बाल्मीकि क्याम्पसका जागिरे प्रध्यापक कृष्ण रिजाल कांग्रेस धादिङबाट गुपचुप महाधिवेशन प्रतिनिधि !

diyopost.com
दियो पोस्ट  आइतबार, मंसिर २६, २०७८ | २१:५५:४०

काठमाडाैँ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको एक क्याम्पसका बहालवाला उपप्राध्यापक नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएको पाइएको छ । वाल्मिकी क्याम्पसको नव्य न्याय विषयको उपप्रध्यापक पदमा बहाल रहेका कृष्ण रिजाल कानून विपरित महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका हुन् । रिजाल खुलातर्फबाट धादिङ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ बाट १४ औँ महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई सदस्यता वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ । राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था सम्बन्धित कानूनमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, कांग्रेसको प्रचलित विधानको धारा ४ को उपधारा (१) क (४) र ऐ. कै उपधारा (३) (च) को स्पष्ट व्यवस्था प्रचलीत कानूनले राजनैतिक दलको सदस्यता लिन अयोग्य नठहराएको व्यक्तिमात्रै पार्टीको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष्य पार्टीगत राजनीतिमा संलग्न नहुन निर्वाचन आयोगले पटक(पटक निर्देशन दिंदै आएको छ । निर्वाचन आयोगले अघिल्लो हप्तामात्रै शिक्षक र कर्मचारीलाई सदस्य नबनाउन राजनीतिक दललाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।

आयोगको निर्देशन बमोजिम नगरी दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीको विवरण आयोगबाट अद्यावधिक हुन् नसक्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल बताउँछन् । “दलको प्रदेश समिति, जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी र सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त विवरण प्राप्त हुँदा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा सूचीबाट हटाउन प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन सहितको पत्राचार गरिने व्यवस्था छ”, उनी भन्छन् ।

यसैगरी, उच्च अदालत पाटनले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन आदेश दिएको छ । न्यायधीश महम्मद जुनैद आजादको बेञ्चले सुनिल बोहराले नेपाल सरकार र मन्त्रीपरिषद सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुनबाट रोक्न आदेश दिइएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले राजनीतिक दलको सदस्य हुन उमेरले १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ, नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी कसुर जस्तै भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, जबरजस्ती करणी आदि गरेको हुनुहुँदैन, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको संस्थाको प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी हुनु हुँदैन। त्यस्तै, न्यायाधीश, प्रहरी, सेना, निजामती कर्मचारीलाई पनि राजनीतिक दलको सदस्यता दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस रहेको वाल्मिकी क्याम्पसमा उपप्राध्यकको हैसियतमा रहेका  उनी बहाल रहँदा राजनीतिक दलको सदस्यता लिन उनी अयोग्य ठहिरिन्छन् ।

 

उनले धादिङबाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा ५०८ मत ल्याएर बिजयी भएका छन् ।

सम्बन्धित खबर