[अन्तर्वार्ता] एनसेलको खर्बौंको सम्पत्तिलाई अर्बमा ल्याएर बेच्दा पत्याउन सक्ने छैन : सुकदेव खत्री

२० प्रतिशतको मुद्दामा कर तिरिएको छैन ।

- खुमा ओली  

काठमाडौं । गत सेप्टेम्बर २६ मा एक पाउन्ड स्टर्लिङमा बेलायतमा दर्ता गरिएको स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको छ । उक्त कम्पनी नेपाली मूलका सिंगापुरवासी शतिशलाल आचार्यको नाममा एक पाउन्डमा स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनी दर्ता गरी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको हो । एनसेलको २० प्रतिशत सेयरको स्थानीय साझेदार सतीशलाल आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिको नाममा रहेको छ । आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेले बिक्रीमा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

आजियटाले शुक्रबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा आचार्यसमेतको सो कम्पनीले ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा सेयर खरिद गरेको घोषणा गरिएको छ । जबकी यो ८० प्रतिशत सेयर २०७२ सालमा आजियटाले १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (त्यस बेलाको विनियम दरअनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा टेलिसायोरासँग खरिद गरेको थियो । आठ वर्षअघि भएको उक्त कारोबार रकम अंकको ९६ प्रतिशत कम मूल्यमा अविश्वसनीय ढंगले ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री भएको छ । त्यतिबेला अर्बौं रुपैयाँ करछली भएको भन्दै संचार माध्यमहरुमा खबर आएपछि ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्न बाध्य भएको थियो । तत्कालिन कार्यावाहक महालेखा परिक्षक सकदेव भट्टराई लगायत व्यक्तिहरुले एनसेलको करछली प्रकरणलाई सन्देहष्पद भन्दै विरोध मात्रै गरेनन् सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका थिए । हाल भएको शेयर खरिद विक्री प्रकरण पनि विवादको घेरामा फसेको छ ।

 

यही विषयमा दियोपोस्टकर्मी खुमा वलीले पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीसँग गरेको कुराकानी :

 

हालै भएको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनि एनसेलको सेयर खरिद प्रकरणलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

पहिला यो कम्पनी ठूलो रकममा किनबेच भएको थियो । अहिले आएर रकम एकदमै न्युन छ । २०७२।०७३ सालमै १ खर्ब ४४ अर्बमा आजियटाले किनेको थियो । अहिले आएर ६ अर्बमा भनिएको छ । त्यसले गर्दा रकमको आधारमा भनौं ८० प्रतिशतको कारोबार हो । ५ करोड डलरको ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको देखाको छ । पहिला १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजारमा २०७२ साल चैत २९ मा बिक्री भएको थियो । अहिले आएर यसको मूल्य धेरै घटेको हुनाले एक किसीमले यस्तो किन भयो भन्ने जनमानस वा यस विषयमा सरोकार राख्नेहरुमा प्रश्न उठेको मैले पनि महसुश गरेको छु ।

तपाईले अघि पनि जोडिहाल्नु भयो, आजियटाले सेयर खरिद गर्दा अर्बौं राजस्व छलि गरेको विषयमा यहाँहरुले रिट पनि दायार गर्नु भएको थियो अदालतको आदेश पश्चात सरकारले कर तिरायो । अहिले पनि ठूलो मात्रामा राजस्व छलीको आशंका गरिएको छ । यसलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ ?

पहिलेको तुलनामा हेर्दा त अहिले ठूलो मात्रामा घटेर बेचिएको छ । घटेर बेच्दा पुँजीगत लाभ कर त बढेकोमा हो घट्दामा होइन । रकम घट्दा पनि त्यसको असर त परिनै हाल्छ । जहाँसम्म मलाई लाग्छ जुन फाइनान्सियल रिपोर्टको कुरा छ आधिकारीक रुपमा ब्यालेन्स सिट पनि यीनीहरुको प्रकाशित छैन । खुद सम्पत्तिमा खुद दायित्व घटाएपछि मार्केट भ्यालुमा मूल्यांकन हुने हो । यसमा उनीहरुले कसरी मूल्यांकन गरेका छन् ।

विगतमा देखाइएकोमा एक किसिमले ह्रास खर्चहरु पनि घटाउन पाउँछ । बरु त्यसमा नोक्सान भएको भए कटौती गर्न पाउँछ । त्यो आधारमा फाइनान्सियल स्टेटमेन्टबाट सपोर्ट गर्छ भनेपछि प्रकाशित पनि जहाँसम्म मैले हेर्न पाएको छैन । अर्काे अडिट भएर आउँनु पर्छ उनीहरुको अडिट भएर प्रकाशित भएकोमा भोलि आधिकारीक किसिमले त्यसमा करेन्ट एसेट, करेन्ट लाइबिलीटि फिक्स एसेट कुराहरु हुन्छ । लाइबिलिटीज एसेटकोबीचको फरकमा जति बजार मूल्य देखिन्छ त्यसमै किनबेच हुने हो । यसले गर्दा अलिकति यो विश्वास गरिहाल्नुपर्ने पनि देखिदैन उसको फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट हेर्नुपर्ने हुँन्छ ।

एउटा आधिकारीक कुरा चाहिँ मैले के फेला पारेको छु भने, नर्वेजियन रेजेन्सी अफ विजनेश इन्टिपिले ०७३ साल बैशाख २१ गते पत्राचार गर्दा खेरी नेपालको कर कार्यालयलाई यसले के जानकारी गराएको छ भने यसको लागत मूल्य त्यहाँ खुलाएको छ । यसको लागत मूल्य ७८ अर्ब ३१ करोड ८६ लाख ९९ हजार ६८ रुपैयाँ भनेर लागत मुल्य देखाएको छ । अब लागत मूल्य त्यतिबेला ७८ अर्बभन्दा बढी कायम हुने तर अहिले आएर एक्कासी ६ अर्ब ६५ करोडमा जुन खरिद भयो यसले गर्दा यो फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट हेरेर मात्रै भन्न सक्ने स्थिति हुन्छ । कम्पनीको फाइनान्सियल भ्यालुएसन हुनुपर्छ । उनीहरुले आधिकारीक रुपमा त्यसलाई जानकारी दिएर भोलि त्यसका डकुमेन्टहरु, सम्पत्ति, दायित्व, बैंकलगायत विभिन्न कुराहरु हुन्छन् । भन्न त कम्पनीले घाटा खाँदै आएको भनेर भन्छ तर हिजो १ खर्ब बढीमा किनेको सम्पत्ति आज साढे ६ अर्बमा आउँदा खेरी त फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट (आर्थिक विवर ण) ले सहयोग त गर्नु पर्छ । भोलि उसको सुचाङकहरुले पनि देखाउनु पर्याे । उसलाई पनि यो पुष्टि गर्नु पर्याे । यसको जिम्मेवारी स्वंयम विक्रेता कम्पनीको अथवा क्रेता जसले किन्छ उसले पनि केही कागजात त लिएको होला त्यसको आधारमा प्रस्तुत गर्नु पर्छ । त्यत्रो खरबौंको सम्पत्तिलाई अरबमा ल्याएर बेच्दा त पत्याउन सक्ने स्थिति कमै होकी जस्तो मलाई लागेको छ ।

योसँगै एनसेलले दुरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका निकायलाई अर्बाैं रकम तिर्न बाँकी रहेको खबर पनि आइरहेका छन् अर्काेतिर प्राधिकरणले शेयर विक्री गर्दा आफूसँग स्वीकृति नै नलिएको बताएको छ यो विरोधाभाष होकी सत्तामा रहेकाहरुको सेटिङ हो ?

यस्तो छ अहिले बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनीमा एक पाउण्डमा दर्ता भएको भन्ने छ । बेलायतमा विगतदेखि नै दोहोरो करमुक्त सम्झौता गरेकाले भोलि धेरै कर लगाउन पाइँदैन भन्ने कुराहरु उठ्छ । नेपालमा पनि पुँजीगत लाभ करको सन्दर्भमा मुद्दा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत गएको थियो । त्यो आधारमा उनीहरुले भोलिको सजिलोका लागि यो बाटो अबलम्बन गरेको हुन सक्ने ठाउँ देखियो । यसका लागि पनि आजियाटाले यो सेयर बेच्नका लागि नेपालको कम्पनी कानुन अनुसार दुरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । कर कार्यालयमा पनि उसले विवरणहरु त्रैमासिक, चौमासिक रुपमा पेश गरेको हुनुपर्छ । भोलि जुन सतीशलाल आचार्यको ग्रूपले किनेको कुरा आइरहेको छ २० प्रतिशत हिस्सा त उहाँहरुको हिजैदेखि थियो । अहिले त ८० प्रतिशत थपेको हो जहाँसम्म । २० प्रतिशत १० प्रतिशत र अहिले सय प्रतिशतमा गयो । त्यसकारण नेपाल सरकारको पनि यसमा कम्पनी कानुन अनुसार स्वीकृति चाहिने त हुन्छ । यसमा कर कार्यालयले पनि त्यही अनुसार गर्नुुपर्छ । त्यसै गरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पनि कुनै स्वीकृति नभएको जानकारी आएको छ ।

यो सेयर खरिद बिक्रीको प्रक्रियामा नेपाल सरकारको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सरकारको भूमिका त यस्तो छ । अघि तपाईले भनेजस्तो कर छलि आजियटाले नै किनिसकेपछि ८० प्रतिशत सेयरको पुँजीगत लाभ कर थियो ४७ अर्ब ३ करोड ९९ लाख त्यो त उसले बुझायो । त्यसमा सर्वाेच्च अदालतले नै दोस्रो फैसला निरुपण गरेको जुन १८ अर्ब ३७ करोड घटाएपछि यता ६२ अर्ब ६३ करोड ८० प्रतिशतको बुझाउनु पर्छ लाभ कर ठूला करदाता कार्यालयले देखाएको । त्यसमा ४७ अर्ब ३ करोड त उसले बुझायो । पुँजीगत लाभ कर सन्दर्भमा उसलाई छली गर्याे भन्न मलाई जहासम्म मिल्दैन । बरु २० प्रतिशत सतिशलालहरुको ग्रूपले नै सर्वाेच्चमा अहिलेसम्म विचाराधिन मुद्दा छ । अघिल्लो मुद्दा जुन ८० प्रतिशतको छिनेको ५ वर्ष पुग्न लागिसक्यो । २० प्रतिशतको मुद्दामा कर तिरिएको छैन । तर ८० प्रतिशतको क्लियर भएको हो । बरु कहाँसम्म भनेदेखि यसको ०७५।०७६ सालमा १० वर्षको अवधि सकियो । अवधि सकिएपछि उसले ५ किस्तामा बुझाउने गरि नविकरण शूल्क सहुलियत दिएको छ । ७६ साल देखि ५ किस्तामा बुझाउने गरि सरकारी पक्षबाट सुविधा दिएको थियो । अरु सामान्यत सुरसञ्चार कानुन अनुसार वर्षेनी तिर्नुपर्ने भ्याट, आयकर, लाभांन्स तिरिरहेकै छ । पुँजीगत लाभ कर तिरिरहेकै छ भन्नु पर्याे ।

बाँकी ठूलो रकम विभिन्न किसिमको हुन सक्छ पछिल्लो समयमा ईन्कम र आउट गोइङ्ग कलहरुमा तलमाथि गरेर ०७२।०७३ सालमै एनसेलले २ अर्ब रुपैयाँ छल्यो भन्ने कुरा पनि आएको थियो । कम्पनीले त कलहरु छैन आम्दानी घट्यो भनिरहेको छ । तर हाम्रो प्रविधिको कमजोरीका कारणले त्यो स्पष्ट हुन सकेका छैन । टेरामक्स लागु गर्न पाए सबै देखिन्थ्यो । यसमा दुरसञ्चार र नेपाल सरकारले प्रविधिको प्रयोग गर्न सके सबै देख्न सकिन्थ्यो तर सकेको छैन । आजियटाले त अब आधिकारी र रेकडेट रुपमा कर छलेको भन्ने ठाउँहरु रहन्न कि जस्तो लाग्छ मलाई ।

अन्तिममा अन्य केही छ ?

मुख्य कुरा त यही नै हो । कर कार्यालयले कर यति तिर्नु पर्छ भनेर निर्धारण गरिहाल्छ । त्यसैगरि नेपाल सरकारका ठूला करदाता कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, कर विभागमा लगायत महालेखाले अडिटमा यीबारेमा पनि प्रतिक्रिया (कमेन्ट) गरेको स्थिति हुन्छ । साथै संसदको संसदीय समितिले पनि पटक पटक विभिन्न निर्देशन जारी गरेकै छ । कम्पनीको ८० प्रतिशतको हकमा उसले खरिद बिक्रीमा पारर्दशी छ । फाइनान्सियल स्टेटमेन्टले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र अरु हकमा त ठिकै छ । यसमा स्वीकृति लिने कुरा त्यसै गरि कसरी रकम घट्यो भन्ने कुरा नै शंका छ । भोलि दुरसञ्चार, कर प्रशासन र नेपाल सरकारले खोजीको विषय बनाएर कागजातले के भन्छ त्यही अनुसार होला ।