अध्यादेशबारे मानवअधिकार आयोगले माग्यो सरकारकोजवाफ

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गर्न लागिएको विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको भनिएको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको सन्दर्भमा आयोगले सरकारको जवाफ माग गर्दै पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले टिकापुर घटनामा दोषी करार रेशम चौधरी लगायतलाई रिहा गर्ने योजनाका साथ मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि सरोकारवाला तरंगित बनेका छन् ।