मंसिर २८ गते अवकाश हुन लागेका चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सर्वोच्च प्रवेश गरेर के गर्न खोज्दैछन् ?

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निस्क्रिय रहेको भन्दै संघीय संसद्‌का महासचिव डा. भरतराज गौतमले विवादास्पद निर्णय गरेका छन् । गत मंसिर ४ मा भएको आम चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले संसद प्रवेश गर्ने तयारी गरिहेका बेला संसदका महासचिव गौतमले उक्त महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको घोषणा गरिदिए । प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन नसक्ने देखेरै सिफारिस समितिले नयाँ आउने संसदमा पठाउन सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि नयाँ संसदमा पठाउने तोक लगाएका थिए । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले सुरु गरेको थियो । तर कार्यकाल सकिएकाले उक्त सिफारिसलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न सकेन। गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निस्क्रिय रहेको बताए पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत असोज १ गते गरेको निर्णयले महाअभियोग सक्रिय रहने देखिएको छ। फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनै ढिला गरेका थिए । निलम्बित राणाको अवकाश म्याद यही मंसिर २८ गते सकिदै छ । तर यता पूर्व न्यायाधिशहरु जबरा निलम्बित अवस्थामै बर्हिगमित हुनुपर्छ भन्नेमा छन् । हाल भावि प्रधानन्यायधीशको तयारीमा रहेका हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यही आकस्मिक तरङ्गले गर्दा आज सर्वोच्चमा कुनै पनि इजलास बस्न सकेन । उनी २८ गते भित्र संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर  कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई रोकेर रोलक्रम भत्काउन चाहान्छन् कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ ।

सचिवालयको षड्यन्त्रमूलक चिठी हामीलाई स्वीकार्य छैनः बार अध्यक्ष
सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले संसद सचिवालयका महासचिवले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई दिएको ‘क्लिन चिट’ षडयन्त्रमूलक भन्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रवेश गर्न नदिने बताएका छन्। संसद अधिवेशन बस्न बाँकी छँदै सचिवालयबाट बिचैमा पत्र आउनु षड्यन्त्रमूलक कुरा भन्दै शाक्यले कानुन र संविधान अनुसार नमिल्ने बताए। उनले भने, ञमहाअभियोगको प्रक्रियामा गइसकेपछि संसदले कुनै निर्णय नगरेसम्म त्यो निलम्बन फुकुवा हुँदैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सचिवालयले यसरी षड्यन्त्रमूलक चिठी लेखेको हामीलाई स्वीकार्य छैन। यो कुराले मान्यता पाउन सक्दैन।’

महाअभियोग प्रस्ताव जिवितै छः सरकार
मबुधबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीले महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्ने बताए । उनले भने, “महाअभियोग प्रस्ताव जिवितै छ, यसमाथि अब आउने प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्छौं।” उनले महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसदीय समितिमा छलफल भएर प्रतिवेदन तयार भइसकेको उल्लेख त्यो संसद्को सम्पत्ति भएको जिकिर गरे।