काठमाडौं, मंसिर १५ ।
अभियोग १ : तीनवटै तहमा नेकपाको नेतृत्वमा बलिया सरकार छन् । तर, तीनवटै सरकारले लोकप्रिय काम गरेन भनेर सर्वसाधारण मात्रै होइन, नेकपाकै नेताहरूले समेत भन्न थालेका छन्– पार्टीलाई अलोकप्रिय बनाउने कामको सुरुवात काठमाडौं महानगरबाट तपार्इंले गर्नुभयो ।
हामी अहिलेसम्म केन्द्र सरकार र स्थानीय निकाय भएर काम गरिरहेका थियौँ । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारको पहिलोपटक अभ्यास गर्दै छौँ । संक्रमणकालमा छौँ, अहिले पनि प्रदेश सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट भइनसकेको अवस्थामा छौँ । विदेशीको नक्कल गरेर यहाँ अभ्यास गरेका छौँ । स्थानीय सरकारले ऐन बनाउँदा प्रदेश सरकारको कानुनसँग नबाझ्ने गरी भनेको छ, प्रदेश सरकारले कानुन बनाउँदा संघीय सरकारको कानुनसँग नबाझ्ने भनेको छ ।
हामी अहिले कानुन र नियमावली बनाउने क्रममा छौँ । एकचोटि संविधान बनाउन त त्यत्रो वर्ष लाग्यो भने संविधानअनुसार ऐन कानुन बनाउन पनि केही वर्ष लाग्छ, त्यो स्वाभाविक नै हो । यसलाई हामीले अन्यथा लिनुहुँदैन । राजनीतिमा केही समय ऐन कानुन बनाउन र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लाग्छ ।
म जहाँको जनप्रतिनिधि छु, त्यहाँको कुरा गर्नुपर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी काम गरेको छ । गौरवका साथ भन्न सकिन्छ, हामीले काम गरेका छौँ । हामी निर्वाचित भइसकेपछि प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । काठमाडौं महानगरपालिकामा हामीले काम गरेकै कारण ती निर्वाचनमा पार्टीले राम्रो परिणाम ल्याएको हो । परिणाम राम्रो आइसकेपछि विपक्षीहरू आत्तिएर मेयरलाई बदनाम गराउन सकिए पार्टीलाई ओझेलमा पार्न सकिन्छ कि भनेर मेराविरुद्ध दुष्प्रचार गरिएको हो ।
मैले नराम्रो काम गरेको भए, काम नगरेको भए प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा पार्टी हाथ्र्यो नि । पार्टीले त अत्यधिक बहुमतका साथ जित्यो । अझ गठबन्धनका दुवै पार्टीको चुनाव चिह्न पनि एउटै भएको भए १० मा १० र २० मा २० सिट नै हामी ल्याउँथ्यौँ । यसकारण महानगरवासीले हाम्रो राम्रो मूल्यांकन गरेका छन् । यसमा दुई मत छैन । यी आरोप निराधार हुन् ।
अभियोग २ : चुनावमा तपार्इंले सय दिनमा महानगरको हितमा १०१ काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । तर, सय दिनमा गर्छु भनेका काम डेढ वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेनन् । सर्वसाधारण भन्न थालेका छन्– विद्यासुन्दरको सुस्त शैली र एकांकी स्वभावले १०१ वर्ष समय पाए पनि प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्दैनन् ।
हामीले घोषणा गरेका सय दिनमा गर्ने १०१ काममध्ये लगभग ८५ प्रतिशत सुरु गरिसकेका छौँ । त्यसमध्ये कुनै नियमित काम छन्, जो एकचोटी सकिँदैनन् । जस्तो, काठमाडौं सफा राख्ने काम । फोहोर उत्पादन पनि भइरहन्छ, त्यसको व्यवस्थापन पनि भइरहन्छ । धेरैजसो वडामा पूर्वाधारका कामहरू सकिन थालिसके । कुनै–कुनै वडामा ६० देखि ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ । कुनै काम सम्पन्न गर्न केही समय लाग्छ । जस्तो, हामीले मनोरेल भनेका थियौँ ।
मनोरेल एकैचोटी बन्ने होइन । त्यसको फिजिबिलिटी अध्ययन गरेर हामी डिपिआर बनाउने चरणमा जाँदै छौँ । अब जनताको अपेक्षा आजको आजै होस् भन्ने छ । त्यो सम्भव छैन । त्यत्रो लगानी हामी गर्न सक्दैनौँ, विदेशसँग, लगानीकर्ताहरूसँग सम्पर्क गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ । हामीले त्यो वेला पार्किङ भवन बनाउँछौँ भनेका थियौँ । यसबारे हामीसँग एकजना पनि इन्जिनियर, विज्ञ छैनन् । महानगरसँग पनि छैन, अन्त पनि छैन । त्यसमा पनि हामीले स्वतन्त्र रूपमा प्रतिपस्र्धा गराउन खोजेका ६ वटा कम्पनीले टेन्डर हालेका छन् । उनीहरूको डकुमेन्ट मूल्यांकन हुँदै छ, केही समय लाग्छ । त्यस्तै, हामीले ब्रुमर ल्याउँछौँ भनेका थियौँ, त्यसका लागि पहिलो बैठकबाटै ५ वटा बु्रमर किन्ने निर्णय गरेका थियौँ ।
त्यसमा पनि अख्तियारमा मुद्दा प-यो, अख्तियारले अध्ययनका लागि भनेर फाइल रोकिदियो । कहिले नेपाल सरकारबाट आउने कर्मचारी फेरिए, उसले अध्ययन भनेर रोकिदियो । यस्तै कारणले केही ढिलाइ भएको हो । त्यस्तै, महानगरसहित ३२ वटै वडाका भवन बनाउँछौँ भनेका थियौँ । अधिकांश वडाको भवन बनाउन टेन्डर भइसकेको छ । महानगरको भवन बनाउने विषयमा मुद्दा परेको छ, त्यसैले, रोकिएको छ । धेरै सडकहरू पिच भएका छन् ।
हामीले महानगरको जिम्मा लिएको र अहिलेको अवस्था तुलना गर्ने हो भने हामीले धेरै काम गरिसकेका छौँ । हामीले जिम्मा लिँदा अस्तव्यस्त र ध्वस्त महानगर थियो । त्यसलाई हामीले व्यवस्थित सहरमा परिणत गरेका छौँ । कांग्रेसका तर्फबाट काठमाडौंबाट प्रकाशमान सिंह, भीमसेनदास प्रधान, गगन थापा, नवीन्द्रराज जोशी मन्त्री हुनुभयो, उहाँहरूले के गर्नुभयो ? तुलना गरौँ, उहाँहरू चारजनाले गरेको कामभन्दा, कांग्रेसको सरकार हुँदा भएका कामभन्दा अहिले छोटो अवधिमा हामीले धेरै काम गरिसकेका छौँ ।
केहीकेही मान्छेले नबुझेर पनि आलोचना गर्छन् । पहिलोपटक काठमाडौं प्रवेश गर्नेले थानकोटमा धुलो उडेको देखेपछि काठमाडौंका मेयरलाई गाली गर्छ । पूर्व जोरपाटीतिर बाटो बिग्रिएको देखेपछि पनि मलाई नै गाली गर्छन् । ती ठाउँमा अर्कै मेयर छन् भनेर पनि उनीहरूले बुझेका छैनन् ।
अभियोग ३ : तपार्इं मिडिया र जनतालाई फेस गर्न डराउनुहुन्छ, सकेसम्म पन्छिनुहुन्छ । किनभने, तपाईंसँग कुनै दृष्टिकोण छैन, कार्यक्रम छैन र बयान गर्न कुनै उपलब्धि पनि छैन ।
हामीले बनाएका ऐन कानुन अन्य स्थानीय सरकारहरूले पनि नक्कल गरेर बनाइरहेका छन् । हामी बनाउँछौँ, अरूले त्यही हेरेर बनाउँछन् । यसकारण हामीले अरू स्थानीय तहको अभिभावकका रूपमा पनि काम गरिरहेका छौँ । हामीले परिपक्व ढंगले काम गरेका छौँ । जनता पनि सबै खुसी छन् । हो, मिडियाका साथीहरू भने केही असन्तुष्ट छन् । फोन उठाउँदैन्, भेट्न खोजेका वेला भेटिँदैन भन्ने उहाँहरूको गुनासो सुनिन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । मेयर भइसकेपछि मेरो व्यस्तता पनि बढेको छ । काठमाडौंमा माननीयहरू धेरै छन्, तर उनीहरूलाई कसैले खोज्दैन, मेयरलाई खोज्छन् ।
कुनै पनि समस्या आए कि प्रधानमन्त्रीलाई खोज्छन् कि काठमाडौंको मेयरलाई खोज्छन् । मेरो जिम्मेवारी नै बढी भएका कारण बढी सम्पर्क हुन नसकेको हो । अहिले पार्टीका नेताहरूले फोन गर्दा पनि भेट्न नसकिरहेको अवस्था छ । यो कामको चापले भएको हो । आएका फोन पनि उठाउन पाएको हुन्नँ । चिनेको नम्बर भए त कलब्याक पनि गर्ने गरेको छु, नचिनेको नम्बरमा चाहिँ गर्ने गरेको छैन । यो मेरो कमजोरी छ, यसलाई अन्यथा सोचिदिनुभएन ।
अभियोग ४ : रानीपोखरीमा फोहोरासहितको स्विमिङ पुल बनाउने योजनामा तपार्इंले जनतालाई मात्र होइन, सहकर्मीलाई समेत विश्वासमा लिन सक्नुभएन । मेयरले सुरु गर्ने उपमेयरले ताला लगाउने गरेर रमिता देखाउनुभयो । र, रानीपोखरीलाई उजाड मरुभूमि बनाउनुभयो ।
रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न २ माघ ०७२ मा राष्ट्रपतिबाट शिलान्यास भएको हो । हामी निर्वाचित भएको ०७४ सालमा । ०७२ सालमा सुरु भएको कामलाई निरन्तरता मात्रै मैले दिएको हुँ । त्यो सुरु गर्दा त नेपाली कांग्रेस नै थियो सरकारमा । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रमको विरोधमा उपप्रमुख जानुभयो । मैले त्यो योजनामा कुनै चेन्ज गरेको थिएन ।
ठेकेदार पहिला नै नियुक्त गरिएको थियो, टेन्डर पनि पहिला नै भएको थियो । जुन ‘ड्रोइङ डिजाइन’ थियो त्यसैलाई मैले छिटो छरितो गराउन मात्रै खोजेको हो । म निर्वाचित हुनुअघिको दुई वर्षसम्म रानीपोखरीमा केही काम भएको थिएन । म आइसकेपछि तुरुन्तै काम अगाडि बढाऊँ भनेर लागेको हो । नगरसभाले सर्वसम्मत रूपले र कार्यपालिकाले पनि पटक–पटक निर्णय गरेको थियो रानीपोखरी छिटोछरितो सम्पन्न गराउनू भनेर ।
जहाँसम्म ताला लगाउने कुरा छ, विमति भए पनि कम्तीमा मेयरलाई त जानकारी दिनुपथ्र्यो नि । एउटै परिवारका हामी दुईजना त अभिभावक हौँ नि । तर, उहाँहरू मेयरलाई असफल बनाउनुपर्छ, मेयर सफल भए हामी असफल हुन्छौँ भनेर चेम्बर भवनमा बैठक बस्नुभएछ । त्यसमा उपमेयरसँगै तत्कालीन मन्त्री भीमसेनदास प्रधान, माननीय गगन थापालगायत उपस्थित हुनुभएछ । बैठकले मेयरलाई काम गर्नै दिनुहुन्न, तोडफोडसहित आउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेछ । र, ताला लगाउनुभयो । मैले त्यो थाहा पाएपछि उपमेयरलाई पनि पटक–पटक ‘आउनुस्, छलफल गरौँ’ भनेर बोलाएँ । तर, उहाँ आउनुभएन । बल्लबल्ल वडाध्यक्ष आउनुभयो । उहाँलाई लगेर फिल्डमा गएर निरीक्षण ग-यौँ ।
त्यतिखेर मलाई ‘रानीपोखरीमा आयो भने जुत्ताको माला लगाउँछौँ, कुटपिट गछौँ । दुई हजार मान्छे छौँ, तपार्इंको लास पनि बेपत्ता हुन्छ’ भनेर धम्क्याउने काम पनि भयो । मैले ‘त्यहीँ आउँछु’ भनँे । त्यहाँ गएर ‘काठमाडौं महानगर, पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभाग मिलेर गरेको निर्णय हो । यसमा महानगर एक्लैले चाहेर केही निर्णय फेरबदल गर्न सक्दैन’ भनेँ । त्यसपछि पुरातत्व र पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पनि बोलाएर बैठक बस्यौँ । उहाँहरूको सुझाबअनुसार विज्ञसमूह बन्यो र त्यसकै सिफारिसअनुसार अहिले काम अगाडि बढाएका छौँ । टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । टेन्डर डकुमेन्ट स्वीकृत भइसकेपछि काम धमाधम अगाडि बढ्छ ।
अभियोग ५ : जनप्रतिनिधि हुँदा र नहुँदा काठमाडौंका जनतालाई केही फरक छैन । महानगरको फोहोर फाल्ने ठाउँको समेत तपार्इंले विकल्प दिन सक्नुभएन । बर्खा र गर्मीको समयमा काठमाडौंका टोलटोलमा फोहोरको थुप्रो लाग्यो । तर, तपार्इं ‘मलाई सरोकार छैन’ भनेर हिँड्नुभयो ।
महानगरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जनता धेरै खुसी छन् । मैले गुनासा कहीँ पनि सुनेको छैन, जहाँ गयो खुसी पाउँछु । छोटो अवधिमा त यति धेरै काम भयो, पाँच वर्षमा त उथलपुथल नै हुने गरी काम गर्छन् भन्नेमा जनता ढुक्क छन् । जहाँसम्म डम्पिङ साइट सिसडोलको समस्या छ, त्यो हाम्रो होइन । यो कुरा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु । महानगरपालिका लगायत स्थानीय सरकारको काम भनेको घर, सडकबाट फोहोर उठाएर ल्यान्डफिल साइटमा डम्प गर्ने मात्रै हो । ल्यान्डफिल साइट बनाउने जिम्मा नेपाल सरकारको हो ।
अहिले हामीले उठाएको कुरालाई सरकारले सुधार गरिसक्यो । हामी १८ वटै नगरपालिका एकै ठाउँमा बसेर उपत्यका नगरपालिका फोरम बनायौँ, त्यसको संयोजक म आफैँ छु । उपत्यकाको मात्रै होइन, धादिङ बजार, नुवाकोट र काभ्रेको फोहोर व्यवस्थापन पनि हामीले गरिरहेका छौँ । नेपाल सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्न अहिले सिसडोलदेखि बन्चरे डाँडाको बाटो टेन्डर गरिसक्यो । अब विवाद टुंगिसकेको छ । हिजो नेपाल सरकारका केही कर्मचारीले ‘हाम्रो जिम्मा होइन, स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइसक्यौँ’ भनेर बोलेपछि विवाद आएको हो । अहिले तिनै कर्मचारीले ‘हिजो हामीले गल्ती ग-यौँ’ भनेर स्वीकार गर्दै टेन्डर गरेर काम अगाडि बढिसकेको छ । सिसडोल अस्थायी मात्र हो, त्यहाँबाट बन्चरे डाँडा नै जाने हो । त्यहाँ ल्यान्डफिल साइट बनाउने जिम्मा नेपाल सरकारकै हो । सरकारले त्यहीअनुसार ‘ड्रोइङ डिजाइन’ गरिरहेको छ । काम पनि हुन्छ ।
त्यो सँगसँगै हामीले पटक–पटक समस्या झेल्ने बालाजुभन्दा माथिको पासाङ ल्हामु राजमार्ग पनि हो । त्यो पहिला नै टेन्डर भएको हो, तर समयमै काम नसक्दा सरकारलाई दबाब दिन स्थानीयले फोहोर रोक्ने काम गर्छन् । अहिले त्यसमा पनि नेपाल सरकारले ठेकेदारलाई नसियत दिएर काम छिटो सक्ने गरी अगाडि बढाइसकेको छ । कहिलेकाहीँ नसोचेको समस्या पनि आउँछ । अस्ति, नगर प्रहरीले अव्यवस्थित तरकारी बजार हटायो भनेर फोहोर रोक्ने काम भयो । यस्ता कुरामा स्थानीय व्यक्तिहरू पनि सचेत बन्नुपर्छ ।
अभियोग ६ : महानगरवासीलाई आश्वासन मोनोरेल चढाउने सपना बाँड्नुभयो । तर, सर्वसाधारणले वर्षौँदेखि आनन्दले टेम्पो पनि चढ्न नपाउने अवस्थासमेत अन्त्य गर्न सक्नुभएन ।
मोनोरेल सबैको सपना हो । महानगरले मोनोरेलको प्रिफिजिबिलिटी स्टडी गराइसकेको छ । फिजिबल छ भनिसकेको छ । हामी मात्रै होइन, यसमा ललितपुर महानगरपालिकाले पनि सहकार्य गरेको छ । यो विषयमा हामीले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई पनि जानकारी गराएका छौँ । उपत्यकाका सबै मेयर, उपप्रमुखहरूले पनि जानकारी गराएर यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने भनेर सहमति नै गरेका छौं । त्यही सहमतिअनुसार हामीले सही गर्दाखेरि पनि मैले काठमाडौं महानगरको मेयरको हैसियतले हस्ताक्षर गरेँ । ललितपुरका मेयर पनि त्यसमा साक्षी बसेर हामीले त्यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाएका छौँ । हाम्रा कार्यपालिका बैठकले पनि यसलाई अगाडि बढाउनू भनेर निर्णय गरेको छ ।
यो त्यति सजिलो कामचाहिँ होइन । ठूलो रकम चाहिन्छ । हामी लगानी गर्न सक्दैनौँ । संघीय सरकारले लगानी गर्न नसकेको हामीले गर्न सक्ने कुरा भएन । अब त्यसलाई डिपिआर बनाएर जान्छौँ । ढिलै भए पनि काम हुन्छ । एउटा घर बनाउन त एक वर्ष लाग्छ भने स्रोत, साधन र विज्ञता नभएको काम गर्न हामीलाई केही समय त लागिहाल्छ । त्यो अस्वाभाविक पनि होइन ।
जहाँसम्म टेम्पोको कुरा गर्नुभयो, हामीले ठूला बस ल्याउन खोजिरहेका छौँ । साझासँग सहकार्य गरेर सहज रूपमा यात्रा गर्ने वातावरण बनाउन हामीले साझा बसमा लगानी पनि गरेका छौँ । अहिले साझाको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हामी नै हो । २० वटा नयाँ बस आउँदै छन् । त्यसका लागि एलसी खोलेर अर्डर गरिसकेका छौँ । विभिन्न रुटमा सहज रूपमा यात्रा गर्ने वातावरण बनाउँछौँ । यससँगै इलेक्ट्रिक बस ल्याउने सोच पनि बनाएका छौँ । हिजो पनि हामीले त्यो सोच बनाएका हौँ, तर अलिकति अल्मलियौँ । इलेक्ट्रिक बस महँगो छ । साझाको अहिले ल्याउने बस सस्तो छ । २० वटा बस आउने पैसाले इलेक्ट्रिक बस दुईवटा मात्रै आउँछन् ।
साझाको बस सबै रुटमा चलाउनुप-यो भनेर हामीकहाँ माग पनि आइरहेको छ । बसको संख्या वृद्धिपछि हामी उहाँहरूको माग पनि सम्बोधन गर्छौँ । साना सवारीसाधनभन्दा ठूला सवारीसाधनलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छौँ । सुविधासम्पन्न गाडीबाट सेवा दिने योजनासहित पुराना र साना सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्ने हाम्रो योेजना छ ।
अभियोग ७ : तपार्इंलाई महानगरको मेयर बनाएकामा जनता पछुताउने मात्रै होइन, टिकट दिने पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत रुष्ट छन् । बालुवाटारमै बोलाएर उनले काम गर्न नसकेकामा तपार्इंसँग असन्तुष्टि जनाए ।
मलाई अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले बोलाएर गाली गर्नुभएको छैन । बरु, एकपटक प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नीले मिडियाका साथीहरूलाई बोलाएर ‘मिडियाले किन त्यस्तो लेख्छ, प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै गाली गरेको छैन’ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । अझ तपार्इंले सुन्नुभएको होला, अस्ति सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणाको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले महानगरले गरेको कामको बारेमा केही बोल्नुभएको छ । ‘राम्रो काम गरिरहेको छ, सबैले साथ दिनुपर्छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ । हामीले मोनोरेलको प्रोजेक्टमा काम थाल्यौँ, उहाँले संसद्मा बोल्नुभएको छ ।
यस्तो हुँदाहुँदै कसले काल्पनिक रूपमा यस्तो हल्ला चलाउँछ ? देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीलाई भ्रम छर्ने गरी किन हल्ला चलाइएको छ ? किन यस्तो लेखे ? एकजना मिडियाकर्मीले त्यसो नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो सुझाब पनि छ । प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन, कुनै पनि नेताले मलाई त्यस्तो गुनासो गरेका छैनन् । महानगरवासी सबै खुसी छन् । काठमाडौंबाहिरबाट आउनेहरूले थानकोटमा बाटो भत्केको देखेपछि मेरै गल्ती देख्छन् । ललितपुरमा बाटो बिग्रेको छ भने पनि विद्यासुन्दरलाई नै देख्छन् । जोरपाटी र सितापाइलामा हिलो भए पनि मलाई नै देख्छन् । मेयर भनेकै विद्यासुन्दर हो भन्ने परेको छ । त्यहाँ अरू नै मेयर छन् भन्ने बुझ्दैनन् । जे होस् त्यसले मलाई लागि राम्रै भएको छ । मिडियाले गलतै लेख्दा पनि मलाई चिनाउने कामचाहिँ गरेको छ ।
अभियोग ८ : महानगरको नेतृत्व गर्दा मात्रै होइन, सचिवका हैसियतमा तत्कालीन काठमाडौं एमालेको नेतृत्व गर्दा पनि तपाईंको शैली यस्तै थियो । गाउँ÷नगर कमिटीलगायत ९० वटा तल्ला निकायको अधिवेशनसमेत गराउन सक्नुभएन । तपार्इंकै कार्यकालमा काठमाडौंका ९ हजार संगठित सदस्य घटेर ६ हजारमा झरे ।
अहिले पार्टीको सदस्यता ९ हजार होइन, १० हजारभन्दा बढी छ । बीचमा कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन्छ । अधिवेशनताका धेरैले नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिवेशनपछि सुषुप्त बस्ने सबै पार्टीमा प्रचलनजस्तै हो । कांग्रेसमा पनि त्यस्तै हो, महाधिवेशनअगाडि धेरैले नवीकरण गर्छन् । हाम्रो पनि महाधिवेशनअगाडि सबैले नवीकरण गर्छन् । एक–दुई वर्ष यताउता भएकाहरू पनि आउँछन् । पार्टीको काममा भने कोही अल्मलिएका छैनन् ।
मै सचिव भएका वेला जिल्ला कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा मेरो नाम सिफारिस गरेको हो । त्यो त मूल्यांकन गरेरै निर्णय गरेको हो नि । बरु, बाहिरबाट अरूले चाहिँ ‘लो प्रोफाइलको भयो, स्ट्यान्डिङ कमिटीको मान्छे चाहिन्छ’ भनेर कुरा उठाए । त्यो विद्यासुन्दर उठेपछि हराउन गाह्रो हुन्छ भनेर विपक्षीले चालेको खेल मात्रै थियो । पार्टीभित्र न नेताले विरोध गरे न कार्यकर्ताले । महानगरवासीले पनि सहर्ष स्वीकार गरे । संगठन नभएको भए, कार्यकर्तामा एकता नभएको भए त्यो परिणाम आउने थिएन नि । पार्टी, संगठन, कार्यकर्ता, समर्थक मेरा पछाडि नभएको भए विद्यासुन्दर चुनाव जित्थ्यो र ? मभन्दा बढी चिन्तित भएर उहाँहरू खटिनुभएको छ । यदि मैले पार्टीमा काम नगरेको भए उहाँहरू त्यसरी मेरा पछाडि लाग्नुुहुन्थेन । उहाँहरूको खटाइ र परिणामले नै मैले पार्टीमा कस्तो काम गरेको थिएँ भन्ने पुष्टि गरिसक्यो । यो विषयमा यसभन्दा बढी बोल्नु नपर्ला ।
अभियोग ९ : सुविधाभोगी हुनुहुन्छ, त्यसमाथि अटेरी पनि । महानगरमा गाडी हुँदाहुँदै महँगो गाडी किनेर चढ्नुभयो । निर्वाचित भएलगत्तै मेयर/उपमेयरले एक लाखसम्मका र वडाध्यक्षहरूले ५० हजारसम्मका मोबाइल महानगरको सुविधामा लिने निर्णय गर्नुभयो । चौतर्फी आलोचना भएपछि तत्कालीन एमालेको नेतृत्वले निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिँदासमेत अटेर गर्नुभयो ।
सुविधाभोगी भनेर केलाई भन्ने, व्याख्या आ–आफ्ना होलान् । अहिले महानगरका मेयरले ४२ हजार मासिक सुविधा पाउँछ । मेयर/उपमेयरले गाडी सुविधा पाएका छन् । वडाध्यक्षले पनि गाडी सुविधा पाएका छन्, कसैले नपाएका पनि छन् । गाडी र मोटरसाइकल नलिने अधिकृतहरू कमै छन् । महानगरमा हामी आउनुभन्दा अगाडि नै गाडी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको थियो । हामी आएपछि किनेको होइन । निर्वाचन भइसकेपछि मेयर/उपमेयर आउँछन्, गाडी भएन भने अहिले कार्यकारी अधिकृतले चढिरहेको गाडी दिनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो गाडी नखोसियोस् भनेर त्यतिवेला नै प्रक्रिया चलाइएको रहेछ । यसमा हामीलाई किन मुछियो थाहा छैन । हाम्रा मिडियाहरू देशप्रति पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने, समाजप्रति पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने । आलोचना गरेर, भ्रम छरेर केही छिनचाहिँ आनन्द आउला । तर, समय क्रममा सबै महानगरवासीलाई त थाहा हुन्छ नि निर्णय । यो कुरा अहिले सबै महानगरवासीलाई थाहा भइसक्यो ।
जहाँसम्म मोबाइलको कुरा छ, त्यो निर्णय बेठीक होइन । अहिले पनि म त्यसमा अडिग नै छु । त्यतिवेला धेरै आलोचना भयो, मिडियाले पनि खुब लेख्यो । हामीले सबै वडालाई ३० हजारसम्मको एउटा मोबाइल दिने भनेर निर्णय गरेका हौँ । सिम पनि नयाँ दिनुपर्छ भनेका थियौँ । अहिले हामीले सबैलाई सिम दिएका छौँ । मेरो नम्बर ९८५१२७९९०० छ । त्यसपछि एक वडाको हो भने ९०१, वडा २ हो भने ९०२ र ३२ वडाको ९३२ । मेरो नम्बरपछि १, २ जोडेपछि सबै वडाको नम्बर कण्ठ गर्न सकिन्छ । हामीमध्ये कोही एकजनाको नम्बर भेट्टायो भने ३२ वटै वडाको नम्बर पत्ता लाग्छ । यो त महानगरवासीलाई आफ्नो काम गर्न सहजीकरण गरेका हौँ ।
अब ३० हजारको मोबाइल भनेको ठूलो होइन, हिजो पनि हामीले दिएका थियौँ । कर्मचारीलाई गाडी दिँदा कोही पनि बोल्दैनौँ । त्यो निर्णय कसले बाहिर लग्यो लग्यो । मिडियाको नियत पनि त्यो ठीक लागेन । त्यसवेला अर्को निर्वाचन पनि आइरहेकाले त्यसैलाई इस्यु बनाइयो । निर्णय ठीक हो, तर इस्यु बनाएपछि कसैलाई पनि मोबाइल दिइएको छैन । सरकारको नियम नै छ । अहिले कर्मचारी सबैको हातहातमा ल्यापटप छ । त्यसलाई के भन्ने ? कर्मचारीलाई दिन हुने, जनप्रतिनिधिलाई ३० हजारको मोबाइल दिन नहुने भन्ने यो मानसिकता ठीक भएन भन्ने मलाई लाग्छ ।
अभियोग १० : पदीय दुरूपयोग गर्न पनि पछि पर्नुहुन्न । यत्रो आलोचनाका बीच पनि महानगरको पैसामा श्रीमतीलाई अमेरिका घुम्न लगेर जानुभयो । विभागीय मन्त्रालयलाई समेत भ्रमणबारे जानकारी गराउनुभएन ।
अहिलेसम्म मैले श्रीमतीको नाममा महानगरपालिकाको एक पैसा पनि खर्च गरेको छैन । महानगरको आर्थिक हिसाब–किताब हेरे भइहाल्यो नि । लेखापढी हिसाब हेर्दा भयो, एक पैसा लिएको छैन । श्रीमतीको सबै टिकट खर्च मैले व्यहोरेको छु । सरकारी नियमअनुसार श्रीमतीलाई पनि विदेश लिएर जाने प्रचलन छ । तर, अहिलेसम्म मैले लगेको छैन ।
यो कुरा पनि मिडियामा अलिकति गलत ढंगले आयो । पछि मलाई साथीहरूले देखाएका थिए, सातदिने भ्रमणलाई १० दिन भनेर लेखिदिए । यही टाइममा बदनाम गराउन सकिन्छ कि भनेर लागे । उदाहरणका लागि तीन दिनका लागि कतै गएको छ भने ‘तीन महिनासम्म बेपत्ता’ भनेर लेखिदिने । तीन दिनमा फर्किएर काममा गइसकेको हुन्छ, ‘मेयर अझै आइपुगेको छैन, मेयर कहाँ छ’ भनेर लेखिदिने । हामीले सहर सफा गरिसकेका हुन्छौँ, एकथोपा कतै धुलो बाँकी नभएका वेला आफैँले एउटा फोहोरको पोको फालेर पनि ‘फोहोर यहाँ छ, मेयर कहाँ छ’ भनेर पनि सामाजिक सञ्जालमा राखे । तर, त्यसले मेरो बदनाम हुँदैन । सबैलाई थाहा छ, हिजोदेखि म पारदर्शी छु, मैले हिजो वडाध्यक्ष हुँदा पनि त्यही व्यवहार गरेँ । अहिले पनि त्यस्तै गरेको छु । अहिलेसम्म महानगरको एक पैसा पनि खर्च गरेको छैन ।
अभियोग ११ : यसअघि ०४९ र ०५४ मा दुईपटक वडाध्यक्षका रूपमा र त्यसपछि करिब १० वर्ष पार्टीका तर्फबाट महानगरको संयन्त्रमा बस्दा त्यहाँ हुने आर्थिक अनियमिततालाई बढावा दिने भूमिका खेलेको आरोप तपार्इंकै पार्टीभित्रबाट लाग्ने गर्छ । पुरानो बसपार्कमा निर्माण गरिने टावर, कलंकीमा पूर्ण निर्माण नहुँदै भत्काइएको आकाशे पुल, धरहराको ठेक्का नवीकरण, हनुमान ढोकानजिक निर्माण गरिएको महर्जन कम्प्लेक्सलगायतमा आर्थिक अनियमितता भएको र त्यसमा तपार्इंको पनि भूमिका रहेको आरोप लाग्छ ।
कलंकीमा पुल बन्दाखेरि ९ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रसँग म आफैं थिएँ । पार्टी कमिटीबाट निर्णय गरेर ‘हामी बनाउन दिन्नौँ’ भन्ने मै हुँ । ‘आठ लेनको रिङरोड बनाउन चाइना सरकारसँग सहमति भइसकेको छ, यो पुल बनाउन हुँदैन, भोलि नगरपालिकालाई घाटा हुन्छ’ भनेर बनाउन नदिन पार्टीबाट आधिकारिक निर्णय गर्ने मै हुँ । त्यति वेलाको माइन्युट हेरे पनि हुन्छ । धरहराको मुद्दा हाल्ने पनि हामी नै थियौँ । धरहराको सम्झौता ठीक छैन, यसले व्यापारीलाई फाइदा भो, महानगरपालिकालाई फाइदा भएन भनेर मुद्दा हाल्ने हामी नै हौँ । मुद्दा जित्ने पनि हामी नै हौँ । पछि फेरि उसैलाई दिइयो । त्यसमा हाम्रो सहमति थिएन । पुरानो बसपार्कमा शिलान्यास बहिष्कार गर्ने पनि हामी नै थियौँ । म मात्र होइन, कांग्रेस, माओवादी तीनैथरीले बहिष्कार गरेका थियौँ ।
आरोप मात्रै लगाउनु अस्वाभाविक होइन, यहाँ त धेरै छन् । म वेला–वेला भन्छु, मैले भोट पाउँदाखेरि ६४ हजार पाएको हुँ, एक लाख त मेरो विपक्षी छन् । एक लाखले मेरो विपक्षमा भोट हालेका छन् । अहिले हे-यो भने एक लाख मेरो समर्थक पुगिसके । विपक्षीको संख्या घटिसक्यो । अब सबैलाई त सन्तुष्ट पार्न सकिँदैन । बुद्धको पालामा त सबैलाई सन्तुष्ट पार्न नसकेर उहाँले ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ भनेर नारा नै ल्याउनुभयो । हामीले पनि सकेसम्म धेरै जनता खुसी हुने गरी काम गरेका छौँ । अरू पार्टीहरूले पनि आफ्नो अस्तित्व देखाउनलाई केही न केही गर्नैपर्छ, केहीकेही बोल्नैपर्छ । अरू दलहरूले बोलेरै भए पनि आफ्नो अस्तित्व बचाउन आरोप लगाइरहेका छन् । यसलाई अस्वाभाविक रूपमा होइन, स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गरेर, त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेको छु ।
अभियोग १२ : महानगरले निजी कम्पनीलाई फोहोर उठाउने ठेक्का दिँदा उसकै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर सिसडोलसम्म पु-याउने सम्झौता छ । तर, ठेकेदारले फोहोर टेकुसम्म मात्रै पु-याउँछ, त्यो पनि महानगरकै सवारीसाधन प्रयोग गरेर । यसमा पनि महानगर नेतृत्वको संलग्नतामा अनियमितता हुने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ ।
यसमा ठूलै समस्या छ । तपाईंले भनेको गुनासो मैले पनि सुनेको छु । तर, त्यसको सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अहिले महानगरपालिकाले आधिकारिक रूपमा फलानो कम्पनीलाई यति पैसा उठाऊ, यसरी उठाऊ भनेर आधिकारिक रूपमा चिठी दिएको छैन । यो सबै हामी आउनुभन्दा पहिला नै दिइसकेको थियो । निर्वाचनभन्दा अघिकै कम्पनीले अहिले सबै उठाइरहेको छ । अहिले पनि कुन कम्पनीले कुन क्षेत्रमा काम गर्छ, कति पैसा उठाउँछ, हप्तामा एकचोटि कि दुईचोटि फोहोर उठाउँछ, त्यो केही थाहा छैन । तपाईंले भनेजस्तै सम्झौतामा सीधै घरबाट कलेक्सन गरेर, सडक सफा गरेर सिसडोल लग्ने भनेको छ । केही केही हाम्रै कर्मचारीको मिलेमतो छ भनेर पनि गुनासा आइरहेका छन् । मिलेमतो पनि हुन्छ भनेर मैले पनि सुनेको हुँ, तर त्यसको प्रमाण पाएको छैन । म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मूर्त रूपमा फलानो कर्मचारीले यसो ग-यो भनेर आइदियो भने हामी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
