मोदीले ल्याए नयाँ बिधेयक, तीन पटक ‘तलाक’ भन्दा सम्बन्ध विच्छेद हुने परम्पराको अन्त्य

मोदीले ल्याए नयाँ बिधेयक, तीन पटक ‘तलाक’ भन्दा सम्बन्ध विच्छेद हुने परम्पराको अन्त्य

एजेन्सी । मुसलमानहरु माझ तीन पटक तलाक भनेर सम्बन्ध विच्छेद हुने परम्परालाई भारतमा गैर कानुनी घोषणा गरएको छ । भारतीय संसदको माथिल्लो सदनले एक विधेयक पारित गर्दै मंगलबार स्वीकृत गरेको हो ।

विधेयकमा तीन पटक तलाक भन्ने पतिलाई तीन वर्षको जेल सजायको प्रावधान गरिएको छ ।

मुस्मिल महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक नाम दिइएको उक्त विधेयकको पक्षमा ९९ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए भने ८४ विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

विधेयक पारित हुनु अघि जदयू र अन्नाद्रमुक पार्टीका राज्य सभाका सदस्यले विधेयकको विरोध जनाउदै सदन बहिरगमन गरेका थिए । केन्द्रीय कानून तथा न्याय मन्त्री रविशंकर प्रसादले विधेयकमा छलफल हुँदा उठेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

त्यस क्रममा रविशंकरले सन् १९०८ मा चर्चित न्यायाधिश आमिर अलीले लेखेको किताब उल्लेख गरे । उनका अनुसार पुस्तकमा यस्तो सम्बन्ध–विच्छेदको पैगम्बर मोहम्मदले पनि विरोध गरेको उल्लेख छ ।

रविशंकरले तीन पटक तलाक भनेर हुने सम्बन्ध विच्छेदबाट प्रभावित हुने ७५ प्रतिशत महिला निम्न वर्गको भएकाले तिनलाई ध्यानमा राखेर यो विधयक ल्याएको बताए ।

मन्त्रीले अगाडि प्रस्टाउने क्रममा तीन पटक तलाक भनेर सम्बन्ध विच्छेदको घटनाबाट प्रभावित हुने शहरीया हुने खानेहरु पनि भएको बताए ।

उनले आफूले चिन्ने एक जना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने र तीन छोरी भएकी महिलाको श्रीमानले एस.एम.एस.मा तीन पटक तलाक लेखेर सम्बन्ध विच्छेद गराएको घटनाको सम्झना गरे ।

राज्यसभाबाट तीन तलाकसम्बन्धी विधेयक पास भएपछि नरेन्द्र मोदीले यसलाई ऐतिहासिक दिन भनेका छन् ।

विपक्षी दलले भने मुसलमान समुदायप्रति असहिष्णु मोदी सरकारले मुसलमान पुरुषलाई अपराधिकरण गर्न यो कानुन ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

तिनको तर्कमा सम्बन्ध असहज भएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । अन्य धर्मावलम्बीमा सम्बन्धविच्छेद हुदाँ सामान्य हुने तर मुसलमान पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्दा तिनलाई चाँही अपराधी घोषित गरेर तीन वर्ष जेल हाल्नु कतिको न्यायसङ्गत हुने विपक्षीले प्रश्न गरेका छन् ।

राज्यसभामा छलफलको समयमा वाईएसआर कंग्रेसका विजयसाई रेड्डीले यस्तै प्रश्न गरेका थिए । उनको प्रश्न थियो, ‘त्रिपल तलाकलाई कानूनले निस्तेज गर्ने भनेको छ । फेरी पुरुषलाई तीन वर्षको जेल चाँही किन? अधिकाशं निम्न वर्गको परिवारमा कमाउने पुरुष हुन्छ । ऊ तीन वर्ष जेलमा हुँदा परिवारको अवस्था के हुन्छ?’

सरकारले सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाको आर्थिक पक्ष सबल बनाउन ध्यान दिनुको साटो एउटा धर्मावलम्बीको सम्पूर्ण पुरुषलाई खराब देखाउन खोजेको आलोचकहरुको आरोप छ ।

समाजवादी पार्टीका जावेद अली खानले यस्तै तर्क गर्दै भनेका छन्, ‘कयैन अवस्थामा मुसलमान महिला आफै पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहन्छन् । सरकारले ती महिलाको आर्थिक गुजारामा सघाउने कानूनचाँही किन ल्याउदैंन?’

मोदीको भाजपा सरकारमाथि पहिलेदेखि मुसलमानहरुप्रति असहिष्णु रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

Trending News