काठमाडौँ, मंसिर १९ । संघियतालाई संस्थागत गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनताको लागि द्र्त सेवाप्रवाह गर्ने यदि अहिलेको कार्यसूची हो भने सातैवटा प्रदेशको कार्यशैली यस्तो देखिएन । प्रत्येक प्रदेश छिटोभन्दा छिटो मानिसलार्य विभिन्न किसिमका भर्तिमा हाल्न पाइने विषयमा मात्रै केन्द्रित छन् । त्यसका लागि आर्थिक स्रोतको खोजी, भौतिक उपल्ब्धताको स्थितिबारे केही पनि सोचिएको छैन ।
अहिले सातै प्रदेशहरु प्रादेशिक लोकसेवा गठन गर्न हतारिएका छन् । आउँदो हिउँदे अधिवेशनको लागि तयार पारिएका १४–१५ वटामध्य त्यस्ता कुनै विधेयक छैनन्, जसमा जनताका लागि सहज सेवाप्रवाह, विकास–निर्माणमा द्रुतता ल्याउनेजस्ता कुरा हुन् । ऐन बनाएर जागिर खुवाउने कुरामात्रै हुन् । संघिय प्रहरी ऐन आएको छैन, तर त्यसमा नबाझिने गरी बन्नुपर्ने प्रादेशिक ऐनको मस्यौदा पाँचवटा प्रदेश सरकारले गरिसकेका छन् । प्रदेश सूचना आयोग, प्रदेश तथ्यांक परिषदसहित केन्द्रबाट जागिर दिइने प्रत्येक निकाय खडा गर्ने गरि विधेयक तयार पारिएको छ ।
त्यसपमाथि मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीहरुले भेउ पाउन सकेका छैनन्– आफ्ना कर्मचारी कतिबेला कहाँ पुग्ने हुन् ? उनीहरु कसको नियन्त्रण र निर्देशनमा चलेका छन्? हाजिर भएका महिना दिन भएको छैन, अर्कै कर्मचारी देखिने समस्या सातैवटा प्रदेशमा छ । उदाहरणका लागि प्रदेश ५ मा हेरौँ । काठमाडौँमा श्रम मन्त्रालयले मलेसिया सरकारसंग कामदार पठाउने विषयमा एउटा एमओयू गर्यो । तर, महिना दिन बितिसक्दा पनि नेपाली कामदार जान सकेका छैनन् । यसमा अनेकन कारण होलान्। सबैभनदा जडी कारण हो, जुन कर्मचारीको बल र मस्यौदामा टेकेर काम भयो, उनै कर्मचारीको झगडा पर्यो मन्त्रीसंग । उनी हुन्, सहसचिव कृष्ण ज्ञवाली । उनैले हो मलेसिया सरकारसंग एमओयू गर्नेबारे पत्राचार वार्ता गरेको । सम्झौताको भाषा पनि उनकै । सम्झौता गरिसकेपछि मलेसिया सरकारले पटक–पटक बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परिक्षण विधिबाट योग्य कामदार पठाउन भन्यो । मन्त्री र सहसचिवबीच विवाद भयो, बायोमेट्रिकको इजाजतबारे । ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वस्थ्य परीक्षण संस्था खोलेका सबैलाई दिए विवाद हुँदैन ।
पहिलाजस्तो केही निश्चित कम्पनीलाई दिन हो भने हामीलाई त राम्रै पैसा बुझाउलान् तर कामदारले दुःख पाउने र केही निश्चित मान्छेमात्र मोटाउने हुन्छ ।’ तर, उपराष्ट्रपतिपुत्र दिपेश पुन, म्यानपावर व्यवसायी रघु पुरी, रेष्टुरेन्टवाली पूजा चन्दठकुरीहरुको बायोमेट्रिक मा दबाव बढ्दा सहसचिव ज्ञवालीले ‘त्यसोभएम एक मीनेट पनि यो मन्त्तलायमा बस्दिन’ भनेर प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रलायमा पुगेका छन् । अहिले बुटवलमा छन । गुल्मीका बासिन्दा हुन् । मन्त्री पनि गुल्मीकै छन्, सुदर्शन बराल । सामाजिक विकास मन्त्रलायमा रहेका सचिव पुष्कर पन्त बुटवलमै स्थापित लोकसेवा आयोगमा हाजिर भइसके । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रलायमा पनि नयाँ सचिव गएका छन्, केशव आचार्र्य । उनीअघि डा.मानबहादुर विक थिए, ६ नं प्रदेशको सामाजिक विकास सचिवका रुपमा खटिए । उनी प्रदेशका सबभन्दा सिनियर सचिव । गृहमन्त्री बादलनिकटस्थ उपसचिव बैकुण्ठ सापकोटाहरुले काठमाडौँमा कुरा लगाइ–लगाइ उनलाई त्यहाँबाट धपाइएको चर्चा छ । बैकुण्ठ मुख्यमन्त्री कार्यलयबाट आन्तरिकमा गए, अहिले रुपन्देहीका सहायक सिडिओ छन् । आन्तरिक मामिलामा मानबहादुरभन्दा अघि प्रेम भट्टराई सचिव थिए । प्रदेश सरकार बनेका ९ महिना भयो । तीनजना सचिव फेरिए । भौतिक योजनामा सचिव मनोज श्रेष्ठ थिए । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
