चिकित्सकको परामर्श शुल्कमा मनपरी, तोकिएभन्दा ६० प्रतिशत बढी रकम असुली

काठमाडौं, साउन ११ । देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले अस्पतालपिच्छे फरक–फरक शुल्क असुल्दै आएको पाइएको छ । केही अस्पताल र सम्बन्धित चिकित्सकले प्रतिबिरामी तोकिएभन्दा ६० प्रतिशतसम्म बढी रकम लिने गरेको पाइएको हो । अस्पताल सञ्चालनलगायतका विभिन्न बहाना देखाउँदै बिरामीबाट एक हजार रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिने गरिएको पीडित बिरामीको गुनासो छ ।

अस्पतालले बिरामीसँग लिने शुल्क निर्धारण तथा नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी ढंगले अनुगमन नगर्दा उपचारका लागि आउने बिरामीसँग मनोमानी ढंगले शुल्क लिने गरिएको छ । सम्बन्धित अस्पतालले चिकित्सकको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत सूचना पाटीमा टाँसेका छैनन् । यसकारण, बिरामीहरू मनपरी शुल्क तिर्न बाध्य छन् । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० को दफा ३० को अनुसूची ७ मा सेवा शुल्क निर्धारण समितिको व्यवस्था उल्लेख छ । स्वास्थ्य संस्थाले उपचारका नाममा मनोमानी शुल्क लिन नसकून भनेर यो समितिको व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा अध्यक्ष स्वास्थ्य सचिव हुने र सदस्यमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, महानिर्देशकहरू, स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद व्यवस्था विभाग र औषधि व्यवस्था विभाग रहने व्यवस्था छ । यसैगरी, अपिनको अध्यक्ष, उपभोक्ता महासंघ प्रतिनिधि र उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

समितिको सदस्य सचिव स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख हुने व्यवस्था छ । समितिलाई सरकारी, निजी, सामुदायिक, गैरसरकारी तथा सहकारी स्तरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको उपचार शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार छ । तर, निर्देशिकाबमोजिम समितिले चिकित्सकले बिरामीसँग लिने परामर्श शुल्क तोकिए पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा अस्पतालपिच्छे बिरामीले फरक–फरक तर चर्को रूपमा सेवा शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।

चिकित्सकपिच्छे फरक फरक दर
– अनुगमन फितलो
– चिकित्सकको शुल्क विवरण टासिँदैन
– एक बिरामीलाई १० मिनेट समय अनिवार्य
– कुल बिरामीमध्ये १० प्रतिशत बिरामीलाई चिकित्सकले निःशुल्क परामर्श दिनुपर्ने

निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा चिकित्सकको परामर्श शुल्क पुनरावलोकन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गत २६ असारमा बसेको शुल्क निर्धारण समितिको बैठकले प्रस्तावित शुल्क सिफारिस गरेको छ । जसअन्तर्गत एमबीबीएस÷बीडीएस वा सोसरह उत्तीर्ण व्यक्तिका लागि ३ सय ५० रुपैयाँ र एमबीबीएस÷बीडीएस वा सोसरह उत्तिर्ण भई पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको अनुभव प्राप्त गरेकाले ४ सय १५ रुपैयाँ परामर्श शुल्क लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै, पोस्ट ग्राजुएट डिप्लोमा पाँच वर्षसम्मका लागि ४ सय ८५ रुपैयाँ र पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको अनुभव प्राप्त व्यक्तिले ५ सय ५५ रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने सिफारिस गरेको छ भने समितिले एमडी, एमएस, एमडीएस पाँच वर्षसम्मका लागि ६ सय २५ रुपैयाँ र पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको अनुभव प्राप्तका व्यक्तिले ६ सय ६० रुपैयाँ लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।
यसैगरी, एमडी, एमएस, एमडीएस गरेको १० वर्ष वा डीएमएमसीएच गरेको पाँच वर्ष सम्मका लागि ७ सय २० रुपैयाँ र पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको अनुभव प्राप्त गरेकाले ७ सय ४५ रुपैयाँ लिने पाउने व्यवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र वैंकको मुद्रास्फीतिलाई आधार मानेर सो शुल्क प्रस्ताव गरिएको समितिले जनाएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयले पास गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित वा प्रसारित भए यही शुल्क लागू हुने नेपाल चिकित्सक संघका कोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘बिरामी रिपोर्ट लिएर आउँदा र सात दिनसम्म सोही बिरामी आउँदा निःशुल्क परामर्श दिनुपर्ने गरी समितिले सिफारिस गरेको छ ।’ तर, सरकारले अनुगमनलाई प्रभावकारी नबनाउँदा अस्पतालको मनोबल बढेर गएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना चिकित्सकीय शुल्कमा विभेद हुन नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘बिरामी कार्डको समेत कतै ५० रुपैयाँ, कतै एक सय रुपैयाँ लिइएको हुन्छ । अधिकांश चिकित्सकले अस्पतालपिच्छे फरक शुल्क लिँदै आएका छन् । जुन नियमसंगत होइन ।’
चिकित्सकले एक बिरामीबाट एक हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिएको पाइएको छ । जसका कारण, बिरामी मारमा परेका छन् । उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीले १ सय ५० रुपैयाँदेखि १ हजार १ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्, जुन नियमसंगत छैन ।

कुल बिरामीमध्ये १० प्रतिशत लक्षित बिरामीलाई चिकित्सकले निःशुल्क परामर्श दिनुपर्ने समेत समितिले सिफारिस गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा स्तरीय र व्यवस्थित अस्पतालले बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सो रकम सम्बन्धित अस्पतालले उपभोग गर्न पाउँछन् । यस्तै, बिरामीको अवस्था हेरेर एक पटकमा १० मिनेटसम्म समय दिनुपर्ने सिफारिससमेत समितिले गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले चाँडै नै चिकित्सकको शुल्क निर्धारण हुने बताए । उनले भने, ‘चिकित्सकले लिने अधिकतम शुल्क सिफारिस हुनुपर्छ । केही दिनमै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट चिकित्सकको शुल्क निर्धारणले अन्तिम रूप लिन्छ ।’ उनले चिकित्सकले लिने शुल्क सम्बन्धमा अनुगमन नभएको स्विकारे ।

११ भदौ २०७१ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कायम गरिएको चिकित्सकको परामर्श शुल्कलाई नै अहिले आधार मानिएको छ । एमबीबीएस गरेका चिकित्सकले ५ वर्षसम्म प्रतिबिरामी प्रतिपटक २ सय ५० रुपैयाँसम्म र एमबीबीएस गरेर ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका चिकित्सकले ३ सय ५० रुपैयाँसम्म लिन पाउनेछन् । यस्तै, विशेष तालिम तथा पोस्ट ग्राजुएट डिप्लोमा गरेका चिकित्सकले ५ वर्षसम्म ३ सय ५० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव प्राप्त गरेपछि ४ सय रुपैयाँ परामर्श शुल्क लिन पाउँछन् । एमडी वा एमएस गरेका चिकित्सकले ५ वर्षसम्म ४ सय ५० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव प्राप्त गरेपछि ४ सय ७५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउँछन् । राजधानी दैनिकबाट