संसद्को रुलिङ : टेर्दैन सरकार

दियो पोस्ट  

काठमाडौं, साउन ७ । संसदीय पद्धतिमा नियम/कानुन बनाउने जिम्मा संसद्मा हुन्छ, सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, संसद्ले दिएका कतिपय निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारले अटेरी गरेपछि विपक्षी दल रुष्ट छन् ।

विपक्षी दलहरूले उठाएका विषयमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले पटकपटक रुलिङ गरिसकेका छन् । सरकारले रुलिङ नटेरेर संसदीय मर्यादामा प्रश्न उठाएको विपक्षीको आरोप छ । सभामुख महराले पनि कतिपय रुलिङप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको स्विकारेका छन् ।

सरकारले भने ‘संसदीय व्यवस्थाको हिमायती’ ठान्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नै संसद्को बेल घेराउ गर्दै सभामुखलाई निर्देशन दिन बाध्य बनाएको जिकिर गरेको छ । संघीय संसद्को १६ वैशाखबाट प्रारम्भ चालू चौथो अधिवेशनमा नै सभामुख महराले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले ल्याएका विभिन्न विवादास्पद विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले कुरा उठाएकोदेखि अर्को विपक्षी राजपा नेपालले गिरीशचन्द्र लालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आवाज उठाउँदासम्म सरकारप्रति सभामुखको निर्देशन र ध्यानाकर्षण एकपछि अर्को आइरहेको छ ।

वैशाखयता सभामुखको निर्देशन, जसप्रति सरकार गम्भीर देखिएन
रुलिङ १ :

२२ असारको बैठकमा कांग्रेसले सर्लाहीमा विप्लव समूहका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेललाई सरकारले पक्राउ गरेर अशक्त बन्ने गरी कुटपिट गरेर हत्या गरेको भन्यो । सर्लाहीकै ईश्वरपुर नगरपालिकाको एक खोलाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरेर बनेको खाल्डोमा बालक अमित यादवको मृत्यु भएको र स्थानीयले न्यायका लागि आन्दोलन गर्दा प्रहरीले टाउकामा ताकेर स्थानीय युवा सरोजकुमार सिंहलाई गोली हानेर हत्या गरेको भन्यो । यही विषयमा राजपाले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले भने, ‘राज्यले विधि र शासनको खिल्ली उडाएको छ । जनप्रतिनिधिले उठाएका प्रश्नबाट तर्किएको छ । सभामुखज्यूले पटकपटक गरेको रुलिङमा सरकार गम्भीर भएको छैन ।’

सोही बैठकमा कांग्रेसले विषादीपूर्ण तरकारी परीक्षण नगरी ल्याउन दिने निर्णय गरेको भन्दै विरोध जनायो । सरकारले घुँडा टेकेको, लम्पसार परेको भन्दै कांग्रेसले सम्बन्धित मन्त्रीले तुरुन्त जवाफ दिन भन्यो । तर, ती विषयमा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि मन्त्रीले हालसम्म बोलेका छैनन् । सो बैठकमा सभामुखले भने, ‘म यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई सदनसमक्ष आगामी बैठकमा निर्देश गर्दछु ।’सरकारबाट कार्यान्वयन : त्यसपछि २४ गतेको बैठकमा सर्लाहीका घटनाबारे गृहमन्त्रीले जवाफ दिए । तर, गृहमन्त्रीले तथ्यबाहिर जवाफ दिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन गठनको माग गर्‍यो । विषादीयुक्त तरकारी आयात सम्बन्धमा भने सरकारले प्रतिनिधिसभामा बोलेन ।

रुलिङ २ :

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्का धेरै बैठकमा विभिन्न विधेयकको विरोध गर्‍यो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । यी विधेयकहरू ‘लोकतन्त्रले चिन्दैन’ भन्दै कांग्रेसले फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । यी विषयमा ८ जेठको बैठकमा सभामुख महराले भने, ‘अहिले समसामयिक विषय उठेको छ । माननीय मन्त्रीज्यूहरूसमेत यहीँ हुनुहुन्छ । सरकारको यथेष्ट ध्यान÷जानकारी भएकै हुनुपर्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’कार्यान्वयन : यी विधेयक ल्याउनुपर्नाका कारणबारे सम्बन्धित मन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा बोलेका छैनन् ।यी विधेयकहरू संसद्मा दर्ता भए पनि कार्यसूचीमा प्रवेशभएका छैनन् ।

सरकारले ल्याएका विभिन्न विवादास्पद विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसदेखि अर्को विपक्षी राजपा नेपालले संसद्मा बारम्बार आवाज उठाइरहेका छन्, सभामुखले पनि पटक–पटक रुलिङ गरेका छन्, तर सरकार गम्भीर छैन

रुलिङ ३ :

संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनदेखि नै विपक्षी दल राजपाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्‍यो । २२ फागुन ०७५ मा जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै सांसद रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैद फैसला गर्‍यो । त्यसपछि २६ फागुनको संसद् बैठकबाट राजपाले गिरीशचन्द्रलालको संयोजकत्वको आयोगको प्रतिवेदन खोज्न सुरु गर्‍यो । मधेस तथा थरूहट आन्दोलनमा सरकार तथा आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट भए गरेका गतिविधिको अध्ययन गर्न २ असोज ०७३ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा एक छानबिन आयोग गठन भयो ।

आयोगले १७ महिना अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार बनायो र २९ माघ ०७४ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर, लाल आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । मधेस तथा थरूहट आन्दोलनमा राज्यतर्फबाट दमन भएको, टीकापुर घटनाका दोषी ठहराइएका सांसद रेशम चौधरी निर्दोष रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले दिने राजपाको दाबी छ । २६ फागुनयता राजपाले चारपटक सदन अवरुद्ध गर्‍यो । चालू चौथो अधिवेशनमा पनि यसबारे सभामुखले दुईपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सभामुख महराले ६ र ७ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट आफूले गरेको रुलिङप्रति सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराए । २६ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख महराले राजपाका सांसदले उठाएको विषय निकै गम्भीर र विशेष महत्वको विषय रहेको बताए ।

‘यस विषयप्रति सदनको विशेष र गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर र विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक जवाफ दिन निर्देशन दिन्छु,’ लाल आयोगको प्रतिवेदनमाथि सभामुखको पहिलो निर्देशन थियो । सभामुखको निर्देशनपछि सदन चल्यो । सोही दिन सदनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आयोगको प्रतिवेदन सरकारले आवश्यक ठाने सार्वजनिक गर्ने जवाफ दिए ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकबारे २९ फागुनको पहिलो बैठक राजपाले अवरुद्ध गरेपछि सभामुखले बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरे । दोस्रो बैठकमा सभामुख महराले सरकारलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण र निर्देशन दिएको थिएँ । फेरि लाल आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

४ चैत्रको पहिलो बैठक राजपाको अवरोधले बस्न सकेन । १० मिनेट स्थगित भएर पुनः बसेको दोस्रो बैठकसमेत राजपाले अवरोधको प्रयास गर्‍यो । त्यसपछि सभामुख महराले पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘मैले यस विषयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको छु । यस विषयमा सरकारको फेरि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

कार्यान्वयन :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले संसद्को छुट्टाछुट्टै बैठकमा लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे बोले । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले सरकारले आवश्यक ठानेको खण्डमा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बताए । तर, हालसम्म लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

अन्य ध्यानाकर्षण
संसद् बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् । तीमध्ये कतिपय विषयमा सभामुखले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका हुन्छन् । सभामुखले ध्यानाकर्षण गराएकादेखि सांसदले उठाएका धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

सभामुख महरा भन्छन्–सरकार गम्भीर नबनेको महसुस गरेको छु
सरकारले कतिपय रुलिङलाई गम्भीरताका साथ नलिएको मैले महसुस गरेको छु । सबै विषयमा भन्न मिल्दैन । धेरै विषय सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको छ । केही रुलिङको विषयमा भने सरकारले कम चासो देखाएको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ ।

संसद्प्रति सरकार असहिष्णु
बालकृष्ण खाण,प्रमुख सचेतक, कांग्रेस
सभामुखको रुलिङलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो, तर सरकारले लिएको छैन । पालना गर्दैन । सदनप्रति सरकारको व्यवहार असहिष्णु देखिँदै आएको छ । पछिल्लोपटक २४ असारको बैठकमा हामीले सर्लाहीका २ घटनामा प्रहरीको गोली लागेर २ जनाको मृत्यु भएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न भनेर सदन चल्न दिएनौँ । २५ गते पनि हाम्रो माग कायम गर्‍यौँ । यद्यपि, सभामुखज्यूले सदन ३० गतेसम्मलाई सार्नुभयो । ३० गतेको बैठक चल्न दिने तर सदनको कार्यसूची स्थगन गरी बाढीपहिरोको विषयमा कांग्रेसले दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने बतायौँ । सभामुखज्यूले आगामी ८ गतेसम्मलाई बैठक सार्नुभएको छ । अबको बैठक सञ्चालन गर्न दिने कि नदिने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा सरकारी सुरक्षा निकायबाट नै उल्टै नागरिकको हत्या भएको छ । मानवअधिकारको विषय भएकाले यसमाथि छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ ।

कांग्रेसले यस्तो कुरा गर्न सुहाउँदैन अल्पमतले शासन गर्ने हो र ?’
गोकुल बाँस्कोटा,सञ्चारमन्त्री

सभामुखले गर्नुभएको रुलिङ सरकारले मानेकै छ । निर्देशन नै नदिएको विषयमा निर्देशन दिइयोस् भन्दै संसद्को बेल घेराउ गर्न पुग्नु राम्रो होइन । जे पायो त्यही विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न मिल्दैन । हाम्रो संसदीय अभ्यास, मर्यादा, गरिमा, उचाइ राज्यलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ हो । हिंसा राज्यले गर्छु भनेको छैन । नियन्त्रण गर्न खोज्दा दुर्घटना भइहाल्यो भने समिति बनाएर के हुन्छ ? समाधान हुन्न । दृष्टिकोण आउँछ ।

कांग्रेसलाई थाहा छैन र सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष के हो भन्ने ? सरकार सहमत नभएको विषयमा जथाभावी समिति गठन गर्दा कार्यान्वयन कसले गर्ने ? अल्पमतले शासन गर्ने हो र ? बहुमतले गर्ने हो । तर, यति भनेर हामीले कांग्रेसलाई उपेक्षा गरेका छैनौँ । कांग्रेसको कुरा सुनेकै छौँ । संसदीय अभ्यासमा आफूलाई पुरानो ठान्ने कांग्रेसजस्तो पार्टीले यस्तो भन्न मिल्दैन ।

संसद्मा बिजनेसको ओइरो : तर, सत्तापक्ष र विपक्षीको अडानले पछिल्लो १५ दिन प्रतिनिधिसभा प्रभावित
संघीय संसद्मा बिजनेस पर्याप्त छ, तर निरन्तर संसद् चल्नै सकेको छैन । २५ असारदेखि हालसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सकेको छैन । १६ वैशाखमा प्रारम्भ भएयता बजेट अधिवेशनका रूपमा चिनिने चालू चौथो अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरिसकेको छ ।

तर, सांसदहरूले सरकारलाई गरेका १ सय ७८ वटा प्रश्न, २४ वटा विधेयक, ९ जरुरी सार्वजनिक प्रस्ताव, एउटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र एउटा संकल्प प्रस्तावले भने संसद्मा गति लिन सकेका छैनन् । यसबाहेक राष्ट्रिय सभामा अन्य सात विधेयक पारित हुन सकेका छैनन् ।

सर्लाही घटनालगायतका विषयमा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस र विपक्षी राजपा नेपालले सदन अवरोध गर्दै आएका छन् । आगामी बैठकलाई सहज बनाउनेबारे आफूले छलफल गरिरहेको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए । ‘एक चरण आज मैले छलफल गरेँ । भोलि पनि छलफल गर्दै छु, आगामी बैठक सहज बनाउनेबारे प्रयास निरन्तर गरिरहेको छु,’ सभामुख महराले भने ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्ने यसअघिको निर्णयबाट पछि हटिनसकेको बताए । ‘प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफलमै छौँ । टुंगोमा पुग्न बाँकी छ,’ खाणले भने । चालू अधिवेशनको मुख्य जिम्मेवारी बजेट पारित भइसके पनि सत्तापक्ष र विपक्षी दल एकमत नहुँदा विशेष गरी प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस थुप्रिएको छ ।

सर्लाहीमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका जिल्ला संयोजक कुमार पौडेल तथा सर्लाहीकै ईश्वरपुरमा एक बालकको डुबेर मृत्यु भएपछि स्थानीयले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर अर्का एक युवाको मृत्यु भएपछि विपक्षी दलले यसलाई सरकारी तवरबाट भएको ‘हत्या’को आरोप लगाएको छ । यी विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने विपक्षीको मागका कारण पछिल्लो १५ दिन प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न सकेन ।

विवादित विधेयक अलपत्र
संघीय संसद्मा दर्ता भएका विभिन्न ४ विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको माग छ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा कांग्रेसको आपत्ति छ । यीमध्ये तीनवटा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक दर्ता मात्रै भएको छ, संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

सूचना, प्रविधिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा अड्किएको छ । मानवअधिकार आयोग र सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर अड्किएको छ । ‘विपक्षी दलले फिर्ता लिनुपर्ने भने पनि संसद्ले फिर्ता गर्ने होइन । सरकारले फिर्ता गर्ने हो । सरकारले फिर्ता गर्न चाहेका वेला दर्ता मात्रै भएका विधेयक फिर्ता हुन सक्छ । प्रक्रिया अघि बढिसकेको विधेयक भने संसद्ले फिर्ता गर्नुपर्छ,’ सभामुख महराले भने ।

जनचासोबारे सांसदको प्रश्न, संसद् सरेको सर्‍यै
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सांसदले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित लिखित तथा मौखिक प्रश्न गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सांसदले सोधेको प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम संसद्को चौथो अधिवेशन अर्थात् १६ वैशाखयता विभिन्न सांसदले सोमबारसम्म १ सय ७८ वटा मौखिक प्रश्न दर्ता गराएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

२४ असारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दर्ता भएका मौखिक प्रश्नमाथि प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यसूची संसद्को थियो । जसमा सांसदहरूले भारतबाट आयातित तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयसम्बन्धी प्रश्न तयार गरेका थिए । तर, कांग्रेस र राजपाले सर्लाही घटनामा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेर अवरोध गरेपछि २४ गतेको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भयो ।

२५ गते विपक्षी दलको अवरोधले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चल्न सकेन । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले बाढीपहिरोको घटनादेखि औषधि उपचार र अस्पताल व्यवस्थापनलगायतका विषयमा पनि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । चालू अधिवेशनमा यी विषयले छलफलमा प्रवेश नपाए दर्ता भए पनि यी प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।

विपक्षीको अवरोधबीच २५ गते केही समय चलेको बैठक ५ दिनपर अर्थात् ३० असारसम्म स्थगित भयो । ३० असारको बैठकमा कांग्रेस र राजपाले संसद् स्थगन गर्दै बाढीपहिरोसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने माग गर्‍यो । बाढीपहिरोका घटनासम्बन्धी गृहमन्त्रीले पहिले बोल्ने कि विपक्षीको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने भन्ने सत्ता र विपक्षीको अडानका कारण बैठक नै बस्न सकेन । अन्ततः बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सांसदलाई जान समय दिएको भन्दै बैठक ९ दिन पर धकेलियो । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकसमेत सहज रूपमा सञ्चालन हुने अन्योलता देखिएको छ ।

संसद् अवरोध खुलाउन छलफल चलिरहेको छ : सभामुख महरा
यो बजेट अधिवेशन हो । बजेट पारित भइसकेको छ । विधेयक दर्ता भएका छन् । तर, वर्षे अधिवेशनमा भन्दा हिउँदमा बजेटमाथि बढी छलफल हुन्छ । यही अधिवेशनमा पनि अलिकति समय लिने हो भने विधेयकमाथिको प्रक्रिया अझै अघि बढ्छ । तर, यसपटकभन्दा हिउँदमा बढी समय लिएर विधेयकमाथि काम गर्ने हो कि भन्ने विषयमा पनि सोचिरहेका छौँ । यो अधिवेशन कतिसम्म लम्ब्याउने र कहिले टुंगो लगाउने भन्ने सहमतिमा पुग्न बाँकी छ । संसद् कहिलेसम्म लम्ब्याउने भन्ने सरकारसँग पनि भर पर्छ । संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा अहिले मैले छलफल गरिरहेको छु । संसद् सहज रूपमा चले हाल भइरहेको बिजनेस अगाडि बढ्थ्यो । बुधबारको सदन सहज रूपमा चलाउनेबारे मंगलबार पनि छलफल गर्दै छु ।

प्रतिनिधिसभामा भएका बिजनेस
दर्ता विधेयक संख्या– २७, पारित
भएका – ३ (बजेटसम्बन्धी विधेयकबाहेक), हाल समितिमा रहेका– ९, संसद्मा प्रस्तुत हुन बाँकी– ८, संसद्मा प्रस्तुत मात्र भएका– ७

अन्य प्रस्तावहरू
सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव– ९, संकल्प प्रस्ताव – १, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव – १

सांसदका प्रश्न, कुन मन्त्रालयलाई कति ?
दर्ता भएका जम्मा मौखिक प्रश्न – १ सय ७८, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई प्रश्न– २२, भौतिक पूर्वाधार– २७, गृह– १४, पर्यटन– १३, श्रम– १०, शिक्षा– १०, उद्योग– ९, परराष्ट्र– ९, कृषि – ९, अर्थ– ८, ऊर्जा– ८, वन– ७, स्वास्थ्य– ६, भूमिसुधार– ५, कानुन– ४, संघीय मामिला– ४, महिला – ४, खानेपानी– ४, रक्षा– २, सञ्चार– २, युवा तथा खेलकुद– १
नयाँपत्रिका दैनिकबाट