काठमाडौं, १९ साउन । झापाको गिरीबन्दु टि इस्टेटको जग्गा खरिद प्रकरण विवादमा मुछिएको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मिलेमतोमा झापास्थित गिरिबन्दु टि इस्टेटले हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा विक्री गरेर कम्पनि स्थान्तरण गर्ने दिने निर्णय गरेको थियो ।
गिरिबन्दु टि स्टेटबाट तत्कालिन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालसहितका तत्कालिन मन्त्रीहरु नै विवादमा मुछिएका छन् । मन्त्री अर्यालमाथि माफिया अनुकुल कानुन संशोधन गराएको आरोप छ । उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन गरेको दाबी छ । तर, अख्तियार सम्बद्ध स्रोतले भने छानबीन भएको पुष्टि गरेन ।
नेपाल आयल निगमको जग्गा काण्डमा समेत मुछिएका सामसुङ मोबाइलका लागि नेपाली विक्रेता मलहोत्रा यो जग्गा प्रकरणमा जोडिएका छन् । उनकै स्वार्थ कानुन संशोधन भएको आरोप समेत लागेको छ । मलहोत्राकै व्यापारिक फाइदाका लागि सरकारले कित्ताकाट खोलेको बताइन्छ । तर, मलहोत्रा निकट व्यक्तिहरु भने यो दाबी गलत भएको बताउँछन् । कम्पनि सार्ने मलहोत्राको योजना मुताविक तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटकसम्म ऐन संशोधन गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
ओली सरकारले २४ असारमा गिरिबन्धुलाई बिर्तामोडको जग्गा बिक्रि गर्न अनुमति दिएको थियो । कर्मचारी फस्न सक्ने भएकाले यसरी मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराइएको थियो । सो जग्गाको मुल्य करिब ३३ अर्ब रहेको छ । तर, गिरीबन्दुको जग्गा विक्रीमा समलग्नहरु भने यति मुल्य नपरेको बताउँछन् ।
कर्मचारी र नेता मिलाउन ओलीका अति निकट पात्र मानिएका मलहोत्राले सेटिङ मिलाएको चर्चा छ । उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत सेटिङ मिलाउन सफल भइसकेको बताउने गरेका छन् । तर, कानुन बनाएर जग्गा विक्री गरिएको हुनाले वर्तमान सरकारले भत्काउने बाटो भने नदेखिएको खरिदविक्रीमा समलग्नहरु बताउँछन् ।
कमिशनकै लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञानेन्द्र शासनकालमा समेत हुन नसकेको उक्त जग्गा विक्री गर्ने बाटो खुला गरेको समेत आरोप छ ।
झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा दुई सय ८० बिघा जग्गा गिरीबन्धुको नाममा रहेको छ । महँगो मूल्यको यो जग्गा बेचेर दुर्गमको सस्तो ठाउँमा कम्पनीका लागि जग्गा किन्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो ।
प्रतिकठ्ठा एक करोडभन्दा बढी मुल्य पर्ने यो जग्गा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिणमा करिब डेढ किलोमिटर जग्गा जोडिएको छ । गिरीबन्धुले ३३ अर्ब ६० करोड बराबरको जग्गा विक्री गर्ने योजना बनाएको थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विभिन्न भूमाफियाले प्रभावमा पारेका थिए ।
स्रोतका अनुसार उक्त जग्गामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘पार्टनरी’ नै लिएका थिए । तर, कागजी रुपमा तथ्यगत पुष्टिहुने आधार भने स्रोतले उपलब्ध गराउन सकेन । भूमाफियाहरुलाई ओलीका प्रीय पात्र तथा तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र लिलानाथ श्रेष्ठले कानुन संशोधनमा सहयोग गरेका थिए । मलहोत्राकै अग्रसरतामा कानुन संशोधन भएको थियो ।
ओली सरकारको निर्णयका आधारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चियाबगान स्थानान्तरणका लागि झापा मालपोतलाई पत्राचार गरेको छ । तर, सर्वोच्चका आदेशपछि पदच्युत भएका ओली पछि बनेको सरकारका कारण यो योजनामा अवरोध आएको थियो ।
त्यही अवरोध हटाउन मलहोत्रा दिनरात खटिएको स्रोतले बतायो ।