नेपाल वायुसेवा निगम अव्यवस्थाले थिल्थिलो

 प्रसङ्ग १ 
“आफैँ चलाउन नसके ‘स्ट्राटेजिक पार्टनर’ ल्याउनुस् तर यथास्थितिमै भने एक पैसा दिन सकिन्न”, नेपाल वायुसेवा निगमको ६१औंँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा असार १६ गते राजधानीमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ हो यो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्रीको प्रश्न पनि थियो, “देशका बाँकी सबै विमान कम्पनी नाफामा जाने, निगमचाहिँ किन सधैँ घाटामा ? आकाशमा उड्नुपर्ने जहाज सधँै किन एयरपोर्टमा मात्र देखिन्छन् ?”

प्रसङ्ग २ 
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संस्था घाटामा जान सक्ने प्रक्षेपण सुनाएपछि संसद्को अर्थ समितिको असार २७ को बैठकमा सांसद घनश्याम भुसालले भन्नुभयो, “सार्वजनिक संस्थान किन घाटामा जान्छन् र सुध्रिन सक्दैनन् भन्ने ‘केस स्टडी’का लागि निगम उपयुक्त हुन्छ । ” विद्यार्थी राजनीतिबाटै निगमका अनेक काण्ड सुन्दै आएको र अहिले पनि त्यस्तै सुन्नुपर्दा सार्वजनिक संस्थानको सुधारका लागि नीतिगत झट्का नै आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । 
०००

विश्वास रेग्मी

काठमाडौंँ, साउन १२ गते । स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न समयका जहाज खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताका कारण आलोचित हुँदै आएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम यति बेला मुख्य दुई कारणले आलोचित छ, कमजोर व्यवस्थापन अनि भएकै जहाज उडान भर्न नसकेर । 
निगमसँग अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एयरबस कम्पनीका दुईवटा न्यारोबडी (३२०–२००) र दुईवटा वाइडबडी विमान (३३०–२००) छन् । अर्को एउटा बोइङ ७५७ बेचबिखनको प्रक्रियामा छ । आन्तरिक उडानतर्फ तीनवटा ट्विनअटर, ५६ सिटे दुईवटा एमए ६० र १७ सिटे चारवटा वाई १२ छन् । सानाठूला सबै गरेर निगमसँग अहिले १३ वटा जहाज छन् । 
अघिल्लो आर्थिक वर्ष भदौमा निगमले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा निगमको मासिक सञ्चालन घाटा करिब ३२ करोड रुपियाँ पुगेको छ । परिस्थिति अहिले पनि योभन्दा फरक छैन । अर्थ समितिमा कार्यकारी अध्यक्षले प्रस्तुत गरेका अनुमानित तथ्याङ्कअनुसार निगम गत आर्थिक वर्षमा करिब चार अर्ब ७५ करोड रुपियाँ घाटामा गएको छ । 
आन्तरिक उडानका लागि ल्याइएका जहाजहरू लामो समय ‘ग्राउन्डेड’ भइरहनु, लामो दूरीको गन्तव्यका लागि ल्याइएको वाइडबडीले अहिलेसम्म योजनाअनुसारका गन्तव्यमा उडान गर्न नसक्नु निगमको आलोचनाका थप कारणहरू हुन् । 
यही परिस्थितिमा निगमले अहिले सरकारसँग आफ्नो चुक्तापुँजी करिब ३८ करोड रुपियाँबाट बढाएर २० अर्ब रुपियाँ पु¥याउन माग गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र सांसद भुसालको टिप्पणी निगमको यही परिस्थितिमाथि थियो । 
त्यसो त निगमले अहिले विभिन्न आठवटा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ । निगमकै दाबीअनुसार प्रतिउडान यात्रु सङ्ख्या औसत नै छ । चार लाख ९३ हजार यात्रुसहित सन् २०१८ मा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु उडान गर्ने कम्पनीमा पनि निगम सबैभन्दा अगाडि छ । 
कुल अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु सङ्ख्याको करिब १२ प्रतिशत निगमले नै बोक्ने गर्छ तर पनि निगम आर्थिक व्ययभारले थिलथिलो बन्दै गएको छ । यसका पछाडि नेतृत्वको कमजोर व्यवस्थापनलाई मुख्य कारण मान्नुहुन्छ अर्थशास्त्री डा. शङ्कर शर्मा । राष्ट्रि««य योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका डा. शर्मा निगममा रणनीतिक साझेदार भिœयाउने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको टोलीका संयोजकसमेत हुनुहुन्छ । उहाँको भनाइ छ, “उडानसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई बारम्बार नेतृत्व दिएकै कारण निगमको वास्तविक समस्या समाधान हुन सकेको छैन । ” राजनीतिक स्वार्थमा निगमको नेतृत्व परिवर्तन भइरहने र त्यही आडमा सम्बन्धित मन्त्रालयप्रति नेतृत्व अनुत्तरदायी बन्ने प्रवृत्तिले निगममा चाहेको सुधार हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । 
निगम यति बेला वाइडबडी जहाजमार्फत जापान उडानको तयारीमा छ । त्यस्तै चीन उडानलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । 

उडान विस्तार भए पनि निगमको अहिलेको परिस्थितिमा परिवर्तन आउन सक्ने लक्षण देख्नुहुन्न, २८ वर्ष निगमको पाइलटका रूपमा रहेर अवकाश पाउनुभएका वरिष्ठ पाइलट वाईके भट्टराई । 
उहाँको अनुभवमा पनि व्यवस्थापनकै गल्ती निगम सुधारको तगारो बनेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “एउटा गलत नेतृत्व चयन भए त्यसको समग्र प्रभाव कर्मचारीसम्म पर्छ । अहिले जहाज हुँदा पनि निगमले अवस्था सुधार गर्न नसकेको पनि यस्तै कारणले हो । ”
युरोपियन युनियनले नेपाली जहाजलाई उडानमा लगाएको प्रतिबन्धले पनि युरोपबाहेकका देशमा निगमले उडान गर्न नसकिरहेको अलि फरक तर्क पनि छ उहाँको । यद्यपि व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा र समग्र सुधारको जानकार नहुँदा बारम्बार आलोचित बन्न बाध्य भएको तर्क उहाँको छ । सन् १९९० को दशकमा निगमले लन्डनसहित फ्य्राङ्कफटसम्म उडान गरेको इतिहास छ । खर्च र आम्दानीको वासलातमा निगम त्यति बेला आर्थिक रूपमा बलियो थियो । 
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ निगमले नपाउने हो भने यो संस्था एक दिन पनि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहने स्वयं निगमकै अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । जहान उडान गर्नुपर्ने कम्पनीले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाबाट आम्दानी गर्दा बारम्बार आलोचना पनि हुने गरेको छ । त्यसो त यही ग्राउन्ड ह्यान्डलिङले नै उडान सेवाबापतको चढ्दो घाटाका बीच पनि निगमको अन्तिम वासलात नाफामै देखाउँछ । यस्तो आम्दानी वार्षिक करिब चारदेखि पाँच अर्ब रुपियाँको आसपासमा रहँदै आएको छ । 
थपिँदो ऋणभार

अघिल्लो वर्ष दुईवटा वाइडबडी जहाज थपेपछि निगम पछिल्लो समय करिब ४० अर्ब रुपियाँको ऋणको चापमा छ । चार वर्षअघि एयरबसकै दुईवटा न्यारोबडी (ए ३२० २००) भिœयाउँदा १०.५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्मचारी सञ्चय कोषसँग लिएको आठ अर्ब ८७ करोड रुपियाँसहित दुईवटा वाइडबडी भिœयाउँदा सञ्चय कोषसँगै लिएको ११ अर्ब ९९ करोड र नागरिक लगानी कोषसँग लिएको १२ अर्ब रुपियाँ निगमको ऋणको मुख्य भार हो । तिनको ब्याज पनि थपिँदो क्रममा छ । 
यसबाहेक आन्तरिक उडानका लागि भिœयाएका एमए ६० र वाई १२ को सहुलियत ऋणबापतको तीन अर्ब रुपियाँ पनि निगमको दायित्व छ । सरकारी ऋण, भन्सार तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित गरेर निगमसँग अन्य किसिमका ऋणको भार यथावत् छ । छोटो समयको कर्जाबाहेक निगमले लिएको यो सबै दीर्घकालीन ऋणको वार्षिक ब्याजमात्र करिब तीन अर्ब ७० करोड रुपियाँ पर्छ । छोटो समयको कर्जासहित निगमले तिर्नुपर्ने मासिक ब्याज मात्रै ३२ करोड १० लाख रुपियाँको हाराहारी छ । 
किस्तामै अब जरिवाना
सरकारको जमानीमा दुईवटा वाइडबडी जहाजका लागि निगमले दुवै कोषसँग लिएको ऋण त्रैमासिक रूपमा चुक्ता गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार दुईवटा वाइडबडी जहाजको त्रैमासिक किस्ता ८० करोड ४२ लाख रुपियाँ पर्छ । अर्थात् निगमले हरेक तीन महिनामा दुवै कोषलाई करिब ४० करोड रुपियाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । 
यद्यपि निगमले किस्ता बुझाउनुपर्ने अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस, चैत र असारसम्मको किस्ता बुझाएको छैन । समयमै किस्ता नबुझाएपछि सञ्चय कोषले तिर्नुपर्ने कुल एक अर्ब २० करोड रुपियाँको ब्याजदरसरह जरिवाना लगाउने भएको छ । किस्तामै जरिवाना लाग्ने भएपछि निगमले सञ्चय कोषलाई किस्ताबाहेक करिब १० करोड रुपियाँ जरिवानाबापत अतिरिक्त रकम बुझाउनु पर्नेछ । 

‘निगममा व्यावसायिक संस्कृति नै छैन’
डा. शङ्कर शर्मा पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा निगममा रणनीतिक साझेदार ल्याउन अध्ययन टोलीका संयोजक

निगमका खास दुईवटा समस्या छन्, व्यवस्थापन र विश्वसनीयताको । भएका जहाजलाई पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न नसक्ने र एउटा प्रणालीमा काम नहुने प्रवृत्ति त्यहाँ छ । त्यहीमाथि उडानको अनिश्चितताले गर्दा यसको सेवामाथि विश्वास कम छ । उडान ढिला गर्ने र अनि त्यसपछि अर्को उडानको व्यवस्था नगरिदिनेजस्ता प्रवृत्तिले निगममाथि धेरैको भर छैन । 
खासमा निगममा व्यावसायिक संस्कृति नै छैन ।

मैले त यसको ‘नेचुरल डेथ’ भइसक्यो भन्ने गरेको छु । अब यो परिस्थितिबाट माथि उठाउने हो भने ‘स्ट्राटेजिक पार्टनर’ ल्याउनु उपयुक्त विकल्प हुने छ । त्यो पनि ५१ प्रतिशत सेयर त्यही पार्टनरलाई दिने गरी । यसबाट मात्र निगममा सुधार हुन सक्छ, अन्यथा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति गरिरहने र उनीहरूलाई उत्तरदायी नबनाउने प्रवृत्ति भयो भने निगम अगाडि जानै सक्दैन । गोरखापत्र दैनिकबाट