वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको अर्बौं रकममा एनएमबि बैंकको रजाइँ : ब्याजमा कमिशनको खेल !

काठमाडौं । वैकल्पिक तथा स्वच्छ उर्जा शक्ति, बायोग्याँस लगायत व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले २०५३ सालमा स्थापना भएको सरकारी निकाय हो वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र । तर, बायोग्याँस र स्वच्च उर्जा उत्पादन गर्ने यो निकाय निर्धारित उद्देश्यभन्दा पनि सरकारी पैसा ब्याजमा लगाएर त्यहाँ कार्यरत उच्च अधिकारी मालामाल हुने अड्डा बनेको छ । कोषमा गत आर्थिक वर्षमै २ अर्ब ८८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ मौज्दात थियो । यो वर्ष त्यो रकम अलिकति घटेर २ अर्ब ८३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । मौज्दात रहेको यो रकम उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरि खर्च गर्नुको सट्टा बैंकमा ब्याज लगाएर बैंक माफियालाई धनी बनाउने र कर्मचारी मोटाउने गतिविधिमा प्रयोग भएको खुलेको छ । विभिन्न ५ बैंकमा मौज्दात राखेर बैंकसँग कमिशनका आधारमा खेलोमेलो चलिरहेको उक्त कार्यालय भित्रैका कर्मचारी बताउँछन् ।

कोषका उच्च अधिकारीका अनुसार कोषको करिब पौने ३ अर्ब रुपैयाँ एनएमबी बैंकमा मौज्दात राखिएको छ । एनएमबी बैंकका सिईओ सुनिल केसीले उच्च राजनीतिक सेटिङमा उक्त रकम आफू कार्यरत बैंकमा मौज्दात गराउन सफल भएको स्रोत बताउँछ । तत्कालिन माओवादीका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र पछि उर्जामन्त्री भएका वर्षमान पुनलाई सेटिङ मिलाएर उक्त रकम बैंकमा जम्मा गराएको हो । बैंकले केन्द्रलाई ४÷५ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र केन्द्रकै उच्च अधिकारीलाई भने बाहिरै हिसाब गर्ने गरि मिलाईएको स्रोत बताउँछ । केन्द्रको रकम यो बैंकमा राखेबापत केन्द्रकै उच्च अधिकारीले समेत कमिशन हात पारेका छन् । हाल कार्यकारी निर्देशक रहेका नवराज ढकालले पनि कमिशनको आधारमा उक्त रकम बैंकमा राखेको स्रोतको आरोप छ ।

‘बैंकले उक्त रकम राखेबापतको कमिशन केन्द्रकै कार्यकारी निर्देशक होइन तत्कालिन मन्त्रीसम्मलाई बुझाएको हो । त्यतिबेला त अझै एउटा मिडिया मालिकलाई समेत मिलाउनु परेको थियो,’ स्रोतले भन्यो,‘ती मिडिया मालिकलाई ३० लाख रुपैयाँ दिएपछि मात्रै बैंकमा डिपोजिट आएको हो ।’ ति मिडिया मालिक को हुन् भन्ने दियोपोस्टको प्रश्नमा भने स्रोतले खुलाउन चाहेन । ‘उहाँ राजनीतिक शक्तिको आडमा राम्रै मिडिया चलाउनु भएको छ । उहाँले नै यो सेटिङ मिलाएको हो,’ स्रोतले भन्यो । वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले बैंकमा रकम राखेको विषयमा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा समेत पटक पटक औँल्याइएको छ । तर, कुनै निकायले कारबाही गर्न सकेको छैन । रकम मौज्दातमा राख्दा समेत अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘मौज्दात रकम विभिन्न ५ बैंकका २ हजार ९२३ खातामा रहेको पाइयो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘बजेट खर्च एवं स्रोतको आधारमा खाता खोल्नु पर्नेमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाअनुसार अलग अलग राखेको देखियो ।’ त्यति मात्रै होइन केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिकाको बुँदा नम्बर २५ लाई समेध धज्जी उडाएको महालेखाको ठहर छ ।

जनताकै करबाट उठेको रकम जनतालाई नै मिटरब्याज !

व्यावसायी दुर्गा प्रसाइंले त्यसै भनेका होइनन् सरकारले नै मिटरब्याज लगाइरहेको छ भनेर । उनले भनेको भन्दा ठूलो अपराध एनएमबी बैंकले गरेको छ । वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र मात्रै होइन अन्य सरकारी निकायले समेत एनएमबी बैंकमा पैसा राखेका छन् । सरकारले जनताबाट उठाएको करको पैसा यही बैंकमा ५ प्रतिशतसम्म ब्याजमा लगाइन्छ । अर्थात सरकारले फिक्स डिपोजिटमा राखेपनि ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज पाउँदैन । तर, अधिकांशले कल एकाउन्टमा राखेर कमिशन दिने गरेका छन् । त्यही पैसा जनतालाई भने १२ देखि १५ प्रतिशत ब्याज लगाइन्छ । यही विरोधाभाष निर्माण गर्नुमा बैंक त दोषी हो नै त्योभन्दा ठूलो दोषी राज्य नै हो । राज्यले नै बैंक मार्फत मिटरब्याज लगाएको भन्ने दुर्गा प्रसाइँको आरोप एनएमबी बैंक र वैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रले पुष्टि गरिदिएको छ ।