कांग्रेस नियमावली विवाद, १८ शुभेच्छुक संस्थाले दिए अलग हुने चेतावनी

दियो पोस्ट  

काठमाडौं, साउन ५ । नेपाली कांग्रेसले तयार गरेको पार्टीको संशोधित नियमावलीका विषयमा पार्टीभित्रै विवाद बढिरहेको बेला शुभेच्छुक संस्थाहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले पेस गरेको ‘नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६’ माथि पार्टीभित्र संस्थापन पक्ष र इतर पक्षबीच समेत मतभेद छ ।

पार्टीभित्रको विवादकै बीच शुभेच्छुक संस्थाहरूले समेत आफ्ना पक्षमा राखिएका प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन् । शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा पार्टीबाटै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नियमावलीमा प्रावधान राखिएको भन्दै १८ शुभेच्छुक संस्थाले आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले पार्टीबाटै नियन्त्रण गर्ने किसिमका व्यवस्था राखिए शुभेच्छुक संस्थाबाट पनि अलग्गिने चेतावनी कांग्रेस नेतृत्वलाई दिएका छन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले भ्रातृ संगठनजस्तो व्यवहारबाट पार्टीलाई नियन्त्रण गर्ने नियतका साथ नियमावलीमा व्यवस्था गरिएकाले आफूहरूले सो व्यवस्था सच्याउन आग्रह गरेको बताए ।
‘हामी भ्रातृ संस्था होइनौं, पार्टीले नियमावलीमा भ्रातृ संस्थाजस्तो गरेर नियन्त्रण गर्ने नियतका साथ प्रावधान राखेर नियमावली बनायो । त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो,’ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष यादवले राजधानीसँग भने ।
ट्रेड युनियन कांग्रेसको पहलमा बसेको प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघ, डीएलए नेपाल, इन्जिनियर एसोसियसन, शिक्षक संघ, प्राध्यापक संघ, निजामती कर्मचारी युनियन (संघ), प्रेस युनियनलगायत १८ पेसागत शुभेच्छुक संस्थाहरूको संयुक्त बैठकले सो किसिमको प्रावधानलाई सच्याउन लिखित रूपमै आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरूले पत्रमा नियमावलीमा गरिएको प्रावधानले कांग्रेसप्रति पेसाकर्मीको आकर्षण घट्ने र कांग्रेसलाई नै घाटा पु¥याउने समेत उल्लेख गरेका छन् । पार्टी नेतृत्वले भने सो किसिमको व्यवस्था हटाएर पुरानै किसिमको व्यवस्था राख्ने आश्वासन दिएको छ ।

नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार शुभेच्छुक संस्थाका सदस्य पार्टीको स्वतः सदस्य हुनुपर्ने, कुनै पनि शुभेच्छुक संस्थाको कार्य सम्पादन गर्न वा महाधिवेशनमा पार्टीबाट प्रतिनिधि पठाउने र प्रतिनिधिकै सल्लाहमा काम कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ ।
यस्तै, पार्टीले कारबाही गर्दा शुभेच्छुक संस्थाबाट पनि स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको उनीहरूले जनाएका छन् ।

यसैगरी, प्रत्येक वर्ष पार्टीमा नवीकरण गर्नुपर्ने बुँदाहरूलाई समेत पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक रमेश लेखकले भने केही विषयलाई पछि छलफल गरेर सम्बोधन गर्ने गरी सर्वसम्मत रूपमा नियमावली पारित गरिएको बताउँदै आएका छन् । राजधानी दैनिकबाट