ओली सरकारले गरेको ‘शताब्दीकै ठूलो भ्रष्टाचार’ : १ लाख ८५ हजार रोपनी सरकारी जग्गा बिक्रीमा !

diyopost.com
दियो पोस्ट  मंगलबार, भाद्र १५, २०७८ | १९:११:००

रीता बुढाथोकी


काठमाडौं, १४ भदौ । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको तथ्य फेला परेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गरेर पहाड र मधेसका हजारौँ विघा जमिन भू–माफियालाई बिक्री गर्ने विवादास्पद कार्यको थालनी गरेको पाइएको हो ।


भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गरेर सरकारको नाममा रहेको हजारौँ रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा भू–माफियालाई बेच्ने डरलाग्दो धन्दाको खुलाशा भएको हो ।

नेपालमा भूमि सम्बन्धी कानुनले जग्गाको हदबन्दी तोकेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन २०१४ लाई खारेज गरि तत्कालिन पञ्चायती सरकारले २०२१ साल पुस १ मा जारी गरेको भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले जग्गाको हद्बन्दी सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, ओली सरकारले हदबन्दी छुट दिने ऐन मात्रै ल्याएको छैन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा विक्रीका लागि बाटो नै खोलिदिएको छ ।


ओली सरकारले गरेको निर्णयका कारण पहाडी तथा हिमाली जिल्ला तर्फ ७६ हजार ७ सय ६६ रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा बिक्रीको बाटो खोलिएको छ । त्यस्तै तराई तथा भित्री मधेश तर्फ ८ हजार ४ सय २९ विगाहा भन्दा बढी सरकारी जग्गा बिक्रीको बाटो खुलेको छ ।

भूमि सुधार मन्त्रालयका अनुसार देशभर १७९ भन्दा बढी कम्पनि तथा संस्थाहरुले नेपाल सरकारबाट हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा भोगचलन गरेका थिए । यी कम्पनिहरुले हिमाली जिल्ला, पहाड र मधेसमा गरि जम्मा एक लाख ८५ हजार रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् ।


ओली सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन गरेपछि देशै भरका यी सरकारी जग्गा भू माफियाहरुले कौडीको भाउमा हत्याउने भएका छन् ।


ऐन संशोधन भएपछि जग्गा बिक्रीको खेल भने ओलीकै गृहजिल्ला झापाको साविक मनारमनी गाविस वडा नम्बर १ हाल विर्तामोड नगरपालिका ६ स्थित गिरीबन्धु टि स्टेटले भोग चलन गर्दै आएको ३ सय ४३ विगाह सरकारी जग्गाबाट शुरु भएको छ ।

उक्त जग्गा बिक्री गर्न तत्कालिन ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत हुनुभन्दा ५ दिन अघि अर्थात गत असार २४ गते नै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर अनुमति दिइसकेको छ । जसमा भू–माफियाहरुले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली, भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्याल, तत्कालिन भूमि सुधार सचिव तथा हाल गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतलाई आर्थिक प्रभावमा पारेको खुलाशा भइसकेको छ ।

तत्कालिन भूमि सुधार मन्त्री अर्यालले भू माफियाबाट २ वटा कोरियन गाडी र कालिकास्थान स्थित सिल्भरसिटी अपार्टमेन्टमा एउटा फ्ल्याट उपहार पाएको सार्वजनिक भएको छ ।

कसरी फेरियो ऐन ?

भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ७ मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतमा नेपाल भर जम्मा १० विगाहा नबढ्गरी, तराई क्षेत्रमा १० विगाह, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो ।


तत्कालिन महेन्द्र सरकारले कृषि उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारी भूमि प्रयोग गर्न दिने हदबन्दी छुटको व्यवस्था पनि सोही ऐनमा उल्लेख गर्न लगाए । भूमि ऐनको दफा १२ को खण्ड ‘ङ’मा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म” अधिकतम हदबन्दीमा छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १५ अनुसार हदभन्दा बढीको जग्गामा जग्गावालाको हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त हुनेछ ।


भूमि ऐनको दफा १२ को खण्ड ९ङ० लाई प्रयोग गरेर विभिन्न विभिन्न कम्पनिहरुले हदबन्दी छुटको जग्गा हात पारे । ती कम्पनिहरुले जग्गा किनेको कुनै प्रमाण उनीहरुसँग छैन । त्यसले के देखाउँछ भने ती जग्गाहरु सरकारी स्वामित्वकै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । ओली सरकारका भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले यही जग्गामा कानुनी छिद्रबाट चलखेल गरेकी थिइन् ।


तत्कालिन ओली सरकारले २०७६ माघ २८ गते भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन ऐन, २०७६ जारी गर्यो ।


ओली सरकारले मूल ऐनको दफा १२ को खण्ड ‘ङ’लाई नै संशोधन गरेर खण्ड (ङ, १) थप गरेको थियो । जसमा भनिएको छ,–सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको शर्तको अधीनमा सोही आदेशमा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा ।’

त्यस्तै संशोधित ऐनमा दफा ग थप गरिएको छ र भनिएको छ,‘ बिक्री वितरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न नहुने स् यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम खरिद गरेका जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन ।’ तर, भन्ने शब्द राखेर ऐनमा यसरी खेलिएिको छ ।


दफा १२ ग (१) त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्वीडेशनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न वाधा परेको मानिने छैन ।


त्यस्तै (२)मा लेखिएको छ,–‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिव देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।”


माथि उल्लेखित दफाहरु कार्यान्वयनका लागि ओली सरकारले अर्को नियम पनि संशोधन गर्यो । जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७७ साल पौष ६ गते ओली सरकारले भूमि सम्बन्धी ९अठारौ संशोधन० नियमहरु, २०७७ जारी जारी गर्यो ।

तत्कालिन सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरि यस्तो नियम ल्याएको थियो । जबकी यस्ता नियमहरु ल्याउँदा संसदमा अनिवार्य छलफल हुनपर्ने थियो । त्यही संसदलाई छलेर ओली सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को नियम १६ पछि १६ क थप गर्यो । १८ औँ ऐनले हदबन्दी छुटको जग्गा विक्री वितरणबारे मौनता देखाएको छ ।


‘यो एक शताब्दी यताकै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । भूमाफियाका लागि सरकारी जग्गा विक्रीको बाटो खोल्ने गरि ऐन नै ल्याउनु अपराध हो,’ यस विषयमा वकालत गरिरहेका एक अधिवक्ता भन्छन्,‘ओली कालमा भएको यो भ्रष्टाचार ईतिहासमा कसैले भुल्ने छैन ।’

ठूलो नितिगत भ्रष्टाचार हो : पूर्व कार्याबाहक महालेखापरिक्षक सुकदेव खत्री

पर्वकार्यबाहक महालेखा परिक्षक सुकदेब खत्री भट्टराई ऐन संशोधन गरेर सरकारी जग्गा विक्रीका लागि खुला गर्नुलाई ‘ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार’को रुपमा लिन्छन् । खत्रीका अनुसार राजा विरेन्द्रको सम्पत्ति खान माफियाहरुले नेपाल ट्रष्ट ऐन नै संशोधन गरेका थिए ।
खत्रीका अनुसार भूमाफियाहरुले चन्द्रागिरी स्थित सरकारी वन, बालुवाटारको जग्गा र पूर्व राजा विरेन्द्र शाहको सम्पत्तिमा योजनाबद्ध रुपमा रजाइँ गरेको बताए ।


‘हामीले महालेखाको ५४ औँ प्रतिवेदनमा पनि उठाएका थियौँ । चन्द्रागिरीको सरकारी वन प्रति वर्ष प्रति रोपनी ५४ रुपैयाँमा भाडामा दिइएको छ । भनेको एक कप चियामा चन्द्रागिरी दिइएको छ,’ खत्री भन्छन्,‘त्यतिबेला मन्त्रीको घरमा लगेर फाइल स्विकृत गराए । जसमा वातावरण मापदण्ड पनि पालना गरिएको छैन । जसले चाहिने भन्दा बढी फाइदा लिए ।’


नेपाल ट्रष्ट ऐन संशोधन गरेर राजा विरेन्द्रको जग्गामा भूमाफियाले रजाइँ गरेको उनको भनाई छ । ‘पछिल्लो ओली सरकारले मात्रै होइन ठाउँ पाएसम्म सबैले गरेका छन् । आफ्नो समुह र व्यापारीक घरानाको काम गरेर उनीहरुबाट चुनाव खर्च उठाउने काम हुन्छ,’ खत्री भन्छन्,‘हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सरकारी जग्गा हो । त्यतिबेला व्यक्तिका नाममा भएका जग्गामा सरकारले हदबन्दी लिगाएको हो ।’

सम्बन्धित खबर