काठमाडौं, २३ भदौ । कोरोना भाइरस कोभिड १९ को जोखिम देखाउँदै सरकारले लगातार ६ महिना अघिदेखि लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी राखेको छ । तर, दैनिक श्रम गरेर विहान बेलुका पेट भर्ने श्रमजीवि मजदुर भने भोककै कारण मृत्युको मुखमा पर्ने संभावना बढेको छ ।
सरकारले राहतको नाममा शुरुवाती लकडाउनकै समयमा ५ किलो चामलदेखि दुई चार किलो दाल स्थानिय निकाय मार्फत बाँढेको थियो । सरकारले नाम मात्रैको राहत दिने तर, दैनिक काम भने ६ महिनादेखि बन्द हुँदा मजदुरहरु अहिले सबैभन्दा ठूलो जोखिममा छन् ।
उनीहरुलाई लक्षित गर्दै राजधानीको खुल्लामञ्चमा भोजन कार्यक्रम नै आयोजना गरिएको छ । एक पेट खानकै लागि हजारौँ मजदुरहरुको दैनिक खुल्लामञ्चमा भिड नै हुने गरेको छ । त्यही खुल्लामञ्चमा मजदुरलाई ठूला सपना दिएर भाषण गर्ने नेताहरु सिंहदरबारसम्म पुगेका छन् ।
केही मजदुरका नेता मन्त्री समेत बनेका छन् । तर, उनीहरु समेत दैनिक साइरन बजाउँदै सोही बाटो हिँडदा पनि मजदुरलाई देखेनदेखे जस्तो गर्छन् । मजदुरको यस्तो हालत हुँदा मजुदरकै नेताहरु के गरिरहेका छन् । आम मजदुरको प्रश्न बन्नुपर्ने नेताहरु किन चुपचाप छन् । तर, केही नेताहरु खुलेरै सरकारको विरोधमा समत उत्रिएका छन् । सरकारको रबैयालाई लिएर मजदुर नेताहरु नै सरकार विरुद्ध समाजिक सञ्जालमा लेख्न थालेका छ ।
नेकपा निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिंखडाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘सरकार अब त अति भयो । नाम्लो कम्मरमा कसेर सडकम बसेर भोकै रुँदै हिँडिरहेका भारी बोक्ने मजदुरहरुको बेदना कहिले सुन्ने हो ? भारी बोकेर छाक टार्नेलाई मर्नभन्दा भोकबाट मर्न धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ । तत्काल गाँस बास कपासको व्यवस्था गर ।’
सिंखडाले सबै नेतालाई सिंहदरबार पुर्याउन श्रमिक किसानहरुको मतले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको बताउँदै सरकारले माग पुरा नगरे सडकमा आउन बाध्य हुने बताए । ‘अब श्रमिकहरु भोको पेट र अन्धकार भविष्यको सन्त्राससहित शासकविरुद्ध घृणा ओकल्न सडकमा आउन सक्छ,’ उनले लेखेका छन् ।
पूर्व एमाले निकट जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ पनि सरकार अव्यावहारिक भएको आरोप लगाउँछन् ।
‘नेपालमा श्रमजिवि मजदुरमाथि परिरहेको समस्या थाहा नपाएको होइन । हामीले नबोलेको पनि होइन,’ दियोपोस्टले मजदुर सडकमा खाली पेट रुँदैछन् तपाईंहरु किन चुप ? भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘संसारभरि नै परेको महामारी हो यो । समुन्द्रबाट दुई तार बाल्टिन पानी निकालेजस्तो भइरहेको छ । अहिले मध्यम वर्गदेखि सबैलाई परेको छ । एउटा संघ वा संस्थाले मात्रै नभ्याउने स्थिति भएको हुनाले नदेखिएको हो ।’
श्रेष्ठ आफूहरुको तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल सबै गरेको बताउँछन् । यद्धपी हाल नेकपाकै सरकार छ । उनी नेकपा भित्र पनि पूर्व एमाले निकट मजदुर संगठन जिफन्टका अध्यक्ष हुन् । ‘तपाईंहरुकै सरकार छ तर, मजदुरकै नेता पनि तपाईंहरु नै हुनुहुन्छ ? तर, श्रमजिवि मजदुरको अवस्था भयाबह बन्दै छ नी भन्ने दियोपोस्टको प्रश्नमा श्रेष्ठले भने,‘शुरुमै हामीले राहतका लागि काम गरेका हौँ । जसको फलस्वरुप केही राहत आयो तर वितरण प्रणाली राम्रो भएन । त्यसले भद्रगोल स्थिति भयो । दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाको क्रममा पनि कि राहत दिनुपर्यो कि काम गर्नुपाउने पर्यो भनेर छलफल चलाएका छौँ । निषेधाज्ञा, बन्दा बन्दी र कर्फयु मात्रै लगाएर यसको समाधान होइन । नयाँ ढंगको समाधान निकाल्नुपर्छ । दूरी कायम गरेर काम अगाडी बढाउनु पर्छ । नभए सरकारले सबैलाई पाल्नु पर्छ ।’
उनले सरकार आफ्नै भएपनि ट्रेड युनियन संगठन प्रतिपक्षमै रहने बताए । ‘सरकार हाम्रै भएपनि ट्रेड युनियन संगठन जहिले पनि प्रतिपक्षमै हुन्छन् । यद्धपी सरकार कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मतदानको क्रममा आफूले सोच्ने कुरा भयो । हामीले राम्रा कामको धन्यवाद दिएका छौँ । नराम्रो कुराको विरोध मै हुन्छौँ,’ उनले भने,‘अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ म पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै सदस्य हुँ । शुरुवाती लकडाउनमा राहत प्याकेज घोषणा गर्दा धन्यवाद सरकार भन्यौँ । १५ दिनपछि सरकारले भनेको कुरा लागुभएन सरकार भन्दै विज्ञप्ति निकाल्यौँ ।’
खुल्लामञ्चमा देखिएका मजदुर प्रतिनिधि मात्रै भएको बताउँदै देशमा त्योभन्दा कयौँ गुण दयनिय अवस्थाको विषयमा बाहिर नआएको उनको भनाई थियो ।
‘हामीले यो कुरा सरकारलाई भन्यौ तर सरकारले कोही भोकै मर्दैन भन्ने स्टेटमेन्ट जारी गर्यो । तर, सरकारको त्यो स्टेटमेन्ट कता गयो,’ उनले भने,‘सरकारले नीति बनाउने तर व्यावहारमा केही नगर्ने गरेको छ । हामीले राहत दिनुपर्छ मजदुरलाई भन्यौँ । सरकारले दिएको राहतमा वडाध्यक्षहरुले भोटको राजनीति गरे । अब भोको पेटले भर्नु भन्दा कोरोना लागेर मर्नु बेस भनेर अर्को विद्रोह जन्मनुसक्छ । भोको पेटको विद्रो थेग्न गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण सरकारले बेलैमा सोचोस् ।’
यता नेपाली कांग्रेस निकट मजदुर संगठन ट्रेड युनियन कंग्रेसका उपाध्यक्ष अजय राई आफ्नै दललाई समेत दोष दिन्छन् ।
‘सरकार प्रति मात्रै होइन कुनैपनि राजनीतिक दल प्रति हामी नाखुस छौँ । म कांग्रेसमै जोडिएको भएतापनि कांग्रेसले पनि प्रतिपक्षको हिसाले नतिजा ल्याउनेगरि कडिकडाउका साथ बोल्न सकेन । केही नेता ज्यूहरु बोलिरहनु भएको पनि होला तर संस्थागत हिसाबले नतिजा ल्याउनेगरी नबोलिदिँदा समस्या झन बढेको छ,’ राईले दियोपोस्टसँग भने,‘सरकारले मात्रै होइन राजनीतिक दलहरुले पनि यो मुद्दालाई आफ्नो प्राथामिकतामा नराखेको जस्तो मलाई लाग्छ ।’
राईले कोभिड महामारीबीच नेकपा र कांग्रेस दुबै आफ्नो आन्तरिक राजनीतिको भूमरिमा फसेको जिकिर गरे । ‘नेकपा आफ्नै कुर्सी बचाउनका लागि समय खर्चेर बसेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई को सभापति लड्ने को महामन्त्री बन्ने भन्ने बहस छ । सरकार, सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षि तीन वटै क्षेत्रले मजदुरको पक्षमा नतिजा ल्याउने गरी प्रथामिकतामा राख्न सकेका छैनन् ।’
