्वलन्त दृष्टान्त हेरौं । लुभुमा उत्पादन भएर विचौलियाको थुप्रै चक्र पार गर्दै पुनः लुभुकै किसानसम्म आइपुग्दा टमाटरको मूल्य ३०० प्रतिशत बढेको पाइयो । अन्य कृषि उपजमा पनि यस्तै हुने गरेको छ । उत्पादनकर्ता र उपभोक्ताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने हो भने किसान र उपभोगता दुवै मारमा पर्दैनन् । तर यस्तो प्रणाली ल्याउनका लागि हामीले समाजवादी व्यवस्था ल्याउन जरुरी छ ।

नेपालको सन्दर्भमा ६५ प्रतिशत किसान छन् । यति धेरै किसानहरु हुँदा त देशले गरेको उत्पादनले मुलुकलाई पुगेर पनि विदेशलाई निर्यात गर्नुपर्ने होइन् र ? इजरायलका २ प्रतिशत किसानले देशलाई प्रयाप्त रुपमा उत्पादन गरेर बाहिर समेत निर्यात गरिरहेको छ । यसबारे राज्यलाई जानकारी छ या छैन । किसानका कुराहरु राज्यले सुन्दैन । यदि हाम्रो डिजाइन अन्तर्गत कामकारबाही अघि बढाउने हो भने ५ वर्षमा देश समृद्धिको यात्रामा अघि बढनेछ । हाम्रो योजना अनुरुप कृषि क्षेत्रलाई अगाडि लैजाने हो भने बाहिरबाट अन्न, तरकारी आयातको अन्त्य सम्भव छ । त्यो क्षमता नेपालका किसान संग छ तर राज्यले हाम्रा कुरा सुन्दैन ।
राज्यले गर्नुपर्ने पहिलो काम किसानलाई खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषि पेसालाई सम्मानित पेशाको रुपमा बुझ्ने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्छ । आजका किसानहरु विषादीसंग खेल्न बाध्य छन् । उनीहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था र पेन्शनको व्यवस्था समेत राज्यले गरिदिनु पर्छ ।

१४ वर्षदेखि कृषि पेशामा संलग्न विश्वकर्मासँग फूलमतीले गरेको कुराकानीमा आधारित