जनकपुर, कार्तिक १० । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आश्वासनपछि प्रदेश २ सरकारले कर्मचारी नियुक्ति र खटनपटनसँग सम्बन्धित तीन विधेयक अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले लोकसेवा, निजामती कर्मचारी र प्रशासनसँग सम्बन्धित ३ विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा तत्काल दर्ता नगराउने भएको छ ।
तीनवटै विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति दिन शुक्रबार साँझ बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक महिनाका लागि विधेयक अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको हो। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले संघीय सरकारको आग्रहमा तीनवटै विधेयक एक महिना रोक्ने निर्णय भएको बताए। ‘संघीय सरकारले प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने सन्देश पठाएको छ,’ मन्त्री यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले पनि समन्वय र सहकार्य नै चाहेकाले ३ वटै विधेयक केही दिनका लागि रोक्न तयार भयौं।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतलाई एक महिनाभित्र संघीय प्रहरी ऐन, लोकसेवा विधेयक र निजामती प्रशासन विधेयक अध्यादेशमार्फत वा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउने आश्वासन दिएको छ। अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश २ मा आवश्यक सबै कर्मचारी पठाउन पहल सुरु भइसकेकाले त्यससँग सम्बन्धित विधेयक रोक्न भनेको छ।
प्रदेश सरकारको शुक्रबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले मुख्यमन्त्री राउतसित टेलिफोनमा कुरा गर्दै विधेयक अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको अधिकारीको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्रीको सन्देश भन्दै ती सचिवले मुख्यमन्त्रीजीसित संघीय सरकार समन्वय र सहकार्य गर्न तयार रहेको भने,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीकै आश्वासनपछि प्रदेश सरकारले विधेयक अगाडि बढाउन रोकेको हो।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव लक्ष्मण मैनालीले प्रदेश मामिला हेर्छन्।
मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कर्मचारी एक महिनाभित्र संघीय सरकारले नपठाए करारमा सबै कर्मचारी नियुक्त गर्ने बताए। ‘५ हजार ६७ कर्मचारी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले कान्तिपुरसँग भने, ‘एक महिनामा सबै कर्मचारी प्रदेश नआए प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्छ।’
मुख्यमन्त्री राउतले गृहकार्य र छलफल गर्न बाँकी रहेकाले कर्मचारी नियुक्ति र उसको खटनपटनसँग सम्बन्धित ३ विधेयक अगाडि नबढाइएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विधेयक रोक्न कुनै खबर नआएको दाबी गरे।
‘प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि विधेयकसँग सम्बन्धित सबै जिम्मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेरै मन्त्रालयलाई सुम्पेको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘विधेयक तयारी अगाडि बढाए पनि प्रदेशसभा सचिवालयमा अहिले दर्ता हुँदैन।’ प्रदेश २ सरकारले भने करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने विधेयक छठअघि नै पारित गर्ने मन्त्री यादवले बताए।
प्रदेश २ को सरकारले संघीय प्रहरी ऐनअघि नै प्रदेश प्रहरी विधेयक ल्याएपछि केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच टकराव बढेको थियो। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जनकपुरै पुगेर मुख्यमन्त्री राउत उपस्थित कार्यक्रममै ओभरटेक नगर्न सजग गराएको अर्को दिन नै प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना र खटनपटनसँग सम्बन्धित ३ विधेयक अगाडि बढाएको थियो।
प्रदेश २ सरकारले जनकपुर चुरोट कारखानामा रहेको प्रदेश सरकारको सचिवालयलाई मधेस भवन नामकरण गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले जचुकालिको प्रशासनिक सचिवालयलाई मधेस भवन नाम राख्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री राउतले जानकारी दिए। बैठकले रामजानकी विवाहपञ्चमी मेलाका लागि ५० लाख रुपैयाँ र छठपर्वमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने पनि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। शनिबारको कान्तिपूर दैनिकमा खबर छ
