मौद्रिक नीति सार्वजनिक, मर्जरमा जाने बैंकलाई सहुलियत

काठमाडौं, साउन ९ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिमा मुलुकभरका सबै वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जान विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । यसअघि ‘फोर्स मर्जर’को नीति आउने चर्चा थियो । तर, बुधबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ठूला बैंकलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
यस मौद्रिक नीतिले सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सघाउनेगरी निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तारलाई जोड दिएको छ । चालू वर्षको ११ महिनामा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा करिब २१ प्रतिशतले बढेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा २१ प्रतिशतसम्म बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आवमा कर्जाको तीब्र विस्तारका कारण लगानीयोग्य साधनको अभाव भएकोमा चालू वर्षमा कर्जा विस्तारको विद्यमान आधारमै उच्च कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्नुले मौद्रिक नीति विस्तारकारी भएको सम्बन्धित सरोकारवालाले टिप्पणी गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको यस्तो नीतिले बैंकको मुनाफा बढ्ने र कर्जाको ब्याजदर घट्ने सम्बन्धित सरोकारवाला एवं निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ । गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंकलाई मर्जरमा सहुलियत दिने नीति अख्तियार गरिएको बताएका हुन् । उनले २०७७ असार मसान्तसम्म मर्जर सकेर एकीकृत कारोबार गरे कुलिङ पिरियड हटाउने, अनिवार्य भनिएका ठाउँमा लगानी गर्न बाध्य नबनाउने, ऋणपत्र अनिवार्य जारी गर्न बाध्य नबनाउनेलगायतका सुविधा प्रदान गरिने जानकारी दिए । यसैगरी, उनले १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जा सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अब यस्तो कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र थपगरी ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्नेछ । यस्तो, कर्जा दिँदा बैंकले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । एक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक तथा सीईओ र नायब कार्यकारी प्रमुख अर्को वित्तीय संस्थामा जान ६ महिना पर्खनु नपर्ने एवं कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था भएको छ ।
बैंकका सबै शाखाले यस्तो कर्जाको निवेदन परेको मितिले सात दिनभित्र कर्जा दिई सक्नुपर्ने छ र कर्जा दिन नसक्ने भएमा कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्ने छ । अहिले देशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ८ हजार पाँच सय ६४ शाखा कार्यालय स्थापना भइसकेका छन्। त्यस्तै, ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३२ स्थानीय तहमा बैंकको पहुँच पुगिसकेको छ । वाणिज्य बैंकले आगामी वर्ष २०७७ सालको असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यस मौद्रिक नीतिमा समावेश भएको छ ।

ठूला बैंक मर्जर प्रोत्साहनको नीतिले कर्जाको ब्याजदर घट्ने अपेक्षा

यसैगरी, उपभोक्ताले आफ्नो खरिदको भुक्तानी बैंक कार्डबाट गरे कुल भ्याट रकमको १० प्रतिशत फिर्ता दिने कार्यक्रमलाई पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम सोझै भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन भने केही समय लाग्ने गर्भनर नेपालले बताए ।
आन्तरिक राजस्व विभागले १० प्रतिशत भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रारम्भिक चरणमै राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए कुनै एक व्यक्तिले आफूले किनेको सामानको भुक्तानी कार्डबाट गरे कुल भ्याटको १० प्रतिशत तत्कालै बैंक खातामा जम्मा हुनेछ ।

यसैगरी, आन्तरिक राजस्व विभाग र राष्ट्र बैंकबीच सरकारको ढुकुटीमा पैसा आउनुअघि नै सेटलमेन्ट गर्ने उपायबारे छलफल भएको थियो । सरकारको ढुकुटीमा पैसा जम्मा भइसकेपछि त्यो व्यक्तिको खातामा हस्तान्तरण (ट्रान्सफर) गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले कारोबार हुँदाकै बखत भ्याट संकलक (बिक्रेता)बाट भ्याट तिर्ने ग्राहकको बैंक खातामा पैसा स्थानान्तरण हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।
विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्था र कारोबार गर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई समेट्ने गरी निर्देशिका नै बनाउने तयारी गरेको छ । सोही निर्देशिका अनुसार ग्राहकले तिरेको भ्याट तत्काल बैंक खातामा फर्काउन उनीहरू बाध्य हुनेछन् । ग्राहकका लागि तयार गरेको बिलमा भ्याट रकम अंकित हुने र त्यही अंकित रकमको १० प्रतिशत ग्राहकलाई फिर्ता गरेर बाँकी रकम सरकारको कोषमा दाखिला गर्नेछन् ।

यसरी हुन्छ भ्याट फिर्ता

कुनै एउटा उपभोक्ताले डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट १ हजारको सामान खरिद गर्दा उसले १३० रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्छ । भ्याटसमेत जोडिएर आउने बिलको भुक्तानी कार्डबाट भए अब उसको खातामा कुल भ्याटको १० प्रतिशत एवं १३ रुपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा फिर्ता हुन्छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै उपभोक्ताको लागत १.३ प्रतिशतले सस्तो हुन्छ । चालू आवका लागि विनियोजित बजेटमा यस्तो नयाँ व्यवस्था आउने बित्तिकै आन्तरिक राजस्व विभागले राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेको थियो । सोही छलफलमा उपलब्ध सुझावका आधारमा अहिले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो सुविधा गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार अब जथाभावी गैर व्यवसायिक कर्जा लिन नपाइने भएको छ । यसैगरी, व्यक्तिगत खालका प्रयोजनमा गैरव्यवसायिक कर्जा लिनेलाई पनि कस्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अब बैंकलाई आफ्नो आम्दानीको हिसाब किताब देखाएकै भरमा ठूलो रकमको कर्जा लिन नदिने गरी राष्ट्र बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात तोक्ने नीति लिइएको छ । व्यक्तिको आम्दानीअनुसार किस्ताको सावा र ब्याज तिर्न सक्ने गरी मात्रै ऋण प्रवाह गर्न सीमा तोक्ने नयाँ व्यवस्था मौद्रिक नीतिले लिएको छ । अब बैंक ‘कन्भिन्स’ भए पनि आम्दानीअनुसार सीमा नाघेमा चाहे जति गैरव्यावसायिक ऋण लिन पाइने छैन ।

मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा, अटो कर्जालगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यावसायिक कर्जा प्रवाहमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकले सोही अनुपातलाई आधार बनाएर मात्रै ऋण प्रवाह गर्न पाउनेछन् । गर्भनर नेपालले अब आम्दानी मात्रै हेरेर गैरव्यावसायिक कर्जा नदिने नीति लिइएको बताए । उनले अब आम्दानीका आधारमा राष्ट्र बैंकले ‘ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात’को अधिकतम सीमा तोक्ने बताए ।
अब, उसले गर्ने कुल आम्दानी हेरेर मात्रै हैन, उसको कर, प्राकृतिक खर्चलगायतलाई आधार बनाएर कर्जाको किस्ता बापतको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आधारमा सरकारले आम्दानीअनुसारको सीमा तोक्नेछ । बैंकले सोही सीमामा रहेर किस्ता तिर्न सक्ने ग्राहकलाई मात्रै गैरव्यावसायिक कर्जा दिन पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब मासिक १ लाख रुपैयाँ आर्जन गर्ने उपभोक्ताले मासिक किस्ताको सावाँ र ब्याज बापतको कति रकम तिर्न सक्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेर राष्ट्र बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा तोक्नेछ । आम्दानीको आधारमा ऋण भुक्तानी र आम्दानी अनुपातको अधिकतम् सीमा तोकिएपछि व्यावसायिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेर लगानी योग्य पुँजीको अभाव र बढ्दो व्यापार घाटाको समस्या पनि कम हुने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ । सरकारले व्यापार घाटालाई कम गर्न र बजारमा पटक÷पटक हुने तरलताको संकट समाधान गर्न यस्तो नीति लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिका विशेषता
१५ लाखसम्मको कृषि कर्जा सात दिनभित्रै पाइने । 
सेवा शुल्क र अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन निषेध ।
मर्जरमा जाने बैंकलाई विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था । 
कार्ड र अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहन ।
कार्डबाट पेमेन्ट गर्दा १० प्रतिशत छुट सोझै खातामा जाने । 
ऋण लिएर घर र सावारी साधन खरिद गर्न कठिनाइ हुने । 
किस्ता तिर्ने क्षमताअनुसार ऋणको सीमा तोकिने ।
जथाभाबी गैरव्यावसायिक कर्जा लिन नपाइने 
बैंकले बिमा पोलिसी बेच्न नपाउने ।
कर्जा दिँदा ऋणीलाई आवश्यकबाहेकको बिमा गर्न बन्देज । 
सुनचाँदी बैंकमा राख्दा ब्याज पाइने । 
१५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने । 
ठूला बैंकलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिले बैंकको मुनाफा बढ्ने र कर्जाको ब्याजदर घट्ने अपेक्षा । 
बैंकले चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने ।
वाणिज्य बैंकको कर्जा र निक्षेपको भारित औषत व्याजदरको अन्तर ४.४ प्रतिशत ।

यस मौद्रिक नीति जारी भएसँगै अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा ऋणीलाई आवश्यकबाहेकको बिमा गराउन नपाउने भएका छन् । पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई अनावश्यक बिमा पोलिसी भिडाउन थालेपछि मौद्रिक नीतिमार्फत नै केन्द्रीय बैंकले यस्तो कडाइ गरेको हो । अब बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीले चाहेको बिमा कम्पनीबाट मात्रै बिमा गराउन पाउनेछन् । कर्जा सुरक्षणका लागि मात्रै राखिएको सम्पत्तिको ऋणीले बिमा गराउनु पर्ने छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि बिमा पोलिसी ऋणीलाई बिक्री गर्न बैंक वित्तीय संस्थालाई बन्देज गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयंले छनोट गरेको बिमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षणस्वरूप राखिएको सम्पत्तिको बिमा गराउनु पर्ने र कर्जाको प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित बिमा पोलिसीबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको बिमा पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वेबसाइट नेपालीकरण गरिने भएको छ । सर्वसाधारणको सहजताका लागि केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । हालसम्म यस्तो व्यवस्था थिएन ।
स्थानीय तहमा बैकिङ पहुँच बिस्तारका लागि केन्द्रीय बैंक थप लचिलो भएको छ । तल्लो तहका नागरिकलाई वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि उसले शाखारहित बैंकिङ सेवालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । केन्द्रीय बैंकले स्थानीय तहका बैंक पहुँच नभएका वडामा शाखा विस्तार गर्न इजाजत नचाहिने व्यवस्था गरिदिएको छ । स्थानीय तहका सबै ६ हजार ७४३ वडा तहसम्म नै वित्तीय सेवाको पहुँच पु¥याउन बंैक शाखा नभएका वडामा शाखारहित बैंक खोल्न यस बंैकको स्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरिने पनि सो मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत स्प्रेड सीमा थप घटाएको छ । यस मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकको कर्जा र निक्षेपको भारित औषत व्याजदरको अन्तर ४.४ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था गरेको हो । वाणिज्य बैंकले चालू आवको असार मसान्तसम्ममा यो नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ५ प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई ४.५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर बीचको अन्तर आव २०७७÷७८ सम्ममा ४दशमलब ४ प्रतिशतभन्दा कम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार स्प्रेडदर थप घटाएको हो ।

के भन्छन् बैकर्स र व्यवसायी ?

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले यो मौद्रिक नीति समग्रमा सन्तुलित भएर आएको बताए । उनले आफूले अपेक्षा गरेअनुसार नै नीति आएकाले स्वागतयोग्य भएको बताए । समग्रमा यो मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याजदर कम गर्न खोजेको भन्दै उनले अहिले बिग मर्जरलाई फोकस गर्नु नै राम्रो पक्ष भएको बताए । यसले अब बैंकको नाफा बढाउने र ब्याजदर कम गराउने अपेक्षा हामीले गरेका छौं भन्दै उनले मर्ज हुनलाई यसअघि आफूले ३ वर्षको समय मागे पनि अहिले एक वर्षको मात्र समय थपिनु ठिक भएको बताए।
प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले पनि समग्रमा यस मौद्रिक नीति राम्रो भएर आएको बताए । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले मौद्रिक नीति मुलुकको वित्तीय क्षेत्र सुधारमा केन्द्रित भएर आएकाले सकारात्मक भएको बताए । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले अझै अपेक्षाकृत रूपमा मर्जरका लागि आकर्षक प्याकेज नआएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले यस मौद्रिक नीतिले यसअघि निजी क्षेत्रले दिएको विभिन्न सुझावहरूमध्ये करिब आधा मात्र समेटिएको बताइन् । उनले नीति अझै अपेक्षाकृत नभएको गुनासो गरिन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पनि मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको भावनालाई राम्रोसित सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उनले यो मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएको धारणा राखे । राजधानी दैनिकबाट