भत्ताकाण्डले नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कारबाहीमा : यी हुन विमकको रकममा रजाइँ गर्ने सञ्चालक !

diyopost.com
दियो पोस्ट  बुधबार, पौष १४, २०७८ | २२:३४:१२

काठमाडौं । आफूलाई नेपालकै नम्बर एक विमा कम्पनिको रुपमा दाबी गर्दै आएको नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सका सञ्चालकहरुले विमकको रकममा रजाइँ गरेको फेला परेको छ ।

सञ्चालकहरुले ऐन विपरित विभिन्न उपसमितिमा बसेर लाखौँ रुपैयाँ भत्ता अपचलन गरेको फेला परेको हो । भत्ता बुझेको प्रमाणित भएपछि नियामक निकाय विमा समितिले कारबाही समेत गरेको छ ।

समितिका अनुसार नेपाल लाईफले सञ्चालकहरूलाई नियमविपरीत एकभन्दा बढी समिति÷उपसमितिमा आबद्ध गराएको र योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नायब महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गरेको लगायत विषयमा समितिले कारबाही गरेको हो ।

यही पुस ६ गते बसेको समितिको सञ्चालक समिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । ‘उक्त कम्पनीमा १४ वटा समिति÷उपसमितिमध्ये सञ्चालक समितिका सदस्य कमलेशकुमार अग्रवाल ८ र विमल ढकाल ३ वटा समिति÷उपसमितिमा संयोजक रहेको देखिन आएको हुँदा यस समितिबाट जारी बिमकको संस्थागत सुशासनसँग सम्बन्धित निर्देशिका २०७५ को व्यवस्थाविपरीत रहेको देखियो,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

निर्देशिकामा एउटा समिति तथा उपसमितिम संयोजक रहेको रहेको सञ्चालक अर्को समिति वा उपसमितिमा संयोजक हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

अग्रवाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व उपाध्यक्ष समेत हुन् । ऐन विपरित भत्ता खानकै लागि विभिन्न उपसमितिमा बसेको उनीमाथि आरोप छ । उनले नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सका विभिन्न उपसमितिमा बसेर २८ लाख ९० हजार रुपैयाँ भत्ता नै बुझेका छन् । अग्रवालले बैठक भत्ता मात्रै २७ लाख १० हजार रुपयाँ बुझेको विमासमिति स्रोतले बतायो । त्यस्तै मासिक भत्ता मात्रै एक लाख ८० हजार रुपैयाँ बुझेको विमा समितिको ठहर छ ।

स्वतन्त्र सञ्चालकको रुपमा रहेका कमलेश अग्रवालको नाममा नेपाल लाईफ ईन्स्योरेन्समा शेयर समेत नभएको विमा समिति स्रोतले दियोपोस्टलाई जानकारी दिएको छ ।
उनले नेपाल लाईफमै कार्यरत सबैभन्दा बढी कर्मचारीले भन्दा बढी भत्ता बुझेको पाइएको हो ।

त्यस्तै अर्का सञ्चालक विमल प्रसाद ढकाल पनि विभिन्न उपसमितिमा बसेर लाखौँ भत्ता कुम्ल्याएका छन् । उनले १५ लाख २० हजार रुपैयाँ अवैध भत्ता असुलेको विमा समिति स्रोतले बतायो । उनले बैठक भत्ता बापत १३ लाख चालिस हजार र मासिक भत्ता बापत एक लाख ८० हजार बुझेको स्रोतको दाबी छ ।

यसरी सञ्चालकहरुले नियम विपरित १ करोडभन्दा बढी भत्ता नै बुझेको विमा समितिको ठहर छ ।

सम्बन्धित खबर