दलित दृष्टिमा नेपालको संविधान

अधिवक्ता

पृष्ठभूमि :
नेपालको संवैधानिक र कानूनी इतिहासमा नागरिक हक–अधिकार उल्लेख गर्ने प्रचलन÷अभ्यास १९१० सालको मुलुकी ऐन र २००४ सालमा बनेको ‘नेपालको शासन विधान’ देखि नै हो तर, त्यी हकअधिकार अहिलेसम्मका संविधान र कानूनमा कस्ता नागरिकका लागि लेखियो, यो केलाउनुपर्ने विषय हो ।

समाजका सचेत वर्ग, जो अधिकार माग्न सक्षम छन्, जसले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन्, जो राजनीतिक अधिकार र सिद्धान्तको ज्ञान राख्छन् तथा उपभोग गर्न सक्षम छन्, त्यस्ता नागरिकलाई मात्र ध्यानमा राखेर मौलिक हक लेखिने गरेको पाइएको छ । समानता, स्वतन्त्रता, सूचना, छापाखाना, सम्पत्ति, गोपनीयता जस्ता हकहरुले यसै कुरालाई संकेत गर्छ ।

गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्ने, नागरिक हकअधिकारको वास्तविक अर्थ बुझ्ने चेतना नभएका वा आफ्नो अधिकारका लागि सशक्त माग राख्न सक्ने हैसियत निर्माण भइनसकेका वर्गका लागि भने अहिलेसम्म कुनै संविधान लेखिएन छ । परिणामतः छोटो अवधिहरुमै संविधान फेरिँदै आएको स्थिति हो ।

अढाई सय वर्षको राजतन्त्रले कमजोर भएको भनिएको राज्य व्यवस्था र विकास ०४७ को संविधानसँगै सबल हुने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसो हुन सकेन, देशमा विद्रोह र आन्दोलन भए । दशवर्षे जनयुुद्ध, जनआन्दोलन–२, मधेस आन्दोलनसँगै जनजाति र दलितका आवाज मुखरित भए । यो बीचमा हामीले पन्ध्रवर्षे गणतान्त्रिक व्यवस्था भोगिसकेका छौँ, दुईवटा संविधानसभा हुँदै संविधान निर्माण गरिसक्यौँ र यसको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय तहको दोश्रो आवधिक चुनाव समेत सम्पन्न गरिसकेका छौं र संघ तथा प्रदेश तहबाट संघीय व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौं । यी सबै बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि बनेको नयाँ संविधान तथा यसै संविधानको मर्मबमोजिम भएका अभ्यासमार्फत् आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जातीय र क्षेत्रीय रुपमा पछाडि पारिएका समुदायको जीवनमा र देशकै विकासमा पनि तीव्रतर आमूल परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको हो । तर वास्तविकतामा यस्तो परिवर्तन देखिइरहेको अवस्था छैन, यो कुरा हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा सचेत र शिक्षित नागरिक बस्ने गरिएको भनिएको काठमाडौं, धरानजस्ता शहरको प्रमुखमा गैरराजनैतिक व्यक्तिले चुनाव जित्नु, दुई तिहाईको संसदले समेत सरकार चलाउन नसक्नु, युवा मानव जनशक्ति विदेश पलायन हुनु, मुख्य राजनैतिक दलका नेता तथा राजनैतिक दस्तावेजहरुमा समस्या समाधान तथा विकासका स्पष्ट, विश्वसनीय, दूरदृष्टियुक्त खाका नदेखिनु, देश रेमिट्यान्सको भरमा चल्नु, आधारभूत आवश्यकताको कुनै पनि चिजवस्तु उत्पादन नहुनु, सम्पूर्ण चिजवस्तु विदेशबाट आयात गर्नु, देश चरम आर्थिक संकटमा होमिदै जानु, राजनैतिक स्थिरता नहुनु, भ्रष्टाचार व्यापक हुनु, नातावाद, कृपावादले प्रशय पाउनु, समावेशिताको चरम दूरुपयोग हुनु, संवैधानिक वा निर्णायक तहका नियुक्तिहरुमा समानुपातिक समावेशिताको बिल्कूलै धज्जी उडाउनु, निरन्तर जातीय विभेद वा छुवाछूतको घटना घट्नु अझ छुवाछूतकै लागि श्रृङ्खलाबद्ध हत्यासमेत हुँदै जानुले वर्तमान संविधान पनि आम रुपमा समाजको समस्या समाधान गर्ने अर्थपूर्ण दस्तावेजको रुपमा बनेको देखिएन ।

संवैधानिक प्रावधानहरु

नेपालको वर्तमान संविधानको विभिन्न भागमा दलित समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रावधानहरु रहेको देखिन्छ । जसमा प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, भाग ८, १४ र १८ मा रहेको राजनीतिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था र भाग २७ को ‘अन्य आयोग’ अन्तर्गतको धारा २५५ मा रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगसम्बन्धी प्रावधान मुख्य हुन् ।
यी प्रावधानको विवेचना नगरी प्रमुख राजनीतिक दल, सचेत वर्ग तथा विज्ञहरुबाटसमेत वर्तमान संविधानलाई उत्कृष्ट संविधानका रुपमा प्रचार गर्ने गरिएको पाइन्छ । के ‘नेपालको संविधान’ दलितका सन्दर्भमा अग्रगामी र उत्कृष्ट नै हो त ? विवेचना गरी हेर्रौ ।

यो संविधान परिणाममुखी दृष्टिकोणबाट, ठूलो संघर्षको माझबाट र सबै किसिमका उत्पीडनको उन्मूलन तथा आमूल परिवर्तनका निमित्त आएको बहुप्रतिक्षीत संविधानको कोणबाट समेत अघिल्ला सबै संविधानहरुभन्दा उत्कृष्ट हुनैपथ्र्यो । तर, केलाएर हेर्दा कुनै पनि अर्थमा भिन्न, अग्रगामी र उत्कृष्ट रहेको देखिएन ।

०६३ को अन्तरिम संविधानबाहेक अघिल्ला संविधान आम नागरिकको औपचारिक समानताको अधिकार उल्लेखमा मात्र सीमित थिए भने हालको संविधान दलित समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ‘दलित’ शब्दलाई कहीँ कतै उल्लेख गरिदिएकै कारण फरक र उत्कृष्ट हो कि भन्ने भ्रम पर्न गएको छ, यथार्थमा त्यस्तो होइन । कुनै शब्दको उल्लेखन मात्रले त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुने होइन । प्रतिफल प्राप्त हुने निश्चित आधार, प्रक्रिया र संकेत हुनुपर्छ । संविधानको कुन भागमा कुन किसिमका प्रावधान राखिएको छ भन्ने विश्लेषण हुन जरुरी छ । त्यसपछि मात्र त्यसले के उपलब्धि हासिल हुने हो र संविधान उत्कृष्ट हो कि होइन भन्ने निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

प्रस्तावना ः

प्रस्तावनामा ‘…सबै प्रकारको जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी…’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको छ । उक्त वाक्यांशले ऐतिहासिक कालदेखिको छुवाछूतको कुप्रथालाई लिखित रुपमा सिद्धान्ततः स्वीकारेको अवस्था हो । यद्यपि हालको संविधानमा लिखित रुपमा स्वीकार गरे पनि, नगरे पनि छुवाछूतको व्यवहार जहिलेसुकै र जहाँसुकै अप्राकृतिक, अवैज्ञानिक, असामाजिक र अमानवीय व्यवहार थियो र हो भनी भनिरहन पर्दैन । अर्थात् १९१० को मुलुकी ऐन बन्ने बेला ठीक; अहिले नयाँ संविधान बन्ने बेला बेठीक वा कतै अर्को भूगोलमा बेठीक; नेपालमा ठीक थियो भन्ने थिएन र होइन । प्रस्तावनामा उल्लेख हुनुले छुवाछूतको व्यवहार समाजबाट निर्मूल हुन्छ÷हुँदैन, निर्मूल गराउन सकिन्छ÷सकिँदैन र समाजमा छुवाछूतको व्यवहार भएमा कुनै उपचार वा उचित परिणाम प्राप्त हुन्छ÷हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । प्रस्तावनाको व्यवस्था प्रतिफलमुखी, कारणी प्रकृतिको व्यवस्था होइन, यो मात्र कुनै कार्ययोजनाको उद्देश्यजस्तो मात्र हो । अर्थात् प्रस्तावनामा कुनै अमूक व्यवस्था छ भनेर सोको कार्यान्वयन गराउन न त सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न सकिन्छ न त अन्य कुनै अदालतबाट हक कायम गराउन सकिन्छ, प्रस्तावनामा उल्लिखित उद्देश्यलाई अन्य धाराले क्रियाशिल गराउनेसम्म हो । तर क्रियाशील गराउनसक्ने अन्य धाराहरुसमेत विकलांक छ भने प्रस्तावनाको कुनै अमुक शब्दावलीले छुवाछूत अन्त्य हुने हुँदैन साथै छुवाछूत लगायत दलित सवालमा कुनै कार्यान्वयनमूखी भूमिका खेल्दैन । प्रस्तावना संविधानकै भाग होइन, यसैले यसलाई कुनै सारभूत अधिकारको स्रोतको रुपमा कहिले लिन सकिदैन ।

प्रारम्भिक भागः

संविधानको प्रारम्भिक भागमा राष्ट्रको परिभाषा गरिएको छ । राष्ट्रको अन्य धेरै विशेषतासहित ‘बहुजातीय’लाई पनि जोडिएको छ । तर, दलितको सन्दर्भमा ‘बहुजातीय’ शब्द प्रयोगले तात्विक महत्त्व राख्दैन ।
त्यस्तै, संविधानमा ‘…धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ भनी राज्यको परिभाषा गरिएको छ । यी सबै विशेषतामध्ये ‘धर्मनिरपेक्ष’ र ‘समावेशी’ दलितको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शब्द हुन् । यसमध्ये धर्मनिरपेक्ष शब्द छुवाछूतसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । किनकि दलितहरु सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा विभेदमा पर्नुमा धर्मकै प्रमुख भूमिका रहेको छ । सर्वविदितै छ–समाज विकासको क्रमको एक चरणमा राज्य धार्मिक नियमबाट निर्देशित थियो । धार्मिक मूल्य–मान्यता नै राज्यको सम्पूर्ण कानून थियो । त्यसले पछि कानूनको स्वरुप ग्रहण गर्दै गयो । वर्तमान युगमा पनि नेपालको अधिकांश कानून धर्मशास्त्रकै जगमा रहिआएको थियो । १९१० र २०२० सालको मुलुकी ऐन र गुठी संस्थान ऐन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । धर्मशास्त्र र कानूनमा पहिले शूद्र बनाइएका समुदाय अहिले दलितका रुपमा परिचित छन् । नेपालको सन्दर्भमा राज्य धर्मसापेक्ष हुनु नै हिन्दू राज्य हुनु हो । हिन्दू राज्यले हिन्दू धर्मको वकालत÷अवलम्बन गर्छ । हिन्दू धर्मको अवलम्बन हुनु वर्णाश्रम व्यवस्थाको अवलम्बन हो । वर्णाश्रम व्यवस्थाले मान्छेलाई तहगत श्रेणीमा राख्छ र जन्मका आधारमा मान्छे ठूलो–सानो हुन्छ भन्ने मान्यता बोक्छ । शुद्ध–अशुद्ध, ठूलो–सानो भन्ने अवधारणा नै हिन्दू धर्मको चुरो कुरो हो । यसरी मान्छे शुद्ध–अशुद्ध हुन्छ भन्ने अवधारणा बोकेको हिन्दू धर्मसापेक्ष राज्य शूद्र (दलित) का हकमा कसरी उदार र ठीक हुन सक्थ्यो ? पक्कै हुँदैन्थ्यो ।
यसैले दलितको सन्दर्भमा राज्य कम्तीमा धर्मसापेक्ष होइन, धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छभनिएको हो ।

तर विडम्बना, राज्य पूर्णरुपेन धर्मनिरपेक्ष हुन सकेन । किनकि धर्मनिरपेक्ष शब्दको स्पष्टीकरण खण्डमा ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण…’ भन्ने पदावली जोडेर हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाका अवधारणालाई नै संरक्षण गर्ने काम गरियो । नेपालको सन्दर्भमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म बुझिने भनेकै हिन्दू धर्म हो । यसर्थ यो स्पष्टीकरणले फेरि पनि धर्मको घनचक्करमा राखेर दलितलाई अशुद्ध र सानो मान्ने अवधारणा जिवितै राखिराख्यो ।
यस्तै ‘समावेशी’ शब्दले उत्पीडनमा परेको वर्ग समुदायलाई राहत दिएको महसुस हुने भए पनि समावेशीको प्रभावकारी कार्यान्वयन वा क्रियाशील हुन सक्ने प्रावधानका धाराहरू छलकपटपूर्ण तरिकाले राखिएको छ । जनसंख्याको आधारमा हुने पूर्ण समानुपातिक समावेशीको मूल मर्मलाई छाडेर प्रतिनिधित्व हुने र कार्यान्वयन हुनसक्ने प्रावधानका धाराहरूमा अमूर्त, औपचारिक समावेशिताको मात्र कुरा गरेकाले ‘समावेशी’ शब्द प्रयोगको पनि कुनै औचित्य देखिँदैन ।

मौलिक हक :

मौलिक हक यस्तो हक हो, जो राज्य वा कुनै शक्तिद्वारा नागरिकका मौलिक हक हनन् हुँदा वा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा राज्यको न्यायिक निकायको असाधारण क्षेत्राधिकारमार्फत् अपहरित वा निष्क्रिय हकलाई पुनस्र्थापित वा सक्रिय गर्ने गरिन्छ वा गराइन्छ । मौलिक हकको व्यवस्था व्यक्तिले बैंकको आफ्नो खातामा जम्मा गरेको नगद रकमजस्तै हो, जो आफूलाई खाँचो परेका बेला तुरुन्त प्रयोग, उपभोग गर्न सक्छ । यो हक कानून (ऐन, नियम) को अभावमा, अप्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रयोग हुने हक हो । अर्थात्, संविधानमा यो हकको व्यवस्था राज्यमा ऐन छ÷छैन, राज्यको साधन र स्रोतले मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सक्छ÷सक्दैन, राज्यले विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरिसकेको छ÷छैन भन्ने आधारमा होइन, नागरिकको जन्मसिद्ध, नैसर्गिक हकको अपरिहार्यतालाई दृष्टिगत गरी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राज्यको मूल कानूनको रुपमा रहेको संविधानको मौलिक हकमा भएको व्यवस्था फेरि आफैँमा कानून भएकाले राज्यद्वारा विनासर्त लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । मौलिक हकमा रहेका प्रावधानमध्ये कुनै हक कम महत्त्वका र कुनै हक बढी महत्त्वको हुने हुँदैनन् । सबै हकको उत्तिकै महत्त्व÷गहनता हुने भएकाले त्यस खालका हकलाई मौलिक हकमा राख्ने गरिन्छ । स्वतन्त्रताको हक र समानताको हकको जति महत्त्व छ, छापाखाना र गोपनीयताको हकको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ ।

स्वतन्त्रता र समानताको हक कानून (ऐन) नबने पनि लागू हुन्छ भने उत्तिकै महत्त्वका अन्य हकको प्रचलनका लागि भने कानून बन्नैपर्ने कुराको सैद्धान्तिक आग्रह हुन सक्दैन । जसरी कानून (ऐन) नबने मान्छेले बाँच्न पाउँदैन र सबै समान हुन पाइँदैन भनी भन्न सकिँदैन, त्यसरी नै अन्य हकको प्रचलनका लागि पनि पहिले कानून (ऐन) बन्नुपर्ने गरी संविधानमै पूर्वसर्त राख्न मिल्दैन । कुनै पनि संवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलन निश्चित विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत नै हुन्छ, यो स्वयंसिद्ध तथ्य हो । तर यसको अर्थ यो होइन कि संविधानमै विधि र प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ भनी भनिरहन परोस् । संविधानको हक प्रचलनमा जटिलता देखापरे व्यवस्थापिका संसद्ले पछि कानून (ऐन) बनाउन सक्छ, जसरी अन्तरिम संविधान—०६३ मा ‘छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक’ उल्लेख भएपछि ०६८ मा मात्र ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन’ बनाइयो । मौलिक हकमा ‘कानून बमोजिम’ भन्ने वाक्यांश राख्नु भनेको सर्त राख्नु हो । सर्त राख्नु भनेको मौलिक हकप्रतिको चुनौती हो र मौलिक हकको सैद्धान्तिक मूल्य–मान्यता विपरीत कार्य हो ।

व्यवस्थापिका संसद्द्वारा निर्मित हुने ऐनले आम जनताद्वारा निर्मित हुने संविधानलाई नियन्त्रित, व्यवस्थित वा अंकुश लगाउन खोज्नुजस्तै हो । स्वतन्त्रताको हक र समानताको हकको उपभोग गर्र्न कानून नभए पनि हुने तर आवास, शिक्षा र भूमिहीनताको अवस्थाका लागि भने ऐन (कानून) चाहिने भनी संविधानको मौलिक हकमै उल्लेख गर्नु दोहोरो मापदण्ड भएन र ? स्वतन्त्रता र समानताको हक आवासविहीन, भूमिहीन र अशिक्षितपनसंग सम्बन्धित हकभन्दा कुनै पनि अर्थमा भिन्न र बढी गहन महत्त्वको हक होइन । एउटा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानून नचाहिने तर अर्को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानून चाहिने गरी दोहोरो मापदण्ड तोक्नुले सिद्धान्तकै खिलाप भएको त प्रष्टै छ । साथै यो प्रावधान राख्दा विधिकर्ताको नियतिमा ठूलो खोट थियो भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ ।

यसको अर्थ के हो भने कुन हक कुन समुदाय वा समूहको लागि प्रयोग हुने हक हो भन्ने आधारमा सिद्धान्तको पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको मुख्यतः दलितको हकमा ‘कानून बमोजिम’ भन्ने वाक्यांशको अनावश्यक प्रयोगले यस कुराको जिकिरलाई पुष्टि गर्दछ । अतः निचोडमा मौलिक हक कार्यान्वयन र परिणाममुखी हुने हक भएकोले अधिकार प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी रुपमा रहने हक हो । तर, पहिलो संविधानसभाबाट विवादरहित रुपमा निक्र्योल भइसकेको र दोस्रो संविधानसभाले पहिलोमा निक्र्योल भइसकेको विषयलाई अपनत्व ग्रहण गर्ने भनी स्वीकार गरिसकिएको प्रावधानलाई घोषणा हुने क्षणमा छलकपटपूर्ण तरिकाले कटौती गर्नुले संविधान निर्माणका क्रममा प्रमुख भूमिका खेल्ने एक–दुई जनाबाहेक आम गैरदलित निर्णयकर्ता सभासद्हरू दलितको पक्षमा थिएनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

क) समानताको हक ः समानताको हक अन्तर्गतको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उत्पीडनमा परेको वर्ग समुदाय, जसको राज्यले संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकास गर्नुपर्ने हो, त्यस्ता समुदायको सूची तयार गरिएको छ । सिधा रुपमा विचार गर्दा लाग्छ, त्यो सूचीबाट राज्य सबै वर्ग समुदायको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका निम्ति जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको छ, सबैको हित चाहन्छ तर के वास्तविकता यही हो त ? होइन । बढो जालझेलपूर्वक यसको संरचना गरिएको छ । राज्यका सबै वर्ग समुदाय एउटै किसिमको कारणले विकासको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका हुन् त ? होइनन् । नेपालको सन्दर्भमा धार्मिक मूल्य–मान्यताका आधारमा विभिन्न जात जातिको मानवीय र सामाजिक हैसियत फरक (उँच–नीच) छ । हैसियत फरक भएका कारण फरक (उँच–नीच) वर्ग समुदाय छ ।

यसैले फरक वर्ग समुदायको राज्यमा फरक–फरक प्रतिनिधित्व छ । कसैको एउटै वंशका पुस्तौँपुस्ता राज्यको पहूँच र विकासको मूल प्रवाहमा हाबी छ भने कसैको वंशको कुरै छाडौँ, सेवा गर्ने चारित्रिक गुण थोपरिएका विशाल जातीय समुदाय (शूद्र) नै हजारौं बर्षदेखि राज्यको पहूँच र विकासको मूल प्रवाहबाट निकै टाढा छ । के फरक स्तरका यी दुई समुदाय राज्यको विकासको मूल प्रवाह र मानव विकासको सूचकांकमा एउटै हार वा अवस्थामा छन् त ? छैनन् । त्यस्तै युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका, गर्भावस्थाका व्यक्ति र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य राज्यको संरचनागत विभेदकारी नीतिकै कारण विकासको मूल प्रवाहबाट पछि परेका हुन् त ? होइनन् । यी कुनै अनपेक्षित र प्राकृतिक कारणले राज्यको विकासको मूल प्रवाहमा नआएको हुन सक्छ तर राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण पछि पारिएका होइनन् । यद्यपि उक्त समुदायको पनि हित, उत्थान र संरक्षण त जरुरी छ तर पछि पारिएकै समुदायकै हारमा राखेर होइन । किनकि पछि पारिएका र पछि पर्नेहरूको पछि पर्ने कारण बिल्कुलै फरक छन् र उनीहरूको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको आवश्यकता पनि बिल्कुलै भिन्न हुन्छन् । तर यहाँ सबैलाई उही आवश्यकता रहेका समूहहरूको रुपमा एउटै हारमा राखिनु वास्तविक रुपमा राज्यले संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकास गर्नु पर्ने समूहप्रतिको बेइमानी हो ।

पछि पारिएकाहरूको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकास राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो, अनि मात्रै पछि परेकाहरुको । किनकि राज्यद्वारा ऐतिहासिक कालदेखि कुनै व्यक्तिलाई मात्र होइन, त्यस्तो व्यक्तिको सम्पूर्ण परिवार, समाज, समुदायलाई नीति बनाएर हजारौं बर्ष जबर्जस्त पछि पार्ने काम गरेको छ । ज्ञान, धन, स्वास्थ्य, चेतना खोसेको छ, निहत्था बनाएको छ (हेर्नुस् मनुस्मृति र १९१० सालको मुलुकी ऐन) । त्यसैले क्षतिपूर्तिवापत पहिलो दायित्वको रुपमा उनीहरुको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकास गर्नु जरुरी छ ।
अनि समानताको हक औपचारिक हक हो, जो प्रत्येक व्यक्तिले समान रुपले उपभोग गर्ने भन्ने हो । तर, त्यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा हुने व्यवस्था सारभूत समानताको हक हो, जसमा विशेष वर्ग समुदायलाई विशेष व्यवस्थाद्वारा औपचारिक समानताको अवस्थामा पु¥याउने कोसिस गरिन्छ । सारभूत समानता (सकारात्मक विभेद) राज्यको सबै वर्ग समुदायको हकमा लागू हुने व्यवस्था होइन वा भएभरका शतप्रतिशत वर्ग समुदायलाई खाँचो पर्दैन र सबैलाई दिइँदैन पनि । तर यहाँ सबै वर्ग समुदायलाई सारभूत समानताको आवश्यकता भएको समूहको रुपमा राखिएको छ ।

अझ खस आर्यलाई पनि सकारात्मक विभेदको खाँचो परेको वर्गको रुपमा राख्नु सकारात्मक विभेदको नीतिको सन्दर्भका विडम्बनायुक्त र हाँस्यास्पद हो । किनकि संविधानमा परिभाषा गरिएको खस आर्य यो देशको मानव विकास सूचाकांकमा सबैभन्दा माथि रहेको समुदाय हो । केही नगन्य खस आर्यलाई आंकलन गरेर खसआर्यलाई पनि सकारात्मक विभेदको खाँचो परेको समुदायमा राखिनु बिडम्वनायुक्त कार्य हो । यहाँ कोही खस आर्य आर्थिक रुपले विपन्न छन्, अशिक्षित छन् भने त्यी आफ्नै व्यक्तिगत गल्ती, कमी– कमजोरीका कारण विपन्न र अशिक्षित भएका होलान् तर राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण विपन्न र अशिक्षित भएका हुँदै होइनन् । तर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र विकासको मूल प्रवाहबाट पछि परेका छन् भने ती राज्यको लामो समयको विभेदकारी नीतिकै कारण पछि पारिएका छन् । यसैले खसआर्य सहितका नाटकीय रुपमा सृजना गरिएका केही अनावश्यक समुदायहरु खडा गरिनु वास्तविक उत्पीडितहरुमाथिको अर्को थप अन्याय र विभेद हो । अनि सोही फेहरिस्तमा ‘उत्पीडित वर्ग’ र ‘सीमान्तीकृत’ पनि राखिएको छ । ‘उत्पीडित वर्ग’ र ‘सीमान्तीकृत’ ले ठोस रुपमा कुन जात जाति, वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व गरेको छ ? यो अमूर्त समूहको पहिचान र विशेषता के ? संविधानजस्तो वस्तुगत ठोस दस्तावेजमा कुनै आत्मगत अमूर्त वर्ग, समुदाय खडा गरेर कुन वर्ग, समुदायको हित गर्न खोजिएको हो ? माग राख्ने बेला कुन वर्ग समुदायले यस समूहको प्रतिनिधित्व गरेको थियो ? ‘उत्पीडित’ र ‘सीमान्तकृत’ शब्द विशेषणयुक्त शब्द हो । यो विशेषणयुक्त शब्दको प्रतिनिधित्व हुने गरी समुदायकै पहिचान भइसकेको स्थितिमा पुनः उक्त शब्द स्वयंलाई ‘समुदाय’को रुपमा प्रस्तुत गरिनुले प्राविधिक मस्यौदाकारहरूमा शाब्दिक ज्ञानको कमी रहेको हो वा निजहरूको गलत नियतका कारण जानिजानी गोलमटोल ढंगले फेहरिस्त तयार गरिएको हो भन्ने बुझिन्छ । यसरी संविधानजस्तो मूल कानूनमा नै यी संदिग्ध समुदायलाई देखाएर सतही रुपमा आमजनतालाई भ्रममा राख्न खोजिएको छ भने यो संविधानबाट ठोस र आशातीत प्रतिफल कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? अतः समानताको हकको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको खसआर्य, उत्पीडित वर्ग र सिमान्तिकृत समूहलाई सो फेहरिस्तबाट बिल्कुलै हटाउन जरुरी छ भने युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका र गर्भावस्थाका व्यक्तिलाई अन्यत्र व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

ख) छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक ः छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक दलितका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण हकमध्ये एक हो । किनकि यो हक मानिस शुद्ध र अशुद्ध हुन्छ भन्ने धारणालाई रोक्न आएको हक हो । हिन्दू समाजले अधिकांश मानिसमा मानिस शुद्ध र अशुद्ध हुन्छ, त्यसैले कसैलाई पुज्नुपर्छ र कसैलाई भेदभाव, छुवाछूतको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान थोपरिदिएको छ । त्यही मनोविज्ञान तोड्न यो हकको सिर्जना भएको हुँदा यो दलितका सन्दर्भमा उचित छ । यद्यपि यो हकको प्रचलन जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जस्तो कमजोर ऐनमा लगेर सीमित गरिएकाले यो हक भुत्ते खुकुरीजस्तो भएको छ । कमजोर यस अर्थमा कि ः मानव अस्तित्वकै संवेदनासंग जोडिएको बिषयमा न्यून कैदको सजाय, मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा प्रतिवादीलाई थुनामै राख्नुपर्ने व्यवस्थाको अभाव, छुवाछूतको घटनामा कुनै भौतिक प्रमाण नहुने कुरालाई सिद्धान्तकै रुपमा ऐनमा उल्लेख नगरिनु, शुन्यसहनशीलताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने भनी ऐनमा उल्लेख नहुनु, छुवाछूतको मुद्दामा सजाय गर्दा न्यायाधीशहरुले न्यूनतम सजाय वा आर्थिक दण्ड मात्र हुने गरी सजाय गर्ने स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने गर्दै आएकोमा सो स्वविवेकीय अधिकारमा कटौती गरी अनिवार्य कैद गर्नुपर्ने व्यवस्थाको अभाव, छुवाछूत पीडितको समुदायको कुनै प्रतिनिधित्व नै नभएको न्यायिक संयन्त्रमा रहेका कर्मचारीले गर्ने त्रुटीयुक्त कामप्रति निजहरुलाई जिम्मेवार बनाउने प्रावधानको अभाव, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको भन्ने सम्बन्धमा लाइन मिनिस्ट्री वा संवैधानिक निकायको रुपमा रहने राष्ट्रिय दलित आयोगमार्फत् नियमित अनुगमन, प्रभाव मूल्याँकन अध्ययन गर्ने व्यवस्था नहुनु, मुद्दा अभियोजन र मुद्दा सुनुवाईको नियमित अनुगमन र अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने र प्रतिवेदनको सिफारिश कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्ने व्यवस्थाको अभाव रहेको छ । यसैले संविधानको यो हकको सही र प्रभावकारी प्रचलनका लागि उक्त ऐनमा व्यापक परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।

ग) दलितको हक ः नेपालको संवैधानिक इतिहासमा दलितको परिप्रेक्ष्यमा यो हक अति प्रभावकारी हकको रुपमा रहनुपर्ने हक हो । कुनै विशेष समुदायको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकास गर्न नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानको मौलिक हकको समानताको हकको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांंशमा मात्र त्यस्तो व्यवस्था गर्ने गरिएको पाइन्थ्यो । तर यो पटक छुट्टै धारामै यो व्यवस्था गर्नुले राज्य साँच्चिकै उत्पीडित समुदायप्रति संवेदनशील रहेछ भन्ने देखाएको थियो । यसो हुँदाहुँदै पनि यो हकको भाषिक संचरना हेर्दा तिखो (चुच्चे) मुख भएको बकुल्लालाई चेप्टो थालमा पानी पिउन दिएजस्तै भएको छ । अधिकारको रुपमा दाह्रा नग्रा नभएको प्रभावहीन बाघजस्तो बनाइएको छ भने सैद्धान्तिक रुपमा उँट जस्तो बनाइएको छ । किनकि मौलिक हकजस्तो प्रावधान ऐन बनेपछि मात्र कामयावी हुनेगरी व्यवस्थित गरिएको छ । संविधानमा ३ बर्षभित्र कानून बन्ने कुरा धारा ४७ मा उल्लेख गरियो । ३ बर्ष पुग्न एक दिन बाँकी हुँदा बन्नुपर्ने धेरै ऐनमध्ये दुईवटा (भूमिसम्बन्धि र शिक्षा) ऐन मिति २०७५।६।२ मा बन्यो । उक्त ऐनमध्ये भूमि सम्बन्धि ऐनले ३ बर्षभित्र भूमिहिन दलितलाई जग्गा वितरण गर्ने भन्यो तर संगसंगै त्यो जग्गा वितरण गर्ने कार्य आयोग, समिति वा कार्यदल बनेपछि कार्यान्वयन हुने कुरा उल्लेख ग¥यो । उक्त ऐन बनेको ३ बर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुने कार्य भएको छैन । यसले स्पष्ट हुन्छ कि ‘दलितको हक’ सहज र यथासमयमा र सफा नियतले कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएकै होइन रहेछ । यसो हुनुको पछाडिको कारण हो मौलिक हकमा छलकपटपूर्ण तरिकाले ‘कानून बमोजिम हुनेछ’ भन्ने वाक्यांश हुनु । यसैले यो व्यवस्था बारीमा बाली रुङ्न राखेको पुत्लाजस्तो भएको छ ।
यो व्यवस्था हालसम्मकै उत्कृष्ट व्यवस्था हुन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने र मुख्यतः मौलिक हककै सैद्धान्तिक मूल्य–मान्यताको विपरीत ‘कानून बमोजिम हुनेछ’ भन्ने वाक्यांश राखेर जे व्यवस्था गरियो, त्यसले यो हकलाई निष्क्रिय बनाउने काम गरेको छ । यसैले संविधानबाट उक्त शब्दावली यथाशीघ्र झिक्न जरुरी छ ।

घ) सामाजिक न्यायको हक ः दलित समुदायका सन्दर्भमा यो धारा पनि सरोकारयुक्त धारा हो । यस धारामा पनि नियतवश गोलमटोल ढंगले विभिन्न समुदायको जो क्लस्टर (फेहरिस्त) तयार गरिएको छ, त्यो अनावश्यक छ । यस धारामा भएको एउटा फरक मापदण्डबारे यहाँ चर्चा गर्नु जरुरी छ । जस्तै, यस धाराको उपधारा २ मा उल्लिखित ‘आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायको नागरिक’ हरूले आफ्नो संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउन यो धाराको उपभोग÷प्रचलन तुरुन्तै गर्न सक्छन् । किनकि यिनीहरूको हकमा ‘कानून बमोजिम’ भन्ने बन्देज छैन । तर, दलितलाई निर्धारण गरिएको हक प्रचलन गर्न कानून (ऐन) चाहिने गरिएको छ । आर्थिक रुपले विपन्नको समस्या बढी गम्भीर र संवेदनशील हो कि मर्यादा र आत्मसम्मान गुमाउनु परेको समुदाय ‘दलित’ को समस्या बढी संवेदनशील ? यस कुराको सामान्य हेक्का समेत नराखी जुन ढंगले हकहरूमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको छ, त्यसले फेरि पनि विभेदलाई ज्युँका त्युँ राख्ने नियत राखेको प्रष्ट बुझिन्छ ।

४) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व ः राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व भनेको चुनावका बेला राजनीतिक दलले आश्वासन दिने नाराजस्तै हो, जो पूरा नगरे पनि कुनै उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्दैन । राज्य साधन र स्रोतले सम्पन्न भएको र राज्यले चाहेका अवस्थामा मात्रै उक्त नीति निर्देशक सिद्धान्त अनुसार कार्य प्रारम्भ गर्न सक्छ । नेपालको आजसम्मको संवैधानिक अभ्यास हेर्दा राज्यको नीति, निर्देशक सिद्धान्त प्रयोगमा आएको छैन र प्रयोगमा नआएका कारण कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइएको पनि छैन, संवैधानिक प्रावधानअनुसार उठाउनपाउने पनि होइन । यो भाग एकखाले सैद्धान्तिक कर्मकाण्डी भाग मात्रै हो । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त देशको सरकार संचालनमा मुख्य आधार हो र यी सिद्धान्तहरु कानून बनाई लागू गर्न राज्यको कर्तब्य नै बन्छ तर वास्तवमा यी गैर न्यायिक हुन्छन् । तर अर्कोतिर मौलिक हकहरु अदालतद्वारा लागू हुन्छन् र अदालतहरु मौलिक हकसंग बाँझिएका कानूनहरुलाई अवैध घोषणा गर्न बाध्य हुन्छन् । तर निर्देशक सिद्धान्त न त अदालतद्वारा लागू नै हुन्छन् न त कुनै कानूनलाई अवैध घोषणा नै गर्न सक्छ । यसैले यस भागमा भएको सुन्दर व्यवस्थाले खासै अर्थ राख्दैन । फेरि यस भागमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्गहरूको सम्बन्धमा जसरी नीति बनेको छ, त्यसरी नै दलितलाई नै उल्लेख गरेर नीति बनेको देखिँदैन, मात्र आम रुपमा जातीय विभेदमा परेका र उत्पीडित समुदाय भनी उल्लेख भएकोसम्म देखिन्छ । जातीय विभेद र उत्पीडित समुदाय भन्ने शब्दावलीले दलितलाई मात्र इंगित गर्दैन । त्यसैगरी, नीति बनेकै भए पनि माथि वर्णन गरिएझैं दलितको सन्दर्भमा उक्त निर्देशक सिद्धान्त, नीति अनुसारको कार्य प्रारम्भ गराउने कुरा ढुंगा पगाल्ने प्रयत्न गरेझैं हुने हो ।

५) संसदमा राजनैतिक प्रतिनिधित्व :

(क) संघीय व्यवस्थापिका ः प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक व्यवस्थापिका हुने, जसलाई संघीय संसद् भनिने र प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय हुने, जसमा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने र ११० जना राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने मतको आधारमा सामानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने, त्यसो गर्दा उम्मेदवारी दिँदा नै जनसंख्याको आधारमा ८ वटा क्लस्टर (महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र)बाट बन्दसूचीको आधारमा प्रतिनिधित्व गराइने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी हेर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको संख्या ११० सदस्यलाई मात्र समावेशी बनाइएको छ, जो ८ वटा क्लस्टरबाट छानिन्छ । यसो हँुदा एउटा समूहबाट सरदरमा १३ वा १४ जनाको प्रतिनिधित्व हुने हुन्छ । यो फेरि जनसंख्याको आधारमा भाग लगाउँदा कुनै समूहलाई ६÷७ जना मात्र पनि पर्न सक्छ भने कुनै समूहलाई १७÷१८ जनासम्म पर्न सक्छ । यसरी कलस्टर अनुसार कम वा बेसी भाग पर्नुमा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने कारणले गर्दा हो । फेरि प्रतिनिधित्वको सवालमा भाषागत संरचना हेर्दा कुनै समूहको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ भन्ने छैन । बन्दसूचीमार्फत् निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारको नामावली पठाउँदा भने अनिवार्य रुपमा ८ वटा क्लस्टरबाट पठाउनैपर्ने तर पछि उम्मेदवार छनोट हुँदा भने राजनीतिक दलले पाएको मतको आधारमा उक्त राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व छनौट हुने हुँदा कुनै क्लस्टरको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहुने पनि हुन्छ । त्यसैले प्रतिनिधि सभामा गणितीय रुपमा दलितको कति प्रतिशत प्रतिनिधित्व वा कति जना सांसद हुन सक्छन् भनी निर्धारित यकिन संख्या यस संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि हाललाई संविधानको सरल भाषा हेर्दा १३÷१४ जनासम्मको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ भनी मान्न सकिन्छ । तर, २७५ सदस्य रहेको स्थानमा फरक–फरक राजनीतिक आस्थामा आधारित १३÷१४ जना मात्र विभाजित विचारका सदस्यहरूको उपस्थितिले दलित समुदायको पक्षमा कसरी काम गर्न सक्छ ? किनकि जनसंख्यालाई आधार मान्दा १३ प्रतिशत दलित समुदायले ८७ प्रतिशत गैरदलितसँग अधिकार प्राप्तिको सवालमा मुकाबिला गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको तर्फबाट समुचित प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा पनि यो संविधान चुकेको प्रष्ट छ । जहाँ हाल दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नाम मात्रको अर्थात् प्रत्यक्षबाट ३ जना र समानुपातिकबाट १६ जना गरी जम्मा १९ जनाको रहेको छ, जो प्रतिशतमा ६.९% हो ।

यसैगरी धारा ८६ को ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा हुने प्रतिनिधित्वमा सात प्रदेशबाट जम्माजम्मी सात जनाको प्रतिनिधित्व हुने ग्यारेन्टी भएको छ । तर, नीति निर्माण वा कानून निर्माणको सवालमा उक्त सभाको खासै महत्त्वपूर्ण भूमिका नहुने हुनाले उक्त ७ जना मात्रको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टीले आमदलित समुदायको अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हेर्दा दलितको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मुख्य निर्णायक स्थान वा कानून निर्माण हुने स्थानमा निराशाजनक रहेको छ । तर, दलित आन्दोलनको माग क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । एक–दुई जनाको प्रतिनिधित्व त राजतन्त्रमा पनि भएकै थियो । यसैले यस राजनीतिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले पनि आम दलितलाई परिवर्तनको अनुभूति हुन पाउने गरी व्यवस्था गरेको देखिँदैन । राज्यले राजनैतिक प्रतिनिधित्वमा न्यायको अनुभूति दिलाउने हो भने निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष र सामानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर सम्पूर्ण सिटमा पूर्ण सामानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न जरुरी छ; चाहे त्यो प्रत्यक्ष चुनावै गर्ने व्यवस्था किन नहोस् ।

ख) प्रदेश व्यवस्थापिका ः यस भागमा भएको प्रदेश व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व फरक फरक संख्याको रहेको छ । जस्तैः प्रदेश नंं. १ मा ९३, मधेशमा १०७, बागमतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदुरपश्चिममा ५३ जना गरी जम्मा ५५० जना प्रदेश सांसद भएकोमा ७ प्रदेशमा गरी जम्मा ३३ जना मात्र दलित समुदायको सांसद रहेको देखिन्छ । जो प्रतिशतमा ६.२२% हो । यसरी हेर्दा प्रदेश व्यवस्थापिकामा पनि जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व न्यून छ । यो अवस्था पूर्ण सामानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनैपर्ने व्यवस्थाको अभावको परिणाम हो । अर्थात् राजनैतिक प्रतिनिधित्वको सवालमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएरै यो हविगत भएको हो ।
ग) स्थानीय व्यवस्थापिका ः स्थानीय व्यवस्थापिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीलाई मात्र अवलम्बन गरिएको छ । जसअनुसार गाउँ सभा वा नगर सभामा दलित वा अल्पसंख्यकमध्ये कुनै एक जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ भने वडा समिति (जसमा वडा अध्यक्षसहित ४ जना सदस्य रहेको) मा मात्र एक दलित महिलाको सदस्यता सुनिश्चित गरिएको हो । यो वडा सदस्यको सुनिश्चितता संवैधानिक नभएर कानूनी (स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६ को उपदफा २ बमोजिम) मात्र हो । यसको कार्यकारिणी हैसियत बैठकमा सहभागी हुनेसम्मको मात्र रहेको देखिन्छ, जुन कुरा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले पुष्टि गरी नै सकेको छ ।
स्थानीय तहमा एक जना दलित महिला अनिवार्य निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको र दलितको लागि ‘धेरै गरेको’ भनेर जो व्यापक प्रचार गर्ने गरिएको छ; त्यो हावादारी छ । किनकि एकजना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व गाउँकार्यपालिका वा नगरपालिकामा नभएर सोको वडा समितिमा मात्र हो । ५ जनाको वडा समितिमा १ जना दलित महिलाको मत कति निर्णायक हुन्छ, त्यो सबैले अनुमान गर्न सक्ने र भोगे जानेकै बिषय हो ।
यसरी राजनीतिक प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणबाट पनि अहिलेको संविधान २०४७ सालको संविधान भन्दा कुनै पनि अर्थमा भिन्न, अग्रगामी, प्रगतिशील र उत्कृष्ट देखिएन । दलितको अपेक्षा यसपटकको संविधान आमूल वा अलि बढी परिवर्तनमुखी हुन्छ कि भन्ने थियो र आवश्यकता पनि यही हो तर त्यस्तो हुन सकेन ।

६.राष्ट्रिय दलित आयोग, यसको काम, कर्तव्य र अधिकार ः यस भागमा केही अन्य आयोगको साथै राष्ट्रिय दलित आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगको संवैधानिक हैसियत जरुरी थियो र दलित समुदायको निम्ति यो खुसीको कुरा पनि थियो र हो । केही सामान्य विमतिका कुराबाहेक धारा २५५ को राष्ट्रिय दलित आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना र संवैधानिक हैसियत यस कारण खोजिएको हो कि यसले जातीय विभेद र छुवाछूतका घटना विनाअवरोध छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सकोस् र जतिसक्दो चाँडो समाजबाट छुवाछूत उन्मूलन गर्न र समुदायको आम समस्या हल गराउन काम गर्न सकोस् भन्ने हो । जसरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा काम गर्न पूर्ण अधिकार सम्पन्न गरिएको छ ।

जहाँसम्म राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सवाल छ, सो हेर्दा कुनै खेतमा बालीको रखबारी गर्न पुत्ला राखे जस्तो व्यवस्था देखिन्छ । सुरुमा पुत्लालाई देखेर बाली चोर जनावरलाई खेतमा पस्न डर लाग्ने तर पसेर बाली तहसनहस गरे पुत्लाले केही गर्न नसक्ने । यसो हेर्दा आयोग संवैधानिक देखिन्छ तर प्रशासनिक अधिकार केही छैन ।

कुनै गम्भीर प्रकृतिको अधिकार उल्लंघन, दुरुपयोगहरूको घटनामा सत्यतथ्य छानबीन गर्न, पत्ता लगाउन गठित आयोगहरूले त्यो घटनाको स्वतन्त्रता र निर्भीकताको साथ निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा दोषीलाई कारबाही गर्न सकोस् भन्ने आम अपेक्षा हुुन्छ र पेरिस प्रिन्सिपलले निर्देश गरेको कुरा पनि यही हो । घटनाको छानबिन गर्दा अदालतलाई भएसरह अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने, बयान गराउने, प्रमाण संकलन गर्ने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने जस्ता काम गर्न पाउनुपर्ने भन्ने यसको कार्यादेश हुनुपर्ने हो, किनकि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता आयोगलाई यस्तै कार्यादेश दिइएको छ र यस्तै अभ्यास गर्दै पनि आएका छन् । जो सामान्यतः यस्तो अधिकार न्यायिक निकाय (अदालत) लाई मात्र हुन्छ तर विशिष्टीकृत घटनामा विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्त विपरीत विशिष्ट प्रकृतिका घटना छानबिन गर्न त्यस्ता आयोगलाई विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार दिने गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालको सन्दर्भमा मानव बेचबिखन र लागू औषध मुद्दामा प्रचलित फौजदारी न्याय प्रणालीको ‘अभियोग प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा रहने’ सिद्धान्तको विपरीत प्रतिवादीमा प्रमाणको भार थोपर्ने गरिएको छ । त्यस्तै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विशिष्ट प्रकृतिको कतिपय मुद्दामा सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता र अवधारणा विपरीतका अभ्यास पनि गर्नुपर्छ भन्ने आसयको व्याख्या गरेको पाइन्छ । जस्तै, घरेलु हिंसाको मुद्दामा वादी (पीडित) आफैँले पनि फिराद हाल्न पाउनुपर्ने र सरकारी मुद्दाका रुपमा अभियोगपत्र पनि दायर गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसले कुनै बिशिष्ट प्रकृतिको मुद्दाको न्याय निरोपण गर्न दुईवटा बाटो अवलम्बन गर्न सकिने गरी कानून बनाउन सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । यसरी विशिष्ट प्रकृतिको मुद्दामा प्रचलित मूल्य–मान्यता र सिद्धान्त विपरीत जान मिल्छ भन्ने मानक (मापदण्ड) बनाउन सकिन्छ भनी अभ्यास तथा सिफारिस हुँदै आएको छ भने छुवाछूत र जातीय विभेद जस्तो अति विशिष्ट प्रकृतिको, अमानवीय घटना र अपराधमा विशिष्टीकृत मानकहरू बनाउन नमिल्ने भन्ने हुँदैन । छिटो निर्मूल हुन सक्ने छुवाछूत र जातीय विभेदजस्तो अपराधका घटनालाई निर्मूलीकरण गर्न विशिष्ट र जबर्जस्त किसिमका प्रणालीको अवलम्बन गर्नैपर्छ । यसैले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई विशिष्ट प्रकृतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सुम्पिन जरुरी छ । यसको काम, कर्तव्य र अधिकारमा छुवाछूतको मुद्दाको अपराध अनुसन्धान गर्ने, अभियुक्त पक्राउ गर्ने, अनुसन्धानको कार्यमा राज्यको अन्य निकायको सहयोग लिने, उक्त निकाय वा निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना नगरे, उक्त निकाय तथा जिम्मेवार व्यक्तिलाई दायित्वबोध गराउने, सचेत गराउने र गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने, सिफारिस कार्यान्वयन नभए आफैँले कारबाही गर्नेसम्मको क्षेत्राधिकार हुनुपर्छ । विडम्बना, त्यस्तो अधिकार छैन । के संवैधानिक आयोग कुनै अनुसन्धान संस्था हो, जसले अध्ययन अनुसन्धान गरोस् ? होइन भने यस किसिमको निकायले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कुराको औचित्य के ? समाजमा छुवाछूतसम्बन्धी ऐन आई सकेपश्चात् पनि छुवाछूतको घटना दिनानुदिन घटिरहेको छ, वर्तमान अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त निकायबाट फितलो अनुसन्धान भइरहेको तथ्य सर्वविदितै छ, त्यस्तो अवस्थामा आयोगलाई छुवाछूत घटनाको सम्बन्धमा व्यापक अनुसन्धान गर्न अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा त्यसको विपरीत अनुसन्धान गर्ने संस्थाका रुपमा खडा गरिएको छ । यसैले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने, बयान गराउने, प्रमाण संकलन गर्ने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने प्रकृतिको अधिकारले सुसम्पन्न नगरेसम्म संविधानमा कस्मेटिक रुपमा आयोग बनाइदिएर मात्र पुग्दैन ।

निश्कर्ष⁄सारांश ः

अहिलेसम्म जे जति संविधानहरुको निर्माण भए, त्यी वास्तविक उत्पीडित समुदायको हितका निमित्त निर्माण भएनन् । समाजका टाठाबाठाहरुले उपभोग गर्न पाउने गरी मात्र निर्माण भए । वास्तविक निमुखाको निमित्त निर्माण नभएकै कारण समुदाय, समाज, राष्ट्रको विकास हुन सकेन । देश हरेक बर्ष गरिबीको रेखामुनी जान बाध्य भैरह्यो । हुँदाहुँदा देश गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई गरीबको प्रमाणपत्र बाँड्न लाज नमान्ने अवस्थामा पुगी सक्यो । देशको गरिबी, अन्याय, अत्याचार, बेथिति, भ्रष्टाचार, संपूर्ण विभेदजन्य व्यवहारहरुको अन्त्य गर्न भएको दशबर्षे जनयुद्ध र जनयुद्धकै पृष्ठभूमिमा लामो कसरतपछि बनेको संविधानबाट सबैभन्दा तल्लो तप्काका समुदायले सबै भन्दा बढी आमूल परिवर्तनको खाका आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, माथिको संवैधानिक व्यवस्थाको बिश्लेषणबाट त्यो अपेक्षा पूरा हुन सक्ने अवस्था देखिदैंन । यदि यो संविधानले पनि तल्लो तप्काका समुदायको जीवनमा आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने त्यी समुदायहरुमा असंतुष्टी चुलिँदै जाने र असंतुष्टी विद्रोहमा परिणत हुनसक्ने प्रवल संभावना छ । अनि देश जहिले पनि द्वन्दमा मात्र अल्झिरहने अवस्था देखिएको छ । यसर्थ देशलाई द्वन्दबाट उन्मुक्ति दिन चाहने हो भने यो संविधानलाई उत्पीडित समुदायमैत्री अझ भनौं दलितमैत्री बनाउन जरुरी छ ।

सिफारिश :

क. संविधानको धारा ४ को स्पष्टीकरण खण्डलाई खारेज गर्नुपर्छ ।
ख. संविधानको धारा १८ को समानताको हकको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको विभिन्न समूहमध्ये आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य, उत्पीडित वर्ग र सीमान्तीकृतलाई बिल्कूलै हटाउनु पर्छ भने किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका र गर्भावस्थाका व्यक्तिलाई अन्यत्र वा फरक मापदण्डका साथ व्यवस्थित गर्नुपर्छ । त्यसैगरी महिला, दलित, आदीवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, पिछडिएको क्षेत्रलाई पनि राज्यको विभेदकारी नीतिको कारण भएको उत्पीडन तथा मानव विकास सूचाकांकको आधारमा (चोटबमोजिमको राहत) प्राथमिकीकरण गर्दै क्षतिपूर्तिसहित बिशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
ग. छुवाछूत बिल्कूलै निर्मूल हुने अपराध भएकोले यसलाई पूर्ण रुपमा निर्मूल गर्न शुन्यसहनशिलताको आधारमा छूवाछूत ऐनमा व्यापक परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्छ ।
घ. मौलिक हक अन्तर्गतको सबै धाराहरुमा भएको ‘कानूनबमोजिम’ भन्ने शब्दावली हटाउनु पर्दछ ।
ङ. संविधानको भाग ८, भाग १४, भाग १८ तथा यसैसंग सरोकार राख्ने प्रतिनिधित्ववाला धाराहरु अन्तर्गतका प्रतिनिधित्वहरुलाई सुनिश्चित गर्न पूर्ण सामानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी मुख्य कार्यकारी पदहरुमा राज्यको विभेदकारी नीतिको कारण पछाडि पारिएका समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्दै क्षतिपूर्तिसहितको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
च. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई विशिष्ट प्रकृतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सुम्पिन जरुरी छ । यसको काम, कर्तव्य र अधिकारमा छुवाछूतको मुद्दाको अपराध अनुसन्धान गर्ने, अभियुक्त पक्राउ गर्ने, अनुसन्धानको कार्यमा राज्यको अन्य निकायको सहयोग लिने, उक्त निकाय वा निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना नगरे उक्त निकाय तथा जिम्मेवार व्यक्तिलाई सचेत गराउने र गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम तथा बदनियतपूर्वक काम गरेको विश्वास लाग्ने आधार भएमा निज कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने, सिफारिस कार्यान्वयन नभए आफैँले पनि कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार र दलित समुदायको समग्र विकासको लागि राज्यको सबै निकायसंग दोहोरो समन्वय र सहकार्यमार्फत् अध्ययन अनुसन्धान गरी राज्यलाई सिफरिश गर्नेसम्मको अधिकारले सुसज्जित गर्नुपर्छ ।

छ. राज्यको सबै संवैधानिक अंग तथा निकायका पदहरुका नियुक्तिमा दलित समुदायलाई क्षतिपूर्तिसहितको पूर्ण सामानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।

कामना र आग्रह छ – यो सिफारिसबमोजिम संविधानमा व्यापक परिमार्जन गर्न सरोकारवाला सबैको पूर्ण सहयोग हुनेछ ।

नेपाल बार काउन्सिलले प्रकाशित गरेको न्यायबाटिकाबाट साभार