दियोपोस्टसँग २ करोड ५० लाख माग्ने सांसद राजेन्द्र बजगाइँलाई अदालतले पढाएको कानुन !

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । कसैको विषयमा प्रकाशित समाचार चित्त नबुझाउने पक्षले सम्बन्धित मिडियामा खण्डन गर्न पाउँने प्रेस काउन्सिलद्वारा जारी पत्रकार आचार संहितामा उल्लेख छ । खण्डन तथ्यपरक र बस्तुनिष्ठ लागे सञ्चारमाध्यमले खण्डनलाई स्थान दिन सक्छन् । खण्डन प्रकाशन नगरे खण्डन छाप्न निर्देशन दिनेसम्मको अधिकार प्रेस काउन्सिलले प्रयोग गर्दै आएको छ । तर, एउटा त्यस्तो वर्ग छ जसले गाली बेइज्जतीको कानुनलाई दुरुपयोग गरेर ‘आफ्नो मानहानी’ भएको भन्दै अदालत लगाएर मिडियालाई दुःख दिने गरेको छ । अर्थात् गाली बेइज्जती सम्बन्धी कानुन मिडियाविरुद्धका हतियार बनेको छ । त्यसरी दुःख दिने एक व्यक्तिलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले विस्तृत र शालिन भाषामा कानुन पढाएको छ । ती व्यक्ति सामान्य नागरिक होइनन् । कालोधन ओसार–पसारको आरोप लागेका विवादास्पद कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाइँले आफ्नो ख्याती खतरामा परेको भन्दै मुद्दा हालेका थिए ।

दियो मिडिया प्रा.लीद्वारा प्रकाशित दियोपोस्ट डटकम र सञ्चालक सुदीप विश्वकर्माविरुद्ध नेपाली क्यासिनो ब्यापारी समेत रहेका बजगाइँले गाली बेइज्जती मुद्दा हालेका थिए । आफ्नो मानहानी भएको र लिखित गाली बेइज्जती भएको भन्दै बजगाइँले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनले आफूले दायर गरेको मुद्दामा आफ्नो बद्नामीको क्षतिपूर्तिबापत २ करोड ५० लाख रुपैयाँ समेत मागेका थिए । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले बजगाइँको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको पूर्णपाठ प्राप्त भएको छ ।

२०७९ चैत्र १९ गते भएको फैसला २०८० असार २४ गते प्रमाणित भएको हो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको ईजलाशले चैत्र १९ मा गरेको फैसलामा गाली बेइज्जती सम्बन्धी कानुन मात्रै होइन समाचारको कन्टेन्ट भित्रै पुगेर फैसला गरिएको छ । सञ्चार क्षेत्रका विज्ञका अनुसार यस्तो फैसला विरलै हुने गरेको छ ।

२०७७ माघ २२ गते दियोपोस्ट डटकममा ‘कालोधनको आडमा राजेन्द्र बजगाइँको दादागिरी : टुकुचा खोला कब्जा गरेर तारे होटल निर्माण’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि बजगाइँले प्रेस काउन्सिल आचार संहिता अनुसार दियोपोस्टमा खण्डन गर्न सक्थे । तर, उनले गरेनन् । उनी सिधै जिल्ला अदालत गए । फिराद दर्ता गराए । गोरखापत्र मार्फत पुर्जी जारी गर्न लगाए ।

आफू यसअघि नै कांग्रेसबाट प्रदेश सभा उम्मेदवार समेत भएको र आफ्नो प्रतिष्ठा गुमेको भन्दै उनले गाली बेईज्जती गरेको दाबी गरेका थिए ।
बजगाइँले फिरादपत्रको अन्तिम अंशमा भनेका थिए,—‘म फिरादीको ईज्जत, सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान तथा पेशा व्यावसायीक जीवनमा समेत गम्भिर धक्का पुराउने, कलुषित मनसाय राखी मेरो ईज्जतमा घृणा तथा अवहेलना हुने गरि मैले आर्जन गरेको ख्यातीलाई ध्वस्त पार्ने बदनियत चिताई जानीबुझी सार्वजनिक रुपमा मेरो चरित्र हत्या हुनेगरि विपक्षीहरुले उल्लेखित मितिको दियोपोस्ट ओझेलको खबरमा झूटो समाचार सम्प्रेषण एवं प्रकाशन गरि मलाई गालि बेइज्जती गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को गाली बेइज्जती सम्बन्धी परिक्षदको दफा ३०५ को ०१ र ०२ दफा ३०७ को कसुर गर्नु भएकाले विपक्षीहरुलाई ऐ.ऐको दफा ३०५ बमोजिम हदैसम्मको जरिवाना र कैद सजाय गरी म तथा मेरो परिविारको ईज्जत, प्रतिष्ठा, व्यावसाय तथा राजनीतिमा समेत हानी नोक्सानी भएकोले सो समेतलाई मध्यनजर गर यो फिरादपत्र दर्ता गन लाग्ने कानुन व्यावसायीको फि, वारेश खर्च, अदालती शुल्क लगायतको खर्चसहित समग्रमा मलाई पर्न गएको क्षतिको न्यायेचित क्षतिपूर्ति बापत (२,५०,०००००) समेत ऐ.ऐनको दफा ३०७ को १ बमोजिम विपक्षी प्रतिवादीबाट दिलाई भराई पाउँ ।’

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ मा उल्लेखित गाली बेइज्जती दफा बारे चर्चा गरौँ ।संहिताको बेइज्जती सम्बन्धी कसुरको दफा ३०५ मा गाली गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ । दफा ३०५ को उपदफा १ मा कसैले कसैलाई गाली गर्न हुँदैन । अर्थात व्यक्तिले व्यक्तिलाई वा गाली गर्न नहुने यसको उद्देश्य हो । दफा ३०५ को उपदफा २ मा उपदफा १ को प्रयोजनका लागि कसैले कसैलाई हेच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा निजले गाली गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ । यस्तो कसुर गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने दफा ३०५ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ । जबकी व्यक्तिले व्यक्तिकै हकमा गालीगरेमा लागु हुने विषय हुन् । तर, नेपालमा यही कानुन प्रयोग गरेर मिडियालाई दुख दिइँदै आएको छ ।

दफा ३०६ मा बेइज्जती सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३०६ को उपदफा १ मा कसैले पनि कसैको बेइज्जती गर्न हुँदैन भनिएको छ । दफा ३०६ को उपदफा २ क मा भनिएको छ,‘अरुको इज्जतमा धक्का पुर्याउने नियतले वा धक्का पुग्नसक्छ भन्ने वा विशवास गर्ने मनाबि कारण भई लेखेर, आचरण वा आकार वा चिन्ह वा प्रचार प्रसारद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले त्यस्तो व्यक्तिलाई अरुको दृष्टिमा निजको व्यक्तिगत चरित्र, अचारण, नैतिकता वा ख्यातिलाई होच्याउने गरि चरित्रहत्या गरेमा वा निजको शरीर सामान्यतः घृणित अवस्थामा छ भन्ने अरुलाई विश्वासमा पर्ने गरि दोष लगाएमा वा त्यस्तो दोष लगाएको कुरा प्रचार, प्रसार वा प्रकाशन गरेमा वा कसैको बेइज्जती हुने साधनको रुपमा प्रयोग गरिएको कुनै चिज जानीजानी बिक्री वितरण गरेमा बेइज्जती हुने उल्लेख गरेको छ । तर, दफा ३०६ (३) र उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि देहायको कामलाई बेइज्जती मानिने छैन भनेर सञ्चारको हकलाई सुनिश्चित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

उपदफा ३ कमा लेखिएको छ,‘सर्वसाधरणको हितका लागि प्रमाण र आधारसहित कुनै व्यक्ति सम्बन्धित साँचो कुरा प्रकाशन वा प्रशारण गर्नु लगायत ८ वटा उपदफामा संचारको हकलाई सुनिश्चित गरिएको छ । तर, बजगाइँले यो विषय यहाँ लेखेका छैनन् । अन्तिममा उनले दफा ३०७ मा उल्लेखित दफालाई टेकेर उनले मुद्दा दायर गरेका थिए । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३०७ को उपदफा १ मा कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनि लेखिएको छ ।

त्यसैको अन्तिममा लेखिएको छ,‘तर विधुतिय वा अन्य आमसंचार माधयमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’ उनको यो दाबीमा दियोपोस्टले गालीबेइज्जती सम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग भएको भन्दै जिल्ला अदालतमा प्रतिउत्तर लगाएको थियो । सोही प्रतिउत्तरको आधारमा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाउँदा गाली बेइज्जती नहुने भन्दै प्रतिवाद गरिएको छ ।

बालुवाटारस्थित गोमा पेट्रोलपम्प अगाडी निर्माणाधिन बजगाइँको स्वामित्व रहेको होटल वर्णबासले टुकुचा खोलाको धार मिचेको विषयमा प्रकाशित समाचारले नागरिक सचेतना बढाउने र सो क्षेत्रको संरक्षणमा टेवा पुग्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

‘टुकुचा खोला मिचिनु सार्वजनिक सरोकारको विषय हुने भई त्यस्तो विषयमा समाचार प्रकाशित हुनुले जिम्मेवार निकायलाई सक्रिय बनाउनका साथै नागरिक सचेतना बढाउने भई सोबाट क्षेत्रको संरक्षणमा टेवा पुग्छ,’ फैसलामा भनिएको छ,‘वादीले आफूले होटल वर्णबास नक्साअनुसार नै निर्माण गरेको, खोलाको धार परिवर्तन नगरेको, खोला जहाँबाट बग्नुपर्ने हो त्यहीाबाट बगेको र उक्त स्थानमा गएर नापेर हेरेमा वास्तविकता थाहा हुने बताएको भन्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्षले समेत वादीले नक्सा पास गरेरै होटल निर्माण गरेको, टुकुचा खोला मिचेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको र अनुगमन गर्दा त्यस्तो पाइए कारबाही गरिने बताएको भन्ने पनि समाचारमा उल्लेख हुनुले वादीको बेइज्जती गर्नकै लागि कपटपूर्ण मनसायका साथ उक्त विषय प्रकाशित समाचारमा उठाइएको रहेछ भन्ने पुष्टि भएन ।’
त्यस्तै सार्वजनिक व्यक्तिबारे जनचासो हुनुलाई समेत अदालतले सामान्य रुपमा लिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘फिराद लेखबाटै वादी प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदार भइसकेको व्यक्ति देखिई निजको काम कारबाहीका विषयमा जनचासो रहनु स्वभाविक नै हुन्छ । वादीले वैदेशिक लगानी भित्र्याएको भन्ने पनि फिराद लेखबाटै देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ,‘त्यस्तो लगानीका सम्बन्धमा जनचासो रहनु पनि स्वभाविक नै हुन्छ । वादीमाथि ‘कालोधन ओसारपसारको गम्भीर आरोप रहेको र वादीले निर्माण गर्न लागेको होटल वर्णबासमा पनि शंकाष्पद लगानी रहेको भन्ने प्रकाशित समाचारको विषयको वास्तविकतासहितको खण्डन वादीले समाचार प्रकाशित भएको पत्रिका मार्फत गर्न सक्नेमा त्यस्तो प्रतयत्न गरेको भन्ने पनि फिराद लेखबाट देखिएन । तसर्थ वादीदाबीको प्रकाशित समाचार सामग्रीको अन्त्यमा वादी स्वयम् र वडाध्यक्षको भनाई समेत् समावेश गरि प्रकाशित समाचार सामाग्रीलाई खण्डित गरिएको अवस्थासमेतबाट प्रतिवादीले वादीदाबीको गाली बेइज्जतीको कसुर गरेको पुष्टि नभएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको वादीदाबी नपुग्ने ठहर्छ ।’