प्रयास पराजुली
टिप्पणी
काठमाडौं ः १० पुस । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको नौ महिना वितिसकेको छ ।
तर, दुई तिहाई बहुमतको ओली सरकारले नागरिकहरुको आशा र अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी रुपमा आलोचना हुँदै आएको छ । ओली सरकारको समय जति लम्बिदै छ त्यसको चार गुण आलोचनाको सचकांक बढीरहेको छ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो सहतमा आएको छ । पार्टीभित्र विशेषगरी पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नेताहरुले अन्तुष्टि र आक्रोश ओकलेका छन् ।
विगतमा राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण देखाउदै सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका थिए । तर यस पटक दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले सरकारको एउटा सचिव सरुवा गर्दा पनि उल्टै सर्वोच्च अदालतले सचिवकै पक्षमा फैसला गर्दै पुनवाहाली गरेको छ । बहस सुरु भएको छ सरकारको हरेक निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक्ने हो भने सरकारको गति के होला ?
सर्वोच्च अदालतलाई उपयोग
न्यायलयबाट अवकास पाएका पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुले नै अदालत सबैभन्दा भ्रष्टचार हुने थलो भएको बताउँदै आएका छन् । त्यतिमात्रै होइन न्यायलयमै सबैभन्दा विकृत राजनीति हुने गरेको तथ्य जग जाहेर नै छ । राजनीतिक भाग बण्डाको आधारमा नियुक्त भएका न्यायधीशहरु नै न्यायसेवामा रहेपछि राजनीति नहुने त कुरै भएन ।
त्यसो त नेपालमाथि भारत हाबी छ । न्यायलयमा पनि भारतको प्रभाव अवश्य पनि छ ।
संविधान जारी गर्ने क्रममा भारतले ‘भनेजस्तो’ नहुँदा नेपालले नाकाबन्दी नै भोग्नु पर्यो । भारतले कतिपय अवस्थामा देखिएर हस्तक्षप गर्छ भने कतिपय अवस्थामा अदृष्य ‘हिडन’ रुपमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छ । कम्युनिष्ट नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भारत प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने कसरतमा छ । कतिपय असमझारीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा निवारण गरिसकेको छ । नेकपाका एक नेता भन्छन–भारतले अहिले खुलेर र देखिने गरी हस्तक्षप गरेको छैन, तर भित्री रुपमा सरकारलाइृ असफल बनाउनको लागि सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग गरिरहेको छ ।’
कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २ पटकसम्म नेपाल आइसकेका छन् । यद्धपी प्रधानमन्त्री ओलीसँगको उनको सम्बन्धलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भने नभएको होइन ।
सरकारको गतिलाई अदालतको निर्णयले रोक्ने प्रयासको पछिल्लो कडी हो – स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव सरुवा प्रकरण ।
सरकारले दुई महिना अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउदै सचिव चौधरीले सर्वोच्च अदालमा रिट दायर गरिन । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले चौधरीलाई स्वाथ्य मन्त्रालयका सचिवमा निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश थियो । सरकारले सचिव चौधरीलाई अधिकार विहीन बनाएर निमित्त सचिव मार्फत मन्त्रालयका काम अगाडि बढायो ।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि पुनः सुनुवाई गर्दै स्वास्थ्य सचिव चौधरीलाई यस अघि दिएको अन्तिम आदेशलाई नै निरन्ता दियो । त्यति मात्र होइन सर्वोच्च अदातलले ज्यान मार्ने उद्योगमा जेल चलान भएका भएका राजिव गुरुङ (दिपक मनाङगे)लाई छोडने आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यस अघि गरेको फैसालाप्रति असन्तुष्टि जनाउदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा शाहले दाईजो स्वरुप पाएको सम्पत्ती आफूले पाउनु पर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी छिन् । अदालतको पछिल्लो आदेशलाई नेकपाका केही नेताहरुले भने भरतीय ‘हिडन प्लान’को रुपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
कांग्रेसभित्र हिन्दु राष्ट्र बनाउन हस्ताक्षर अभियान !
संविधानमै नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुने उल्लेख भइसकेको छ । तत्कालिन कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानमा कांग्रेस पनि धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको पक्षमा उभिएको थियो ।
अहिले आएर कांग्रेस महासमितिको बैठकमा कांग्रेसले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनु पर्ने माग राख्दै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । स्वयमं महामन्त्री डा. शशांक कोइराला पनि हिन्दु राष्ट्र बनाउनु पर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । भारतमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाहेर पनि भारतलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन सक्ने अवस्था छैन् । उद्यपी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कांग्रेसलाई उपयोग गरेर नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको बनाउन अभियान अगाडि बढाउने र भारतमा हुने आगामी निर्वाचनमा हिन्दुहरुको मत तान्ने नीति अगाडि सारेका छन् ।
मोदी नेपाल आउँदा पनि घण्टौसम्म पशुपतिमा विशेष पुजाआजामा बिताउने गरेका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाबाट नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको अभियान सफल नहुने निष्कर्ष सहित भारतले कांग्रेसलाई उपयोग गर्ने नीति अगाडि बढाएको देखिन्छ । महामन्त्री कोइरालाले खुलेरै हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा लागेका छन् । खुमबहादुर खडकाको निधन भएपछि अहिले कोइरालालाई नै उपयोग गरेर भारतले संविधान विपरीत हिन्दु राष्ट्रको मागलाई अगाडि सार्न लगाएको छ ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अस्वभाविक सक्रियता !
आन्दोलनबाट राजतन्त्रको विधिवत रुपमा अन्त्य भएसँगै पूर्व राजा अहिले नार्गाजुनमा बस्दै आएका छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र बेलाबखत शुभकामना सन्देश र विज्ञप्ती जारी गर्दै विवादमा आउने गरेका छन् । यति मात्र होइन उनी विदेश भ्रमणमा समेत सक्रिय हुँदै आएका छन् । केही समय अघि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भेटमा पुनः राजा फर्काउने योजना बुनिएको उच्च स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार भारतको डिजाइनमा पूर्व राजाले नागरिकजस्तै बनेर देशका विभिन्न स्थानमा भ्रमण गर्ने र जनमत तयार गरिएको छ । जसको पछिल्लो घटनाको रुपमा ज्ञानेन्द्र पोखरामा सहभागी हुँदा भव्य रुपमा स्वागत गरिएको छ । भारतले पूर्व राजालाई पुनः राजा हुने आश्वासन देखाएर पठाएको बताइएको छ । ज्ञानेन्द्रले अझै केही समय देश दौडाहलाई निरन्तता दिने गरी कार्यक्रम बनाएका छन् ।
निराश ओलीमाथि वामदेव गौतमको हमला !
नवौ महाधिवेशन मार्फत केपी ओलीलाई साथ दिँदै आएका नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई भारतीय डिजाइनमा नै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर सांसद बनाउने योजना बाहिर आएको थियो । ओलीलाई जानकारी नै नदिइ गौतमको आग्रहमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले गौतमलाई काठमाडौं ७ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट सांसद बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
उक्त निर्णयले पार्टीको सांगठानिक एकता प्रक्रिया नै लम्बिएको थियो । गौतमलाई सांसद बनाउन रामवीर मानन्धरले सांसद पद छोडन तयार भएपनि नेकपाले गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेन । उक्त घटनापछि वामदेव गौतम ओलीसँग रुष्ट हुँदै आएका छन् ।
ओलीलाई अपठ्यारो पार्नको लागि भारतले गौतमलाई उपयोग गरेको नेकपाका एक नेता बताउँछन । लामो समयपछि बसेको स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डले राखेको राजनीतिक प्रतिवेदको विरुद्ध गौतमले लिखित रुपमा नै फरक प्रतिवेदन बैठकमा दर्ता गराएका छन् । जसको कारणले गर्दा ओलीलाई पार्टीभित्र निर्णय गर्न समेत असहज हुने अवस्थाको सृजना हुँदै गएको छ ।
