स्थानीय निकायले जथाभावी कर लिएपछि नयाँ पर्यटन ऐन ल्याउने तयारी, के–के छन् नयाँ ऐनमा ?
काठमाडौं, १७ मंसिर । पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले नयाँ पर्यटन ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
२०३५ सालमा लागु भएको पर्यटन ऐन पछिल्लो पटक २०५३ सालमा संशोधन गरिएको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सङ्घीय पर्यटन विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा लाई छलफलमा ल्याएको छ ।
नयाँ प्रस्तावित विधयकमा प्रधानमन्त्री मातहत राष्ट्रिय पर्यटन परिषद् र पर्यटनमन्त्रीमातहत पर्यटन विकास समन्वय समिति रहनेछ ।
परिषदले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत मार्गदर्शन, योजना तथा विकास कार्यक्रमको समीक्षा, सरकारी तथा निजीक्षेत्रको सहकार्य एवम् मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक निर्देशन दिने जनाइएको छ ।
त्यस्तैगरी पर्यटनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने समन्वय समितिले पर्यटकीय उपज, पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उद्योगको विकासमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार एवम् स्थानीय तह तथा निजीक्षेत्रसहितको सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण जस्ता कार्य गर्नेछ । । समितिमा प्रदेश मन्त्रीहरू, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायत सदस्य रहनेछन् । विधेयकमा पर्यटकको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि पर्यटकको खोज, उद्धार, उपचार तथा सङ्कटको उचित व्यवस्थापन गर्न पर्यटक सुरक्षा कोषको स्थापना गरिने व्यवस्था छ ।
नयाँ ऐन अनुसार पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटकीय आकार्षण भएको क्षेत्रलाई गन्तव्यको रुपमा घोषणा गर्ने छ ।
समितिले ग्रामिण क्षेत्रमा सञ्चालित होटल तथा रिसोर्टलाई ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा कर छूट गराउन समेत निर्णायक भूमिका खेल्न सक्नेछ ।
प्रस्तावित ऐन अनुसार पर्यटकले ल्याएको मालसामनहरुको खरिद विक्रीमा समेत रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
नयाँ नियमलाई मुर्त रुप दिनका लागि पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी नै सक्रिय रुपमा लागि परेका छन् । उनले देश संघीय संरचनामा गएपछि नयाँ कानुन अनिवार्य भएकाले सरोकारवालाको सुझावपछि कानुन संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेका छन् ।
स्थानिय स्वयत्त शासन ऐनका कारण स्पष्ट नहुँदा कयौँ स्थानिय निकायले पर्यटन कर लिइरहेका छन् । विभिन्न स्थानिय निकायले आफूखुसी कर लिएको भन्दै पर्यटन व्यावसायीहरु विरोधमा उत्रिएका थिए ।
