काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहलाई पूर्व सचिव सारदा प्रसात त्रितालले ४ बुँदे सुझाव दिएका छन् । बहुचर्चित ललिता निवास सरकारी जग्गा घोटाला सम्बन्धी छानबिन उच्चस्तरिय आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका त्रितालले साहको कामको प्रसंसा गर्दै केही बुँदागत सुझाव दिएका हुन् । उनले महानगरको कानुनी सल्लाहाकारमा ओम प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेकोमा समेत उनले खुसी व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै उनले काठमाडौंमा अव्यवस्थित रुपमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउनका लागि विज्ञ सम्मिलत टोली गठनको माग गरेका छन् । उनले दिएको सुझाव यस्तो छ ।
मेयरज्यू
काठमाण्डौ महानगरपालिका ।
“तपाइँको सक्रियता थप सशक्त बनोस्“
१. तपाइँले अहिलेसम्म गर्दै आएका कामहरु प्रशंसायोग्य छन् ।
२. सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुँदै आउनु भएका कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्नु भएको सुन्दा झनै खुशी लागेकोछ ।
३. अव महानगरपालिकाभित्र अवैध तरिकाले बस्तै आएका सुकुम्बासीको समस्याप्रति पनि तपाइँको ध्यान जानु आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि–
(क) एउटा सानो तर विज्ञहरु रहेको छानविन समिति बनाउने ।
(ख) समितिको अध्ययनका आधारमा वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या यकिन गर्ने । मेरो आफ्नो अनुभवमा देशभरिको तथ्याङ्क हेर्दा सुकुम्बासी भनी दर्ता भएका कुल संख्याको करिब १५ देखि २० प्रतिशत मात्र वास्तविक सुकुम्बासी हुन सक्ने देखिन्छ । अरु सबै भूमाफियाद्वारा सिर्जना गरिएका नक्कली सुकुम्बासी हुन् ।
काठमाण्डौमा त ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र वास्तविक सुकुम्बासी छन् । अरु राजनीतिक दलका नेताहरुको संरक्षणमा भूमाफियाद्वारा खडा गरिएका नक्कली सुकुम्बासी छन् ।
(ग) छानविन समितिले सुकुम्बासीसँग तीन पुस्ते माग्नासाथ उनिहरुको पुर्ख्यौली थाकथलो (जिल्ला गाउँ बस्ती) पत्ता लाग्छ ।
(घ) वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको भएकोले काठमाण्डौ पुर्ख्यौली नभएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई सम्बन्धित पुर्ख्यौली भएका जिल्लामा पठाउन वा अर्को व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग समय सीमा तोकेर महानगरपालिकाले आग्रह गर्ने ।
(ङ) नक्कली ठहरिएका सुकुम्बासीलाई एक महिनाभित्र स्थान खाली गर्न सूचना जारी गर्ने र नटेरेमा बल प्रयोग गरी हटाउने ।
(च) उपत्यकाका अन्य पालिकाहरुसँग पनि यस किसिमको अभियान चलाउन आग्रह सहितको समन्वय गर्ने ।
(छ) काठमाण्डौ महानगर यसमा सफल भएपछि अरु पालिकाहरु पनि स्वत वाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।
४. कानुनको मर्म र व्यवहारलाई अलिकति पनि कमजोर हुन नदिई थप सशक्त ढङ्गले आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिनु हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास छ ।